भूवन पोख्रेल
भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले एक अनुसन्धानअनुसार नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने देशमध्ये पर्दछ । सन् २०२१ मा १८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ११७औँ स्थानमा पर्नुलाई विडम्बना नै भन्नु पर्दछ । दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमा बढी भ्रष्टाचार हने देशमध्ये नेपाल पनि पर्दछ ।
नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना भएको दशकभन्दा बढी भइसक्यो । प्रत्येक सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारा ल्याएका हुन्छन् तर नीतिगत रुपमा भ्रष्टाचारको जरा उखेल्नुभन्दा उल्टै मलजल गर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने गरेको देखिन्छ । मुुकमा पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सरकरीदेखि गैरसरकारी तथा निजी कार्यालयमा बिचौलियाबिना कुनै काम हुँदैन । भ्रष्टाचार राज्यका सबै अङ्गमा व्याप्त भइसकेको छ ।
सडकदेखि सदनसम्म, सरकरी कार्यालयदेखि प्रहरी प्रशासनसम्म सबैतर्फ भ्रष्टाचारको जरा फैलिएको छ । यसलाई अझ थप मलजल पु¥याइयो भने मुलुकको विकास समृद्धि चुर्लुम्म डुब्नेछ । असली भ्रष्टाचारीलाई राज्यबाट संरक्षण मिलिरहेको छ । भ्ष्टाचारको नाममा सर्वसाधारणलाई फसाउने काम मात्र भइरहेको छ । भ्रष्टाचार राज्यस्तरबाटै केन्द्रीकृत र संगठित रुपमा मौलाइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासन स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा भ्रष्टाचार मुक्त रहने परिकल्पना गरेको छ तर संविधानका ऐन नियमका कागजी पानामा लिखित रुपमा भएका कुरालाई व्यवहारमा नीतिगत रुपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती थापिएको छ । सरकारी कार्यालयमा म भ्रष्टाचार गर्दैन भने लेखेर मात्र भ्रष्टाचारको जरा काटिने होयन । भ्रष्टाचार त कोरोना भाइरसजस्तै संक्रामक रुपमा व्याप्त भएको छ ।
यही भ्रष्टाचार मौलाएका कारण देशमा गरिबी र अन्यनय बढिरहेको छ । नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण देशले अर्बौंको प्रभाव पारिरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण नेपालीहरु गरिबीको रेखामुनि छ र विकास र समृद्धिमा बाधा पुगेकोछ । नेपाल छिमेकी मुलुकको तुलनामा विकास र समृद्धिमा पछि पर्नुको कारण भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचारकै कारण नेपालले दिगो विकासका लक्ष्य र मानव विकास सूचकांकमा अपेक्षित उद्देश्य पाउन सकिरहेको छैन । नेपाली समाजले भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्नुको साटो उसको आर्थिक हैसियतप्रतिको दृष्टिकोण परिवर्तन नहुनु आफैमा लज्जाको विषय बन्न पुगेको छ । हरेक मानिस सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिलाई केन्द्रमा राखेर लाभ उठाउन तत्पर देखिनुले समस्या बढाएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्ने संवैधानिक अंगका रुपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय छ तर भ्ष्टाचार विरुद्ध आवश्यक कानुन संशोधन, परिमार्जन र तर्जुमा प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु, भ्रष्टाचारजन्य अनुचित कार्यसम्बन्धी छानविन गर्ने संवैधानिक अधिकार नहुने कारणले आयोगको कार्यदायरा संकुचित भइरहेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनलाई आवश्यक परिमार्जन गर्नेबारे सोच्ने ढिला भइसकेको छ ।
भ्रष्टाचार गर्छु कसैले नभन्ने तर गर्न कसैले बाँकी नराख्ने कर्म भएको छ, भ्रष्टाचार । क्यान्सर रोग बनेको छ भ्रष्टाचार । यसलाई अविलम्ब नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । यसले देश वर्वाद पारेको छ । सार्वजनिक ओहदामा रहने लगभग सबेले गर्ने तर गरेको छु भन्न नचाहने कर्म हो भ्रष्टाचार । व्यक्तिगत लाभको लागि सार्वजनिक हैसियतको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो । निजी स्वार्थ र हितमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने गराउने अपराध भ्रष्टाचार हो ।
नियम वा कानुन विरुद्ध नैतिकता पतन हुने गरी घुस खाइ पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम नै भ्ष्टाचार हो । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्नु जघन्य अपराध हो । हाल नेपालमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको छ । नेपालको कुनै क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछूत छैन । अहिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गम्भीर चुनौतीका रुपमा अघि बढिरहेको छ । भ्रष्टाचारकै कारण गरिबी जनता झनै गरिब र पीडित बन्दै गइरहेका छन् भने विकास निर्माणको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ । यसै कारण मुलुकले निकास पाउन सकिरहेको छैन ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हाल संसारका प्रायः सबै मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानमा लागिपरेका छन् । यदि हामी राष्ट्रका सचेत नागरिक भ्रष्टाचारको विरुद्ध उभिएनौँ भने राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता नै बाँकी नरहन सक्छ । भ्रष्टाचारले राष्ट्रिय अस्मितालाई नै धरापमा पारेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सानोतिनो प्रयासले नपुग्ने भएका कारण हामी सम्पूर्ण नागरिक एकजुट भएर भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उाएर अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको नीति, नियम र कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई दण्ड, जरिवानाका साथै कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न आवश्यक छ ।
भ्रष्टाचार गम्भीर प्रकृतिको सामाजिक अपराध भएका कारण यसलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । हाल संसारका प्रायः सबै मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने अभियानमा लागेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसारका सबै मुलुकले संयन्त्र गठन भएको पाइन्छ ।
भ्रष्टाचारलाई कम गरिएन भने यसले गरिब तथा अति जोखिममा रहेका लाभग्राहीहरुलाई अत्यावशयक सहायताबाट वञ्चित गराउन सक्दछ । यसले विकासमा सक्रिय दुरुपयोग सहभागी हुने नागरिकलाई पनि निरुत्साहित गर्छ । त्यसर्थ विकास संस्थाहरुले भ्रष्टाचारलाई हटाउन आफ्ना संस्थाहरु भित्र र साथै बाहिरका संस्थाहरुसँग सहभार्य गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार भएको कुरा पत्ता लाग्दा शून्य सहनशीलता अपनाउनु पर्छ ।
अदालत पनि स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मुल समभव हुँदैन, नियन्त्रण सम्भव हुन्छ । राज्यका तीन अंग इमानदार कटिबद्ध भइ सुशासन कायम गर्न समर्पित हुने हो भने भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ । विकसित पश्चिमी राष्ट्र र जापानमा सुशासन र कम भ्रष्टाचार हुनुको प्रमुख कारण नेताहरुको इमानदारी हो ।
नेपालमा प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिलाई महाभियोगले प्रस्ताव दर्ता गरिनुलाई यहाँ भ्रष्टाचारको अभियोगको कसरी र कस्तो तरिकाले दलदलमा फँस्दै छ ? हामी अनुमान सहजै लगाउन सक्छौँ । यहाँ सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति इमानदार छन् कि नेताहरु भन्ने कुरामा जनता अन्योलमा छन् । न्यायिक निकाय र सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लाग्नु भनेको सुशासन र कानुनी राज्यप्रतिको जनविश्वास गुमाउनु पक्कै पनि राम्रो सन्देश होयन ।
न्यायमूर्तिको रुपमा हेरिने सर्वोचच अदालत पनि भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु भनेको पक्कै पनि नेपाल र नेपालीले आशा गरेका कानुनी राज्य र सुशासनप्रतिका उपहास हो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायमा रुपमा वि.सं. २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन गरिएको थियो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा २३९ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकार बारेको व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था भएवमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुन वमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउनसक्ने व्यवस्था छ ।
यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन वमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै गरेको देखिएका आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुन वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
अख्तियार दुरुपयोग मुक्त राज्यसंयन्त्रको माध्यमबाट सुशासनलाई सुदृढ गरी अनुशासित समाज स्थापना गर्ने । अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार विरुद्धको कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सशक्त बनाइ सुशासन कायम गर्न टेवा पु¥याउने काम गर्दछ । सुशासन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको एक महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले सुशासन कामय गर्न मद्दत गर्नु पर्दछ ।
देशको क्यान्सर रोग बनेको छ, भ्रष्टाचार । नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, तातेन अख्तियार । नेपालमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी समाचार बनेको कुनै दिन छैन । नेपालमा भ्रष्टाचारले राम्रो र बलियो जग हालेको छ । भ्रष्टाचारले कुनै क्षेत्र र अङ्ग कुनै छैन । बहस चलाउने हो भने अख्तियार र अदालत पनि त्यसमा पर्दछन् । भ्रष्टाचार पञ्चायतकालबाटै सुरु भयो । यसमा थप मलजल लोकतन्त्रमा पायो र अहिले भ्रष्टाचार राम्रोसँग हुर्किएको छ ।
सरकार, नेता, राज्य सञ्चालन शैली सधैँ यस्तै कायम रहने हो भने नेपाल प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको ¥याङ्किङमा माथि–माथि उक्लने र सुशासनमा तलतल झर्ने सम्भावना बढ्दो छ । अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउन आयुक्तको अधिकारमा कमी देखिँदैन । संस्था र संगठन आफैमा खराब हुँदैन । सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीको कमजोरी, स्वार्थ वा असक्षमताको कारण संस्था बदनाम हुनसक्छ ।
अहिले नेपालको अख्तियार अनुसन्धान आयोग कोमामा छ भनी यसलाई पंगु बनाउँदा राष्ट्र हितविपरीत हुन्छ । अख्तियार दुरुपयोगको अन्त्य भनेको भ्रष्टाचारको जरा फिजिनु र मौलाउनु हो ।