खेमराज रिजाल
लालमटिया, २६ पुस । लुम्बिनी सरकारले स्थायी मुकाम घोषणा गरेको एक बर्ष ३ महिना नाघ्न थालेको छ । तर स्थायी मुकाम घोषणा भएको देउखुरीको सुनसान छ । राजधानी निर्माणको जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको प्रदेश
पूर्वाधार प्राधिकरणमै पनि फेरि किचलो सुरु भएको छ । प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणका सिइओ पनि फेरिए । पहिलाका सिइओ ध्रुव मजगैयाँलाई हटाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयले नयाँ सिइओ अनन्तराज घिमिरेलाई नियुक्ति गरेको थियो । तर हटाइएका सिइओले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गर्न आदेश जारी ग¥यो । सर्वोच्चबाट नहटाउन भनी आदेश गरिएका उनै पहिलेका सिइओ ध्रुव मजगैयाँ सोमवार देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका पिपरीस्थित प्राधिकरण कार्यालयमा पुगेका थिए, अदालतको फैसला बोकेर ।
नवनियुक्त सिइओलाई कुर्र्सी छाड्न न अदालतले भनेको छ, नत उनलाई नियुक्त गर्ने प्रदेश सरकारले नै । अनन्तराज घिमिरे सिइओको कुर्सीमा बसी कामकाज चलाइरहेका छन् । सर्वोच्चले पुनर्वहाली गरेका सिइओ मजगैयाँ प्राधिकरणको सोफामा बसिरहेका छन् । ‘सर्वोच्चको फैसलाको कपी लिएर हाजिर हुन आएको हँु, प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पनि यही फैसला बोकेर निवेदन दर्ता गराइसकेको छु’, तर कहिँकतैबाट के कसरी गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति आएको छैन’, सर्वोच्चबाट पुर्नवहाली भएका सिइओ मजगैयाँले गोरक्षलाई भने । उनी सोमवार दिनभर कार्यालय समय प्राधिकरणमै विताए ।
वेट एण्ड सीको अवस्थामा छन् उनी । काम गरिरहेका सिइओ अनन्त घिमिरेलेको पनि उत्तर स्वाभाविक छ । ‘सर्वोच्चले फैसलामा मलाई काम नगर्न र उहाँ (मजगैयाँ)लाई काम लगाउन फैसला गरेको होइन, नत मलाई यहाँ नियुक्त गर्ने मेरो तालुकदार कार्यालयले नै मलाई यहाँको जिम्मेवारीमा नरहन भनेको छ’, त्यसैले सिइओकै भूमिकामा नियमित काम गरिरहेको छु’, वहालवाला सिइओ अनन्तले भने । ध्रुव र अनन्तको खेलको अन्त
कहिले हुने हो, प्रदेश सरकारले कुनै आधिकारिक अभिव्यक्ति दिएको छैन । सायद प्रदेश सरकारको क्याविनेट मंगलवार बस्दै छ, यसले फैसलालाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा निर्णय गर्ने छ । जब प्राधिकरण नै अन्योलबीच गुज्रिरहेको छ भने स्थायी मुकाम स्थानान्तरणका लागि भौतिक निर्माणलगायतका काम कुन गतिमा अघि बढिरहेका होलान् भन्ने सबैले अनुमान गर्ने विषय हो । स्थानीयबासीहरु पनि सरकार र अदालतको फरक फरक अभ्यासका कारण प्रदेश राजधानी स्थानान्तरणनै अन्योलमा पुगेको बताइरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीमा कहिले सर्न सक्छ जस्तो लाग्छ भन्ने जिज्ञासाको जवाफ मुख्यमन्त्रीलगायत तालुकदार प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयका अधिकारीलाई नै अन्योल छ । प्राधिकरणका सिइओ घिमिरे भन्छन्– ‘हाललाई स्थायी मुकाम कामचलाउ रुपमा राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमै व्यवस्थापन गर्नेमा सिटिइभिटी, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सहमति भइसकेकाले सक्दो चाँडो क्रमिकरुपमा राजधानीका संरचनाहरु यहाँ सर्नेछन् । उनको सोझो भनाइमा जहिले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अन्यत्र सर्छ, त्यसको एक महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी पनि देउखुरीमा सर्ने छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा सार्ने सहमति भएपछि मात्रै प्राविधिक शिक्षालयमा स्थायी मुकाम आउने हो । तर प्राविधिक शिक्षालय जहाँ सर्ने हो, त्यो विद्यालय नै अझै खालि भएको छैन । ‘जहिले सरस्वती माध्यमिक विद्यालय अन्यत्र सरिसक्ने छ, त्यसपछि मात्रै हामी त्यहाँ स्थानान्तरण हुने हो, तर त्यसका लागि पनि सिटिइभिटीका केही शर्तहरु छन्’, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका प्राचार्य शालिकराम डाँगीले भने । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा कम्तीमा १ हजार ५ सय विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । उनीहरुलाई सार्ने भनिएको स्थानमै अझै संरचना निर्माण हुन सकिरहेको छैन । कागजी प्रक्रियामा सबैथोक मिलेको जस्तो देखिन्छ ।
राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई सरस्वती माविमा सार्ने र प्राविधिक शिक्षालयमा रहेका भौतिक संरचनालाई प्रयोग गरेर क्रमिकरुपमा स्थायी राजधानी सार्ने विषयमा प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र सिटिइभिटीबीच लिखित सहमति भैसकेको छ । प्राविधिक शिक्षालयलाई स्थानान्तरण हुने स्थानमा थप संरचना निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले शिक्षालयको नाममा १० करोड रुपैयाँ पठाइसकेको छ । तर प्राविधिक शिक्षालयको अर्को अडान छ कि सरस्वती माविको १८ बिगाहा जग्गा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षालयलाई भोगाधिकार नदिएसम्म शिक्षालय सर्ने छैन । यी सबै व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार र संघीय सरकार खटिरहेको अवस्था छैन । जसका कारण प्रादेशिक मुकाम दाङमा सार्ने प्रक्रियामै ढिलासुस्ती भएको छ ।
प्रदेश सरकारकै प्रतिनिधिहरुले प्राविधिक शिक्षालयका अधिकारीहरुलाई भनेका छन्, ‘तपाईहरु ग्रेजुअल्ली सर्नुहोला, हामी पनि विस्तारै आउने छौ’, यसले पनि प्रदेश मुकाम चाँडै सार्न कुनै पनि निकायको तदारुकता देखिएको छैन ।
प्रदेशसभा भवन निर्माणकै गाठो फुकेन
यसैबीच राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको हातामै निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेशसभा भवन पनि बीचमै रोकिएको छ । प्रदेश सरकारले भवन निर्माणाधीन रहेकै क्रममा केही डिजाइन परिवर्तन गर्न भनिरहँदा त्यसको भेरियशन अर्डर स्वीकृत भएको छैन । भवन निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भए पनि भिओ स्वीकृत नहुँदा पूर्णरुपमा काम
पुनः सुरु हुन सकेको छैन’, प्राधिकरणका सिइओ घिमिरेले भने । गत बैशाखमा करिब ५ करोड २१ लाख रुपैयाँ जति बजेटमा निर्माण सुरु भएको प्रदेशसभा भवन गत साउन अन्तमा नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर विविध कारण तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न हुन सकेन । सिइओ घिमिरे भन्छन्– ‘भिओ स्वीकृत भएको एक महिनामै प्रदेशसभा भवन निर्माणको काम पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने छौं, बाँकी काम भनेको फिनिसिङको मात्रै हो ।