भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधानको प्रस्ताबनाले बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने अंगिकार गरेको छ । बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने एउटा महत्वपूर्ण स्रोत साधन र आधार प्राकृतिक स्रोत नै हो । प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थाका माध्यमबाट मात्र बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गरेका छन् । २०७२ को संविधानको हक र संविधानको मौलिक हक र राज्यको नीतिअन्तर्गत प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन, एउटा अपरिहार्य पक्षको रुपमा रहेको छ । संविधानमा गरिएको सम्पत्तिको हक स्वच्छ, बाताबरणको हक, खाद्यसम्बन्धी हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक, स्वास्थ्यको हक, महिलाको हक, दलितको हक आदिको प्रचलनका लागि प्राकृतिक श्रोतको दिगो ब्यबस्थापन एउटा महत्वपूर्ण पाटो रही आएको छ ।
यसै सन्दर्भमा त्यस्तै प्राकृतिक श्रोतको दिगो ब्यबस्थापनका माध्यमबाट बिकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि स्थानीय समुदायको सहभागिता, भूमिका अधिकार र दायित्वको पनि उत्तिकै महत्व रहेको हुन्छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावना मौलिक हक एवं राज्यको नीतिसम्बन्धी ब्यबस्था र संविधानको समग्र ब्यबस्थाले बिकास प्रक्रिया र प्राकृतिक श्रोत ब्यबस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिताको अधिकारलाई कुनै न कुनै रुपमा महत्व दिएको छ । स्थानीय समुदायको सहभागिता अधिकारसम्बन्धी ब्यबस्थाको कार्यान्वयनमा संबैधानिक ब्यबस्थाप्रतिको सचेतना र क्षमताले निकै ठूलो महत्व राख्दछ । त्यसैले स्थानीय समुदायले संविधानको कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दछ र त्यसैले प्राकृतिक श्रोतका बिषयमा गरिएका संबैधानिक ब्यबस्थाबारे प्राकृतिक ब्यबस्थापन गर्नु संविधानले नै उल्लेख गरेको छ ।
सोही सन्दर्भमा आजको समयमा नेपाल सरकारले समुदायको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको बन नियमावली ०७८ को मस्यौदा प्रदेश वन ऐन र संरक्षित वन क्षेत्र बिस्तारको बिरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले २०७८ पौष ११ गते केन्द्रीय कार्यसमिति काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी देशब्यापीरुपमा वन ऐन संशोधनको बिरोधसभा र अन्तक्र्रिया गर्दै आएको आजको अबस्था हो । हालै नेपाल सरकारले सामुदायिक बनको अधिकार कटौती गर्ने गरी तयार गरिएको बन नियमावली खारेजीको माग गर्दै बिरोधको अभियान अघि सारेको छ ।
वन ऐन २०४९ ले ब्यबस्था गरेबमोजिम सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक बनको माध्यमबाट हैसियत बिग्रिएका वन र नांगापाखा र जमिनलाई सामुदायिक बनको रुपमा ब्यबस्थापन गरेका कारण मरुभूमितर्फ उन्मुख बन क्षेत्रलाई हराभरा बनाउँदै नेपालको कूल भू–भागको लगभग ४५ प्रतिशत क्षेत्रलाई हराभरा बनाउन सफल भएको कुरा सर्बविदितै छ । सामुदायिक वनमार्फत समुदायले नेपालको हरियाली बढाउन खेलेको भूमिकालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै आएका छन् । साथै स्थानीय समुदायहरुले बनको संरक्षण, सम्बद्र्धनसँगै नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा पुराएको योगदान पनि प्रसंसित नै छ ।
यसका अतिरिक्त देशको गरीबी निबारणमा सामुदायिक वनको योगदान ४ प्रतिशत रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ भने वन बिनास नियन्त्रणमा सामुदायिक वनको योगदान ३८ प्रतिशत रहेको छ । सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहले सामुदायिक बनबाट प्राप्त हुने रकमबाट २५ प्रतिशत वन बिकास ३५ प्रतिसत गरीब बिपन्न बर्गको जीबिकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक बिकासमा खर्च गर्दै आएका छन् । यसरी सामुदायिक बन मार्गदर्शन २०७१ मार्फत ब्यबस्था गरिएको रकमबाट बन तथा बाताबरण र जैबिक बिबिधताको संरक्षण, रोजगारी श्रृजना, गरीबी न्यूनीकरण आधारभूत सामुदायिक बिकास शिक्षा स्वस्थ्य, सडक, खानेपानी, विद्युतीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आदि सामाजिक सुरक्षा, छात्रबृत्ति, सुत्केरी भत्ता, बृद्धबृद्धालाई सेवा, असहाय सेवा आदिजस्ता क्षेत्रहरुमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएका छन्् ।
सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहहरु स्वयंसेवी संस्थाको रुपमा काम गर्ने संस्थाहरु हुन् । यिनीहरुले कुनै बित्तीय संस्थाको जस्तो शेयर लाभांश बितरण गर्ने काम गर्दैनन् । यस्तो स्वयंसेबी रुपमा पवित्र काम गरिरहेका सामुदायिक बन माथि भनेको नेपालको संघीयतालाई कमजोर बनाउनुका साथै सामुदायिक बन कार्यक्रमलाई नै असफल बनाउनु हो तर बिडम्बना नेपालको हरियाली बृद्धि तथा सामाजिक आर्थिक, सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका तिनै सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहमाथि संघ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी बिभिन्न नयाँ कानुनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैरकर राजस्व लिने गरी नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नयाँ ब्यबस्थाको प्रस्ताब गरेर नेपाल सरकारले सामुदायिक बन समूहको योगदानको अबमूल्यंन गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन कर तथा रोयल्टी शुल्कजस्ता कानुनहरुको तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग न्यूनतम रुपमा समेत परामर्श तथा छलफलसमेत गरिएको छैन । त्यसैगरी सरकारका अन्तरसरकारी निकायहरुबीच यथेष्ट समन्वय भएको देखिँदैन । जसले गर्दा एकै किसिमका करहरु विभिन्न तहमा संघ, प्रदेश र स्थानीयमा समेत प्रस्ताव गरिएको छ । जुन प्राकृतिक न्यायको र संविधानको बिपरीत हुन आएको छ ।
नेपालको वन क्षेत्र तहस–नहस भएर बिनासिएको अबस्थामा तत्कालको नेपाल सरकारले अब नेपालको राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायको जिम्मा नदिएसम्म वन संरक्षण नहुने निष्कर्षमा पुगेर वन क्षेत्रलाई समुदायको नाममा सामुदायिक बन उपभोक्ता गठन गरी संरक्षण र संबद्र्धन गर भनेर जनताको जिम्मा दिएपछिको बन क्षेत्रको अबस्था र त्योभन्दा पहिले ०४५÷०५६ तिरको वनको अबस्थालाई आजको सरकारले किन तुलना गर्दैन ? र जो जसको पार्टीको सरकार आउँछ तर पहिलो तारगेट कुन क्षेत्र नै परेको इतिहास हामीसँग साक्षी छ, चाहे वन अतिक्रमण, गरी सरकारी निकायदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण वनमा सुकुम्बासीको नाममा हुकुम्बासीको हाली मुहालीको कारण बनको दोहोन हुँदै आएको छ । यी सबै नीति नियमको पालना नगरेका कारण भएका घटनाहरु हुन् ।