दाङ, १ मंसिर । स्थानीय तह र शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघीय मामिला र सार्वजनिक शिक्षाका उजुरी बढेका छन् । अख्तियारले सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आव २०७७÷७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
आव २०७७÷७८ मा १ सय १४ वटा मुद्दा दायर गरिएकामा घुससम्बन्धी मुद्दा ७० वटा छन् । अघिल्लो आवमा २०७६÷७७ मा घुससँग सम्बन्धित मात्रै २ सय ५ वटा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले बताए । स्थानीय तहसमेत संघीय मामिलाअन्तर्गत ३२.७२ र शिक्षामा १५.६१ प्रतिशत भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी परेका छन् । भूमि प्रशासनसँग जोडिएका उजुरीको संख्या ९.०९ प्रतिशत छ ।
नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गरेका उजुरीको हिस्सा ५.६१ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी उजुरी प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयसँग सम्बन्धित छन् । प्रदेश २ मा २४.५६, बागमतीमा २२.५९, लुम्बिनीमा १३.७२ र प्रदेश १ मा १२.५४ प्रतिशत उजुरी परेको छ । सुदूरपश्चिममा ११.४५ र गण्डकीमा ७.१६ प्रतिशत उजुरी छ । सबैभन्दा कम उजुरी कर्णालीबाट ७.९८ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष अदालतमा दर्ता गरिएकामध्ये सबैभन्दा बढी घुसका मुद्दा छन् । ७० घुस मुद्दामा १ सय २४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
जसमा २९ जना अधिकृत छन् । सहयोगी कर्मचारी ५६ जना र निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी ६ जना रहेको अख्तियारले जनाएको छ । घुस प्रकरणमा ३३ जना मतियार एवं बिचौलियाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ । प्रतिवादीबाट १ करोड ५० लाख ६२ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । भारतमा गई प्रमाणीकरण गर्ने कार्यसमेत हुन नसक्दा विगतका वर्षको तुलनामा यस अवधिमा झुटा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको कसुरमा न्युन मुद्दा दायर भएको छ । आव २०७७÷०७८ मा घुस, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी–नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याएको, राजस्व चुहावट र विविधसमेत १ सय १४ वटा मुद्दा परेका छन् ।
४ सय ४३ जना प्रतिवादीबाट १ अर्ब ९ करोड ४७ लाख बिगो माग दाबी गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेका १ सय ६१ प्रतिवादीमध्ये १ सय ३ जना अधिकृत छन् । ९ सहयोगी कर्मचारी, निर्वाचित र मनोनीत ५ जना छन् । त्यस्तै, मतियार र बिचौलिया ४४ विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याएका प्रतिवादी १ सय २ मध्ये २४ अधिकृत र ९ सहायकस्तरका कर्मचारी, निर्वाचित ९ जना र बिचौलिया ६० जना छन् ।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा अख्तियारले १७ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । जसमा १ विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी पनि छन् । २ अधिकृत र १४ बिचौलियाहरू रहेको अख्तियारका प्रवक्ता रिसालले बताए । राजस्व चुहावटका ८ प्रतिवादीमध्ये २ जना अधिकृत, ४ सहयोगी, निर्वाचित २ जना प्रतिवादी बनेका छन् । यस्तै, झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ३ सहायकस्तरका कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । आव २०७६÷७७ मा झुटा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी ८५ वटा मुद्दा परेको थियो । आव २०७७÷७ मा कुल उजुरी २२ हजार ६ सय २५ वटा परेको थियो । जसमा ६४.२३ प्रतिशत मात्र फस्र्यौट भएको छ ।