भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालले धान्न नसक्ने संघीयताले नेपालको राष्ट्रियता समेतमा दखल पुराएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग (२)मा नागरिकताबाट बञ्चित नगरिने (१) कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप् तगर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन ।
संविधान कहाँ फस्यो, यहाँनेर फसेको छ जसलाई (२) नेपालमा प्रदेशिक पहिचानसहितको एकल संघीय नागरिकताको ब्यबस्था गरिएको छ भन्ने शब्दले समस्या हुन सक्ने हुन्छ । (११) नेपालको नागरिक ठहरने ः (१) यो संविधान प्राप्त हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु नेपालको नागरिक हुनेछन् । (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको ब्यक्ति बंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहरनेछ ।
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको ब्यक्ति
(ख) कुनै ब्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो ब्यक्ति नेपालको नागरिकको योग्य हुने संविधानमा उल्लेख छ । तर नेपालको नागरिकता दिँदाको बखत नेपालमा धेरै प्रकारका किर्ते कागज अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने धेरै ब्यक्तिहरु छन् र उनीहरुमाथि नेपाल सकारले खासै छानबिन र कारबाही गरेको पाइँदैन र नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नमा नेपालमा जन्म भएको प्रमाण पेश गर्दा नेपालको नागरिक हुनसक्ने जस्ता प्रतिक्रिया आउँछन् र यो कानुन सम्बत होइन तापनि पराय तराई क्षेत्रमा ज्वाईलाई मेरो छोरो भनेर नागरिकता दिलाएको अबस्था छ ।
नेपालमा नागरिकताको समस्या राष्ट्रियताको समस्यासित जोडिएको समस्या हो । यसको राष्ट्रियतासित बहुपक्ष सम्बन्ध हुन्छ । यससित जोडिएका धेरै बिषयबस्तुहरु पर्दछन् । राष्ट्रियता अन्तर्सम्बन्ध माथि टिकेको हुन्छ । राष्ट्रियता पनि पहिचान हो अहिले चलेका पहिचानका बहसमा राष्ट्रियतालाई पहिचानको रुपमा अथ्र्याइएको पाइँदैन । बास्तवमा राष्ट्रियता एक प्रमुख पहिचान हो । तसर्थ राष्ट्रियतालाई नागरिकताको कोणबाट उठाउन, विश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । राष्ट्रियताको आधारमध्ये प्रमुख महत्व राख्ने नागरिकताले राष्ट्रियतासित अन्वन्श्रीत सम्बन्ध राख्छ ।
संघीय ब्यबस्थापिका : संघीय ब्यबस्थापिका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय ब्यबस्थापिका हुनेछ, जसलाई संघीय संसद भनिनेछ । प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् भनिएको छ । तर नेपालको संविधान २०७२ लाई नेपाली जनताको पक्षमा छ भन्ने समेत थाहा छैन । आजका मधेसबादी दलहरुको बिभिन्न नामले गठित मधेसको पक्षमा रहेका नेता कार्यकर्ता यो एक मधेस एक प्रदेशको मुद्दामा अडान लिएको अबस्था पनि छ । र सबैको माग अलग–अलग छ ।
सुदूरपश्चिम अथवा हाल पहिचान भएको सात प्रदेशभित्र बिबादै सात प्रदेशको माग थरुहट प्रदेशले पहिचान खोजेको छ तर यो संविधान हाम्रो पक्षमा भएन भन्नेहरुले आजको अबस्थामा के गर्दैछनन् त ? एकथरी देश त संघीयतामा गैसक्यो अब केको बिरोध भनेर पेल्ने पक्ष छन् भने कोही यो संघीयता स्वीकार्य छैन भन्ने राजनीतिक पार्टीहरु पनि आफ्नै अडानमा आफनो बिचारप्रति प्रतिबद्ध छन् । नेपालको जस्तो कमभन्दा कम जनसंख्या भएको देशमा बिश्वका सबैभन्दा धरै जनसंख्या भएको देशहरुको भन्दा धेरै प्रतिनिधि र सांसद किन भन्नेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दैछ ।
जस्तै भारतको जनसंख्या ९ खरब २० करोड : सांसद संख्या ५४५
अमेरिकाको जनसंख्या ३२ करोड : सांसद संख्या ४३५
ईन्डोनेसियाको जनसंख्या २५ करोड : सांसद संख्या ५५०
ब्राजिलको जनसंख्या, २० करोड : सांसद संख्या ५१३
पाकिस्थानको जनसंख्या १९ करोड : सांसद २७२
नाईजेरियाको जनसंख्या, १७ करोड : सांसद संख्या ३६०
बंगलादेशको जनसंख्या १६ करोड : सांसद संख्या ३३०
जापानको जनसंख्या १४ करोड : सांसद संख्या ४८०
रुसको जनसंख्या ९३ करोड : सांसद संख्या ४५०
मेक्सिकोको जनसंख्या ११ करोड : सांसद संख्या ५००
नेपालको जनसंख्या २ करोड ३० लाख भएको देशमा सांसद संख्या ६०१ केको आधारमा बनाइएयो होला ? नेपालको भन्दा १ अर्ब १७ करोड बढी जनसंख्या भएको भारतमा पनि नेपालको भन्दा ५६ जना बढी सांसद छन् । नेपालमा भारतमाभन्दा बढी आर्थिक करोबार भएको छ वा यो नेपालको नेताहरुले बोल्दा सबैभन्दा गरिब राष्ट्रको पहिचान दिँदै हिन्छन् तर ब्यबहारमा विश्वमा सबैभन्दा अब्बल रहेको परिणाम देखाएका छन् ।
बिगत संविधान लागू हुँदैमा संघीयताको बिरोध गर्ने दल भनेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी हो र उसले आज पनि संघीयताले नेपालको आर्थिक ब्यबहार धान्न सक्दैन भन्दै आएको छ । तर नेपालको संघीय ब्यबस्थाले सरकार बलियो र राज्यको सफलता र नागरिकको सुरक्षा, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने खाली नारामा सीमित रह्यो । सुखी र समृद्धि त ती संघीयताबाट आएका सांसद केबल उनैमात्र भएका छन् । जनता त जस्ताको तस्तै देश दिन दुगुना रात चारगुना भ्रष्टाचारको चपेटामा छ । तर एक अवधि पूरा हुनै लाग्यो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार संघीय सरकारको उपलब्धि खोज्ने हो भने हात लाग्यो शून्यमा छ ।
यहाँ धेरै बिश्लेषकहरुको बिचार बाहिरिएको हुन्छ । राष्ट्रियताको बेचबिखन नेपालको नागरिता भन्नेले यो राष्ट्रियताको सदस्यता हो । नागरिकताले कुनै पनि ब्यक्तिको सार्बभौमिक वा राजनीतिक संलग्नतालाई जनाउँछ । नागरिकताबिना ब्यक्तिले सामाजिक, कानुनी र राजनीतिक अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । नेपालका कयौँ कुनाकाप्चामा रहेका ब्यक्तिहरु आफनो जीवनको ८० बर्ष नाघिसकेकाहरु समेतले नेपाली नागरिकता प्रमाण–पत्र नपाएको गुनासो सुनिन्छ भने तराईमा भारतबाट भित्रिएकाहरुले भटाभट नागरिकता पाएका हुन्छन् ।
आफ्नै देशका नागरिकहरुको जायज मागको अवधारणामा जुन चर्तिकला देखाइएको हुन्छ त्यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ । त्यसैले पार्ने प्रभाव दूरगामी छ । सरकारमा पुगेपछि जनतामा फर्कनुपर्छ । हामीले गरेको घोषणा अनुसार के–के काम गरियो के–के गर्न बाँकी छ ? त्यसको स्वमूल्यांकन गरेको खोई ? कुन पार्टीको नेताहरुले गरेको छ ? सधै जनतालाई अलमलमा पारेर राज गर्नै बानी त्यागौ । तलको नागरिक र आफ्ना भोटरको भोटको मूल्यांकन गर्न सिकौँ, अन्यथा धोका हुनेछ ।