विभिन्न कम्पनीहरुले उत्पादन गरेका औषधिहरुलाई कम्पनीबाट खरिद गरी मेडिकल स्टोर तथा सरकारी मेडिकल स्टोरहरुमा पु¥याउने व्यवसायीहरु एकीकृत भएर औषधि थोक व्यवसायी संघ (पिडान) गठन भएको छ । वि.सं. २०७३ सालमा स्थापित यो संस्थाले नेपालभरका सातवटै प्रदेशमा आफ्ना संगठन विस्तार गरिसकेको छ ।
त्यसअनुरुप लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यो संस्था गठन भएर आफ्नो व्यावसायिक गतिविधिलगायत सामाजिक उत्तरदायित्वका कामहरुसमेत गरिरहेको छ । घोराहीको मिलिनियम फर्माच्युटिकल्सका सञ्चालक शालिकराम आचार्य अघिल्लो अधिवेशनबाट लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्षसमेत बनेका छन् । अहिले जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको औषधि व्यवसाय, व्यवसायीहरुका समसामयिक समस्या तथा उपभोक्ताहरुले औषधि व्यवसायीहरुप्रति पोख्दै आएका गुनासाका विषयमा केन्द्रित रहेर पिडानका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष शालिकराम आचार्यसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
स्वागत छ, तपाईलाई गोरक्ष सातावार्तामा ।
धन्यवाद, तपाई, अनि तपाईको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । मलाई औषधि व्यवसायका विषयमा केही कुरा राख्न आग्रह गर्नुभएकोमा ।
अहिले औषधि व्यवसायमा देखिएको मुख्य समस्याका विषयमा केही बताइदिनुस् न ?
हामी व्यवसायीसँगै उपभोक्ताको हकहितमा पनि सरोकार राख्ने संस्था हौं । त्यसैले सबैभन्दा पहिले मैले हामी व्यवसायीहरुको भन्दा उपभोक्ताहरुको समस्याका विषयमा बोल्नुपर्ने हुन्छ । बजारमा पनि यसका विषयमा निकै चर्चा र बहस हुने गरेको पनि छ । सबैभन्दा पहिले त मलाई लाग्छ औषधिहरुको मूल्यबृद्धि अस्वाभाविक रुपमा भइरहेको छ । यसको कारण हामी खुद्रा व्यवसायीहरु होइनौं भन्ने स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
औषधिको अस्वाभाविक मूल्यबृद्धि सरकारी निगमन र अनुगमन फितलो हुनाका कारण भइरहेको छ । औषधि उत्पादक कम्पनीहरुबाटै यो बदमासी भइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा पहिलो दायित्व भनेको सरकारी संयन्त्रकै हो । खासमा औषधिमा यति धेरै मार्जिनको चर्चा भइरहेको छ कि यसलाई सरकारी निकायले ध्यान दिन सकेको अवस्था नै छैन । सरकारले औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुलाई मुनाफा फिक्सिङ गर्न सकेको छैन ।
कुन औषधिको लागत मूल्य कति हुन्छ भन्ने विषयमै सरकार बेखवरजस्तै भएर बसेको छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ताहरु पर्दै आएका छन् । यो विषयमा हामीले सरोकारवाला निकायलाई पटक–पटक घच्घच्याएका पनि छौं । तर सरकारले यसमा अर्थपूर्ण कदम चाल्न सकेको छैन ।
मुनाफा फिक्सिङको कुरा गर्नुभो ? तपाईहरुको पनि त मुनाफाको मार्जिन त धेरै उच्च हुन्छ भन्ने छ नि ?
अहं, यो एउटा भ्रम मात्रै हो । हामी व्यवसायीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुँदा हामीले औषधि उत्पादक कम्पनीबाट पाउने आधिकारिक प्रोफिट मार्जिनसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । हामीले औषधि उत्पादक कम्पनीबाट पाउने भनेको औषत १० प्रतिशत मात्रै कमिशन हो । तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण त्यो पनि मलाई लाग्छ सवै व्यवसायीहरुले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन् ।
त्यही दश प्रतिशत कमिशनबाट हामीले कार्यालय व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, कर्मचारीको पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । मेडिकल स्टोरलाई पनि आकर्षक प्रतिशत नदिए औषधि बिकाउनै मुस्किल पर्छ । यो अवस्थाले पनि हामी औषधि थोक व्यवसायीहरु समस्यामा छौं । यसमा सरकारी संयन्त्रले सही व्यवस्थापन गर्न सके हामी व्यवसायीलगायत उपभोक्ताहरुले पनि योभन्दा सस्तो मूल्यमा औषधि पाउन सक्छन् । यसमा राज्य नितान्त गम्भीर बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । यसको सबैभन्दा पहिलो उपाय भनेकै बोनसलाई समायोजन गर्न सक्नु हो ।
बोनस समायोजन गर्न सकेमात्रै पनि उपभोक्ताहरुले धेरै सस्तो मूल्यमा औषधि पाउन सक्छन् । तर यहाँ त कस्तोसम्म छ भने गुणस्तरहीन औषधिलाई पनि नेपाल औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तरीय भनेर प्रमाणित गरिदिनेसम्मको अभ्यास हामीसामु छ । यसलाई पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न राज्य लाग्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
उपभोक्ताहरुले कहिल्यै उधारोमा औषधि किन्दैनन्, मेडिकल स्टोरलाई पनि तपाईहरुले आकर्षक मुनाफा दिएको भन्नुहुन्छ, अनि हामी उधारोमा फस्यौं पनि भन्नुहुन्छ, समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ?
हो, दाङ जिल्लाकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हामी करीब ३ दर्जन व्यवसायीहरुको कम्तीमा पनि बार्षिकरुपमा प्रतिव्यक्ति दुई करोड रुपैयाँ जति बजारमा उधारो छ । यो उधारो निजी मेडिकल स्टोरमा मात्र नभएर सरकारी अस्पताल र बीमाको औषधिमा पनि देखिएको छ । हामीले कम्पनीबाट उसले राखेको शर्तअनुसार धरौटी राखेर कारोवार गर्नुपर्दछ ।
धरौटी राखेर मात्रै हुँदैन, कम्पनीको रुल अनुसार सर्टेन अमाउण्ट भुक्तानी नगरी औषधि पाउनै सकिँदैन, तर हामी व्यवसायीहरुबीच एकता नहुँदा र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण हामीले बजारमा धेरै पैसा फसाएका छौं । यहाँसम्म कि हामीले सरकारी अस्पतालबाट पनि समयमा भुक्तानी पाउन सक्दैनौ । यहाँको प्राक्टिस हेर्नुहुन्छ भने हामीले सरकारी संस्थाबाट पनि भुक्तानी पाउने भनेको चाँडैमा ६ महिना रढिलोमा एक बर्षपछि मात्रै हो ।
यसमा हाम्रो विनम्र आग्रह सरकारी पक्षसँग पनि छ र निजी मेडिकल स्टोरसँग पनि छ । कृपया तपाईहरुले पनि औषधि उधारोमा बेच्नुहुन्न भने हामीलाई बिल धेरै पेण्डिङ नगरिदिनुस् । तर यी सबै आग्रह कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।
कतिपय औषधि पसलहरुले भारतीय कम्पनीका औषधिलाई तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको पनि पाइन्छ, कतै तपाईहरुबाटै यो भएको त होइन ?
अहं, हामीबाट यस्तो कहिल्यै हुन सक्दैन । भारतीय कम्पनीले औषधिको मूल्य १ सय रुपैयाँ उल्लेख गरेको छ भने उपभोक्ताले नेपाली १ सय ६० रुपैयाँ मात्रैमा बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि औषधिमा मूल्य अभिबृद्धि करको कुरै हुँदैन ।
ढुवानीको पनि अतिरिक्त चार्ज लगाउन पाइँदैन । त्यो ढुवानी चार्ज कम्पनीले नै व्यहोरिसकेको हुन्छ । तर यदि कहिँकतै यस्तो भइरहेको छ भने उपभोक्ता पनि सचेत भएर यसका विरुद्ध सरकारी निकायमा उजुरी गर्न सक्छन् । राज्यका सरोकारवाला निकायले यसलाई नियमन गर्न आवश्यक छ । हामीले जुन देशको कम्पनीको औषधि पनि प्रचलित मूल्यमा र तोकिएको मार्जिन राखेर मेडिकल स्टोरहरुलाई उपलव्ध गराउँदै आएका छौं ।
तपाई व्यवसायीहरुका जल्दाबल्दा समस्या भनेका के–के छन् अहिले ?
हाम्रो प्रमुख समस्या भनेकै उधारो कारोबार हो । जुन मैले अघि नै भने उधारो कारोबारका कारण भइरहेको छ । अर्को समस्या भनेको हामीबीचकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा । जब पे व्याक पिरियड नै एक बर्षभन्दा बढी हुन्छ भने हामी कसरी टिक्ने भन्ने कुरामा हामी गम्भीर हुनु आवश्यक छ । यो व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि समयसापेक्ष सम्बन्धित ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।
औषधि व्यवसायीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बनेको औषधि व्यवासायी ऐन २०३५ अझै पनि संशोधन हुन सकेको छैन । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय तथा औषधि व्यवस्था विभागले चासो राख्न नितान्त आवश्यक छ । समयसापेक्ष ऐन कानुनहरु परिवर्तन हुन नसक्नु नै बिडम्वनाको कुरा हो । यसका लागि तीनै तहका सरकारले सबै व्यवसायीहरुलाई एकत्रित गरी व्यवसायीका समस्याका विषयमा पनि बहस पैरवी गर्न आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु ।
व्यवसायसँगै सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा पनि भन्नुभो नि, के–कस्ता सामाजिक कामहरु गर्नुभाछ ?
मैले स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामीले केही बर्षदेखि सुरु भएको विश्वव्याधिका रुपमा फैलिएको कोरोनाको कहरमा पनि हामी कहिल्यै औषधि अभाव हुन दिएनौ । मुलुकसँगै विश्व समुदाय नै लकडाउनमा रहँदा हामीले भारतबाट पनि नियमितरुपमा लाइफ सेभिङ औषधि ल्याएर औषधिको अभाव हुन दिएनौ ।
अर्को कुरा हामीले दूरदराजमा रहेका प्रहरी चौकीमा स्वास्थ्य सामग्री तथा प्राथमिक उपचार सामग्री उपलव्ध गराउनेदेखि तुलसीपुरमै सञ्चालनमा आएको अनाथालय दिदीघरमा आश्रित बालबालिकालाई समेत शैक्षिक सामग्री, खाद्यान्न एवं पोशाक उपलव्ध गराएर सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह ग¥यौं । त्यसैगरी म अर्को कुरा पनि तपाईलाई स्मरण गराउन चाहन्छु कि कोरोनाको कहरमा जिल्लाभर हेण्डस्यानीटाइजरको अभाव हुँदा औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृतिमा यहाँका फर्मासिस्टहरुसँगको परामर्शमा स्थानीय प्रशासनबाट स्वीकृति लिएर विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डको हेण्ड स्यानीटाइजर समेत उत्पादन गरेर नागरिकहरुलाई उपलव्ध गराउन सकेका थियौं ।
त्यस्तै अहिले हामीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका सवालमा औषधि व्यवसायी ऐनका सन्दर्भमा आम व्यवसायीहरुलाई सुसूचित गर्दैछौं । साथै दाङ जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको विकास प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि पनि हामी बहस पैरवी गर्दै आएका छौं । यहाँका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सदृढीकरण भएमा हामी व्यवसायीलगायत आम नागरिकलाई पनि यही स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।
अन्तमा, केही थप भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी उपभोक्तामैत्री भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहन्छौं । यसका लागि हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने सबै भूमिकाका लागि तयार छौं । तर औषधिको चर्को मूल्यबृद्धि सम्भव छ भन्ने विषयमा सरकारी पक्ष गम्भीर हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो मागलाई तपाईजस्ता मिडियाकर्मीहरुबाट पनि निरन्तर प्रेसर क्रियट होस भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । अन्तमा औषधि व्यवसायको विषयमा केही कुरा आम पाठकमाझ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईको पत्रिका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।