लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन ग¥यो । यसले विगत दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । सुरुवातीमा बुटवलमा कार्यालय रहेको प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरण पछिल्लो समय देउखुरीको बिजौरीमा सरिसकेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यालय दाङमा स्थापना भएसँगै स्थायी राजधानी निर्माणले गति लिने पनि अपेक्षा सर्वत्र थियो तर अपेक्षा अनुरुप काम हुनसकेको छैन । प्रादेशिक राजधानी निर्माणमा भएका पछिल्ला गतिविधि, काममा देखिएका चुनौती तथा हालसम्म भए–गरेका कामका विषयमा प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका सिइओ अनन्तराज घिमिरेसँग गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
स्वागत छ तपाईंलाई, गोरक्षको सातावार्तामा ।
धन्यवाद, तपाईं अनि तपाईंको लोकप्रिय गोरक्ष राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका परिवारलाई । प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका विषयमा केही जानकारी लिन खोज्नुभएकोमा ।
प्राधिकरणको पछिल्लो अपडेट बताइदिनुस् न ।
हामीले गरेको पछिल्लो अपडेट भनेको प्रादेशिक स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया र प्रदेशसभा भवन निर्माणको प्रक्रिया हो । ठेकेदारको ढिलासुस्तीका कारण गति लिन नसकेको प्रदेशसभा निर्माणले पछिल्लो समयमा निकै गति लिएको छ । मलाई लाग्छ अबको एक महिनामा प्रदेशसभा भवनको काम सम्पन्न भइसक्ने छ ।
अहिले काम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । अर्को कुरा स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया हो । हामीले यसका लागि सिसहिनिया, राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङलगायत लालमटिया क्षेत्र र गढवा क्षेत्रमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन र निरीक्षण गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेका छौँ । करिब १८ बिगाह जग्गा यस अघि नै प्राप्त भइसकेको छ भने अहिले हामीले कम्तिमा ५ सय बिगाह जग्गाका लागि प्रदेश सरकार समक्ष सिफारिस गरिसकेका छौँ ।
ल्याण्डपुलिङको प्रक्रिया अघि बढाउन महान्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन भइसकेको छ । मलाई लाग्छ सो समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने छ । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थप अगाडि बढेर टुङ्गोमा पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । अर्को कुरा भर्खरैमात्र राजधानी प्रस्तावित क्षेत्रलाई दाङको घोराहीसँग जोड्न सुरुङमार्ग निर्माणको सन्दर्भमा पनि प्रारम्भिक अध्ययन भर्खरै सुरु भएको छ । ताकि सिसहिनियाबाट सुरुङमार्गमार्फत् घोराहीको रामपुरलाई जोड्न सक्यौँ भने कम्तिमा २५ मिनेटमा घोराहीसम्म पुग्न सकिनेछ ।
यो प्रक्रियामा पनि प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको छ । यही साता पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको टोली भालुवाङ क्षेत्र आएको छ । सो टोलीले मास्टर प्लानलगायतका विषयमा स्थलगत अध्ययन अवलोकन समेत गरेर फर्केको छ । मलाई लाग्छ, यसमा राज्यका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार तीनै तहका सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्न पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
तपाईंले स्पष्ट रूपमा भनिदिनुस् न, स्थायी मुकाम बुटवलबाट दाङ कहिलेसम्म सर्न सक्छ ?
मैले भनिसकेँ नि; प्रदेशसभा भवन तयार हुनै थालेको छ । अन्य विकल्प भनेको हामीसँग राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका अझै पनि कम्तिमा ३२ वटा खाली भवनहरू छन् । यदि उच्च राजनीतिक संयन्त्रको इच्छाशक्ति भयो भने दुई महिनामै हामी दाङमा सबै मन्त्रालय र विभागीय कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउन सक्दछौँ । प्राविधिक शिक्षालयका यी सबै भवनलाई सामान्य मर्मत र रँगरोगन गरेमा दुई महिनामै बस्नलायक बनाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच द्रुत गतिमा प्रक्रिया त अघि बढ्नुप¥यो नि ।
प्राविधिक शिक्षालयलाई त अन्यत्र व्यवस्थापन पनि गर्न सकिन्छ । किनकि यहाँ प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका अन्य धेरै विकल्पहरू पनि छन् । यसका लागि संघीय सरकारको मातहतमा रहेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदसँग समन्वय गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि गढवालगायतका स्थानमा पनि केही स्थानमा जग्गा हेरिइसकेको अवस्था हो ।
अर्को कुरा भौतिक निर्माणको कुरा पनि आउँछ । प्रदेश सरकार मात्रैको आर्थिक स्रोतले पचासौँ वर्ष पछिसम्मको पुस्तालाई परिकल्पना गरेको प्रदेश राजधानी निर्माण हुन सक्दैन । यसका लागि संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । अर्थात् स्थायी राजधानी निर्माणमा दातृ निकायको पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।
प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माणका लागि हामीले प्रारम्भिक रूपमा कम्तिमा २० अर्वको बजेट अनुमान गरेका छौँ । यो स्रोत जुटाउन संघीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । हामीलाई सिंहदरबारजस्तो कम्तिमा पनि २० वटा मन्त्रालय अट्नसक्ने एउटा करीडोर र त्यो भन्दा दुईगुणा बढी संख्यामा मन्त्रालय र कार्यालयका अधिकारीहरूका लागि आवासीय भवन निर्माण हुन आवश्यक छ ।
त्यससँगै मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि पनि ठूलो भवन निर्माण आवश्यक छ । हामीले यस्तो निर्माणको परिकल्पना गरेका छौँ, कि भावि सय वर्षपछिको पुस्ताले पनि हामीले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गर्न सकून् । कम्तिमा पनि एक सय वर्षपछि यहाँ हुने जनसंख्या र विकासक्रमलाई अनुमान गरेर मात्रै प्रदेशको स्थायी मुकाम निर्माण हाम्रो परिकल्पना हो ।
किनकि हाम्रो लक्ष्य भनेको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी मुकामलाई नेपालकै नमुना मुकाम बनाउने पनि हो । सबै काम बिना अवरोध र रोकतोक भइरहने हो भने बढीमा दुई वर्षभित्र यी संरचनाहरू निर्माण हुन सक्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसैमा अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु । प्रदेशको स्थायी मुकाम राप्ती गाउँपालिकालाई बनाइरहँदा भालुवाङलाई मोडर्न सिटीका रूपमा विकसित गरिनुपर्ने पनि हामीले प्रस्ताव गरिसकेका छौँ । यसका लागि दाङदेखि बुटवलसम्मको फास्ट ट्रयाक निर्माण पनि हाम्रो मास्टर–प्लानमा उल्लेख हुनेछ ।
यी सबै कामका लागि राजनीतिक इच्छाशक्तिको नितान्त आवश्यक छ । सहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय यस अघि नै राप्ती गाउँपालिकामा आइसकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि आइसकेको सन्दर्भमा अब क्रमशः खाली भवनहरूमा अन्य मन्त्रालय र विषयगत कार्यालयहरू पनि सार्न सकिन्छ । त्यसका लागि सम्भावित स्थानमा भवनहरू समेत खोजी भइरहेको म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।
अर्को प्रशंग, तपाईं प्राधिकरणको सिइओ भएर काम गरिरहँदा यसै साता एउटा फेबसुक आइडीबाट स्थायी मुकामका काम रोक्न धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि आयो भन्ने सुनिन्छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
हो, प्रादेशिक राजधानी निर्माण प्रक्रिया रोक्नका लागि मलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत् धम्की आएको यथार्थ हो । यसलाई रोक्न र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जानकारी गराइसकेको छु । उहाँहरूले यो विषयमा अनुसन्धान गरिरहनुभएकै होला । धम्कीका सन्दर्भमा मलाई लाग्छ, त्यो नियोजित रूपमा संगठित गिरोहले गरेको पनि हुन सक्छ ।
किनकि बुटवलबाट स्थायी मुकाम यहाँ ल्याउँदा विरोधका स्वरहरू नआएका पनि होइनन् तर म जस्ता कर्मचारीलाई यसरी धम्की दिएर प्रदेश राजधानी निर्माणको काममा कुनै प्रभाव पर्दैन । संगठित गिरोहको नियोजित काम नभएर एक–दुई जना जड्याहाले सनकका रूपमा यस्तो धम्की पोष्ट गरेका पनि हुन सक्छन् । त्यसको सुक्ष्म अध्ययन प्रहरी प्रशासनले गरिरहेको छ तर यस्तो धम्कीले प्रादेशिक राजधानीका संरचना निर्माणमा कुनै पनि प्रभाव पार्दैन भन्ने म तपाईंको पत्रिकामार्फत् आम नागरिकहरूलाइ विश्वस्त पार्न चाहन्छु ।
भालुवाङलाई मोडर्न सिटी बनाउने कुरा गर्नुभयो, जसले पाँच दशकदेखि भूस्वामित्व नै पाउनसकेको छैन नि ?
यो त सरकारको इच्छाशक्ति नभएरै हो । दशकौँदेखि बसेको बजारलाई विस्थापित गर्न असम्भव जस्तै छ । भालुवाङको स्वामित्वसँगै यसलाई आधुनिक सिटीका रूपमा विकास गर्ने योजना पनि मास्टर–प्लानमै उल्लेख भइसकेको कुरा हो । यसका लागि कम्तिमा २ खर्ब लाग्ने पूर्वानुमान पनि गरिएको छ । यसका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनसँगै डिपिआर पनि सुरु हुनेछ । य
सलाई आधुनिक सिटी बनाउने अभियानसँगै घोराही–सिसहिनिया सुरुङमार्ग र भालुवाङ–बुटवल द्रुतमार्ग निर्माण भयो भने भालुवाङको मुहार फेरिने मात्र होइन, नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्गको मध्यभाग दाङले नै मुहार फेर्नेछ तर त्यसमा पनि राजनीतिक दलहरूको सहमतिसँगै इच्छाशक्ति आवश्यक छ । योजनाबद्ध रूपमा काम गरेमा यो असम्भव कुरा होइन । स्रोतको व्यवस्थापन पनि असम्भव होइन, आधुनिक शहर निर्माणका लागि दातृ निकायले पनि चासो देखाउन सक्छन् ।