नेपालमा संस्कृत शिक्षाको उत्थान र अनुसन्धानका लागि स्थापना भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय पछिल्लो समयमा आफ्नो लक्ष्यबाट क्रमशः ओरालो लाग्दै आएको छ । संस्कृत वांग्मय शिक्षाको विकास गर्दै सुसंस्कृत समाजको निर्माण एवं आयुर्वेद शिक्षाको महत्वबारे आम नागरिकलाई बोध गराउन स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा अहिले विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापक कर्मचारीहरु बढी हुनथालेका छन् ।
कुनैबेला तालझुण्डी विश्वविद्यालयको नामले पनि चिनिएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले शैक्षिक गन्तव्य चुम्न नसकिरहेको अवस्थामा यो विद्यालयले पछिल्लो समयमा आफ्नो स्वामित्वमा भएको भूमि समेत क्रमशः गुमाउँदै आएको छ । विश्वविद्यालय व्यवस्थापनले बल्लतल्ल केही वर्ष अघि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भूमिको पुनःअभिलेखीकरण गरे पनि भूस्वामित्व प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन । देउखुरी क्षेत्रमा दाताहरुले दान दिएको कम्तिमा डेढ हजार बिगाह जग्गा अतिक्रमणको चपेटोमा परेको छ ।
केही जग्गामा द्वेध स्वामित्व देखिए पनि अधिकांश जग्गा विश्वविद्यालयको मात्रै स्वामित्वको छ तर आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गाको लालपुर्जा बाहेक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलाई कुनै पनि लाभ हुनसकेको छैन । अत्यन्तै खेतीयोग्य जमिनका रुपमा रहेको कम्तिमा एक हजार ३ सय ३६ बिगाह जग्गा अतिक्रमणकारीहरुको चपेटोमा परेको छ । आफूलाई मोही, भूमिहीन सुकुम्बासी बताउने अधिकांश भूमाफिया समेत रहेको बताइन्छ । किनकि विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको सो जग्गामा स्थायी खालका पक्की संरचनाहरु समेत निर्माण भएका छन् ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पहिचान भनेकै पछिल्लो समयमा जग्गाको स्वामित्व देखिएको छ । विश्वविद्यालय जग्गाको निकै धनी रहेको बताइन्छ तर यति धेरै क्षेत्रफलको जग्गा अतिक्रमणमा परेको वर्षौं बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार अतिक्रमण हटाउनेतर्फ अघि बढ्नसकेको छैन । यसले सरकारी अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरुले नै अतिक्रमणलाई मलजल गरिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट संकेत समेत गरेको छ ।
पटक–पटक सरोकारवाला राजनीतिक दलका प्रमुख, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, स्थानीय प्रशासन प्रमुख तथा भूमिहीनका नाममा जग्गा भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिहरुबीच वार्ता र सम्वाद भए पनि समस्याको समाधान हुनसकेको छैन । यतिमात्र होइन, जग्गाको आम्दानी एक सुको पनि नपाएको भन्दै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पछिल्लो चार वर्षयता आफ्नो स्वामित्वको जग्गाको मालपोत दस्तुर समेत तिरेको छैन । यो अवधिमा विश्वविद्यालयले मालपोत कर मात्रै कम्तिमा दश करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समेत देखिन्छ ।
कानुनी राज्यको प्रत्याभूति राज्यले दिलाउन सक्नुपर्दछ । जग्गा दाताहरुले विश्वविद्यालयलाई जग्गा दान भूमिहीनहरुलाई बाँड्नका लागि दिएका होइनन्, ताकि भूमाफियाहरुको रजाइँका लागि । उनीहरुले त विश्वविद्यालयको उत्थान र उन्नतिका लागि आफूसक्दो जग्गा दान गरेका हुन् । अतिक्रमणकारीहरु साच्चै सुकुम्बासी वा भूमिहीनहरु हुन् भने राज्यले उनीहरुलाई फरक स्थानमा फरक ढङ्गले बसोबासको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरु पनि निकै संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
अतिक्रमणकारीहरुलाई आफ्नो भोटबंैंक बनाउने अभ्यास तत्काल छोडेर उनीहरुलाई स्थायी व्यवस्थापनको विकल्प तत्काल खोज्न आवश्यक छ । अन्यथा दलीय आचरण मानिँदैन । अतिक्रमण हटाऊ भनेर माइन्युट पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्ने दलका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुबाटै अतिक्रमणकारीलाई प्रोत्साहन भइरहन्छ भने त्यो क्षम्य हुन सक्दैन । यसले विश्वविद्यालयको गरिमालाई निकै असहज अवस्थामा पु¥याउने छ । विश्वविद्यालय दाङको मात्रै नभएर नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय गरिमाको थलो हो । यसको उत्थान र उन्नतिमा एक पटक गम्भीर भएर सबैले सोच्न आवश्यक छ । विश्वविद्यालयको भूस्वामित्वलाई स्थायित्व दिनेतर्फ सबै सचेत बनौँ । कानुनी राज्यको उपहास नगरौँ ।