लिलाधर वली
दाङ, २७ पुस । कृषकका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे पार्नका लागि अनावश्यक दबाब दिने गरेको स्थानीय तहका प्राविधिकहरुले गुनासो गरेका छन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र दाङले सोमवार घोराहीमा स्थानीय तहका प्राविधिकसँग गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी प्राविधिकहरुले नीति, नियम र कार्यविधिलाई फ्लो गरेर अनुदान रकम किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिको दबावका कारण वास्तविक किसानभन्दा अन्त पुग्ने गरेको बताए ।
नीति, नियम र कार्यविधिअनुसार अनुदान दिन सके मात्रै बास्तविक किसानसम्म पुग्ने र किसानले पनि राहतको अनुभूति गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरपालिका पशु सेवा शाखाका खिमबहादुर बस्नेतले अनुदानको बजेटमा अनावश्यक दबाव हुने गरेको बताए । राज्यले कृषि व्यवसायमा आकर्षणसँगै किसानलाई व्यावसायिक र उसको मेहनतमा सहयोग पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गरे पनि दबावबाट अनुदानको रकम बाँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
‘वास्तविक किसानहरुलाई व्यवसायमा सहयोग गर्ने गरी राज्यले अनुदानको नीति ल्याएको छ । यो नीति राम्रो हो’, बस्नेतले भने– ‘अनुदानले बास्तविक किसान र कृषि व्यवसायलाई सहयोग पुग्छ । तर यहाँ बास्तविकभन्दा आफ्नालाई दिन दबाव दिने काम भएको छ ।’ उनले एउटा फर्मबाट अनुदान नपाइने भएकाले श्रीमती र छोराछोरीको नाममा समेत दर्ता गरेर अनुदानका लागि सिफारिस गरिदिन दबाव दिने गरेको गुनासो गरे । त्यस्तो कार्यमा जनप्रतिनिधिहरु नै संलग्न हुने गरेको उनको दावी छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख अमर वलीले उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिन सके वास्तविक किसानले सेवा पाउने बताए । त्यसका लागि स्थानीय तर प्रदेशका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । सहकार्य नहुँदा अनुदान बजेटमा डुब्लिकेशन हुने गरेको भन्दै डुव्लिकेशन हुन नदिनका लागि तीन तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘कृषिका कार्यक्रमहरु बनाउन तीनै तहबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा एउटै वडामा कार्यक्रम दोहोरिनु हँुदैन’, शाखा प्रमुख वलीले भने– ‘समन्वयको अभावमा एकै प्रकारका कार्यक्रमहरु दोहोरिने गरेका छन् ।’
कार्यक्रममा लमही नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिवराज न्यौपानेले अनुदानको रकमको सही सदुपयोगसँगै किसानलाई जिल्लामै सेवा दिनका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रलाई विज्ञ बनाउन लाग्नुपर्ने बताए । नाम विज्ञ केन्द्र भए पनि ल्यावको समेत सेवा नहुँदा किसानहरु सुर्खेतदेखि काठमाडौँसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले जिल्लामै ल्याव सेवा प्रदान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अन्य सहभागीले समन्वयको अभावमा बजेटको डुव्लिकेशन हुने गरेको, जिल्लाबाट हुने किसानका लागि महत्वपूर्ण सूचनाहरु ढिला गाउँपालिकासम्म पुग्ने गरेको, पशु सेवा शाखाका लागि बजेटमा बेवास्ता गर्ने गरेको, कार्यालयले स्थानीय तहका सम्बन्धित शाखासँग समन्वय नगर्दा किसानले दोहोरो अनुदान पाउने गरेकोलगायतका गुनासाहरु प्राविधिकहरुले गरेका थिए । समस्याहरुलाई हटाउनका लागि नियमित छलफलसँगै समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनीहरुको जोड थियो ।
कार्यक्रममा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख सुदाम भट्टले जिल्लामा पशुपालनको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउँदै जिल्लामा प्रदेश सरकारकातर्फबाट आएको बजेट बास्तविक किसानसम्म पु¥याउनका लागि सबैसँग समन्वय गरेर कार्यालयले किसानको छनोट गर्ने बताए । उनले अनुदानको रकम बास्तविक किसानले पाउनका लागि सवैले सहयोग गर्न समेत आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यालयका योजना शाखा अधिकृत कृष्ण न्यौपानेले जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९का लागि १० करोड ३१ लाख कुल बजेटमध्ये अनुदानका लागि ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको जानकारी गराएका थिए । प्राप्त बजेटमध्ये अधिकांशको लागि सूचना प्रकाशन गरेर आवेदन लिने काम कार्यालयले गरेको भन्दै छनोटका क्रममा सहयोग गर्न स्थानीय तहका प्राविधिकहरुलाई आग्रह गरेका थिए । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका निमित्त प्रमुख सुदाम भट्टको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रका माछा समूहकका अधिकृत प्रेमकुमार चौधरीले गरेका थिए ।