नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
जनताको बृहत्तर हित र समृद्धिका लागि बीसौँ शताब्दीको अन्तर एक्काइसौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धदेखि राजनीतिक वृत्तचित्रमा निकै तरंग आएको छ । आफूलाई कसरी स्वतन्त्र र समृद्ध राष्ट्र बनाउने भनी व्यवस्था, कानुन र नियममा व्यापक परिवर्तन भएका छन् । कुन व्यवस्था र कस्तो कानुन निर्माण गर्दा जनसाधारणलाई स्वतन्त्र र सार्वभौम अधिकारसहितको समृद्धि कायम हुन्छ त्यसतर्फ धेरै राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट भयो ।
भारतको स्वतन्त्र संग्रामदेखि चीनको स्वतन्त्र अभियानलगायत नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास निकै भएको इतिहास पाइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौम स्वतन्त्रताका लागि प्रत्येक राष्ट्र र राजनेतृत्वले निकै कसरत गरेको पाइन्छ । स्वतन्त्रताका लागि अन्य राष्ट्रझैँ नेपाल र नेपालीको बृहत्तर हित र समृद्धि तथा उनीहरुको चाहनाअनुकूल शासन पद्धति ल्याउन नेपालीले निकै योगदान गरेको अवस्था पनि छ ।
शाहवंशीय इतिहासदेखि चल्दै आएको शक्ति हत्याउने खेल, कोतपर्व, अलौपर्व, मकैपर्वजस्ता काण्ड र राणा शासनको उदयदेखि प्रजातन्त्रको अभ्याससम्म नेपालीले निकै चातुर्यतापूर्वक आफ्नो सार्वभौम अस्तित्वको बचाऊ गर्दै राज्यलाई समृद्धि र शक्तिशाली गराउन लागिपरेको इतिहास ताजै छ । यसरी राजनीतिक परिवर्तन हुँदै ०७ साल, ०१५ साल, ०३७ साल, ०४६ साल र ०६२ सालमा नेपाल र नेपालीको भविष्य सुधार्न तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई सार्थकता दिन राजनीति परिवर्तन भयो ।
व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिले हजारौँ नेपालीले ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको तीतो सत्यसँगै नयाँ राजनीतिक परिवर्तन भई नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको पनि हो । जनताको इच्छा र आकांक्षाअनुरुप जनप्रतिनिधि बनेर गएका जनताका आशाका केन्द्र नेताको चंगुलमा राज्यनीति सञ्चालन कार्यविधि संविधान पनि बनेको हो । संविधान पनि आयो । संविधानअनुकूल मौलिक हक, अधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा प्रशस्तै कानुनी आधार पनि तयार भए । प्रादेशिक संरचनादेखि स्थानीय निकायमा समेत व्यापक फेरबदल भई सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्ने उद्घोष पनि भयो । नियम–कानुन, कार्ययोजना बने ।
राजनीतिक दृश्य बदलियो । शाहवंशीय शासन, जहानियाँ राणा शासनमा समेत व्यापक परिवर्तन भए । वास्तवमा यो कसको लागि भए अहिलेसम्म जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । के–के न हुन्छ भनी जनताले देखेको सपना हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा भन्ने उखान चरितार्थ भइरहेको अवस्था छ । व्यवस्था परिवर्तन भयो, नीति र नियम परिवर्तन भयो तर जनताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै गयो । विदेशी भूमिको ४५, ५० डिग्री गर्मीमा पसिना बगाउन नेपाली युवा बाध्य हुन पुगे ।
गाउँघर युवाविहीन बन्न थाल्यो । हुँदाहुँदा जनताको टाउकोमा ऋणको भार पनि थपिन थाल्यो । गास, बास, कपासको लागि जनता मुग्लान पस्न बाध्य भए । परिवर्तन त भयो तर जनताले के पाए ?
२०६२ सालको परिवर्तनपछि जनतामा निकै उत्साह र खुसीको माहोल थियो । गास, बास, कपासलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकासका पूर्वाधारमा विगतमा भए गरेका कमजोरी हटाई नयाँ ऊर्जा र शक्ति प्राप्त हुने अभिलाशा सबै वर्ग, क्षेत्रले परिकल्पना गरेको अवस्था थियो । व्यवस्था परिवर्तन भयो ।
नागरिक अधिकारसहितको संविधान बन्यो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुग्ने ऐन, नियम, कानुन बने । राज्यनीतिमा व्यापक फेरबदल भयो । मौलिक हक र अधिकारको व्यापक सुधार हुन लाग्यो । जनता सार्वभौम शक्तिसम्पन्न भए तर जनइच्छा र आकांक्षाले खोजेको चाहना के पूरा भए ? यो चिन्ता वर्तमानमा निकै सल्बलाइरहेको छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हक र कर्तव्यको व्याख्या निकै सुझबुझ किसिमले नभएको पनि होइन । तर संविधानभित्र लेखिएका शब्द त्यही किताबको पानाभित्र सीमित हुन पुग्यो ।
राज्य सञ्चालनको विधिमा आएको व्यापक परिवर्तनले राजनीतिक नेतृत्वपंक्तिमा खुसीको बहार नै आयो । प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसदको संख्या बृद्धि हुनुका साथै केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणाले जनताले सहज सुविधा पाउने व्यवस्था संविधानबाट गरियो । तर विडम्बना मान्नुपर्दछ यो कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात् भनेझैँ आकाशको फल आँखा तरी मर भन्ने उखान जनतामा देखापर्न थाल्यो ।
शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन भयो । तर राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रुपमा शिक्षा क्षेत्र परिवर्तन हुँदा शिक्षाको स्तर कमजोर हुँदै गयो । विद्यालय दुई भागमा विभाजित भए । संस्थागत र वस्तुगत । हुनेखानेले बोर्डिङमा पढाउन थाले । नहुने र गरिब–निमुखा नेपालीले सरकारी विद्यालयमा पढ्न थाले । जसको असर शैक्षिक वातावरणमा हुने र नहुनेको भेद छुट्टिने अवस्था आयो । निःशुल्क शिक्षाको नाममा सशुल्कले प्राथमिकता पाउँदै गयो । गरिब र सीमान्तकृत वर्गको उत्थानको नाममा टाँठाबाँठाले शक्ति आर्जन गर्ने समय रह्यो ।
आर्थिक समृद्धिमा खासै विकास हुन सकेन । हिजोदेखि बचे–खुचेका सम्पत्ति पनि बिक्री वितरण गर्दै जनता विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाउन बाध्य बन्दै गए । विद्याआर्जन गर्ने कुरा र व्यावहारिक ज्ञान बृद्धि हुनुको सट्टा शिक्षा सिद्धान्तभित्र लुटपुटियो । क वर्ग र ख वर्ग भनेर शिक्षा विभाजित हुने अवस्था आयो । बोर्डिङ र सरकारी विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राबीच फरक शिक्षा प्रणाली बन्यो । जनता विभाजित हुने निश्चिन्तजस्तै भयो । शिक्षामा भएको यस्तो परिणामसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुने र नहुनेबीच भेद्भाव बढ्न गयो ।
नेतालाई टाउको दुखे विदेशी भूमिमा लाखौं डलर खर्च गर्ने सरकारले जनतालाई सिटामोलसमेत दिन सकेन । भर्खरै प्रकाशित समाचारअनुसार ठूला नेता भनाउँदाहरुले राज्यकोषबाट लिएको स्वास्थ्य सुविधालाई हेर्ने हो भने यो राष्ट्र सर्वसाधारण नेपालीको होइन, पहुँचवालाको हो भन्ने अनुभूति भयो । जनताले खाई–नखाई तिरेको करबाट सुविधा भोग्ने नेताको लागि राजनीतिक परिवर्तनले व्यापक सुविधा र सम्पन्नता तथा समृद्धि दिएको होला तर जनतालाई के दियो त ? यो प्रश्न अहिले निकै सल्बलाएको छ ।
विदेशी भूमिमा रगत–पसिना बगाउन जान चाहने युवाशक्तिलाई नियमका विभिन्न बुँदा पूरा गर्न रातभर सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको यस अवस्थामा नियम–कानुन कसलाई बनेको रहेछ ? यो पनि छलफलको विषय बन्दै छ । जनता विदेशी भूमि खाडी मुलुकमा जाने, रगत–पसिना बगाउने, उनैले पठाएको रेमिटान्समा नेता रमाउनेबाहेक अरु के भयो यहाँ ? हो केही बाटाघाटा अवश्य बनेका छन् । रोग निरोधकका उपायहरु सुझाइएका छन् । तिनमा पनि कमिसन र भ्रष्टाचारको गन्ध आउन छाडेन । १० रुपैयाँ खाने निम्न कर्मचारी समातिए, ठूला माछाले सुनका डल्लासमेत पचाउन सके । करोडौँ डलरसमेत पचाए ।
वाइडबडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, सुनकाण्ड, कोरोनाको व्यापक स्वरुपमा स्वास्थ्य सुविधा दिने नाममा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कहलिएको कमिसन काण्ड पचाइयो । राजदरबार हत्याकाण्डको पर्दाफास भएन । जननेता मदन भण्डारी हत्याकाण्ड उदांगिएन । विद्वत्त वर्ग तथा विवेकशील व्यक्तिलगायत राजनेता पलायन भए । कृष्णप्रसाद र गणेशमानजस्ता नेता पार्टी पंक्तिबाट अलग भए ।
शिक्षा, स्वास्थ निःशुल्क गर्ने निर्णय किताबी पाना बन्यो । हुँदाहुँदा राज्यलाई बन्धक बनाउने नीति पास हुँदैछ भन्ने सुन्न आउँदैछ । के यही हो प्रजातन्त्र ? के यही हो व्यवस्थाले ल्याएको परिवर्तन ? सामाजिक रहन–सहन र पौराणिक संस्कृतिसमेतमा देखिएको अमान्य गतिविधिलाई हेर्दा जनताले परिकल्पना गरेको परिवर्तन यही हो त ? यो प्रश्न टड्कारो भएर आएको छ । तसर्थ अझ पनि समय छ ।
यसमा सुधार्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन् । हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा नभएर हात्तीमाथि हौदा कसेर सर्वसाधारणले हिँड्न पाउने वातावरण तयार गरौं । यसैमा हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ । समयले यही खोजिरहेछ ।
नोट : पाठकवर्ग यो विचार सर्वसाधारण नागरिकबाट उठेको आवाजको संक्षेपीकरण हो । यसलाई त्यसरी नै बुझिदिनुहोला ।