भूवन पोख्रेल
समतामूलक समाज एक आदर्श समाज हो । लोक कल्याणकारी राज्यको पृष्ठभुमिमा स्थापित स.स्कार एवं सभ्यता सहितको समुन्नत र विकसित समाजलाई हामी समतामूलक समाज भन्दछौँ । यस्तो समाजमा शान्ति, सकारात्मक चिन्तन र आलोचनात्मक चेतनाको समुचित विकास हुने अपेक्षा गरिन्छ । अवसरको न्योचित वितरण गरिएको समाज समतामूलक समाज हो ।
समतामूलक समाज भनेको त्यस्तो समाज हो जो समावेसी समाजभन्दा अझ एक स्तरमाथिको मानिन्छ । यसतो समाजमा नागरिकलाई जात, जाति, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक अवस्था, सामाजिक विविधता, सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा काुनै पनि किसिमको भेद्भाव गरिँदैन । समाजमा पछि परेका वर्गलाई सामाजिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गरिन्छ । नेपालको विविधतायुक्त मुलुकमा समतामूलक समाज एकैपटक निर्माण गर्न कठिन हुन्छ ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि समावेशीकरण, सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र कोटाका माध्यमबाट पहुँच, सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरण गर्न प्रयत्न गरिन्छ । समाजमा विविधता हुन्छ, विविधतालाई अवसरको रुपमा लिएर कसैलाई पनि वञ्चितीकरण हुने अवस्था सिर्जना हुन नदिन समतामूलक समाज निर्माणको आधार हो । समाज अहिले पनि हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीच गहिरो खाडल छ । विकासको लाभ सबै नागरिकले समान रुपमा लिन सकिरहेका छैनन् ।
धनीवर्ग झनझन धनी र गरिबवर्ग झनझन गरिब बन्दै गइरहेका छन् । यो असमानताको खाडललाई अन्त्य गरी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण तयार गरी सबै जनतालाई विकासको प्रतिफल दिलाउने प्रयत्न निर्माण गर्नु समतामूलक समाजको अवधारणा हो । कमजोरवर्गलाई विशेष सुविधा दिएर मूलधारमा ल्याउने प्रयत्न गरिन्छ । नेपालको संविधानमा समानताको हकअन्तर्गत भनिएको छ, ‘राज्यले नागरिककाबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’ यसको अर्थ हुन्छ, यो देशमा राज्यले प्रदान गरेका सबै प्रकारका सेवासुविधामा सबै जनताको समान अधिकार छ । राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर र पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान ग¥यो भने समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्दछ ।
समय परिवर्तनशील छ । समाज पनि सोही अनुसार गतिशील हुँदै जान्छ । शिक्षा र चेतनाको हिसाबले वर्तमान समाज विकसित छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि राज्य स्तरबाट अनेकौँ उपाय अपनाइएका छन् । जस्तै सशक्तिकरण, मूलप्रवाहीकरण, हस्तक्षेपकारी नीति, रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम, सहज र न्यायोचित पहुँचको सुनिश्चितता, सुशासन, समावेशीकरण आदि । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै हरेक दलले आफ्नो दलको भोषणापत्रमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ ।
ती दल सरकारमा पुगेपछि बनेको हरेक आवधिक योजनामा पनि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ । नागरिकलाई समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार मूलधारमा समाहित गरी समतामूलक समाज निमाृण गर्नका लागि समावेशी नीतिलाई मूल नीतिका रुपमा अवलम्बन गरेको देखिन्छ । समातामुलक समाज निर्माणका लागि नेपालमा भएका प्रयासहरुमा छलफल गर्नुपर्दा निम्नानुसार भएको पाइन्छ ः शासकीय प्रणालीमा सुधार, राज्यका संयन्त्रमा सुधार, सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सुधार आदि ।
शासकीय प्रणालीमा सुधार
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने गरी निर्वाचन हुने, सभामुख र उपसभामुख एकजना महिला हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक महिला, आदिवासी, जनजाति दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुको बन्दसूची पेश गर्दा पचास प्रतिशत महिला र बाँकी पचास प्रतिशतमा पनि आदिवासी, जनजाति,, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने, संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय कार्यपालिका
गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुईजना र महिला चार जना गरी ६ जना थप सदस्य हुने । नगर कार्यपालिकामा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीन जना र महिला पाँच जना गरी आठ जना थप सदस्य हुने । जिल्लासभाले कम्तिमा तीनजना महिला र कम्तिमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा नौ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने ।
राज्य संयन्त्रमा सुधार
निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी निम्न ६ वटा समूहका बीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराइ पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ । महिला निजामति सेवामा ५५ प्रतिशत र सैनिक प्रहरी सेवामा २० प्रतिशत । आदिवासी जनजाति निजामति सेवामा २७, सैनिक प्रहरी सेवामा ३२ प्रतिशत, मधेसी निजामति सेवामा २२ प्रतिशत, सैनिक प्रहरी सेवामा २८ प्रतिशत, दलित निजामति सेवामा ९ प्रतिशत, सैनिक प्रहरी सेवामा १५ प्रतिशत, अपाङ्ग निजामति सेवामा ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्र ४ प्रतिशत निजामति सेवामा र सैनिक प्रहरी सेवामा ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सुधार
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा देहायअनुसार सुधार गरिएको छः सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, संवैधानिक अङ्गका रुपमा समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था । पारिश्रमिकमा समानताको व्यवस्था, तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालन, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, छुवाछूत, कमैया, हलिया, कम्लहरी, देउकी, झुमा, छाउपडीलगायतका कुप्रथाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, श्रमिकको न्यूनतम ज्याला निर्धारण आदि ।
नेपालको संविधानले नेपालमा रहँदै आएका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन यस अघि अंगीकार गरिएको सामन्त, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेको कुरालाई स्वीकार गरेको छ । हाम्रो संविधानले हाम्रो समाजमा रहेको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतालाई आत्मसात गर्दै विवधतामा एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रबद्र्धन गर्दै वर्गी, जातीय क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक आदि विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प लिएको छ ।
समतामूलक समाज निर्माणका लागि पिछडिएका र अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई सर्वशुलभ शिक्षा, साक्षरता, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण वा निव्र्याजी पुँजीको उपलब्धतालगायतका सशक्तिकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ तर समतामूलक समाज निर्माण्का लागि पिछडिएका र अवसरबाट वञ्चित समूहलाई सशक्तिकरण गराउने चुनौतीहरु देखिन्छ ।
मूलप्रवाहीकरणमा चुनौती
जबसम्म देशमा आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पछाडि परेका वा पारिएकावर्गलाई मूलधारमा समाहित गरिँदैन तबसम्म समतामूलक समाज निर्माणको परिकल्पनासम्म गर्न सकिँदैन । त्यसैले ती वर्गलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लागि सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विधेदको नीति लिइन्छ । सरकारले आरक्षण वा कोटाको व्यवस्था गरेको छ । मुलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेका वर्गलाई समाहित गर्नका लागि राज्यले हष्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ । नेपालमा लक्षितवर्गका नागरिकका लागि तालिम, पुँजी, रोजगारीको व्यवस्था आदि हस्तक्षेपकारी नीतिका उदाहरणहरु हुन् ।
रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम
पिछडिएका क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र आर्थिक पछौटेपन भएका वर्गका लागि रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरु आर्थिक अवस्थामा सुधार आई सशक्तिकरणमा मद्दत पुग्दछ । सरकारले रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सशक्त रुपमा अघि बढाउन नसक्दा समतामूलक समाज निर्माणमा चुनौती थपिएको छ ।
सहर न्योचित पहुँचको सुनिश्चितता
समाजमा हुने र नहुने बीचको खाडल कम गर्नका लागि जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, शारीरिक अवस्था एवं आर्थिक कारणले पछाडि परेकावर्गलाई मूलधारमा समाहित गर्नका लागि सहज र न्यायोचित पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पहुँचका नाममा अपर्याप्त र अर्थहीन सहभागिताले न्याय गर्न स्क्दैन । त्यसैले पर्याप्त र सारभूत एवं न्यायोचित पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
सुशासन
समतामूलक समाजको निर्माणका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो । सुशासनले मात्र नागरिकमा राज्यप्रति अपनन्तव वृद्धि गर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन कायम गर्न मद्दत गर्छ । यदि सुशासन भएन भने उल्लेखित कुनै पनि उपायले सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।
समावेशीकरण
विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले राज्यमा पछाडि परेका वा पारिएका विकासको मूलधारमा समावेश हुन नपाएका व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कृतिक अधिकारहरुबाट सुसम्पन्न गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समाज वा राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका विभेदले वञ्चितीकरणको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
वर्गी विभेद, सामाजिक, सांस्कृतिक आस्था र परम्परा वा पहिचानका आधारमा गरिने समुदायगत विभेद एवं भौगोलिक भिन्नताका आधारमा गरिने क्षेत्रीय विभेद यसका उदाहरण हुन् । यसैगरी लैङ्गिकताका आधारमा महिला तथा यौनिक अल्पसंख्यकमाथि गरिने लैङ्गिक विभेद र शारीरिक अवस्था तथा अशक्ततताका आधारमा गरिने विभेद पनि वञ्चितीकरण हो । सोच र चेतामा रुपान्तरण हुँदै आएको छ तर पनि महिलामाथिको विभेद जहाँकहीँ छ । चाहे त्यो घरभित्र होस् वा घरबाहिर ।
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हरेक क्षेत्रमा छोरीहरु विभेद र हिंसाको शिकार हुन वाध्य छ । छोरीहरुगर्भमा पनि सुरक्षित छैनन् । छोराको आशमा गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या बढेको छ । लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नु कानुनले अपराध भनेको छ । शिक्षा र चेतनाका हिसाबले समाज विकसित भए पनि छोरीहरुमाथि विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार गर्भमा भ्रुण पहिचान गरेर पतन गर्ने शिक्षित परिवारहरु नै बढी छन् ।
भ्रणहत्या बढेपछि छोरीहरु नै संकटमा परेका छन् । यस्तो कार्य रोक्न प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । छोराछोरीबीचको लैङ्गिक विभेद अन्त्य आजको आवश्यकता हो । विभेद अन्त्य गर्न राज्यको योजनाबद्ध लगानी अपरिहार्य छ । आजको चेतनशील समाजमा कलंकको रुपमा रहेको छोराछोरीबीचको भेदको अन्त्यका लागि सबैको हातेमालो जरुरी भइसकेको छ । समातामूलक समाज नै आजको आवश्यकता हो ।
समतामूलक समाजको प्रमुख आधार भनेको संस्कारयुक्त नैतिक शिक्षा हो, त्याग र समर्पण सिकाउने शिक्षा हो । समतामूलक शिक्षा बौद्धिक बहसको विषयमात्र नबनाउने र नीति, नियम, ऐन, कानुन कागजका पानामा मात्र सीमित नभइ कार्यान्वयनको पक्षमा कडाइका साथ लाग्नुपर्छ । नैतिकता र इमानदारीको कसीमा विद्यमान समस्याको वस्तुनिष्ठ पहिचान, समस्याको वैज्ञानिक प्राथमिकीकरण र समाधानका लागि प्रभावकारी र नतिजामुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।