भूवन पोख्रेल
अवसर र लाभको निष्पक्ष वितरण एवं उपभोगर्ला समता भनिन्छ । समावेशी समाज त्यस्तो समाज हो जहाँ हरेक व्यक्तिले सहभागी अर्थात् समावेश भई उन्नति, प्रगति गर्ने अवसर प्राप्त गर्छ । हामीले व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक र राष्ट्रको उन्नति चाहने हो भने समतामूलक समाजको स्थापना गर्नु आवश्यक हुन्छ । समतामूलक समाज लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज हो ।
समतामूलक समाजमा नागरिकलाई समान पहुँचको व्यवस्था हुन्छ भने जात, जाति, लिङ्ग, वर्ण, आर्थिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाका आधारमा भेदभाव गरिँदैन । विविध कारणले वर्षौंदेखि पछाडि परेका र पारिएका सबै नागरिकलाई समावेशी र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विकास र राज्य प्रणालीले मूलधारमा समाहित गरिन्छ । समताको आधारशीला समावेशीतालाई मानिन्छ ।
समानता भन्नाले बराबर भन्ने अर्थ दिन्छ भने समताले सबैले एउटै कुरा प्राप्त गर्ने र आफ्नो आवश्यकताअनुसार प्राप्त गर्ने भन्ने बुझिन्छ । जस अन्तर्गत् सकारात्मक विभेद, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण र कोटाका माध्यमबाट पहुँच, सशक्तिकरण एवं मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रयत्न गरिन्छ । समाजमा भएको विविधतालाई अवसरको रुपमा अंगीकार गरी कसैलाई पनि वञ्चितीकरण नहुने अवस्थाको सिर्जना गरिन्छ ।
समाजमा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल अन्त्य गरी सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने वातावरण तयार गरिन्छ । कमजोरवर्गलाई विशेष सुविधा दिएर मूलधारमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ । हरेक राष्ट्रले एक लोककल्याणकारी राज्यका रुपमा आफ्ना सबै जनतालाई विकासको प्रतिफल दिलाउने प्रयत्न गरेको हुन्छ । नेपालको संविधानमा समानताको हकअन्तर्गत् भनिएको छ –राज्यले नागरिककाबीच उच्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।
यसको अर्थ हुन्छ – यो देशमा राज्यले प्रदान गरेका सबै प्रकारका सेवा, सुविधामा सबै जनताको समान अधिकार छ । सबैले आफ्नो इच्छा, क्षमता, योग्यताअनुसारका जीविकोपार्जनका उपाय अपनाउन सक्छन् तर राज्यले सबैको समान अवसर र पहुँचको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ । यसबाट समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्दछ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि विभिन्न उपायहरु अपनाउनु पर्दछ । जीवनका अवसरहरुको समान वितरण गर्नु पर्दछ । जनतालाई समान अवसरको बाँडफाँडमा भेद्भाव गरिनु हुँदैन ।
जनताको आवश्यकताप्रति चासो दिनु पर्दछ । प्रतिभाको कदर गरिनु पर्छ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि पिछडिएका र अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई सर्वशुलभ शिक्षा, साक्षरता, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण वा निव्र्याजी पुँजीको उपलब्धतालगायतका सशक्तिकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्नु पर्दछ । मूलप्रवाहीकरण, जबसम्म देशमा आर्थिक तथा समाजिक रुपले पछाडि परेका वा परिएका वर्गलााई मूलधारमा समाहित गरिँदैन तबसम्म समतामूलक समाज विकासको परिकल्पना साकार पार्न सकिँदैन ।
त्यसैले ती वर्गलाई विकासको मूलप्रवाहमा समाहित गर्नका लाग सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सकारात्मक विभेदको नीति लिइन्छ । आरक्षणको व्यवस्था गरिन्छ ।
हस्तक्षेपकारी नीति
राज्यमा मूलप्रवाहीकरणमा आउन नसकेकावर्गलाई समाहित गर्नका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गरिनु पर्दछ । यसका लागि संविधान तथा कानुनमा व्यवस्था गर्नु पर्छ । नेपालमा लक्षितवर्गका नागरिकका लागि तालिम, पुँजी र रोजगारीको व्यवस्था आदि यसका उदाहरण हुन् ।
पिछडिएका क्षेत्र, जाति, लिङ्ग र आर्थिक पछौटेपन भएका वर्गका लागि रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले उनीहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार आई सशक्तिकरणमा मद्दत पुग्दछ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो । सुशासनको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन कायम गर्न मद्दत गर्दछ ।
समावेशीकरण
विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले राज्यमा पछाडि परेका वा पारिएका, विकासको मूलधारमा समावेश हुन नपाएका व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक अधिकारहरुबाट सुसम्पन्न गराउने कार्य नै समावेशीकरण हो । समाज वा राज्यमा हुने विभिन्न प्रकारका विभेदले वञ्चितीकरणको अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
जात, वर्ग, संस्कृति, सामाजिक अवस्था, पहिचान, भौगोलिक विभिन्नता, क्षेत्रीय आधारमा विभेद हुन्छ । त्यसैगरी लैङ्गिकताका आधारमा महिला तथा अल्पसंख्यक माथि पनि लैङ्गिक विभेद गरिन्छ । शारीरिक साङ्ग र अपाङ्गका आधारमा पनि विभेद गरिन्छ । एउटा मानवले अर्को मानवलाई विभेद गर्नु र विभेदलाई राज्यले सम्बोधन नगर्नु असभ्यताको अवशेष र अन्याय हो ।
शक्ति सन्तुलन
शक्ति असन्तुलन राजनैतिक तथा सामाजिक समस्या हो । शक्तिको असन्तुलन हुँदा शासकहरु देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी भइदिन्छ । शासकवर्गको राजनैतिक एकाधिकार एवं मनोमानी हुन नदिन शक्तिको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित समाजको निर्माण गर्ने उपाय शक्ति सन्तुलन पनि हो ।
नेपालमा समावेशीकरण र समतामूलक समाज निर्माणका लागि विभिन्न प्रयासहरु भएका छन्, तिनको चर्चा गरौँ । नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयसँगै प्रत्येक दलले आफ्नो दलको घोषणापत्रमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देखिन्छ । ती दलहरु सरकारमा पुगेपछि बनेका हरेक आवधिक योजनामा पनि समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने प्रयत्न भएको पाइन्छ ।
नागरिकलाई समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार मूलधारमा समाहित गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्नका लागि समावेशी नीतिलाई मूल नीतिका रुपमा अवलम्बन गरिएको देखिन्छ । समावेशीकरण सशक्तिकरण र मूलप्रवाहीकरणलाई माध्यमका रुपमा लिएको पाइन्छ ।
शासकीय प्रणालीमा सुधार
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक–परक लिङ्ग वा समुदायको हुने गरी निर्वाचन हुने सभामुख र उपसभामुखमा एकजना महिला हुनुपर्ने । राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका वयक्तिलगायतको प्रतिनिधित्व हुने ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले बन्दसूची पेश गर्दा ५० प्रतिशत महिला र बाँकी ५० प्रतिशतमा पनि आदिवासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, मधेसी र अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नु पर्दछ । संघीय कार्यपालिका र प्रदेश कार्यपालिकामा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु पर्दछ । स्थानीय कार्यपालिकामा पनि गाउँ कार्यपालिकामा गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट दुईजना र महिला चारजना गरी ६ जना थप सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
नगर कार्यपालिकामा नगरसभाले निर्वाचित गरेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट तीनजना र महिला पाँच जना गरी ८ जना थप सदस्य हुने । जिल्ला सभाले कम्तिमा तीनजना महिला र कम्तिमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यक सहित बढीमा ९ जना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने उल्लेख छ ।
राज्यका संयन्त्रमा सुधार
निजामति सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर ६ वटा समूहका बीच मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई निम्नानुसार पद पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । महिला ३३ प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति २७ प्रतिशत, मधेसी २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्ग ५ प्रतिशत, पिछडिएका क्षेत्र ४ प्रतिशत गरी समावेशीतर्फको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरी र सेनामा हुने विज्ञापनमा पनि यसरी आरक्षण छुट्याइएको छ ः ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी पाँच समूहको आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिला २० प्रतिशत, आदिवासी÷जनजाति ३२ प्रतिशत, मधेसी २८ प्रतिशत, दलित १५ प्रतिशत, अपाङ्गको लागि आरक्षण छैन, सैनिक तथा प्रहरी सेवामा । पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत् रहेका अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लालाई पनि आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा सुधार
सामाजिक नयायको ज्वलन्त उदाहरण सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था पनि हो । संवैधानिक अंगका रुपमा समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, महिला आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था मनी समतामूलक समाज निर्माणको प्रयास हो । पारिश्रमिक समानताको व्यवस्था र तालिम तथा स्वरोजगार कार्यक्रमहरुको सञ्चालन पनि समावेशी नीति अनुरुप गरिउको हो ।
छात्रवृत्तिको व्यवस्था छुवाछूत, कमैया, हलिया, कम्लहरी, देउकी, झुमा, छाउपडीलगायतका कुप्रथाको अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्था र विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन्, समतामूलक समाज निर्माणका लागि । श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको निर्धारण गरिनु पनि सामाजिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत् राज्यको निकायमा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुरुप नागरिकलाई अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अल्पसंखयक, सीमान्तकृत, समूहलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ ।