बिनोद पोख्रेल
२०७७ माघ २१ गते
आजभोलि केपीशर्मा ओलीको सक्रियता देख्दाउनी बिरामी छन् जस्तो नै लाग्दैन । तिनै ओली डायलासिस गर्न समेत अन्यत्रजानवालग्ननसकेर सबै व्यवस्थाप्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमामिलाइएको त्यति धेरै समय भएको छैन । यस्तो स्थितिमा पुगेको बिरामीको सक्रियता देख्दा केहीप्रशन उठनु स्वाभाविक हुन्छ । तर, प्रश्नहरुको उत्तरको अपेक्षा मैले गरेको छैन । के साच्चै प्रधानमन्त्रीत्यति अस्वस्थ थिए, जतिभनिएको थियो ?अथवाअबउनी पूर्ण स्वस्थभएकै छन् ।
त्यसकालागिभगवान्लााई धन्यवाददिनमन्दिरहरुमापुग्नलागेका छन् । यस्तै प्रश्नगल्लीहरुमा समेत उठ्ने गर्छन् । हुन त म आफै गल्ली स्तरकै नागरिक हुँ । त्यसैले मैले सुन्ने कुरा पनिगल्लीकै हो । मैले सुन्ने ठाउँमा आजभोलि उठेको प्रश्नहो यो तर मैले यस्ता प्रश्न उठाउन उचितमान्दैन । यसका केहीकारणहरु छन् ।पहिलो त सरकारी सुविधाभोग गर्न पाउने र सक्ने क्षमतापनि हुनुपर्छ । नैतिकताबारे समेत आफ्नो तरिकाले व्याख्यागर्न सक्नुपर्छ । दोस्रो कुरो आफै धेरै गर्न सक्थे तर बिरामीभएकाले यतिमात्रै गर्न सकेका छन् ।
तेस्रो कुरा अहिले उनीयतिगर्न वाध्य छन् । त्यस्तै पूर्ण स्वस्थभएर नै सक्रियभएकाहुन्, आदि–आदि । अर्को पक्षभनेको अहिलेको परिवेशमाउनीमाथिप्रश्न उठाउनु भनेको उनको विरोध गर्नु र उनकाआलोचकहरुको समर्थन गर्नुहुन्छ । मलाई त ओलीको विरोध गर्नु छ न त उनको आलोचकहरुको समर्थन गर्नु छ । त्यसकारण पनि मैले उनको बारेमा उठेकाप्रश्नको बारे वास्ता गरेको छैन । मलाई त आजभोलि जे–जस्तो राजनीतिक परिदृश्य र यसको भविष्यको समेत व्याख्यागरिन्छ त्यसमापनियथार्थभन्दा बढी व्यक्तिको विश्लेषण क्षमता, स्वघोषित विद्वत्ता र प्रायोजितव्याख्याको प्रभावपनि छ जस्तो लाग्छ ।
ओलीभए सबै खत्तम र ओलीनभए सबै सुरक्षितभन्ने पक्षमा म पटक्कै छैन । यो भनेर म ओलीको संरक्षणमा लागेको पनिहोइन । संसदीयव्यवस्थाअलि बढी संवेदनशीलव्यवस्थाहो । यसमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ र सबैले आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनु नै पर्छ तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ वाआफ्नो पार्टीको कलहको शिकार देश, संविधान, संसद आदिलाई बनाउनु पटक्कै हुँदैन । यसमा म स्पष्ट छुँ । समयमानिर्वाचन समयको कारणले त्यति सम्भव मेले मान्दैन । त्यसमापनि एक–एक दिन गरेर नेकपाको विवादले समय खाएको छ ।
त्यो पनि सर्वोच्चअदालत र निर्वाचनआयोग दुवै निकायले समय लिइरहेका छन् । यो निनियतबस नै हुँदैछ भने मलई थाहा छैन तर संसद विघटन भएपछि स्वतःकामचलाउ हुन्छ, संसदीयव्यवस्थाको सरकार । अझप्रधानमन्त्रीले राजिनामादिनुपर्नेहो । तब मात्रै अर्को प्रधानमन्त्रीको सम्भावना यो संसदबाट छ कि छैन भनेर प्रयास गर्ने हो तर यहाँ राजिनामापनि छैन । अझ सश्क्त सरकार जस्तो नीतिनिर्माण, नियुक्ति र नयाँ सन्धि सम्झौताहरुमै राखेका छन् । भएको शक्तिशाली संसद विघटन गरेर यस्ता कामगर्नेले चाहेर वानचाहेर देशलाई राजनीतिक रुपमाअनिश्चिततातिर नै लाग्ने छन् ।
२०७७ माघ २२ गते
आज फेरि बन्द छ । के–कतिबन्दहुने हो थाहा छैन । वास्तापनि छैन । राजनेतिककारणले बन्दहुने अभसजस्तै भइसकेको छ यो पिंढीलाई । त्यसमापनिकोरोनाको नाममा धेरै नहिड्नेहरु यसपल्ट धेरै छन् । बन्दले पोर्न प्रभावयातायात, शिक्षा र व्यापारलाई बढी हो । हाम्रै घरमापनि सकेसम्महिजो नै नसके आजफर्किने गरी बर्दिया गएकाहरु हिजो नभ्याएर उनीआजनआएफर्किन गाहे छ । सानेको पढाइ समेत आजबन्द छ ।
कसैलाई रमाइलो छ । साने सुतिराछ । मैले पनि उठाउन चाहेको छैन । त्यसकाबाबुआमाआत्तिएकाहोलान् । यस्तो बन्दको विकल्प केहीहुँदैन कि जस्तो गर्छन् । मजस्ताले न बन्दगर्नु छ न यसको विकल्पखोज्नु छ । व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनको अन्तिम चरणको रुपमाबुझेको छु मैले यस्तो बन्दलाई । त्यसकारण यसरी एकाएकबन्दगर्नुलाई त्यतिउचितमान्दैन तर वर्तमान सरकारको ढिलाइको सीमापार गरेको स्थिति हो, यो । राजनीतिक संस्कारको कुरा धेरै उठ्ने गर्छ । निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि सरकारलाई कामचलाउ मानिन्छ । त्यसको काम दैनिकप्रशासनचलाउने र निर्वाचन गराउने मात्रै हुन्छ । यहाँ त आफ्नो अनुकूलका मान्छे भर्ती गर्न र कतिआफू अनुकूलको वातावरण निर्माण गर्न संसद विघटन गरेकोजस्तो देखिएको छ ।
यहाँसम्मकिआफै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाउने, बैठककै दिनमा बैठक स्थगितभएको जानकारी गराउने, अर्को बैठक बसाल्दै नबसालेर विभिन्नआयोगहरुमाप्रमुखहरु र सदस्यहरुलाई सिफारिस समेत भयो । त्यसकालागि ४५ दिनसम्मकारबाही सुरु नभएसिफारिसकै आधारमानियुक्तहुने भन्ने संविधानमा लेखिएको कुरालाई तर्कको रुपमा प्रस्तुत समेत गरिएको छ । त्यसो गर्नु नै थियो भने पनि मेरो त आपत्ति छैन । तर आफै बैठक बोलाउने त्यो बैठक आफै स्थगित गरेर यसरी अगाडि बढ्ने चरित्रसँगभने म सहमतहुन सकेन । यसैलाई मैले ढिलाइको हद नाघेको भनेको छु ।
संस्थाको सम्मानमात्रै भएपनिगर्नुपर्छ । होयनभने ती संस्थाहरुलाई संविधानमा स्थानदिनु हुँदैन । यहाँत्यतिमर्यादा पनि राखिएन । यस्ता निर्णयले मुठभेडको स्थिति ल्याउन स्क्छन् । ल्याउनै खोजेको हो भने त मलाई केहीभन्नु छैन, होइनभने देशलई द्वन्द्वमा लगेर अशान्ति र अस्थिरतानिम्त्याउने कामजिम्मेवार राजनीतिकव्यक्तिले गर्दैन र गर्न हुँदैन तर म पेट छामेर कोठामा बसेर यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन भनेर केहीहुनेवाला छैन । यो पनिमलाई थाहा छ । केहीगर्नसक्ने स्थानओगट्न पाएकाहरुले आफ्नो लहडको भरमा देश चलाउने हुनभन्ने पनिथाहा छ । मैले गर्ने भन्ने त यो सही र यो गलतहो भन्ने हो । यतिअधिकारको उपयोग गर्न भने मैले पाउनै पर्छ । बाँकीअपेक्षाहरु केही छैनन् ।