केपी सुवेदी
सबै राजनीतिक दलहरु अधिवेशनको तयारी गरिरहेका छन् । समयमा संगठन निर्वाचन आयोगमा दर्ता वा नवीकरण नगरे संविधानअनुसार दलको मान्यता प्राप्त नहुने संवैधानिक वाध्यताले अधिवेशन गरेर संगठनलाई अध्यावधिक गर्नैपर्ने भएको हो । अहिले तीन राजनीतिक दल यो प्रक्रियामा व्यस्त जस्तै छन् ।
नेपाली का‘ंग्रेस, नेकपा एमाले र राप्रपालगायतले स्थानीय अधिवेशन सम्पन्न गरेर माथिल्लो तहको तयारी गरिरहेका छन् । पार्टीको अधिवेशन कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई संगठन नयाँ तरिकाबाट समसामयिक परिस्थिति अनुकूल सञ्चालन गर्न, संविधानले परिकल्पना गरेको समावेशी, सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी समानुपातिक, समावेशी सांगठनिक संरचना सबै तहमा निर्माण गर्न अनिवार्य भइसकेकोले यस पटक अघिल्ला अधिवेशनभन्दा थप महत्वपुर्ण हुन गएको छ । नयाँ संविधान, २०७२ अनुसार सात तहको राजनीतिक विभाजन गरी तहगत प्रतिनिधि प्रणाली निर्धारण गरेकोले संगठनको संरचनाहरु त्यसै अनुसार निर्माण हुनुपर्ने भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक सातवटै तहको सांगठनिक संरचना तयार गर्न विभिन्न तीन तहको अधिवेशन सम्पन्न गरेर मंसिर अन्तिम सातामा केन्द्रीय महाधिवेशन सक्ने गरी समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।राज्यका सबै तहमा संगठनको निर्माण भएपछि पार्टी सदस्यहरु आ–आफ्नो तहको जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकोले जनताको आवश्यक सहयोग गर्नसक्ने र सबै तहका सरकारी निकायहरुबाट प्राप्त हुनुपर्ने सेवा सुविधामा सम्बन्धित निकासलाई खबरदारी गर्दै जनताको साथ दिन सकिन्छ ।
अधिवेशन बाहेक संगठनको गतिविधि बढ्नैपर्ने परिस्थिति नजिकिँदै गएकाले सबै राजनीतिक दलहरुको संगठन परिचालनका विभिन्न तरिकाहरु अगाडि बढाउन सुरु भएको छ । यो समयमा केही अप्ठ्यारा प्रश्नहरु पनि दलहरुको अगाडि तेर्छिन पुगेका छन् । संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गरेपछि देश आफै समृद्ध बन्छ भनेझैँ गरेर रटान लगाएको धेरै दिन बितिसके पनि मुलुकको आर्थिक अनियमितता कम हुन सकेन । खास गरेर सत्तामा बसेर राज्यको धन हिनामिना गर्ने काम कम हुन सकेन ।
प्रणाली फेरिँदैमा व्यक्तिको आचरण फेरिन सक्तैन भन्ने पहिल्यै थाहा भएको कुरा हो । तर, कहिले राजतन्त्र, कहिले संविधान, कहिले राजनीतिक प्रणाली दोषी देखाएर उम्किने प्रयास गरेको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व अबको चुनावमा जनतासँग आफूले विगतमा उठाइएका मुद्दाहरुको कसरी कहाँ सम्बोधन गरेका छन्, सरल जवाफ जनताले खोज्नेबेला चुनावको वहानामा प्राप्त गर्नेछन् ।संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी समानुपातिक प्रणाली सही रुपमा सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसको कारण स्वयम् राजनीतिक दल नै हुन्, जसले सबै जात, लिङ्ग, वर्ण, धर्म र समुदायको पहुँच राज्य सञ्चालनमा पु¥याउन पिछडिएका जाति र समुदायलाई लालायित गर्दै विभिन्न संघर्ष र बलिदानका वेदीहरुमा होमिएका थिए । जब समय आफ्नो निर्णय निर्णायक हुने गरी जनताको अभिमत प्राप्त गरे, त्यसपछि नातागोता, आफन्त र आफ्नो ढोका चहार्नेको घेरा बाहिर कसैलाई देख्न नसक्ने भए । महिला प्रतिनिधित्व प्रतिशत कतै पु¥याउन कोशिस गरिएको हुँदैन किनभने त्यहाँ आफ्नालाई भाग लाउनै ठिक्क हुन्छ । महिलालाई कमजोर ठान्ने पुरुष अहंकार अलिकति घटेको भए पनि त्याग्ने सोचको पूर्ण विकास हुनसकेको छैन भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
महिला र दलितको सबैभन्दा चर्को स्वरमा वकालत गर्नेले सुविधा र सम्मान दिनुपर्ने ठाउँमा उनीहरुलाई देखि नसहने भइसके । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म चुनाव लडेर जित्ने अवस्थामा नदेखिने स्थानमा संगठनको इमानदार तर विपन्नलाई लडाउने, या त अलि सम्पन्न अलिकति आर्थिक सहयोग पार्टीलाई गर्नेलाई कहिल्यै केही योगदान नभएकालाई समानुपातिकमा ल्याउने गरेर आफ्नै दलका इमानदार कार्यकर्तासँग जालझेल गरेको देखिएकै हो । भीड्नपर्ने अवस्था देखिए युवाहरुलाई हौस्याउने तर जब नेतृत्व लिनेबेला आउँछ, विधानले तोकेको उमेर हद पनि संशोधन गरिहाल्ने ।
संगठन जति समावेशी हुनसक्छ त्यति नै जुझारु, क्रियाशील र लोकप्रिय हुनसक्छ । सबै जाति, वर्ग र समुदायका जनताले आफ्नो प्रतिनिधि देखेपछि त्यसमा लामबद्ध हुन चाहन्छ । यही कुरा मनन् गरेर संविधान र पार्टीका विधानहरु बनाइएको भए पनि कार्यान्वयनमा इमानदारी नदेखिएपछि दलहरुको विश्वसनीयता गुम्ने खतरा बढेको हो । सबैको विश्वास आर्जन गरेर नेतृत्व लिन विधिको पालना अनिवार्य हुन्छ । विधिले सबैलाई बाँध्नसक्छ र धैर्य धारण गर्न पनि सिकाउँछ । किनभने त्यहाँ योग्यता, अनुशासन, क्षमता मूल्यांकनको मापदण्ड निर्धारीत गरिएको हुन्छ ।
तर यसलाई लत्याइएको सहन नसकेपछि वितृष्णा जाग्नु स्वाभाविक हो । यस बाहेक आर्थिक प्रलोभनले राजनीति भ्रष्टिकरण भइरहेको छ र विपन्नहरुको पहुँचबाट राजनीति अलग्गिन थालेको महशुस हुँदैछ । निर्वाचन महँगो भएपछि शासन सत्तामा निम्नवर्गीय सहभागिता असम्भव हुने नै भयो । किनभने त्यही वर्ग र मूलधारमा विभिन्न कारणले समेटिन नसकेका विशेषताहरुलाई समेट्न गरिएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व घेराबन्दीमा परेर त्यसको मूलमर्म भाँच्चिसकेको हुन्छ ।
त्यसैले राजनीतिक शुद्धिकरण अभियान चलाएर यसप्रति विश्वास जगाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सर्वप्रथम भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने पत्यारिलो कार्ययोजना चाहियो । आर्थिक पारदर्शीता हरेक प्रतिनिधिको योग्यता मापन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुप¥यो । स्रोत नखुलेको सम्पत्ति सबै जनप्रतिनिधिबाट जफत गर्ने शक्तिशाली निष्पक्ष संवैधानिक आयोग गठन गर्ने र उसलाई स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरण दिनुप¥यो ।