खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, ३० पुस । निलो रँगको साडीमा रातो ब्लाउजको पहिरण र हातमा बोकेको एउटा फाइलले नै खिमा र कमलाको परिचय दिन्थ्यो, उनीहरू स्वास्थ्य स्वयम्सेविका हुन् भनेर । पहिले मासिका भनिन्थ्यो उनीहरूलाई । अचेल सरकारले उनीहरूलाई महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको नाममा परिचयपत्र दिएको छ, नियुक्ति होइन ।
खिमा र कमला सहित १० जना स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरू विहीवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१९ कुटेचौर स्थित तप्पापानी स्वास्थ्य चौकीमा आफ्नो स्वयम्सेविकाको जिम्मेवारीको मासिक प्रतिवेदन बुझाउन आइपुगे । सायद जिल्लाभरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आज यसरी नै महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविकाले मासिक स्वास्थ्य प्रतिवेदन बुझाउने छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र यस्ता स्वयम्सेविकाहरू कम्तिमा २५० जति छन् ।
खिमा र कमलाहरूले स्वास्थ्य चौकीमा आ–आफ्नो टोलमा गर्भवतीको संख्या, सुत्केरीहरूको विवरण, नियमित खोप सेवा लिनेको अवस्था, नवजात शिशुको स्वास्थ्य अवस्थालगायतका विषयमा तथ्याङ्क सहितको विवरण बुझाइरहेका छन् । सायद राष्ट्रिय योजना आयोगले उनीहरूजस्तै हजारौँ स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा मुलुकको स्वास्थ्य योजना बनाउँछ । स्थानीय पालिकाहरूले उनीहरूकै तथ्याङ्कलाई टेकेर मासिक रूपमा खोपको माग गर्छन् माथिल्लो निकायबाट, भिटामिन माग्छन् अनि आइरन चक्कीको आवश्यकता प्रक्षेपण गर्छन् । स्वास्थ्य चौकीका प्राण भनेकै उनीहरूनै हुन् ।
नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना बनाउ तथा नीति निर्माण गर्न मुख्य आधार बनेका यिनै महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको आत्मकथा भने हृदयविदारक छ । उनीहरूले सायद राज्यबाट आत्मसम्मान बाहेक केही पाएका छैनन् । स्वयम्सेवकको अर्थ पारिश्रमिक नदिई काम गरे पनि न्यूनतम सुविधा त हुन्छ । उनीहरू न्यूनतम सुविधाबाट समेत बञ्चित भएका छन् तर पनि उनीहरूलाइ महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविका बनेकोमा भने निकै गौरव छ र आत्मसम्मान भएको अनुभूति गरिरहेका छन् ।
खिमा वलीले आफ्नो टोलभरका कम्तिमा एक सय घरको स्वास्थ्य रेकर्ड गर्छिन् । ती घरहरूमा हुने नयाँ गर्भवतीको संख्या, उनीहरूले नियमित खोप लगाए÷नलगाएको अवस्था, आइरन चक्की र भिटामिन खाए नखाएको अवस्था, बच्चाको उमेर अनुसारको तौल लिने, निमोनिया र कूपोषणका विषयमा सामान्य जानकारी तथा नेपाल सरकारका नयाँ कार्यक्रमका बारेमा पनि सबैलाई जानकारी गराउँछिन् । त्यसको प्रतिवेदन मासिक रूपमा स्वास्थ्य चौकीमा बुझाउँछिन् । खिमालाई महिनाको एकपटक नियमित खोप कार्यक्रममा दिन बिताउनुपर्छ । एक दिन नियमित गाउँघर क्लिनीक, एक दिन आमा समूहको बैठक र एक दिन नियमित रूपमा मासिक प्रतिवेदन बुझाउन स्वास्थ्य चौकी धाउनुपर्छ ।
उनै खिमा र कमला विहीवार घरबाट दुईघण्टा पैदल हिडेर स्वास्थ्य चौकी आइपुगेका थिए । ‘अटोले यसपालि एक जनाको सय रूपैयाँ भाडा भन्यो, भाडा नपुगेर हिंड्दै चौकीसम्म आइपुग्यौँ’, खिमाले भनिन् । यस अघि अलि भीड भएका बेला अटोले ५० रूपैयाँ मात्रै लिन्थ्यो रे तर आज अटो खाली भएकाले ५० को ठाउँमा एक सय मागेपछि उनीहरू पैसा नपुगेकै कारण पैदल आइपुगे, चौकीमा प्रतिवेदन बुझाउन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा यति धेरै भूमिका निर्वाह गर्ने गाउँका डाक्टर भनेर चिनिने महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको गुजारा भने मुस्किलले चलेको छ । उनीहरूले पाउने भनेको वर्षभरिमा १० हजार पोशाक भत्ता हो, महिनाभरिको ५ सय रूपैयाँ यातायात खर्च हो, महिनामा चल्ने खोप कार्यक्रम र भिटामिन खुवाउने दिनको भत्ता ५ सय रूपैयाँ मात्रैले यी आत्मसम्मानको अनुभूति गर्नेहरूको गुजारा कसरी चलेको होला ? यो बहसको विषय बन्न सकेको छैन । उनीहरूको यो प्रोत्साहनले साच्चै उनीहरू वर्षदिन आफ्नो थप लगानी नगरी यो पेसालाई निरन्तरता दिन सक्लान् ?, बेखबर छन् तीनै तहका सरकार । सरकारले उनीहरूलाई यही नीलो साडी र परिचयपत्र मात्रै दिएको छ । नियुक्ति पनि छैन उनीहरूको ।
‘हामीलाई यो साडीले स्वास्थ्यप्रति बढी जिम्मेवार बनाएको छ, किनकि हामीले यो पोसाक लगाएर गाउँघरमा पुग्दा गर्भवती महिलाहरू ढुक्क हुन्छन्, सुत्केरी आमाहरू खुसी हुन्छन् तर यो गरेवापत राज्यले जे दिइरहेको छ, त्यसले हाम्रो चुल्हो बल्ने अवस्था भने छैन’, खिमाले भनिन्, ‘आत्मसम्मानकै लागि यो स्वयम्सेवालाई निरन्तरता दिएका छौँ ।’ सरकारले दिएको सेवासुविधाले त आफ्नै सेवा पु¥याउन पनि सकिँदैन ।
कमला वली घर्ती भने भर्खरै सामुदायिक महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका बनेकी रहिछन् । पोशाक भत्ता बुझ्ने महिना नआइपुगेकाले उनले साडी पनि आफै किनेकी छिन् । उनलाई स्वास्थ्य चौकीले एउटा परिचयपत्र दिएको छ तर नियुक्तिको व्यवस्था भने हुँदैन रे । आमा समूहको सिफारिसमा पालिकाको स्वास्थ्य प्रबद्र्धन शाखाले उनीहरूलाई परिचयपत्र बनाइदिने चलन चल्दै आएको छ ।
महिला सामुदायिक स्वयम्सेविकाहरूले धेरै पारिश्रमिक मागेका भने होइनन् । उनीहरूले सामूहिक बैठक गरी निर्णय गरेर मागेको भनेको मासिक यातायात खर्च बढाएर प्रतिमहिना १ हजार, मासिक रूपमा खोप कार्यक्रमको भत्ता १ हजार, आमा समूहको बैठकको भत्ता १ हजार रूपैयाँ प्रतिमहिना माग गरेका छन् तर सरकार यिनीहरूको आवाज सुनिरहेको छैन ।
‘महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरू हाम्रा प्राण हुन्, यहाँहरूको सहयोगबिना हामी चल्नै सक्दैनौँ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयनमै ठूलो समस्या आउनेछ’, तप्पापानी स्वास्थ्य चौकीका इञ्चार्ज यज्ञ केसीले यसरी जवाफ दिन्छन् । आफ्नो स्वास्थ्य चौकीको ऐना भनेकै यिनीहरू भएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । आफूहरूले यी स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूको न्यूनतम सेवा बढाउनका लागि माथिल्लो निकायमा आग्रह गरी पठाए पनि सरकारले यो सन्दर्भमा कुनै निर्णय गर्नसकेको अवस्था नरहेको चौकी इञ्चार्ज केसीको भनाइ थियो ।