भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा आजदेखि होइन बिगत पञ्चायती ब्यबस्थाले ल्याएको पञ्चायती संरक्षण, बनका नामले परिचित ब्यबस्था थियो । तत्कालको पञ्चायती सरकारको अबस्थादेखि नै हामीले सुनेको बुझेको जब–जब आ–आफ्नो जिल्लामा जग्गा नापी नक्सा सुरु हुन्थ्यो तब सुकुम्बासीहरुलाई जग्गा बितरणको प्रक्रिया सुरु गरिन्थ्यो, तब भनिन्थ्यो बनको पहरेदारी गर्नुस् बनसम्बन्धी प्रत्येक कर्मचारीहरुको क्रियाकलापहरुमा निगरानी राख्नोस् र राष्ट्रिय वन तथा सामुदायिक बनलाई ब्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुनबाट बचाउनुहोस् ।
त्यतिबेला नै फाटफुट सुकुम्बासीका नाममा वा अन्य बिभिन्नरुपमा सामुदायिक बनमाथि अतिक्रमण गर्ने प्रक्रियाहरु सुरु भइसकेका थिए । सामुदायिक बनलाई मुलुकको नीति नियमअनुसार अगाडि बढाउनको लागि यसको रक्षा गर्नु नै मूल दायित्व सम्झिएर हामीले धेरै अगाडिदेखि नै जनतालाई जागरुक गराउने प्रक्रियाहरु सुरु हँुदै आएको थियो । गरीबहरुका नाममा धनीहरुले बन बिनास गर्ने परम्परा नेपालको लागि नौलो बिषय होइन । यो प्रक्रिया बिभिन्नरुपमा कार्यान्वयन हुँदै आएको हो ।
चाहे जमिनदारीको जग बनेको सामन्ती युगमा होस् वा आजको गणतान्त्रिक ब्यबस्थाले ल्याएको आधुनिक बिकासका नाममा होस्, स्थानीय जनताको जीबन निर्वाहको माध्यम बनेको बनमाथि नै आफ्नो क्षणिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने बिभिन्न पक्षहरुले आफ्नो निशाना बनाउँदै आएकै छन् चाहे बनमा बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापनको नामले होस् चाहे पर्यापर्यटनका नामले होस्, के सरकार, के सत्तापक्ष, के बिपक्ष, के कर्मचारी, के नेता, के भूमाफिया, सबका सबलाई बन क्षेत्र नै अतुल सम्पत्ति कमाउने र राजनीतिकलगायत बिभिन्न स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यम बनेको छ । यस्तै कुकृत्यहरुको निशाना अहिले सामुदायिक बन बनेकोछ ।
सुकुम्बासीका नाममा जुनसुकै सरकारका पालामा पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको भर्ती र भत्ताकेन्द्र बनाउँदै आएको कथित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले बिगत केही समययता रातारात हुकुम्बासी हरुलाई सुकुम्बासीका नाममा घना जंगलको मालिक बनाएको छ । तर बास्तबिक सुकुम्बासीको समस्या भने जहाँको तही छ । यस्तो कथित आयोगको रबैयाको कारण हाल आफूलाई सुकुम्बासी घोषणा गर्नेहरुका संख्या पनि दिनप्रतिदिन घट्लान भन्नुको साठो बढेको बढ्यै छ । यसरी यो आयोगका ब्यक्तिहरुले नेपालको बन बिनास गर्नमा सर्बसाधारणलाई उक्साई बन बिनास अन्तर्गतको फौजदारी अपराध गराइरहेका छन् ।
हाम्रा पुर्खाहरुले बिगतमा भारतको सिक्कीमबाट धपाईएर आएका नेपाली मूलका मानिसहरुलाई सुकुम्बासी भन्ने गरिएकोमा त्यसभित्र बिकृतिहरुको प्रेवश हँुदै जाँदा तत्कालको श्री ५ को सरकारले २०५६ मंसिर १६ गतेको नेपालको राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशन गरेर सुकुम्बासीको परिभाषा यसरी ग¥यो नेपाल अधिराज्यभित्र आफ्ना अंशियारको नाममा कुनै घर वा जग्गा जोड्नसक्ने साधन स्रोत नभएका भूमिहीन वा दैविक प्रकोपबाट घर, जग्गाबिहीन हुन पुगेका ब्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यलाई सुकुम्बासी भनिन्छ भन्ने अर्थ लगाईन्थ्यो भने यसरी गरिएको यो परिभाषाले सुकुम्बासी परीवारको परिभाषा नगरी सुकुम्बासी ब्यक्तिको परिभाषा गर्दै आएको सबैभन्दा गलत र गम्भीर त्रुटीपूर्ण परिभाषाबाट सुरु भएको आयोगले बाँडफाँड गर्ने भनी उक्त मितिको राजपत्रमा तोकिएको अबस्थाका प्रकृतिका जग्गाहरु हालमात्र नभएर यो भन्दा अघिदेखिको लगभग १०÷११ बर्षको अवधिसम्म कहीँकतै भेटिने अबस्था छैन ।
यद्यपि पञ्चायतकालमा औद्योगिक क्षेत्र वा, कृषि उद्योगको लागि भनेर अधिग्रहण गरेका तर कहीले पनि उपयोगमा नआएका केही जगहरु भने तराईका केही भू–भागहरुमा हाल पनि बिद्यमान छन् । तर उक्त सूचनामा जनाइएअनुसार हदबन्दी भन्दा बढी भई जफत गरिएका जग्गाहरु बसोबास वा पुनर्बास कम्पनीलाई छुट्याइएको तर वितरण नभएको जगा, व्यक्ति वा संस्थाले घुसाई वा मिचेर खाइको सरकारी जग्गा, सरकारको अधिनमा रहेको ऐलानी प्रतिजग्गाहरु हालको अवस्थासम्म खोजतलास भएको पनि पाइँदैन, खोजे पनि कतै देखिँदैन र भटिँदैन । यस्ता जग्गाहरु यात छुट दर्ताका नाममा वा भूमाफिया र सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा निजी नम्बरीमा परिणत भइसकेको अबस्था होला ।
अब आजको अबस्थाको सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको छाता संगठन सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ नेपालले गर्दै आएको राज्यले निर्दिष्ट गरेको समूह हरुलाई सम्बन्धित बन मन्त्रालयले निर्माण गरी समूहहरुको नाम्मा बिधान, कार्ययोजना निर्माण गरी आ–आफ्नो पायक पर्ने राष्ट्रिय बन क्षेत्रहरुको संरक्षण, र सम्बद्र्धन गर्ने अधिकार कर्तब्यको जिम्मेवारी दिँदा–दिँदै आफैले दिएको अधिकार नियम कानुनबिपरीत सम्बन्धित क्षेत्रका जिम्मेवार पक्षको बिपक्षमा आज आएर स्थानीय, प्रदेश र संघीय कानुन लागू गरे उपभोक्ता समूहमा तेहेरो कर लगाउने पहल गरिरहेको सन्दर्भमा हाम्रो आन्दोलनको अभियानको निरन्तरता हो ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले सम्बन्धित जिल्लाको डिभिजनल बन कार्यालयबाट बिधिवतरुपमा प्राप्त गरेको सामुदायिक बन क्षेत्रमा भएका सबै बन पैदवारमा उपभोक्ता समूहकै अधिकार हुन्छ । बन सम्बन्धित कानुनी ब्यबस्थाअनुसार बन पैदावारभित्र रहेको ढुंगा, गिट्टी, माटो र चट्टान पर्दछ । सामुदायिक बनभित्र भएका यस्ता वन पैदवारहरु परिचालन गर्ने र त्यसमा कर वा शुल्क नलगाउने बारेमा केही बिरोधाभाषहरु रहँदै आएका छन् । बन नियमावलीमा भएको ब्यबस्था अनुसार सामुदायिक बन क्षेत्र भित्रबाट ढुंगा, गिट्टी, माटो, बालुवा र चट्टान निकाल्न पाइँदैन तर कतिपय सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र रहेका खानीहरु सञ्चालन गर्न तत्कालको श्री ५ को सरकारको पालादेखि हालको बर्तमान नेपाल सरकार खानी बिभागले नै ठेक्का–पट्टामा दिँदै आएको. अबस्था छ ।
उदाहरणका लागि हाम्रै दाङ जिल्लाको चुनढुंगा खानी उत्खनन् गर्दा नत सम्बन्धित जिल्लाको बन कार्यालयसँग ईजाजत लिनुपर्नै नत सम्बन्धित सामुदायिक बन समूहहरुसँग नै इजाजत लिनुपर्ने सिधै नेपाल सरकारको खानी बिभागले एकैपटक स्थानीयको राय सुझाबबिना स्वीकृति दिँदाको अबस्था आजको पानीको खानी नै नेपालको चुनढुंगा खानी हो । यो नै सकियो भने हाम्रा पानीका मुहान रहँदैनन् तर खैत सरकारको ध्यान गएको यसमा ? त्यसैले सामुदायिक बनमा भएका बन सम्पदा ढुंगा, गिट्टी, माटो, चट्टान त्यहाँको प्राकृतिक वातावरणमा प्रतिकुल असर नपर्नेगरी परिचालन गर्न सकिने अबस्था देखिन्छ ।
तर खानी कसरी परिचालन गर्ने तर त्यसमा समूह र नेपाल सरकार वा अन्य कुनै निकायहरुले के–कति मूल्य, कर वा शुल्क लिने भन्ने सम्बन्धमा सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहको बिधान वा कार्ययोजनामा नै स्पस्ट ब्यबस्था हुँदा हुँदै हाल सरकारको तर्फबाट यसको उल्लंघन हुँदै आएको छ । तर सरकारले कतिपय बन समूहको ब्यबस्थापनमा कार्ययोजनाको अवधि सकिएको छ । नयाँ कार्ययोजना बनाउने तयारी छैन । समूहका अगुवाहरु आज आ–आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गराउनमै ब्यस्त छन् । यस्ता चुनौतीको सामना गर्न बन मन्त्रालय, बन प्रशासन एवं बनको सरोकारवालाहरुबाट सुदृढीकरणको पहल आवश्यक छ ।
त्यसैमा हो सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघको आह्वान सामुदायिक बनको स्वयत्तता कार्यान्वयनका लागि अभियान । त्यसैले मैले धेरै पहिलेदेखि नै बिभिन्न बहानामा चाहे राष्ट्रिय बन होस् चाहे सामुदायिक बन समूह होस् नेपाल सरकारले चलाउँदै आएको सुकुम्बासी आयोग हुकुम्बासी आयको चपेटामा पर्दै आएको पुरानो इतिहास साक्षी छ ।