खेमराज रिजाल
बेलझुण्डी, ५ माघ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा दिनप्रतिदिन अतिक्रमणकारीहरुको चपेटामा छ । भूमिहीन र मोहीका नाममा पछिल्लो समयमा जग्गा दलालहरुले विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गामा पक्की संरचना निर्माण गर्नेदेखि अबैधानिकरुपमा वेचविखन समेत गरिरहेका छन् । तर सरकारवाला निकायहरु कोठे बैठक, कागजी पत्राचार र परिपत्रमै अल्झिएका छन् ।
दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यहाँ भएको अन्तर्राष्ट्रिय विद्धत सम्मेलनले एउटा उद्देश्य पूरा ग¥यो । योगी नरहरीनाथको अगुवाईमा विभिन्न स्थानमा जग्गा दान प्राप्त भयो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा हाल दाङ र देउखुरी उपत्यकामा गरी १ हजार ६ सय ६२ बिगाहा जग्गा रहेको छ । तर देउखुरीको जग्गा भने बर्षौदेखि अतिक्रमणको चपेटोमा परेको छ ।
विश्वविद्यालय पदाधिकारीहरुले जग्गाको संरक्षण र उपयोगमा ध्यान नदिँदा देउखुरीको १ हजार ३ सय ३६ बिगाहा जग्गा सुरुआती दिनदेखि नै अतिक्रमणको चपेटामा छ । केही बर्ष अघिसम्म मोहीका नाममा आफूले कमाइरहेको बताउने किसानहरुले अब ती जग्गामा पक्की संरचनाहरु निर्माण मात्र होइन, बेचविखनसमेत गर्न थालेका छन् । देउखुरीको सतबरियामा ती किसानहरुले मोहीका नाममा १५ बिगाहा जग्गासम्म एक्लैले चर्चिरहेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
देउखुरीको ४ सय ८ बिगाहा जग्गामात्रै द्वैध स्वामित्वको थियो तर जग्गाको उपयोग नीति र मोही छुट्याउने सवालमा विश्वविद्यालय पदाधिकारी लागिनपर्दा त्यहाँको सबै जग्गामा मोही दावी हुन थालेको छ । केहीले आफू सुकुम्वासी भएकाले राज्यको जग्गा चर्चिरहेको बताउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरु माओवादी, एमाले, कांग्रेस र जनमोर्चाले त्यसलाई आफ्नो भोट बैंक मात्रै बनाएका छन् । विश्वविद्यालयको स्वामित्वको जग्गा अतिक्रमण हटाउन कोठे बैठकमा लेखिएको रजिष्टरमा माइन्यूट गर्ने उनै राजनीतिक दलका नेताहरुले अतिक्रमणकारीहरुलाई जमिन नछाड्न उस्काइरहेका छन् ।
जग्गा अतिक्रमण हटाउन राजनीतिक दलहरु भाग्छन्, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आट्दैनन्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु अतिक्रमित जग्गाको तथ्यांक संकलनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छन् । जसका कारण अतिक्रमण हटाउनु भनेको सेतो हात्तीको दाँतजस्तै भएको छ । ‘हामीले पटक–पटक अनुगमन गरी अतिक्रमणकारीलाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक पनि ग¥यौं, तर यो विषयमा अर्थपूर्ण निर्णय हुन सकेको छैन’, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय जग्गा अतिक्रमण व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने ।
शर्माका अनुसार देउखुरीको सतबरियामा १ सय ६८ बिगाहा, राजपुरमा ११३२ बिगाहा र गोबरडिहामा ३४ बिगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । तत्कालीन माओवादी सरकार सशस्त्र द्वन्द्वकालदेखि सुरु भएको अतिक्रमण अहिले पूरै जग्गामा छ । यतिधेरै जग्गाबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले एक गेडा पनि आयस्ता पाउन सकेको छैन । तर अतिक्रमण कसरी हटाउने भन्ने सवाल अनुत्तरित बनेको छ । विश्वविद्यालय पदाधिकारी मात्र होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसमेत यो अतिक्रमण हटाउन अर्थपूर्ण एक्सनमा जान चाहेका छैनन् ।
देउखुरीको जग्गा अतिक्रमण हटाउन नसकिरहेको सन्दर्भमा दाङकै बेलझुण्डी आसपासको जग्गा पनि क्रमशः अतिक्रमणको चपेटामा पर्न थालेको छ । विश्वविद्यालयदेखि उत्तरतर्फको कम्तीमा २० बिगाहा जग्गा अतिक्रमण मात्र होइन, त्यहाँ धमाधम पक्की संरचना र अंशबण्डासमेत भइरहेको छ । सुकुम्वासीका नाममा सो प्लटको जग्गा अतिक्रमण हुन थालेको कम्तीमा पाँच दशक पूरा भएको छ । तर आफ्नै प्राङ्गण पछिल्तिरको जग्गासमेत विश्वविद्यालयले फिर्ता लिने प्रयासमा छैन ।
आसपासमा अन्य क्षेत्रमा पनि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका प्रशस्तै जग्गा अतिक्रमण भइरहेका छन् । यो अवस्थाले कुनै दिन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अहिलेको कम्पाउण्ड वालभित्र मात्रै सीमित हुन पुग्ने स्थानीय बुद्धिजीवीहरुले बताएका छन् । अतिक्रमण जोगाउन र जग्गा संरक्षणका नाममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले बेलझुण्डीका विभिन्न प्लटको जग्गा लिजमा दिने अभ्यास सुरु गरे पनि चुस्त व्यवस्थापकीय अभावका कारण लिजमा उल्लेख भएको भाडासमेत उठाउन विश्वविद्यालय प्रशासनले सकिरहेको छैन ।
उच्च सरकारी निकायकै पहल आवश्यक : रजिष्टार
यसैबीच अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि सबै राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिसँगै संघीय सरकार नै कटिवद्ध भएर लाग्न सकेमात्रै अतिक्रमण फिर्ता हुने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिष्टार माधव अधिकारीले बताएका छन् ।
अतिक्रमणकारीहरुलाई राजनीतिक दलहरुले भोट बैंकका रुपमा लिँदासम्म समस्याको समाधान निस्कन नसक्ने पनि अधिकारीको अभिव्यक्ति थियो । यति लामो समयदेखि भइरहेको अतिक्रमण हटाउन नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा प्रहरी प्रशासनबाट मात्र सम्भव नहुने पनि उनले बताए । ‘हामीले मोहीसँग वार्ता गर्नका लागि पटक–पटक पहल ग¥यौैं, तर वार्तामा गैरमोही पनि आएर वार्ता भाँड्ने प्रयासहरु हुँदा कुनै तात्विक निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन’, रजिष्टार अधिकारीले भने ।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पछिल्लोपटक यस विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयमा लेखी पठाए पनि त्यो फाइल अघि बढ्न सकेको छैन ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा बसेको विश्वविद्यालय सभामा अतिक्रमण हटाउन उच्चस्तरीय आयोग बनाउने र यो विषयलाई क्याविनेटमा लगेर समस्या सुल्झाउने निर्णय भयो । आयोग पनि गठन भयो तर आयोगको काम पनि अर्थपूर्ण हुन सकेन । यो विषयमा नेपाल सरकार स्वयंले निर्णय नगर्दासम्म समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने पनि रजिष्टार अधिकारीको भनाइ छ ।
‘गत मंसिर ११ गते नेपालभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका रजिष्टार र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सचिवबीचको बैठकमा पनि यो विषयमा जानकारी गराएको छु तर कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा अझै केही निर्णय आएको छैन’, अधिकारीले भने ।
तिरो तिर्नै छाड्यो विश्वविद्यालय
जग्गाबाट कुनै पनि प्रतिफल आउन छाडेपछि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण जग्गाको तिरो तिर्न छाडेको छ । मुलुकका स्थानीय तहहरुमा जनप्रतिनिधिहरु आइसकेपछि विश्वविद्यालयले एकपटक पनि तिरो तिरेको छैन । ‘एक रुपैयाँ पनि आम्दानी नआउने जग्गाको किन तिरो मात्रै तिर्ने भनेर स्थानीय पालिकालाई तिरो पनि तिरिएको छैन’, सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख गिरिराज शर्माले भने । विश्वविद्यालयले देउखुरीको सबै जग्गासहित दाङको बेलझुण्डीका पनि विभिन्न प्लटहरुको तिरो बुझाएको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले शिक्षण तथा शैक्षिक संस्थाको तिरो नलिने भनेको र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले पनि जग्गाको प्रतिफल विश्वविद्यालयलाई नदिलाउँदासम्म जग्गाको कर नलिने बताएको भन्दै तिरो नतिरिएको रजिष्टारले बताएका छन् । तर ती पालिकाहरुले विश्वविद्यालयको जग्गाको मालपोत राजश्व नलिने भनेर कुनै पनि लिखित निर्णय बैठकबाट गरेका छैनन् ।
एउटा व्यक्तिले लिन्न भनेको भरमा विश्वविद्यालयले विगत ४ बर्षदेखि जग्गाको मालपोत समेत तिरेको छैन । अब एकमुष्ट रुपमा कर तिर्ने हो भने विश्वविद्यालयलाई करिब १० करोड रुपैयाँ मालपोत कर तिर्नै खर्चनुपर्ने छ ।