स्थायी राजधानी घोषणाको एक वर्ष : ‘पहिलो बर्ष फाउण्डेशन निर्माण’

  •   
  •  

दाङ, २० असोज । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती उपत्यका घोषणा भएको बुधवार(आज) एक वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन बर्षपछि गतबर्ष असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरी उपत्यकालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकासँगै गढवा गाउँपालिका १ र २ नम्वर र अर्घाखाँची जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकाको १, २ र ३ नम्वर वडालाई समेटेर राजधानी घोषणा भएपछि प्रदेशका संरचना स्थायी राजधानीमा सर्ने र त्यही अनुसारका संरचनाहरु निर्माण हुने जनतामा अपेक्षा थियो । तर राजधानी घोषणा भएको एक बर्ष बितिसक्दा एउटा मन्त्रालय स्थायी राजधानीमा आइपुगेको छ । तर मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरु भने अस्थायी राजधानीमै बस्ने गरेका छन् ।

प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने प्रदेशसभा भवन र प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणको काम सुस्त छ । सम्झौता अनुसार असोज महिनाभित्र प्रदेशभा हल र प्रदेशको राजधानी विकासका लागि आवश्यक पर्ने गुरुयोजना निर्माणको काम सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अहिलेसम्म काम पूरा हुन नसकेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशसभा भवन असोज २७ गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि करिब २० प्रतिशत मात्र काम भएको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेशसभा भवनको जग बसाल्ने कम पूरा भएको र अब जमिनमाथिको काम हुन बाँकी रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई राजधानीका रुपमा विकास गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्झौताअनुसार सक्नुपर्ने काम भए पनि कोरोना भाइरसका कारण बीचमा काम गर्न नपाउँदा प्रदेशको गुरुयोजना निर्माणमा केही ढिलाई भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर बासु पौडेलले बताए । ‘सम्झौता अनुसार अहिलेसम्म प्रदेशसभा र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्नुपर्ने हो । कोरोना भाइरसका कारण केही समय काम गर्न नपाउँदा निर्माणमा केही ढलाई भएको छ’, प्राधिकरणका आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले भने– ‘फाउण्डेशन निर्माणको काम भैसकेकाले बाँकी काम चाँडै बन्ने छ ।’

उनले यही बर्ष प्रदेश राजधानी निर्माणका लागि अन्य संरचनाहरु निर्माणको काम गर्ने भएकाले गुरुयोजना निर्माणको काम चाँडै सक्न परामर्शदाता सितारा इकोकोड टेक्नोक्याट् जेभी काठमाडौंलाई ताकेता गर्ने काम भइरहेको बताए । उनले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार भए पनि विस्तृत विवरण तयार हुन नसकेको बताए ।

‘परामर्शदाता कम्पनीले प्रदेश राजधानी तोकिएको स्थानमा मन्त्रालयहरु कहाँ–कहाँ बनाउने, कसरी बस्ती बसाल्ने, मनोरञ्जन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, खनिज पदार्थ राख्ने क्षेत्रलगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर छुट्याउनुपर्ने छ’, उनले भने– ‘तर हामीले अहिले बाँकी कामहरुलाई पछि गरे पनि तत्कालका लागि प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक मन्त्रालयहरु राख्ने भनेको राप्ती प्रादेशिक शिक्षालय क्षेत्रको ४० हेक्टर क्षेत्रको गुरुयोजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छौँ । त्यही अनुसार कम्पनीले काम गर्दैछ ।’ जसले गर्दा प्रदेश राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने मन्त्रालयहरुको काम निर्माण यही बर्षदेखि सुरु होस् ।

प्रदेससभा भवन निर्माणको काम पनि ढिलाई भएको छ । सम्झौता असोज २७ गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म सभाहलको फाउण्डेशन निर्माण गरेर पिलरहरु ठड्याउने तथा शौचालय निर्माणलगायतको करिब २० प्रतिशत काम भएको प्राधिकरण कार्यालयले जनाएको छ । करिब पाँच करोड २१ लाख बढीको लागतमा एमएस ड्रगन बस्नेत जेभीले करिब ३ सय जना अट्ने सभाहल निर्माणको काम गर्दै आएको छ ।

सम्झौता मितिअनुसार सभाहल निर्माणको काम नसकिएपछि निर्माण कम्पनीले म्याद थपका लागि निवेदन दिएको प्राधिकरण आर्किटेक इन्जिनियर पौडेलले बताएका छन् । ‘नेपाली मौलिक कला संस्कृति झल्कने गरी प्रिफेप डिजाइनमा सभाहल निर्माणको काम भइरहेको छ’, उनले भने– ‘जमिन सतहसम्मको काम सकिएको छ । बाँकी निर्माणको काम चाँडै भइरहेको छ ।’ उनले प्रिफेप डिजाइनमा सभाहल निर्माणको काम भइरहेकाले अबको काम चाँडै हुने समेत बताए ।

प्रदेश राजधानी घोषणा भएपछि पहिलोपटक स्थायी राजधानीमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय आएको हो । त्यसभन्दा पहिले प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय र प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना भएका छन् । तर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालय बाहेकका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयहरुमा कर्मचारीहरु छैनन् । बजेटको सुनिश्चिततासँगै प्रदेशसभा भवन निर्माण भए पनि स्थायी राजधानी भालुवाङमा कर्मचारी आउने मन्त्रालयका एक कर्मचारीले बताए ।