सुभाष न्यौपाने
राजधानी जनकपुर रहने गरी नामाकरण भयो मधेस
सातै प्रदेशमा विभाजित मुलुक नाम बाँकी एकको रह्यो ।।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मुलुक नेपालको स्थापना भइसकेको ६ वर्ष लागिसक्दासम्म पनि अझसम्म एउटा मुलुक अर्थात् प्रदेश अझै नामाकरण हुन बाँकी नै छ । त्यो हो एक नं. प्रदेश । जसको अहिलेको राजधानीको भारी विराटनगरले बोकेको छ । विराटनगर आफैमा उद्योग, वाणिज्य क्षेत्रमा पहिचान दिइसकेको नगर हो । जो भारतको बिहार राज्यको जोगवणी सहरसँग सीमा सम्बन्ध राख्दछ ।
त्यस्तै अर्को प्रदेश दुई नम्बर जसले भर्खरै मात्र आफ्नो प्रदेशको पहिचान सहितको नाम पाएको छ, मधेस प्रदेश । विशेष गरी दुई नम्बर प्रदेश अर्थात् मधेस प्रदेश स्वतन्त्र नेपालको लागि चुनौती हो भन्ने चर्चा जानकारहरु गर्ने गर्छन् । के मधेस प्रदेश सिङ्गो नेपालको लागि बाधक र घातक हो त ? यदि यिनै चर्चाको आधारमा कुरा गर्ने हो भने के मिथिला नेपालका लागि बाधक हो त ? मिथिला संस्कृति नेपाली संस्कृति होइन ? के नेपाल संघात्मक राज्य प्रणालीमा जानु भनेको क्रमिक रुपमा नेपाल छिन्नभिन्न बनाउनलाई त होइन ? होयन भने मधेस प्रदेशकै अधिकांश नेताहरु जुनसुकै राजनैतिक पार्टीका भए पनि अक्सरको स्वभाव भतुवा टाइपको देखिन्छ ।
त्यसैले पनि नेपाली जनताले मधेस प्रदेशप्रति शंका पनि गरेका हुन् । यदि सकारात्मक रुपमा संघीयता निर्धारण, नामारकरण र राजधानीको छनोट गरिएको हो भने जनताको त्यसप्रति सदासयता र सहयोग छ । होइन मुलुक टुक्र्याउने र निहित व्यक्तिले स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले संघीयता बनाएको हो भने आपत्ति मात्र होइन प्रतिवाद पनि हुन्छ । विशेष गरी मधेस मुलुक नेताहरुको अनावश्यक हर्कत देख्दा पनि नेपाली जनता नेपालको मधेस प्रदेशप्रति ससंकित छन् ।
यो विषयमा नागरिकले प्रकट गरेका आशंका राज्यले मेटाउनु जरुरी छ । प्रश्न उठिरहेको छ– मिथिला संस्कृति नेपाली हुने कि नहुने ? मिथिलाञ्चलमा नेपालको पौराणिक झल्कने कि नझल्कने ? मिथिला सभ्यता नेपाली सभ्यता हुने कि नहुने ? यस विषयमा शंका गर्ने अवसर मधेसले दियो कि ? मिथिला त आफैमा एउटा सभ्यता हो, सभ्यतालाई दोष लगाउने त कुरा भएन, मिथिलाले सधैँ नेपालका संसकृति र पौराणिकताको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ ।
मधेस प्रदेशको भोषणासँगै फेरि पनि भारतले कालापानी हुँदै चीनसँगको सीमा क्षेत्र लिपुलेक पुग्ने सडक फेरि निर्माण गर्न थाल्नु, नेपालले उक्त भटनाको बारेमा राज्यको तर्फबाट औपचारिक रुपमा कुनै पनि जानकारी नपाउनु भनेको त स्वाभाविक रुपमा हेपिएको हो । नेपाल सरकार अझै पनि कराउँदै छ, महाकाली नदीदेखि पूर्वतर्फको सीमाना कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हाम्रो हो मात्र भन्छ । त्यसको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैन । भन्न त भन्छ एकपक्षीय रुपमा भएको सीमानाको सडक निर्माण कार्यमा रोक लगाउन त आग्रह गर्छ तर त्यस विषयलाई जसरी आक्रामक रुपमा रोक लगाउने कार्य गर्नु पर्दथ्यो, त्यो चाहिँ देखिएन ।
एउटा छिमेकीले सोधपुछ बिनै सीमानामा जबर्जस्ती निर्माण कार्य अघि बढाउँछ तर अर्को छिमेकीले त्यसैलाई टुलुटुलु हेरेर हजुर भन्दै बस्छ । मधेस प्रदेशको घोषणापश्चात राजेन्द्र महतोको अभिव्यक्तिले के बुझाउँछ ? अधिकार र पहिचानको नाममा मिथिला संस्कृति र पहिचानलाई मिटाउन खोज्दै छन् । उनीहरुमा न त नेपालीपन छ न त नेपाली मन छ । मधेस प्रदेशको नाममा कुनै विवाद छैन, सबै नेपाली मधेस पनि नेपाली प्रदेश हो भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सबैजना सबेलाई बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छन् तर विडम्बनापूर्ण घटना नघटोस् ।
मधेसले नेपाललाई छिन्नभिन्न गर्ने कार्य नहोस् । मधेसका अधिकांश नेताहरु राजेन्द्र, उपेन्द्रको मात्र के कुरा गरौँ नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्रको समेत नेपाली जनताले शंकाको घेराभित्र राखेका छन् । मधेस प्रदेशको नामाकरणसँगै मधेस सरकारले मधेसको नाममा दुई दिन खुसियालीमा सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ । यतिले मात्र पुगेन र उनीहरुलाई मिथिला र भोजपुर सहितको मधेस भएपछि उनीहरुलाई नेपाली भूमिको ठूलो हिस्सा चढाउन पाए आफूलाई कृतज्ञ ठान्ने थिए ।
नेपालको माल मधेस जो पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको नेपालको पहाडी भूभागदेखि दक्षिण, भारतदेखि उत्तरको मालभूमि नेपाल कतै मधेस नामले खतरामा पर्ने त होइन ? मिथिलाका नाम ओझेलमा पारेर मधेसको नाममा नेपाली कति गौरवान्वित होलन् ? यो त हजुरी र भक्तिको आधार मात्र हो । असल छिमेकी भन्नेले ओल्लो घरकालाई थाहै नदिई करेसाबाट बार बेर्नु र बाटो खन्नुजस्तै हो । भारतले एकपक्षीय रुपमा कालापानी, लिपुलेक हुँदै लिम्पियाधुरा चीनको सीमानासम्म जाने बाटो बनाउनु भनेको ।
कालापानी, लिम्पियाधुरा सडक प्रकरण नेपालका हरेक सरकारको पालामा बल्झिएको छ । यस विषयमा सिधा प्रश्न त केवल सुशील कोइरालाले मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई फोनमार्फत् सिधै लिम्पियाधुरा, कालापानी सडक निर्माणको सम्बन्धमा आपत्ति जनाएका थिए । त्यसरी प्रतिक्रिया आजसम्म कुनै सरकारले जनाएको पाइएन । हिजो ओली सरकारको पालामा पनि अहिलेकै सरकारको जस्तो रबैया जनताले देखेकै हुन् । नेपालमा खैलाबैला मच्चियो, भारतले आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने जति गरिसकेपछि । नेपालमा चाहिँ ओली सरकारले एक मतका साथ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक सहितको नक्सा छपाउने अनुमति पायो ।
सरकारले पनि के–के न गरुँलाझै चुच्चा–चुच्ची सहितको चुच्चे नक्सा छपाउने कार्य ग¥यो, प्रधानमन्त्री ओलीजीले सार्वजनिक गरे । मुलुकभरि भारतको उक्त कार्यको विरोध भयो तर अन्त्यमा हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा नै भयो । यसपालि पनि असल मित्रले सोही घटना दोहो¥याएका छन् । राजनैतिक दलका नेता तथा मन्त्रीहरु सञ्चार माध्यमका अगाडि निकै गर्जन्छन् । यिनले केके न गर्छन् केर भनेझैँ गर्छन् तर यिनले पनि लछारपाटो लाउने चाहिँ केही होइन, शेरबहादुर बोल्दै बोल्दैनन् ।
नारायण खड्का घरभित्र मात्र बोल्छन्, सचिवले कागजपत्र जुटाउँजै जुटाउँदैनन् । बरु सरकार त मुलुकको पुरातत्व, राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि यो मोलतोल र भाडा भरोटका कुरा गर्छ । नेपाली भूमि एउटा छिमेकीले अतिक्रमण गरेर निर्माण गर्न पटक–पटक प्रयास गरेको अर्को छिमेकीले पनि देखिरहेको छ । उसलार्य पनि हात लम्काउने पक्कै इच्छा छ, उ पनि त त्योभन्दा कहाँ कम छ र ? त्यसैले कतै हाम्रो देश प्रदेश हुँदै सीमाना लुटिमाग्नेमा पर्ने त होइन ? सत्ता गठबन्धन दलदेखि विपक्षी दल, आम नागरिक यसरी दक्षिण छिमेकीको गलत कार्यको विरोधमा जुटिरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कुनै धारणा नआउनुमा नेपाली जनता अलि चिन्तित र ससंकित छन् ।
भन्छन् चौधौँ महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउन भारतले गरेको प्रत्यक्ष सहयोगका कारण खेलेको भूमिकाको गुण त तिरेका होइनन् ? मन्त्री भन्छन् छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई मध्यनजर गरेर सीमा समस्यालाई समाधान गर्न कूटनैतिक सम्वादको थालनी गरिने छ । उसले सम्वादको त कुरै नगरी वाद होइन विवाद मात्र खडा गर्छ । मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की भन्छन्– भारतलाई कूटनैतिक नोट प्रेस्टिड नोटको रुपमा भारत सरकारलाई पठाएका छौँ ।
असहमति पेपर र समस्या समाधानका निमित्त गरिने दोहोरो सहमतिको उद्देश्य सहितको कूटनैतिक रुपमा समस्या समाधानपत्रले फरक–परक मान्यता पाउँछन्, मन्त्री महोदय । त्यसैले कालापानी, लिम्पियाधुरा सडक निर्माणका सम्बन्धमा नेपालले भारतलाई लेखेको कूटनैतिक चिठ्ठीले असहमतिको काम गर्दैन । त्यसैले असहमतिमा असहमति प्रगयोग गर्ने कूटनीतिमा हार्दिकता प्रकट गर्नुपर्छ ।