भूपेन्द्र सुवेदी
नेपाल भारत बीचको २०१७ सालदेखिको सीमा अतिक्रमण र यसमा लुकेका बिषयबस्तुसँग आज आएर अमेरिकी सरकार र भारतीय सरकार बीचको मिलोमतोमा एमसीसीको बहाना अनिबार्य बनाएको अवस्था छ । आम नेपाली जन्ताको बिरोध हुँदाहुँदै जसरी पनि एमसीसी पास गर्नैपर्ने अडान राख्नेहरुले किन एमसीसीको बिरोध गर्नेहरुलाई बिश्वासमा लिन नसकेको होलान् ? यसको बिरोध गर्नेहरु सबै बेबकुब नै हुन् त ? नेपालमा आज नयाँ नाटक प्रर्दशन गर्दैछन्, न्यायमूर्तिको कालो कोटेहरुले यिनीहरु वकिल हुन् वा ठोक्किल हुन्, जसको हातमा कानुनको बिताब र कलम छ उसैले कठालो समातेर लात मारे र न्याय दिन खोजेको अवस्था छ । किन यस्तो भयो यो देशको न्याय प्रशासन ?
नेपालको न्यायालयको अबस्था, नेपालको सुरक्षा क्षेत्रको अबस्था, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको अबस्था नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अबस्था र नेपालको राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र जबर्जस्तको मुढेबलको भरमा जसको अध्ययन नै नभएको बिषयको जिम्मेवारी बोकाउँदा नेपालमा भइरहेको ब्युरोक्रेसीको अबस्था र ब्यबहारको कारण र राजनीतिको अन्दाधुन्दा ब्यबहारको कारण आज बिश्वसामु नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्रलगायतका सार्बजनिक महत्वको बारेमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रियसामु निरीह छ ।
यसैको अवसर छोपी भारतीय सरकारले नेपालको कालापानी र लिपुलेख, लिम्पियाधुराको क्षेत्र आजदेखि होइन बिगतदेखि नै आफ्नो हैकम जमाउँदै आएको थियो । आजको समयमा झनै नेपाल सरकारलाई कत्ति पनि नपत्यार नेपालको भूमि अरु पूर्ब सर्दै कब्जा गर्ने नियतले आफने नक्साभित्र पारिसकेको अबस्थामा अब पनि नेपाल सरकार हिजैको आनीबानी, हिजैको भारतीयसँगको लम्पसारबादी सोच गरिरहने हो भने अब भारतले सिधै नेपाली भूमिमा आफ्नो झण्डा गाड्नेछ ।
नेपाली नेताको चरित्रको पहिचान उसले पाइसकेको कारण दिनप्रतिदिन नेपालप्रति भारतले गर्दै आएको हेपाहा प्रवृत्तिको विकास हुँदै आएको छ किनभने नेपालका राजनेताहरु खाली आफ्नो कुर्सीको लागि मात्र आ–आफ्नो पार्टी, पार्टीबीचको द्वन्द्व श्रृजना गरी आ–आफै मारामार काटाकाट गरेको र सरकारमा पुगेको हाम्रै देशको इतिहास भारतले बुझिसकेको कारण नेपाली एक हुन सक्दैनन’् यही मौकामा आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा उसको उद्देश्य रहेको छ ।
भनिएको छ द्वन्द्व निरुपण एबं शान्ति प्रक्रियामा सफलता हासिल गरेको नेपालले संक्रमणकालीन न्यायलाई निचोडमा पुराउन अझ थप सुरुवात गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च तहका अधिकारीले बताउँदै आएको अबस्था छ । न्यूयोर्कमा ७४औँ महासभा बैठकमा राष्ट्रसंघ महासचिबका प्रबक्ताले शान्ति प्रक्रियालाई दिगो एबं परिणाममुखी बनाउन संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्नैेपर्ने धारणा राखेको हाम्रा नेपालका राज्य सञ्चालक हरुले नबुझेका पनि होईनन् तर न्यायको प्रकृयालाई सफलतामा पुराउन बिभिन्न संघसंस्थाहरुले शान्ति स्थापनाको बास्तबिक सर्त हो । संक्रमणकालीन न्यायको निरुपण गरेको उल्लेख गरेको छ ।
तर यहाँ आफ्नै देशको भूमि छिमेकी मित्रराष्ट्र ठहरिएको भारत सरकारले कब्जा गर्दासमेत आजको नेपाल सरकारले कस्तो योजनाका साथ कदम चाल्ने हो यो तत्काल आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा कारबाही अघि बढाएको हेर्न चाहेका छन् आम नागरिकहरुले । अब सीमामा बास्तमा नेपाल सरकारले नेपाली सुरक्षा निकाय, त्यसमध्येको अब्बल मानिएको नेपाली सेनाको पूर्ण अधिकार रहने गरी नेपाली सेनालाई सीमा सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएन भने भविष्यमा भारतले महाकालीको कालापनी मात्र होइन् लुम्बिनीको सुस्ता क्षेत्र बराबर पूर्ब मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कब्जा गर्नेछ । नेपालमा हुँदै आएका बिभिन्न राजनीतिक घटनाक्रमको बिष्लेषण गर्छु भन्नेहरु नेपालमा कमी छैनन् तर नेपालको सीमाना भारतले रातारात सार्दासम्म हामी आफै सधै निदाएर बसेका छौँ किन वास्ता गरोस अन्य राष्ट्रले ?
नेपाल सरकारले बिश्व सामु बिश्वलाई बिश्वस्त पार्न सक्ने आफ्नो देशका नागरिक मात्र नभएर नेपालमा आउने अन्य देशका नागरिकले समेत हामी अब नेपालमा सुरक्षित छौँ मन्ने आधार तयार पार्ने ? नेपालमा अब के हुँदैछ किन न्यायालयको अधिकार खोसिँदैछ ? किन सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी बोकेको डिउटीमा खटिएका पक्षलाई, आफ्नो संगठनको नीति र बिधिबाट आफ्नै हैसियत लिएर बिबेक प्रयोग गर्दा स्वयं नेपालका नेता नै तगारो बनेका छन् ? प्रहरीसामु साबिती बयान दिएका अभियुक्तहरुलाई किन मुद्दा चलाउन दिइँदैन र उल्टो प्रहरीले कारबाही गरेन भन्ने आम नागरिकको सामु खाली प्रहरीको मात्र कमजोरी देखाइन्छ ?
बिश्वले शान्ति सुरक्षा र अनुसन्धानमा अब्बल मानिएको नेपाल प्रहरीलाई आफ्नै देशको ब्यबस्थाले किन कमजोर बनाउँदै छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर कोसँग माग्ने नेपाली नागरिकले नेपालको ब्युरोक्रेसी, सुरक्षा निकाय, न्यायालय सबैलाई अपांग बनाएको अबस्थामा अब किन पत्याओस् भारत सरकारले र किन नमिचोस् नेपालको भूमि ? सीमानामा खटाएका सुरक्षा निकायको अधिकार खोसेर सांसद सदस्यको हातमा पारिएको छ । यसैको परिणाम हो, आजको भारतको हेपाहा प्रबृत्ति हाबी हुनुको कारण ।
नेपालको न्याय क्षेत्र र सुरक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र स्वतन्त्ररुपमा आ–आफ्नो जिम्मेवारी पाएका ब्युरोक्रेसीहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा कार्य सञ्चालन गर्न दिउँ, गलत गर्ने कर्मचारी वा जिम्मेवारी पक्षलाई सिधै सेवाबाट बर्खास्त गर्ने नियमको पालना गरौँ ।
सबै मेरै हातमा लिन्छु भन्ने भाबना नेपाल सरकारका राज्य सञ्चालक राजनेताहरुले आज सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको अधिकार, प्रहरी प्रमुखको अधिकार, स्वास्थ्य प्रमुखको अधिकार, शिक्षा प्रमुखको अधिकार, कृषि प्रमुखको अधिकार र अन्य सार्बजनिक सुरक्षाको सबै अधिकार सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले कब्जा गरेको परिणाम आज निर्मला पन्तको हत्या , अहिले हुँदै आएको श्रृँखलाबद्ध अपराध, सुनकाण्डजस्ता धेरै जघन्य अपराध स्वयं सरकारकै कारण बन्धकमा पारिँदै आएको छ किनभने सुरक्षाको जिम्मेवारीमा बसेको सुरक्षा क्षेत्रले बोक्ने हतियार, उसको हातको लाठी, उसले पालना गर्नुपर्ने नीति र उसको हैसियत सबै खोसिएको छ ।
दाँत निकालिदिएको सापले टोक्न सक्दैन, खुट्टा भाँचिदिएको मृग दगुर्न सक्दैन, नेत्रहीन, अधिकारहीन बनाएको अबस्था छ सुरक्षाकर्मीहरुलाई । कसरी कसको आधारमा भोलीको काम कारबाहीको तालिका तयार पर्ने हो आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्न नसकेको आरोप आफ्नै सहकर्मीहरुले भोग्दै आएका छन् भने नेतृत्वले आलोचना खेप्न बाध्य छन् ।
नेपालमा हुँदै आएको कानुनी ब्यबस्थाको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको धारणा बाहिरिएको नेपालका कानुनबिद् न्यायमूर्ति भनिनेहरु किन मौन रहन बाध्य छन् ? किन प्रश्न उठाउन सकेका छैनन् ? त्यो हो नमक खायपछि नमकको सोझो हुनैपर्दछ, त्यो हो आफ्नै बलबुँताबाट आ–आफ्नो विभागको प्रशासन क्षेत्रबाट दक्षता हासिल गरेर सम्बन्धित क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् भने दक्षता र कार्य कुसलतामा सफल हुन्छन र सबै पक्षमा जानकार हुन्छन् तर आज सबै नेताको झोले सबै बिभागमा यस्तै रोग पसेको छ । न्यायाधीशहरुले पार्टीको झण्डामुनी बसेर कस्तो न्याय दिन्छन् ? सुरक्षा प्रमुख त्यस्तै राजनीतिभक्त हुँदा कस्तो र कसको मन जित्लान र सुरक्षामा सफलता हासिल गर्ला र आम जनमानसको विस्वास लिन सक्लान् ?
आज बाहिरबाट देख्नेले प्रहरी प्रशासन असफल भयो भन्नु हाम्रो मुर्खता हो किनभने आज प्रहरी प्रमुखहरुले आफ्नो क्षमता र योग्यताको आफै कदर गर्न सकेको अबस्था छैन । आफ्नो क्षमता हुँदाहँुदै पनि प्रमोसनको लागि प्रधानमन्त्रीहरुलाई ब्रिफकेस बुझाउन नसकेका कारण पदोन्नति भएको छैन भन्ने एउटा तप्काको जमातले भन्ने गरेको छ जसले रिसवत बुझायो उसैको मात्र उन्नति हुन्छ तर त्यसको नैतिकता, दक्षता र इमान् दारिताको कदर हुँदैन, मूल्यांकन हुँदैन ।
पैसा भए पुगेको हुन्छ र आफूले बढुवा दिएको जुनै पनि बिभागको प्रमुखले आफूले भनेको मान्नैपर्ने बाध्यता परेको हुन्छ । त्यही बाध्यताको परिणाम हो आज सुरक्षा र न्याय क्षे्त्रले र अन्य सबै क्षेत्रले आलोचना खेप्नुपरेको परिणाम आज सम्बन्धित बिभागीय प्रमुखहरुले भोग्न बाध्य छन् र बद्नामको पगरी हात लागेकोछ र नेपाल सरकारको काम कारबाहीको बारेमा बिश्वको जुन कुनामा रहेको नेपालीले नेपालले गरेको कमी कमजोरीको बफवाई सुन्न परेको छ ।
आजको नेपालको समसामायिक बिषयबस्तुको तुलना गर्नुपर्दा नेपालको आफ्नो धरातलाई स्वयम हामी नेपालीले छाडेको परिणाम नेपालको संस्कार, संस्कृति, धार्मिक, शैक्षिक, आर्थिक, हाम्रो रीति–रिवाज, खानपान, फेसन सबै पक्षमा धावा बोल्दैछ । पश्चिमाहरुले यी सबैमा असफल बनाउने यहाँको युवा जनशक्ति सबेै नेपालबाट बिदेशिन बाध्य पारेर नेपालमा खाली बृद्धबृद्धाहरुको आश्रम र सैतानहरुको जुवाडे खालमा परिणत गर्दैछन् ।
नेपालका नेता धनौदाहरुले आफ्नो अधिकार स्थापित गराउने उद्देश्य लिएको छ भने छिमेकी भनाउँदाहरुले नेपालको सीमाना क्षेत्रमा आफूले कब्जा गर्ने निहीत दैनिकरुपमा आफ्नो निरन्तरता दिँदै आएको छ । नेपालमा भारतले गर्दा सीमानाको अबस्था कहालीलाग्दो छ । सीमानामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिक आफै सीमास्तम्भ भएर खडा हुँदाको परिणाम भारतीय सरकारको सुरक्षा फौजको गोली खाने र सीमाबिरुद्ध बोलेकोमा आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका छन् तापनि आफ्नो नागरिक आफ्नो देशको भूमि अर्काले कब्जा गर्दा त्यसको बिरुद्धमा बोल्ने नागरिकको नेपाल सरकारले कस्तो मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो उसैलाई पत्तो छैन ।
महाकाली नदी पार गर्दा तुईन काटिदिएर जयसिंह धामीको हत्या गरेको छ भारतीय एसएसबीले तर नेपाल सरकारले आँखा चिम्म गरेको ग¥यै छ । कसले दिन्छ त जयसिंह धामीलाई न्याय ? कसले दिन्छ त निर्माला पन्तलाई न्याय ? यस्ता अन्यायमा परेका नेपाली हरु यी त उदाहरण मात्र हुन् । सायद नेपाल सरकारका प्रमुख र प्रतिपक्षहरुको बल्ल घैटोमा घामले भेटाएछ कि ? भारतीय सरकारले नेपालको भूमि अतिक्रमणको बिरोध गरेको त सुनिएको छ तर डराई–डराई अवाज उठाएको मात्र हो वा बास्तविक आँट भएको हो यो तत्काल आम नागरिकहरुले रिजल्ट हेर्न चाहेका छन् । सरकारले आँट गरोस्, हामी तयारछौँ भन्नेजस्ता जोशिला हिम्मत देखाएका छन्, आम नागरिकहरु ।