युवराज शर्मा
नेपाल देश भौगोलिक अवस्थाले सानो मुलुक हो तर यस देशको शैक्षिक अवस्था कमजोर छ । कोभिड–१९ ले थला परेको मुलुक हो । अझै कोरोना भाइरस भाइरल भएको छ । जिल्ला–जिल्लाहरको अध्ययन गर्दा सामुदायिक स्कूलहरुको सञ्चालन, व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइ र शिक्षकहरुको कार्यप्रणली हेर्दा शिक्षकहरु आफ्नो पेसाप्रति झुकाव नभएको वातावरण छ । समुदाय पनि विद्यालयप्रति चासोको विषय पाइन्न । समुदायका मानिसहरु विद्यालयदेखि पन्छिएको पाइन्छ ।
उनीहरुले स्थानीय सरकारलाई भन्छन्– विद्यालयका शिक्षकहरुका कामकार्यलाई र उनीहरुको शिक्षण सिकाइमा सुधार कहिले हुने हो ? कतिपय शिक्षकहरुले आफ्नो स्कूलमा आउँदा रक्सी पिएर आउँछन् । त्यस्ता शिषकहरुलाई समयमा कारबाही किन हुन्न ? कतिजना स्कूलको दरबन्दीका शिक्षक हुन् ? उनीहरुको कार्यप्रगति हेर्ने बुझ्ने स्थानीय सरकारको भएपछि किन छुट दिइएको छ ? यस्तो रोग प्रायः प्राथमिक स्तरमा भएका शिक्षकहरु छन्, जो प्राथमिक स्कूलमा कार्य गर्छन् ।
कतै नातावाद र फरियादमा शिक्षा प्रशासक अल्झेको हो भन्ने बुझाइ सम्बन्धित इकाईमा एको शंका गर्छन् । स्थानीय सरकार गठन भएको पनि चार वर्ष बितेर पाँचवा वर्षमा पुग्यो । अब निर्वाचनको मिति पनि तोकियो तर यतिका वर्ष बित्दा पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरले सामुदायिक स्कूलहरुको अवस्था बुझेको पाइन्न । बिग्रँदो शैक्षिक अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ? सोचाइ भएन । शिक्षकहरु भन्छन्– मासिक रुपमा तलव खाने जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरुमा के फरक भयो र ? चोर, चकारको उदाहरण बन्यो ।
सामुदायिक स्कूलहरुको व्यवस्थापन, शैक्षिक वातावरणमा सुधार गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिहरुको शैक्षिक झुकाव नभएर हो । उनीहरुमा दलीय भावना जागृत हुन्छ । उनीहरुले स्कूलीय वातावरण बनाउन सक्देनन् । जसको परिणाम सामुदायिक स्कूलहरुको सुधार हुँदैन । सिकाइ क्रियाकलाप पनि प्रभावकारी हुन्न । प्राथमिक स्कूलहरु कक्षा १देखि ३ कक्षा र कक्षा १ देखि ५ सम्मका हुनुपर्छ । कक्षा १ देखि ३ कक्षासम्म बहुकक्षा शिक्षण सिकाइ र कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म स्कूलहरुमा ग्रेड टिचिङ प्रणाली हुनु पर्छ ।
विद्यार्थीहरुको सिकाइ उपलब्धि मापनका लागि मूल्यांकन प्रविधिलाइृ व्यावहारिक बनाउन सकियो भने विद्यार्थीहरुको मूल्यांकन प्रभावकारी बन्छ । उनीहरुमा पढ्ने झुकाव हुन्छ । अहिले विद्यार्थी मूल्यांकन पनि हुँदैन । पढाइको मापन विधि परीक्षा हो । विद्यार्थीले हासिल गरेको विषयगत ज्ञान र सीपको मापन परीक्षाबाट गरिन्छ तर उसको ज्ञान र सीप परीक्षामा विषयगत प्रशनपत्रले बौद्धिक मापन हुँदैन । शिक्षण सिकइ पनि विषयगत ज्ञान र सीपको विकास हुन नसकेर प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थी अर्को वर्षको परीक्षामा पास नम्बर मात्र पाएको अवस्था छ । यसले विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुको शैक्षिक क्रिायकलाप कमजोर भएर भएको होइन ।
शैक्षिक वातावरणमा सन्तुलनको अभाव हो भने शिक्षण सिकाइ शिक्षकहरुको विद्यार्थी केन्द्रित हुन नसकेर भएको देखिन्छ । यसले के देखाएको छ भने सामाजिक व्यवहार र आत्मानुशासन शिक्षक र विद्यार्थीहरुबीचमा बिग्रँदो वातावरण छ । सुधार गर्ने प्रयासहरु सम्बन्धित निकायहरुबाट कदम चालिएको छैन ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले नागरिकका लागि संघीय वातावरण दिएको छ । त्यसमा शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक कायम गरेको छ । पढ्न पाउने अधिकार बालबालिकालाई दिएको छ । संविधानले तीन तहको सरकार बनाएको छ । जसमा स्थानीय तहलाई शिक्षाको स्तर उठाउने (उच्च शिक्षा, कक्षा ११ र १२ समेतका) शिक्षण संस्थाहरुलाई सुधार गर्ने र शिक्षण सिकाइलाई माथि उठाउने अधिकार दिएको छ । तर, स्थानयि सरकारबाट पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि सामुदायिक स्कूलहरुको शैक्षिक सुधार भएन ।
भूकम्पले क्षति ग्रस्त विद्यालयहरुको भौतिक सुधार भए पनि पूर्ण रुपमा भएको पाइन्न । सामुदायिक विद्यालयहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सुधारात्मक भएन । विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट पनि आफ्नो विद्यालयको शिक्षण सिकाइमा नयाँ आयाम भएन । शिक्षकहरुमा सहकार्यको भावनाभन्दा राजनीतिक झुकावका कारण पढाइलाई स्तरीयता बनाउने कार्ययोजना र कक्षाको विषयगत रुपले शिक्षण योजनाहरु बनेनन् ।
अन्त्यमा निरीक्षण, नियन्त्रण र व्यवस्थापकीय कार्यहरु अधुरो भए । समुदाय पनि विद्यालयबाट टाढिए । विद्यार्थीहरुमा पढ्ने झुकाव घट्दै गयो । सामुदायिक स्कूलहरुमा शैक्षिक वातावरण बिग्रेको हुँदा विद्याथीृहरुको उपस्थिति संख्यात्मक रुपमा घट्यो । विद्यालयहरुको बिग्रँदो शैक्षिक अवस्था देखियो । कोभिड–१९ ले विद्यालयहरु बन्द गर्न सरकार आतुर भए पनि शैक्षिक अवथा कसरी सुधार गर्ने सोचाइ हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुमा भएन । कोरोना भाइरसले समयानुसार रुपहरु परिवर्तन गर्दै आयो र मानव समाजलाई भयभित बनाइरह्यो ।
सामुदायिक स्कूलहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सरकारी स्तरबाट सम्बन्धित निकायहरु पनि तैँ चुप मै चुप भए । यसले पढ्ने विद्यार्थीहरुको बानी व्यवहारमा सुधार भएन । उनीहरु खेल्ने काममा रमाउन थाले । कति फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, रस्सी स्किपिङ, बुद्धिचाल खेलहरुमा रमाएका थिए । कतिपयले हातमा मोबाइल लिएर फ्रिफायर खेलमा रमाउने गर्थे । धेरै विद्यार्थीहरुको पढाइ अनलाइन कक्षा भएपछि मोबाइलको झुकाव बढ्यो । भौतिक उपस्थिति कक्षागत रुपमा भएन ।
कोभिड–१९ को अवधि भए विद्यालयहरु बन्द भए । त्यस समयमा संस्थागत शिक्षण संस्थाहरुले अनलाइन पठनपाठनको शैक्षिक कार्यक्रमहरु चलाएर विद्यार्थीहरुलई पढाइ मोबाइल केन्द्रित बनाए तर सामुदायिक स्कूलहरुले विद्यार्थी र शिक्षकहरु राजीतिक क्रियाकलापमा सीमित भए । यस्ता कार्यले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्दै गयो ।
विद्यार्थीहरुले पढाइ छोड्दै गए र भारतीय भूमिमा रोजगारका लागि आकृष्ट गन्तव्य बन्यो । नेपालमा जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्थाहरु हुन् । सामुदायिक स्कूलहरुमा सरकारी अनुदान उत्पादनशील भएन । बिग्रँदो शैक्षिक अवस्था बढ्दै गएपछि सरकारी लगानी फलदायी भएन भन्छन्– सामुदायिक स्कूलहरुमा पढाउने बाबुआमा र अभिभावकहरु ।
सरकारले निजी तथा संस्थागत स्कूलहरुलाई नियन्त्रण, निर्देशन, मूल्यांकन र अनुगमन गरेको पाइन्न । व्यापारिक संज्ञा पाएका ती संस्थाहरुको शिक्षक, कर्मचारीहरुको सेवासुविधा, भौतिक पूर्वाधार, शुल्क निर्धारण, मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने निकायविहीन छन् । स्कूलहरुले नाफामुखी कार्य गर्छन् भनाइ सरकारको छ तर स्थानीय सरकार बेखबर छ ।
सामुदायिक विद्यालयको बिग्रँदो शैक्षिक अवस्थाले गर्दा बोर्डिङप्रति नागरिकको बालबालिकालाई पढाउने झुकाव भए पनि पढ्ने विद्यार्थीहरुमा रचनात्मक, सिर्जनात्मक शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले विद्यार्थीहरुको पढाइ फेशनमा सीमित बनेको छ । सबैभन्दा महत्वको विषय विद्याथीपर््हरुका लािग आत्मानुशासनको पालना र सामाजिक व्यवहारको ज्ञान गराएर जीवनोपयोगी बनाउनु नै शैक्षिक विकास गराएको हो । यसतर्फ निजी र सामुदायिक विद्यालयहरु पछि परेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सामुदायिक विद्यालयको बिग्रँदो शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्ने योग्य जनप्रतिनिधिको आवश्यकता देखिन्छ ।