सुभाष न्यौपाने
सिआइबीले रिपोर्ट पेस्छ, अख्तियारले छेख्छ ।
अख्तियारको कागजपत्र, विशेषले फ्याक्छ ।।
मुलुकमा यसबेला महामारी अझै बढ्दै छ रे ।
संक्रमणको रोकथाम अझै भद्रगोल छ रे ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान महाशाखाका ५० सदस्यले तीन वर्ष लगाएर पेश गरेको तीन सय व्यक्ति माथिको आरोपपत्रलाई नेपाल सरकारले फिर्ता गरेको छ । भनिन्छ– सरकारको आदेशमा अख्तियारले उक्त मुद्दा दर्ता गर्न रोकेको रे । मुलुक एकैपटक स्वास्थ्य संक्रमण र न्यायिक अतिक्रमणमा परेको छ ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धान गरेर सिआइबीले पेश गरेको आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन किन सरकारी वकिलले फिर्ता गरे ? यो शंका र रहस्यको विषय बनेको छ । यदि कानुनी राज्य हो भने सरकारले बिनाकुनै कारण सिआइबीको पचास जनशक्तिले तीन वर्षसम्म गरेको मिहिनेत, त्यसमा राज्य ढुकूटीबाट भएको खर्च र ती सुरक्षकर्मीहरुलाई खटाइँदाको क्षति समेतको अनुसन्धान अब कसले गर्ने ? राज्यका यी सुरक्षा तथा अनुसन्धानका निकायहरु किन त्यसै राख्नु प¥यो त ? यदि उनीहरुको अध्ययन अनुसन्धानको कार्यान्वयनमा सरकार बाधक बन्छ भने ? कस्तो कानुनी राज्य जसले न्यायलाई विछिप्त राख्न मद्दत गर्छ ।
यस मामलामा जहाँ जसको संलग्नता भएको भए पनि शेरबहादुर सरकारको संलग्नता र असफलताको परिभाषामा पर्दछ । संसदको दसौँ अधिवेशन पनि सुरु भएसँगै सञ्चालन हुनसकेको छैन तर सांसदहरु भत्ता खाने क्रम भने यथावतै छ ।सदन सञ्चालनमा नआउँदा मुलुकमा आवश्यक पर्ने धेरै विधेयक अलमलमा पारेका छन् । नागरिकले कोरोना संकट अझै गम्भीर रुपमा भोग्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । तर पनि सीमा नाकामा कोभिड निगरानी न्यून छ, अझैसम्म होल्डिङ सेण्टर निर्माण हुन सकेका छैनन् । दसौँ अधिवेशन सञ्चालनमा आए पनि एक दिन पनि छलफल नगरी सुविधा भोग गरिरहेका छन् तर उनीहरुलाई लाज छैन ।
राष्ट्रिय सभाका १५ विधेयक र प्रतिनिधिसभाका ४२ विधेयकहरु अलमलमा छन् । जसले गर्दा मुलुकको कानुन प्रभावित बन्न पुगेको छ । लोक कल्याणकारी समाजको निर्माण समाजवादले मात्र गर्न सक्छ भन्ने नेताहरु समाजवादको रुपान्तरण र संरक्षणका निमित्त किन मौन छन् ? किन सुषुप्त छन् ? नारा र भाषणले मात्र मुलुकको विकास र निकास हुँदैन । यदि भाषण र नारा बुझेर मात्र ती कुराहरु गरिएको हो भने त्यसको सफल कार्यान्वयनमा जानुप¥यो । होइन नबुझेरै गरेको हो भने अलि बुझेर कुरा गर्नुप¥यो । जनताले पनि तिम्रो जति जानेका छन् है । लोकतन्त्रको नाममा कति दिन तिम्रो भाषणको भरमा पिल्सिरहने ?
होइन लगाम हातमा लिएर पनि घोडालाई आवश्यक गति दिन सक्तैनौा भने तिम्रो हातको चावुक र लगाम फालिदेउ । होइन भने चावुक लगाएर बलियो लगाम समाएर लोकतान्त्रिक घोडालाई गति देऊ । होइन भने तिमीले जति लोकतन्त्रको व्याख्या र परिभाषा दिए पनि जनता पत्याउँदैनन् । ललिता निवास प्रकरण तथा चोलेन्द्र शम्शेर प्रकरण किन नहोस् यी न्यायिक प्रकरणका उदाहरण हुन् । जसले मुलुकको कानुनी हैसियतलाई अथ्र्याउँछ । ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीको समूहले पास गरेको प्रतिवेदन अख्तियारले दर्ता गर्न नमानेपछि नेपालको न्याय कस्तो रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो ।
यसमा जसले जे जति कुरा गरे पनि सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र महान्यायाधिवक्ता खँवबहादुर खातीसँगै न्याय, जनता र लोकतन्त्रले जवाफ खोजेको छ । यदि यही रबैया हो भने शेरबहादुरजी पार्टी चुनावको ६० प्रतिशतभन्दा माथिको मत प्राप्त गरेर सभापति भएकोलाई डडेलधुरामा कांग्रेसले जित्न गाह्रो होला नि ! मुलुकमा पटक–पटक देउवा सरकारको पालामा कानुन विचलित भएको छ ।
हरेक पटक कम्युनिस्टसँगको साँठगाँठमा भएका निर्वाचनहरुमा नेपाली कांग्रेसले हार व्यहोर्नुपरेको छ । फेरि पनि ललिता निवास र चोलेन्द्र प्रकरणलाई सम्बोधन गर्न देउवा सरकार चुक्यो भने शेरबहादुरजी भाषण जति नै ठोके पनि चुनावमा गगनचुम्बी नारा लिएर गए पनि आगामी निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले माया गर्ने छैनन् । तसर्थ, ललिता निवास र सर्वोच्च अदालतका विषयमा सरकार कत्ति पनि ढिला नगरेर न्यायिक छानविन गर्न पछि पर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
९१ वर्ष पुरानो तथ्यको आधारमा तीन वर्ष लगाएर ५० सदस्यीय टोलीले तयार पारेर बुझाएको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीको इसारामा उक्त प्रतिवेदन नबुझ्नु भनेको सरकारको लागि त घातक थियो–थियो उक्त विषय त जनताको लागि महा घातक बन्ला जसतो देखिन लागेको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियताको अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको विषय हो न्यायालय र ललिता निवास । सरकारले ललिता निवाससम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्न नमान्नु सर्वोच्च अदालतसम्बन्धी प्रकरणलाई बेवास्ता गरेर अदालत र वकिलको मुद्दा अदालतले मिलाउँछ भनेर हलुका रुपमा लिनु भनेको अझ क्षति व्यहोर्न तयार हुनु हो ।
त्यस्तै ओमिक्रोन नामको तेस्रो भेरियन्टले संसारभरि प्रसिद्धि हासिल गर्दै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा यस विषयलाई रोकथामको लागि आवश्यक विधेयक पारित गर्नु त कता हो कता सदनमा छलफल समेत हुन पाइरहेको छैन । कानुनी अधिकारबिनै मुलुकका कोभिड अस्पतालहरु सञ्चालमा आइरहेका छन् । कानुनी उपचारको जटिलताका कारण कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन विधेयक, संक्रमितहरुको उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको सुरक्षसम्बन्धी विधेयक र औषधी ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता मात्र भएका छन् । संसद सञ्चालनमा भएको अवरुद्धताका कारण ती विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ।
वैधानिक रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पतालले उपचार गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? वैधानिक निकायले यसको अनुगमन गर्न चाह्यो भने देखाउने वैधता के ? स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक समयमा पारित गर्न नसक्दा उनीहरु निःसन्देह सेवा दिन गाह्रो भइरहेको छ । सरकारले ०७८ जेठ ६ मा पेश गरेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक सरकारले प्रतिस्थापन गर्न नसकेको कारण निष्क्रिय भइसकेको छ ।
त्यस्तै ९१ वर्ष अघिको कागजातका आधारमा १३ अर्ब विगो सहितको प्रस्तुत प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनको लागि किन अख्तियारले बुझेन ? किन महान्यायाधिवक्ताले बुझ्न मानेनन् ? यो त नागरिक अनुसन्धानबाट पनि त प्रष्ट होला नि ? सबेल्े शंका गरेका छन्, त्यो मुद्दा फिर्ता हुनुमा महान्यायाधिवक्तादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो हुनसक्छ । अब भन्नुहोस् यसरी रोक लगाएपछि अदालतले कसुर जाँच्ने प्रक्रिया नै बन्द हुँदा अन्य कसुरदारहर पनि यसैगरी प्रभावको आधारमा उम्किन सक्छन् । यस्तै प्रवृत्ति बढेर जानसक्छ । मुलुक अराजकताको भूमरीमा जाकिन सक्छ ।
अन्तर्राष्ट्रबाट आर्जन गरिएको विश्वा–अविश्वासमा परिणत हुनसक्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक सरकारको प्रधानमन्त्री लोकतन्त्रको धज्जी नउडाउ । कानुनी राज्यको पतन नगराऊ, मुलुकलाई भ्रष्टाचारको चंगुलबाट जोगाउ, नेपाली कांग्रेसको साख जोगाऊ । जनताको चाहनालाई रद्दीको टोकरीमा हाल्ने काम नगर । फेरि पनि जनताको चाहनालाई बुझेर ललिता निवास प्रकरण र सर्वोच्च अदालत प्रकरणलाई यथोचित न्यायको माध्यमबाट हल गर्न कोसिस गर । अन्तर्राष्ट्रमा समेत व्यापकता पाइसकेको ओमिक्रोनको भाइरसलाई नियन्त्रण र रोकथामका लागि उपयुक्त वातावरण र कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने कोसिस गर । जनताको अपेक्षा यीत्त मात्र हो ।