भूपेन्द्र सुवेदी
नेपाली राजनीतिमा अचाक्ली बेथितिको रनभुलमा परेको राज्य ब्यबस्थाको सरल अवतरण कहिले होला त ? राजनीतिमा आफ्नो जीवन बेथित गरिसकेका आफ्नो घर–परिवार, श्रीसम्पत्ति, समेत त्यागे राजनीतिमा लागेको इमानदार असल नेताहरुको आज यो देश राजनीतिक योद्धाहरुको स्थान नै समाप्त भइसकेको स्थिति आयो ।
किनभने हिजोको इमानदार त्यागी राजनीतिको सिद्धान्त बुझेका नेपालमा प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नमा आफूले सबै त्यागेर शरणार्थीको रुपमा भूमिगत भएर स्वदेश होस् या बिदेसमा समेत कष्टकर जीवन बिताएका महान व्यक्तिहरुको आज स्थान खै त ? हिजो प्रजातन्त्रको लागि भरछोडे, परिवार छोडे, आन्दोलनमा सहभागी हुँदा गोली खानुप¥यो, अपांग हुनुप¥यो कोहिले सहादत प्राप्त गर्नुभयो, तर खोई त आ–आफ्नो पार्टीले मुल्यांकन गरेको ? के धर्नाका कृष्ण गिरी आफ्नो ब्यक्तिगत काममा हिँड्दा गोली खान परेको त होइन होला ?
त्यस्ता जीवनभर पार्टीमा लागेका कर्मठ नेताहरु धेरै छन् होला । भूमिगत समयमा बनारसबाट पार्टीका पर्चा पम्प्लेट बोकेर जंगलको बाटो बाघ–भालुको मुखबाट बचेर आ–आफ्नो पार्टीको लागि योगदान गर्नुहुने इमानदार नेता सबैलाई पाखा लगाइयो र आज कांग्रेस केहो ? कम्युनिष्ट के हो ? खास पार्टीको बिधि–बिधानको कुनै प्रशिक्षण नै नलिएका तर आजभोली पार्टीहरुलाई चाहिने पहलबानहरु र धनले पार्टीको टिकट किन्न सक्ने धनवानहरुको हाली–मुहाली नेपालका सबै प्रायः राजनीतिक दलहरुमा हाबी छन् ।
नेपालले आजदेखि होइन बिगत २००७ सालदेखि नै बिदेशीको सहयोगको आधार बनाएर देश चलाएको अबस्था हो । तर सहयोग लिनुको बिकल्प थिएन भनिन्छ, हामीले जान्दा खेरी नै दाङ जिल्लामा एउटा राप्ती एकीकृत परियोजनाको नामले सञ्चालन भएको कार्यक्रम थियो त्यो संस्था तुलसीपुरमा बसेर बन बिकास र हरियाली प्रावधानको लागि केही बिदेशीहरु स्वयं आफै योजनाको कोर्डिनेटर बनेर कार्यक्रम गरेको हामीले थाहा पाएकै कुरा हो ।
तर जति सहयोगको नाममा नेपालमा आएको आर्थिकको लेखा जोखो स्वयं उसैले गर्दथ्यो र खाली यहाँको जिल्लास्तरीय र गाउँस्तरीय कार्यक्रममा लगानी गर्दथ्यो र त्यसको ब्यबस्थापनको जिम्मेवारी उसैको कर्मचारीको हातमा हुन्थ्यो । तर आजको अबस्था धेरैले बुझिसकेको हुँदा प्रश्न गर्न सक्ने र हिसाब खोज्ने क्षमतासम्म बिस्तार भयो तर पनि जति बिदेशी सहयोग आएको हुन्छ चाहे जापान चाहे इग्ल्याण्ड, चाहे अमेरिका, चाहे अष्ट्रेलिया, यी देशको सहयोग आएको हुन्छ ।
काठमाडौँमा बेसेको आ–आफ्नो दूताबासमार्फत ब्यबस्थापन गर्ने योजना बन्थ्यो र उसले आफ्नो पक्षको कर्मचारी भर्ना गरेर ठूला–ठूला घर भाडामा लिएर पहिला आफ्नो बस्ने ब्यबस्था र अन्य साधन स्रोतको लागि उही सहयोगको लागि प्राप्त भएको रकमबाटै खर्च गरिन्थ्यो । यो बिषयमा स्थानीयलाई भेला गराएर के–के बिषयमा काम गर्ने हो त्यसको बारेमा डकुमेन्टेसन तयार गरी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा अन्तक्रिया, गोष्ठी, तालिमजस्ताको नाममा प्राप्त आर्थिक रकम खर्च गरिन्थ्यो । स्थान विशेषको उपस्थितिको आधारमा खर्च हुन्थ्यो त्यो खर्चको लेखा परीक्षण तथा आयब्ययको विवरण आफै तयार गर्दथ्यो ।
नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसारको अडीट रिपोर्ट आफैमा सीमित रहने हुँदा जसलाई जे–जेको कामको जिम्मेवारी दिएको हो उससँग सबै खर्चको विवरण मागिन्थ्यो । हिसाब फर्सौट गरिन्थ्यो नत नेपाल सरकारले त्यो हिसाब किताब हेर्ने अधिकार थियो न हेर्न नै चासो देखाउथ्यो । यो दातृ निकायको सहयोग ऊ आफै ल्याउँथ्यो र केही यहाँका स्थानीय सरकार स्थानीय नागरिकहरुको उपस्थिति देखाएर खर्च गर्ने चलन बिगत जहिलेदेखि नेपालमा यो सहयोग मागेको आधारमा आउँथ्यो होला तेहिलेदेखि उसको प्रक्रिया नै यस्तै हुन्थ्यो ।
नेपाललाई सहयोग कति हो र ऋण कति हो थाहा सबैमा नहुन सक्छ, सरकारको राज्य सञ्चालकहरुलाई त थाहा हुँदो हो तर खास सार्वजनिक भएको पाइँदैनथ्यो । यसै सन्दर्भमा दातृ निकायको प्राप्त सहयोगको परिचालन गर्ने संघसंस्थाका कोर्डिनेटरहरुले थोरै नगन्ने मात्रामा दिएको कार्यक्रम सञ्चालन खर्चको हिसाब निकै पारदर्शिता हुनुपर्छ भनेर सिकाउथ्यो, तर तपाई यो जिम्मेवारीमा बसेर काम गर्नुभएको छ, तपाईको मासिक तलब कति हुन्छ ? भन्दा यो हामीले भन्न मिल्दैन भन्ने उत्तर हामीलाई दिने गर्दथे ।
तर नेपाल सरकार बिदेसीको ऋणमा डुबेको कारण धेरै कुरा त सित्तैमा आएको सहयोग सम्झिएर बेवास्ता गर्नुको परिणाम हो । अझ भन्न लाज मान्नु हुँदैन उसको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कोर्डिनेटरहरुले आफ्नो प्रिजन्टेसन पेपर अंग्रेजीमा हुन्थ्यो तर कार्यक्रममा सहभागी उपस्थित संख्याको करीब एक प्रसेन्ट मात्रले अंग्रेजी बुझ्थे होला बाँकी खाली मुन्टो हल्लाएकै भरमा बसेर आफनो उपस्थिति जनाएर फर्कन्थे । उसले हाम्रो भाषामा नलेख्ने हामीले उसको भाषा नबुझ्नेकै कारण बिदेशी सहयोग के–केमा कति आयो ? के–केमा कति खर्च भयो ? कसले कति खायो कसैले यसको हिसाब किताब नेपाल सरकारलाई नै पत्तै हुँदैनथ्यो ।
नेपाललाई अमेरिकाले दिने गरेको एमसीसीका परिभाषा नेपाल सरकारका ब्युरोक्रेसी वा राज्यसञ्चालन गर्न पुगेका राजनीतिक नेता, वा कार्यकर्ता र नेपालमा धेरै लामो समयसम्म विशेष यज्ञको भूमिका निभाएका बिज्ञहरु लामो समयसम्म बिभिन्न राष्ट्रमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिकामा रहेका नेतागणहरु यो बिषयमा सबै अन्योलग्रस्त रहेको जस्तो लाग्यो । सिंगो राष्ट्रको लागि, राष्ट्रियताको पक्ष वा बिपक्षमा के गर्ने ? के नगर्ने ? बिदेशीहरुसँगको सम्झौतामा नेपालको सार्बभौम सत्ताको संरक्षण गर्दै सम्झौतामा आफू क्लियर भएर बुझेर मात्र सहमति गर्नुको कारण आज भएको एमसीसीको बिबाद भाषा नबुझ्नुको पहिलो परिणाम हो ।
एकथरीले हुँदै हुँदैन भन्ने निष्कर्ष ल्याउँछन् भने अर्कोथरीले पढ्दै नपढेर बिरोध गरिएको आरोप लगाएको अबस्था छ । तर दुबै एकै ठाउँमा बसेर यो राष्ट्रको हितमा छ वा छैन निक्र्यौल गर्नु आवश्यक थियो । तर ४।५ बर्ष पहिलेदेखि आएको सम्झौता किन गर्भभित्र लुकाएको अबस्था रह्यो । तर सबै कुरामा अघिपछि सर्बदलीय सहमति भनेर कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने किन ? त्यसैले अब यो देशको नागरिक पनि कुन–कुन राष्ट्रको ऋणमा को–को कति हिस्सा ब्यहोर्ने हो त्यो कसैलाई थाहा छैन ।
आजसम्म बिदेसीको ऋण नेपालमा सबै राष्ट्रको भन्दा धेरै पुगेको कुरा सबैलाई थाहा छ । तर नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेको महसुस लाग्छ भने त्यो एमसीसी खारेज गरौँ, नेपालको संविधानको संरक्षण हुन्छ भने सबैले सहमति जनाएर राखौँ, नराम्रा बिषय हटाउँदा हुने–नहुने आम नागरिक नेपाली जनताको माग केहो ? आफ्नो जनताको माग सुन्ने कि अमेरिकाको दवावमा परेर देश घातक काम गर्ने छुट्याउन सक्ने क्षमता छ भने सरकारमा बसौँ छैन भने बाहिर जनतासँग सडकमा आउँदा सबैको भलो हुन्छ होला ।