भूपेन्द्र सुवेदी
दाङ जिल्लामा विगत २०६४÷०६५ देखि दाङको बस्ती नै विनाश हुने गरी विभिन्न वहानामा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगहरुलाई नेपाल सरकारले इजाजत दियो । जसमा स्थानीय नागरिकको परामर्शबिना इजाजत दियो । थोरै मूल्यमा पनि विक्री हुन नसक्ने जग्गाको मूल्य धेरै पाएको र आ–आप्mनो स्वार्थको लागि थोरै जमिन लिएर निर्वाहमुखी रुपमा बसेका नागरिकको अवमूल्यान गर्दै सिमेन्ट उद्योगलाई चुनढुङ्गा उत्खनन्को इजाजत दिनु नेपाल सरकारको ठूलो भुल थियो ।
जति बेला आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको र वनजंगल, वन्यजन्तुको संरक्षण, हिजोको आम नागरिक र अन्य वनसँग आबद्ध वन्यजन्तुहरुको खाने पानीको स्रोतको वास्ता नै नगरी उक्त क्षेत्रमा चुनढुङ्गा उत्खनन् गरियो । त्यसको परिणाम त्यहाँका स्थानीय नागरिकले मात्र नभएर त्यस क्षेत्रमा रहेको जैविक विविधताले समेत त्यहाँबाट आफ्नो सुरक्षार्थ बसाई सर्न वाध्य भएको अवस्था छ । जस्तै हिजो यसको विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको प्रतिनिधिमूलक संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले विरोध गर्दै आएको हो ।
सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र कुनै उद्योग कलकारखाना स्थापना गर्नुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय समुदायको सहमति र सम्बन्धित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको समन्वयमा यसको प्रतिनिधिमूलक संस्था वन उपभोक्ता महासंघसँगको परामर्शमा र स्थानीय वन कार्यलयको स्वीकृति लिनु अनिवार्य सरकारको नीति रहेको छ । परन्तु यी सबै नीति नियमको बेवास्ता गरी सिमेन्ट उद्योगहरुलाई मानव बस्तीभित्रै, विद्यालय नजिक, सहरबजारको आसपासमा उद्योग स्थापना गर्ने इजाजत दिइयो ।
त्यसैमाथि वनजंगलको विनाश सँगै जैविक विविधता खल्बलिने गरी सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गा उतखनन्को इजाजत पनि दिइयो । त्यसको परिणाम जिल्लामा विस्तारै विस्तारै असर देखिन सुरु भइसकेको छ भने आम नागरिकसँगै बेदोष पशुपंक्षीहरुले भोग्न वाध्य छन् । दाङ जिल्लामा एउटा लुज फरमको रुपमा भू तथा पर्यावरण संरक्षण समिति २०७१÷०७२ मा गठन गरियो । सो समितिले यो विषयमा धेरै पटक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघसँगको सहकार्यमा उद्योगबाट निस्केका प्रदूषण विरुद्धमा स्थानीय जिल्ला प्रशासनमार्फत् नेपाल सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको प्रमाण हामी समक्ष छ ।
भू तथा पर्यावरण संरक्षण समितिको केन्द्रीय टोलीसँगै दाङमा स्थापित सिमेन्ट उद्योहरु र उसलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका लागि उत्खनन् क्षेत्रको अवलोकन गरिएको थियो । जसमा तत्कालको काभ्रे हालको बंगलाचुली गाउँपालिकाको तापामा स्वयं पंक्तिकारसमेत सात जनाको टोली जिल्ला वन दाङको सहयोगमा निरीक्षण गरेका थियौँ । अवलोकन गर्दा त्यहाँ चलायमान एस्काभेटर, जोजर तथा दुधरासको सिमेन्ट उद्योग, गोग्ली स्थित सिमेन्ट उद्योगको अवस्था र त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरूको अवस्था समेतको रिपोर्ट तयार टोलीले गरेको थियो । सो रिपोर्ट नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा समेत पेश गरिएको थियो ।
तर त्यो बेला सिमेन्ट उद्योगको विरोध खाली सामुदायिक वन समूहको प्रतिनिधिमूलक संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नागरिक समाजको बलियो सहभागिता रहेको संस्था र भू तथा पर्यावरण संरक्षण संस्थाले मात्र यो विषयको उठान गरेको अवस्था थियो । पछिल्लो अवस्थामा गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित बंगलाचुली गापाले अबदेखि चुनढुङ्गा उतखनन् गर्न रोक लागाउने निर्णय गरेको समाचार पढ्न पाउँदा मन फूरुङ्गिएको छ । तर अर्को पाटो निकै दुःख पनि लागेको छ । दुःख यो विषयमा लागेको छ कि यो विषय हामीले उठान गर्ने बित्तिकै साथ दिएर उतिबेलै उत्खनन् र निकासीमै रोक लगाउन सकेको भए आज उहाँहरुले उठान गरेको विषयले सार्थकता पाउने थियो ।
त्यो बेलात आजकै गाउँपालिकाका नेतृत्व सम्हालेका नेता कार्यकर्ताहरु निश्चय नै त्यही हुनुहुन्थो होला । आजको जस्तो हिजो किन आउन सकेन ? त्यहाँका नागरिकलाई किन सचेत गराइएन त्यतिबेला ? मात्र आम नागरिक समाजको संगठनसँग आबद्ध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई साथ दिएको भए मात्र पनि हाल आम नागरिकले भोग्दै आएको अवस्थासम्म आइपुग्ने थिएन कि ? आज आम नागरिकले प्रयोग गर्ने सडक, गाउँबस्तीले भोग्दै आएको धुलो तथा गाडीका ध्वनिप्रदूषण, विद्यालय जाने विद्यार्थीको अवस्था तथा विद्यालयको वातावरणसँगै वनजंगलमा बसोबास गर्ने जैविक विविधतामा पुग्न गएको खलल सायद अलि चाँडै नै रोकिने थियो होला ।
चुनढुङ्गा उत्खनन्कै कारण पानीको मुहानमा आएको सुख्खापन तथा रैथाने पशुपंक्षीहरु सुख्पापनले गर्दा बसाइँ सर्नुजस्तो समस्या आजको मितिसम्म सुल्झन सक्थ्यो कि त ? जानी नजानी सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणको विरुद्धमा कलम चलाउने व्यक्ति सायद यही पंक्तिकार एक्लो खडा थियो स्थापनाकालदेखि र हाल पनि उभिएको छ । यस बीचमा धेरै भद्रभलाद्मीहरुको भनाई ‘कति सिमेन्ट उद्योग विरुद्ध मात्र कलम चलाउनुहुन्छ, उद्योग भएन भने कसरी विकास हुन्छ ?’ खेप्नु परेको थियो ।
आजभोलि आम मानिसलगायत तिनै भद्रभलाद्मीहरुले समेत बुझ्नुभएको होला कि सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने ध्वनी, धुलो, धुवाँलगायत ढुवानी गर्दा यातायातबाट हुने प्रदूषण तथा कच्चापदार्थ उत्खनन् गर्दा पुग्ने वैविक विविधतामा असरका बारेमा समेत बुझ्नुभएको होला । कति फाइदा आम जनताले लियो र कति नोक्सानी बेहोर्नुप¥यो भन्ने कुरा पनि हेक्का भयो होला । जे होस् यिनै कुराको हेक्का राख्दै बंगलाचुली गाउँपालिकाले एउटा कदम चालेको छ चुनढुङ्गा उत्खनन्मा रोग त्यो सराहनीय छ ।
वन संरक्षण तथा जैविक विविधतामा खलल् पुग्नमा रोक साथै वनजंगलको कटानलगायतका विरुद्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वन महासंघले विरोध गर्दै आएको छ । संघीय संरचना आएदेखि स्थानीय तह सञ्चालनमा अएको ५ वर्षीय कार्यकाल पूरा हुने अवस्थामा पुगेको छ तर पनि एकआध स्थानीय तहबाहेक कसैले पनि वन संरक्षणका विषयमा केही कदम चालेको पाइएन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमाथि लादिएको सरकारी नीतिको विरुद्ध पनि सामुदायिक वन उपभोक्ता तथा वन महासंघबाट विरोध भइरहेकै छ ।
तर सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । तसर्थ, आम समुदाय, सरकारी निकाय, वन उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायत सम्पूर्ण क्षेत्रबाट समन्वय तथा सहकार्य गर्ने हो भने हामीबाट हुने प्रदूषण, विकासका नाममा हुने प्रदूषण, विकासका नाममा हुने वन फडाणी, औद्योगिक नाममा गरिने उत्खनन्बाट हुने जैविध विविधतामाथिको खलल सबै रोक्न सक्छौँ । त्यसैले आउनुहोस् सबैले हातेमालो गरौँ र हाम्रो वातावरण संरक्षण गरौँ । हाम्रो जीवनशैली वातावरणमैत्री बनाऔँ । यही नै आजको आवश्यकता हो ।