खेमराज रिजाल
दाङ, ९ असार । तपाईंहरू घोराही र तुलसीपुर लडिरहनुभयो भने हामीले केही वर्षमै क्षेत्रीय स्तरको एयरपोर्ट देउखुरीको सिसहिनियामा बनाउने छौँ, हाम्रो मास्टरप्लानमा यो यो विषय उल्लेख भइसकेको छ’ लुम्बिनीको स्थायी राजधानी निर्माणको तयारीका सन्दर्भमा गत साता देउखुरीको पिपरीस्थित प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण पुग्दा त्यहाँका सिइओ अनन्तराज घिमिरेले भनेका थिए ।
उनले यो अभिव्यक्ति दिइरहँदा मास्टरप्लानका कुरा उठाए । ‘सिसहिनियामा एयरपोर्ट निर्माणका लागि हामीसँग करिब २ सय बिगाह सरकारी ऐलानी जग्गा अलरेडी छ, अनुमानित ५ अर्बको लागतमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न क्षेत्रीय स्तरको एयरपोर्ट निर्माण हुनेछ’, प्राधिकरणका सिइओले यसो भनिरहँदा तुलसीपुर एयरपोर्ट विस्तारमा एक अर्ब पनि बजेट विनियोजन गर्न नसकिरहेका राजनेताहरूलाई सम्झिएँ ।
तुलसीपुरको हालको करिब ७ सय ५० मिटर लम्बाइको धावनमार्गलाई विस्तार गरेर १ हजार २ सय ५० मिटर बनाउन सके त्यहाँ ४६ सिटे बुद्ध एयरका विमान सजिलै अवतरण गर्नसक्ने थिए तर यस अघिको सरकारले त्यसो गर्नुको सट्टा नारायणपुरमा अर्को विमानस्थलको ढर्रा फुक्यो । स्थलगत अनुगमन तथा प्रारम्भिक सबैका नाटकहरू गरिए । तुलसीपुर एयरपोर्टको स्तरोन्नतिमा शून्य बजेट विनियोजन भयो । बढीमा एक अर्ब खर्च गरेर तुलसीपुरको विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउन सरकारलाई यहाँका नेताले किन कन्भिन्स गर्न सकेनन् कुन्नि ? त्यो त नेताले नै जानून् ।
दुईसाता अघि कर्मचारी युनियनको अधिवेशन उद्घाटन गर्न प्रमुख अतिथि दीपक गिरी दिनभरि आउन नभ्याएपछि अधिवेशन साँझ परेपछि उद्घाटन भयो । दाङमा नियमित हवाई सेवा नभएपछि नेपालगञ्जको हवाई टिकट लिएका गिरी दिनभरि काठमाडौंमै रोकिए, खराब मौसमका कारण जहाज उड्न नसकेपछि । साँझ मौसम खुलेपछि मात्रै भैरहवा र नेपालगञ्जका लागि विमान उडेका थिए । हिउँदमा यस्ता घटना कति हुन्छन् कति ।
हवाई टिकट बुकिङ गरेर नेपालगञ्ज र भैरहवाबाट काठमाडौं उड्ने योजनाका अधिकांश बिरामी त्यहाँबाट फेरि एम्बुलेन्समै काठमाडौं पुग्न विवश छन् । तुलसीपुरमा स्तरीय विमानस्थल भइदिन्थ्यो भने यहाँ बाह्रै महिना मौसमको तनाव हुने थिएन । सायद दाङमा खराब मौसमका कारण जहाज अवतरण हुन नपाएका घटना विरलै छन् ।
प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेको हवाई सपनालाई मनको लड्डु घ्यूसित खाएजस्तै लाग्यो । किनकि विकास निर्माणमा पछिल्लो दशकको सरकार अत्यन्तै कमजोर बनिरहेको हामीले देखेका छौँ । नेताहरूलाई अभिव्यक्ति मोह जति छ त्यति नै विकासमोह भइदिएको भए, अहिले पैसा भएर पनि चारलेनको काम किन हुन सकेन भनेर यहाँका नेताहरूले चासो राख्नसक्थे होला ।
घोराही—तुलसीपुरको २८ किलोमिटर सडक चारलेन बनाउनका लागि कमिलालाई मुता पहिरो जस्तै भएको छ, यहाँ । दुई–दुई पटक सडकको निर्माण शिलान्यास गर्न सरकारी अधिकारी, राजनीतिक दलका नेता तथा निर्माण कम्पनी र विषयगत कार्यालयका अधिकारीलाई कत्ति पनि हीनताबोध भएन । फेरि शिलान्यास गरेको पनि तीन महिना बितिसकेको छ तर काम भएको छैन । खोइ ? यसमा एक जना पनि यहाँका सांसदको कुनै अभिव्यक्ति आएको छैन । गुरूयोजना बनाएर मात्रै हुँदो हो त यहाँ उहिल्यै ग्वारखोलामा हाइड्याम बनिसक्थ्यो, माडीको पानी दाङ आइसक्थ्यो तर विस्तारै काकाकुल हुँदैछ, दाङ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायी मुकाम दाङलाई घोषणा गरेको एक वर्ष तीन महिना नाघिसकेको छ । यसबीचमा दुईवटा मन्त्रालय भाडामा सरेका छन् तर दुवै मन्त्रालयमा मन्त्री र कर्मचारी भने होइन सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको बोर्ड मात्रै छ । यहाँसम्म कि यहाँ मन्त्रालयका लागि भनेर ल्याइएका कुर्चीटेवल समेत फेरि बजेट बनाउने कामका लागि भनेर बुटवल लगिए । जग्गा खोज्न नसकेर प्राविधिक शिक्षालयको स्वामित्वको जग्गामा स्थायी राजधानीको परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकारले ५ करोडको प्रदेशसभा भवन (प्रिफेव) भवन बनाउन आधा वर्षभन्दा बढी लगाएको छ । तीन महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको प्रदेशसभा भवन निर्माण अझै अन्योलमा रहेको छ । मुख्यमन्त्री आएर ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन्छन् तर काम गर्न बजेट सुनिश्चित गर्न महिनौँ लगाइदिन्छन् ।
‘यस्तो सरकारले कति वर्षमा देउखुरीमा ५ अर्बको एयरपोर्ट बनाउन सक्ला ? यही जिज्ञासा लिएर म र पत्रकार राकेश बस्नेत प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणबाट बाहिरिएका थियौँ, डायरीभरि समाचार लिएर । समाचार टिपोट गरिरहँदा प्राधिकरणमा दुईजना सिइओ थिए, एउटा यो सरकारले नियुक्त गरेका र अर्का यही सरकारले हटाएपछि सर्वोच्चबाट मुद्दा जितेर पुनर्वहाली भएका । कुन चाहिँ आधिकारीक हुन् ? हामीले ठम्याउन असहज भएको थियो ।
डायरीभरि राजधानी मास्टर प्लानका टिपोटहरू थिए, घोराही फर्कंदै गर्दा चारलेनले खनेको कुन चाहिँ खाडलमा डायरी खस्यो थाहै भएन । स्मरण भएजति मास्टर प्लान लेखिरहेको छु । अँ सिइओ घिमिरेले भनेका थिए, ‘गुरुयोजनाअनुसार राप्ती नदीमा भालुवाङदेखि लमहीसम्म थप ३ वटा पक्की पुल, राप्ती नदीको वल्लो पल्लो किनारामा पक्की तटबन्ध सहित ६० मिटरको चौडा पक्की करिडोर सडक, राजधानीलाई घोराहीसम्म जोड्न सिसहिनियादेखि रामपुरसम्म सुरुङ मार्ग, जसलाइ द्रुतवे भनेका थिए ।
यसैगरी देवीकोट र गढवा घेर्ने आउट रिङरोड तथा भालुवाङदेखि बुटवलसम्म फास्ट ट्रयाक बन्ने योजना पनि थियो सायद तर माघ पहिलो सातासम्म तयार हुने भनिएको गुरुयोजना नै अझै पूरा गर्नसकेको छैन, कन्सल्टेन्सीले । परामर्शदाता सितारा इकोर्ड टेक्नोक्याक्ट्रले ७९ लाखको लागतमा गुरूयोजना बनाउने कामको जिम्मेवारी लिएको थियो । सोहीअनुसार दाङको गढवा र राप्ती गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकालाई समेटेर गुरूयोजना निर्माणको काम भइरहेको बताइन्छ । गुरूयोजनाअनुसार सिसहनियाँ–मौरीघाटलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालयहरू, विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्र र भिआइपीहरूको आवास क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । कहिले बन्ला ? सिसहिनियामा एयरपोर्ट र यो सपनाको राजधानी ।