नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य राष्ट्र बनेको छ । नेपालको संविधानले बालअधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । यस अघिको बाल कल्याण समितिलाई भङ्ग गरेर बालअधिकार समिति केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै निर्माण भएका छन् ।
बालबालिकालाई कल्याणका पात्रका रुपमा परिभाषित नगरी उनीहरुलाई अधिकारका पात्रका रुपमा व्यवहार गर्दै उनीहरुलाई संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न नीति तथा ऐनहरु समेत निर्माण भइरहेका छन् । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु नै दण्डनीय हुने र १४ वर्षदेखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई काममा लगाउनुपरेमा उनीहरुको अनुमति लिनुपर्ने पनि कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
यसै अनुरुप स्थानीय पालिकाहरुले पनि बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बालअधिकार नीति समेत निर्माण गर्न थालेका छन् । मुलुकभरका पालिकाहरुमा पछिल्लो समयमा बालश्रमिक मुक्त सहर घोषणा गर्ने क्रम पनि सुरु भइरहेको छ । सबै पालिकाहरुले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न बालमैत्री अभियान समेत सञ्चालन गरिरहेका छन् । घोराही उपमहानगरपालिका निकाट भविष्यमै बालमैत्री स्थानीय पालिकाका रुपमा घोषित हुने तयारीमा जुटेको छ ।
बालअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै कानुन निर्माण, संविधान र विभिन्न ऐनकानुनहरु निर्माण भइरहेको अवस्थामा पनि हाम्रो समाज बालश्रममुक्त हुन सकेको छैन । उद्योग कलकारखाना, होटल व्यवसाय, यातायात व्यवसायलगायतका सबै क्षेत्रमा बालश्रमको अवस्था यथावत रुपमा रहेको छ । कानुन बने पनि यसरी बालबालिकालाई श्रममा लगाउनेलाई कुनै पनि कानुनी दण्ड सजाय हुन सकेको छैन ।
अर्थात्, बालअधिकारका विषयमा सबै क्षेत्रमा आवश्यक रुपमा सचेतना समेत सिर्जना हुनसकेको छैन । जसकाकारण दाङ जिल्लामै पनि बालश्रमको अवस्था व्याप्त रहेको छ । सामाजिक परिवेश, आर्थिक पछ्यौटेपन तथा बेरोजगारीका कारण हरेक क्षेत्रमा बालबालिकाहरु श्रमिकका रुपमा जीवन यापन गर्दै आएका छन् ।
मुलुकभर सँगै दाङ जिल्लामा पनि उद्योग तथा कलकारखाना, व्यापार व्यवसाय, यातायात क्षेत्र तथा होटल व्यवसायमा बालश्रमिकहरु व्यापक रुपमा देखिएका छन् । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने केही गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले बालश्रमिकहरुको तथ्याङ्क समेत हरेक पालिकामा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । हरेक पालिकाले बालश्रमलाई कानुनका हिसाबले दण्डनीय अपाराध स्वीकार गर्दै बालश्रमसम्बन्धी कानुन समेत निर्माण गरेका छन् ।
तर, जुन व्यक्ति बालश्रममा आफ्नो गुजारा गरिरहेका छन् उनीहरुलाई मुक्त गरेपछि के गर्ने भन्ने सवालमा कुनै पनि निकायले अर्थपूर्ण पहल एवं कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा यो अभियानले नै स्थानीय पालिकालाई चुनौती थपेको छ । अघिल्लो स्थानीय तहहरुले बालबालिकाका क्षेत्रमा कम्तिमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यास थियो तर अचेलका स्थानीय पालिकाले त्यसलाई बढाउनुको साटो झन घटाइ बालअधिकारको व्यवस्थापनमै उपहास गरिरहेको पाइन्छ ।
मुक्त गरेपछि बालश्रमिकको जीवन यापनका सवालमा तथा उनीहरुलाई शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा कुनै पनि पालिकाबाट अर्थपूर्ण पहल हुन सकेको छैन । जसका कारण एकपटक मुक्त भएका बालश्रमिकहरु पनि फेरि बाध्यात्मक अवस्थाले बालश्रमिककै रुपमा फर्कने गरेको पाइन्छ । यो अवस्थामा मुलुकका तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यसका लागि मुक्त गरिएका बालबालिकाहरुका लागि शिक्षा, परिवारमै पुनःस्थापन अर्थात् राज्यको तर्फबाट बसोबासको व्यवस्थापन हुनसकेमा मात्रै बालश्रममुक्त समाजको परिकल्पनाले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्यथा यो अभियान नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।