नेकपा एमालेले आफ्ना सांसदलाई गरेको कारबाहीको विषयलाई लिएर विगत ६ महिनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिनिधिसभा सभामुखले पटक–पटक संसद बैठक बोलाउँदै सार्वजनिक सूचना जारी गरे पनि एमाले सांसद्हरुले चर्का नाराबाजी गर्दै संसद् चल्न दिएका छैनन् । संसद् चलेको पाँच मिनेटमै संसद् पुनःस्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
संसद् अवरुद्ध हुँदा मुलुकमा धेरै अत्यावश्यक कानुनहरु निर्माण हुन सकेका छैनन् । विषयगत समितिले तयार पारेका विभिन्न विधेयकहरु संसद्मा टेबुल हुन नसकेर अन्योलमा परेका छन् । मुलुकको राष्ट्रिय हितका लागि नीतिगत निर्णयहरु हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ ।
लोकतन्त्रको बहस गर्ने र लोकतान्त्रिक संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने सबैभन्दा बलियो माध्यम भनेको संसद् नै हो । राष्ट्रिय हितका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन वा पुनःविचार र समीक्षा गर्ने थलो पनि संसद् नै हो । मुलुक संसदीय अभ्यासमा चलिरहेको समयमा कुनै राजनीतिक दलले आफ्नो हठ प्रयोग गरी संसद्लाई नै चल्न नदिनु भनेको मुलुकलाई ठप्प पार्नु हो । पछिल्लो समयमा मुलुकमा मिलेनियम कर्पोरेशन फण्डका विषयमा व्यापक बहस भइरहेको छ ।
जुन पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि एमसिसीलाई सकारात्मक रुपमा व्याख्या गर्ने र सरकारबाट बाहिरिएर प्रतिपक्षीमा गएपछि एमबिसीको विरोध गर्ने अभ्यासको विकास भएको छ । यसो किन भइरहेको छ ? एमसिसीमा उल्लेखित कुन–कुन बुँदाहरु नेपालको राष्ट्र हितमा छैनन्, कुन बुँदामा राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ भन्ने बहस सडकमा होइन, संसद्मा हुनु आवश्यक छ । यसका लागि संसद् सञ्चालन गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कहीँकतै कुनै दलका असहमतिहरु छन् भने त्यसलाई वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सकिन्छ । संसद् नै नचलेको अवस्थामा मुलुकका प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि एमाले सहभागी भएन । न त संसद् चल्न नै दिएको छ । यो लोकतान्त्रिक अभ्यास कदापी हुनै सक्दैन । सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएर एमालेले आफ्ना असहमतिहरु व्यक्त गर्ने आँट गर्न सक्नु नितान्त आवश्यक छ ।
आफू सरकारबाट बाहिरिँदा संसद् नै अवरुद्ध गरेर चल्न नदिनु संसदीय गरिमाको विषय होइन । संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरिसकेपछि संसद्मा बहस गर्न सक्नुपर्दछ । संसद्मा नाराबाजी गरेर समस्याको समाधान हुन सक्दैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चने प्रयास कुनै पनि दलबाट हुनु हुँदैन । संसदीय अभ्यासलाई स्वीकार गरिसकेको राजनीतिक पार्टीले त्यही संसदलाई बारम्बार अवरुद्ध गरेर अलोकतान्त्रिक आचरण निर्वाह गरिरहन सुहाउँदैन । चाँडै संसद् खुलाऔँ, मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाऔँ । लहडमा संसद् अवरुद्ध गरेर नागरिकका दैनिक जनजीविकालाई अवरुद्ध पार्ने काम कुनै पनि राजनीतिक दलले नगरौँ । संसदीय गरिमा कायम गरौँ ।