गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ३० पुस । तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । इन्टरनेशनल अलर्ट, महिला कानुन र विकास मञ्चद्वारा गठित जिल्ला सञ्जालले विहीवार घोराहीमा आयोजना गरेको संक्रमणकालीन न्यायका लागि जिल्ला स्तरीय मिडिया सम्वादमा सहभागी द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यले राज्यले आपूmहरूलाई न्यायको अनुभूति दिन नसकेको गुनासो गरेका थिए ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले तय गरेका संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो, सेना समायोजन र संविधानसभाको निर्वाचनमध्ये सेना समायोजना र संविधानसभा निर्वाचन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो १५ वर्ष भइसक्दा समेत टुङ्गो नलाग्नु भनेको नेतृत्वको इच्छाशक्ति नभएको भन्दै उनीहरूले नेतृत्वलाई दबाब दिनका लागि पीडितका पक्षमा मिडियाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा घोराही–१५ निवासी द्वन्द्वपीडित परिवारकी दत्ताकुमारी चौधरीले आफ्नो श्रीमानले प्रहरी सेवामा खटिएका बेला विद्रोही पक्षबाट मारिएको १५ वर्ष भइसक्दा पनि कुनै न्याय पाउन नसकेको बताइन् । श्रीमान्को मृत्युपछि घरमा कमाउने मान्छे नहुँदा जग्गा बेचेर छोराछोरीलाई पढाउनेदेखि पालनपोषण गर्नुपर्ने वाध्यता रहेको बताइन् । ‘श्रीमान्को मृत्युपछि घरमा कमाउने कोही छैन । जसले गर्दा जग्गा बेचेर छोराछोरीलाई पढाउनु परेको छ’, उनले भनिन्, ‘छोराछोरीले पढे पनि उनलाई जागिर पाउनै समस्या छ ।’
छोराछोरीलाई पढाउनुसँगै घर चलाउनका लागि आफ्नो दश कठ्ठा जग्गामध्ये पढाउनेदेखि लालनपालनका लागि ६ कठ्ठा जग्गा बेच्नु परेको बताइन् । उनले सरकारले विभिन्न काम गर्ने गरे पनि द्वन्द्वपीडितका पक्षमा काम किन गर्न नसकेको होला भनेर प्रश्न गरिन् ? त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–१७ निवासी कृष्णा चौधरीले द्वन्द्व सकिएको लामो समयसम्म पनि राज्यले न्याय नदिएको भन्दै अब न्यासको आश समेत मर्न थालेको बताइन् ।
उनले न्यायका लागि जिल्ला, आयोगसम्म धाउँदा पनि न्याय नमिलेपछि अहिले पुलिसमा निवेदन दिएको बताएकी थिइन् । ‘न्यायका लागि धेरै ठाउँ धायौँ तर कतैबाट पनि न्यान मिल्नसकेको छैन’, उनले भनिन, ‘राज्यले ठूलालाई मात्र हेर्ने रहेछ, सानालाई कसैले हेरेनन् ।’ कार्यक्रमका अन्य सहभागीहरूले न्यायका लागि पीडिका मुद्दाहरूलाई मिडियाले उठाउनुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला स्थित मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरूले द्वन्द्वपीडितका आवाज निरन्तर उठाइरहे पनि पीडितले न्याय पाउन नसक्नुमा राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति नहुने भएको बताए थिए । तत्कालीन सत्ता पक्षसँगै विद्रोही पक्ष पटक–पटक सत्ता सञ्चालनदेखि पीडितलाई न्याय दिने ठाउँमा पुगे पनि पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गर्न नसकेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लाको द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था र संस्थागत रूपमा भएका कामबारे संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व समाधानका लागि जिल्ला सञ्जाल टिजे नेटवर्कका जिल्ला संयोजक प्रकाश चौधरीले जानकारी गराएका थिए । उनले पीडित परिवारलाई न्याय र संक्रमणकालीन अवस्थालाई टुङ्गोमा पु¥याउनका लागि मिडियाले निरन्तर रूपमा खबरदारी गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता एवं महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यक्रम संयोजक दिपेश श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठित आयोगले काम अघि बढाउन नसक्दा पीडित थप पीडित बनेको बताए । उनले चार पटकसम्म आयोगको म्याद थपिए पनि समय घर्काउने र पीडितलाई पीडा दिने बाहेक केही हुन नसकेको बताए ।
न्यायमा पहुँच पु¥याउन बाधा पुगेपछि सर्वाेच्चमा परेको रिटले ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दिइएको नेपालको प्रतिवेदन माथिको टिप्पणी र सुझावलाई नमन्दा कार्यान्वयनमा जटिलता थपिएको बताए । उनले सत्यको निरूपण गर्ने, अभियोजनको काम गर्ने, परिपूरणको काम गर्ने र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया भएपनि सत्यनिरूपणको काम अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए । जिल्ला स्तरीय सम्वाद कार्यक्रमको सहजीकरण अधिवक्ता एवं महिला कानुन र विकास मञ्चकी जिल्ला संयोजक गोमा महराले गरेकी थिइन् ।