सुभाष न्यौपाने
अध्यादेशको खारेज नभई सरकार विस्तार भैन ।
गठबन्धनका पञ्चतत्व मनमा शान्ति छैन ।।
त्यसमा पनि कांग्रेस अल्झ्यो आफ्नै चटारोमा ।
अधिवेशनको टाउको दुखाइ देउवा, पौडेलमा ।।
वर्तमान पञ्चतत्वको सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल विभाजनको उद्देश्यका साथ पारित गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले सत्तारुढ दलमा समेत असर पार्ने देखिर्एपछि सरकार र गठबन्धनका राजनैतिक दलमा छलफल गरेर निर्णय गरेरै उनीहरले उक्त ऐन खारेज गरेको बुझिएको छ । उनीहरु ससंकीत भएका छन्, कतै हाम्रो दलमा पनि दल विभाजनको प्रभाव पनि तुरुन्तै देखिने ते होइन् ? भनेर हतार, हतारमा उक्त अध्यादेशसम्बन्धी ऐन खारेज गरेको बुझिएको छ ।
अध्यादेश भन्ने विषय नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त अलुको बनेर गएको छ । यसका सूत्राधार वर्तमान परिस्थितिमा भन्नुपर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्ी केपी शर्मा ओली नै पहिलो भएको बुझिएको छ । वर्तमान सरकार पनि नब्बे दिनभन्दा पहिले पूर्णता पाएमा सरकार ढल्नसक्ने भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सुझाव पाएअनुसार कार्तिक महिना नलागि सरकारले पूर्णता नपाउने बुझिन्छ भने सरकारले खारेज गरेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि नेकपा एमाले अत्यन्त आक्रामक भएको छ ।
नेताहरु आक्रोशित भएका छन् र भन्छन् – पञ्चतत्वयुक्त गठबन्धनको सरकारले नेकपा एमालेप्रति अपराध गरेको भन्छन् । हुन पनि त्यस्तै देखिएको छ । जुन अध्यादेश नेकपा एमाले विघटन भइसकेपछि खारेज समेत भइसक्यो । एकातिर प्रधानमन्त्री देउवा सरकार विस्तार गरेर पूर्णता दिन नब्बे दिन अर्थात् असोज महिनाभित्र असमर्थ देखिएका छन्, ज्योतिष शास्त्रको आधारमा ।उता पहिले त गठबन्धनका अन्य राजनीतिक दलहरुले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नाम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाउन विलम्ब भयो ।
जसले गर्दा समयमा सरकार विस्तार गर्न नसक्नाले सरकार तथा गठबन्धनका दलहरु आलोचित बन्नपुग्यो । जसमा नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै विशेष आलोचना सुन्नु र खेप्नु पनि परेको छ । यसलाई सरकार र कांग्रेसले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ भन्ने नागरिक वृत्तमा आएको छ ।
एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्बन्धमा पूर्णतासम्बन्धी होमवर्कमा सरकार तदारुकताका साथ अगाडि बढ्न नपाउँदै मुलुकमा फेरि अर्को विषय अलि इलेक्सनले लुकेर घचभच्याइरहेको छ भन्ने विषयले पनि जनमानसमा चासो बढेको छ । सरकारको पञ्चतत्वभित्र जसले केही खैलाबेला पनि ल्याएको जस्तो देखिन्छ । जसले गर्दा सरकारमा कडा गतिरोध उत्पन्न हुनसक्छ । कांग्रेसभित्रका धेरैजसो प्रभावशाली नेताहरु सरकारमा गतिरोध उत्पन्न भइसकेकाले ढिला नगरी निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहेको भन्ने आवाज दिइरहेका छन् ।
तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंसिरमा हुने भन्ने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट फेरि पार्टी सभापतिको चुनाव जितेर चाँडोमा आउँदो बैशाखसम्म आम निर्वाचन गराउने पक्षमा छन् । आजका दिनसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसक्नु र अलि इलेक्सनसम्बन्धी विषयहरुले जुन बहस र तरंग उत्पन्न भएको त्यसले के कुराको स.केत गर्दछ भने मुलुकमा राजनेतिक संकटको निकास दिनलाई निर्वाचन नै मुख्य आधार हो ।
तसर्थ, इलेक्सनको विकल्प छैन । यता शेरबहादुर चाहिँ संगठनको गतिविधि र सांगठनिक आवस्था जेसुकै होस्, आफू चौधौँ महाधिवेशनबाट पार्टी सभापति बन्ने र आगामी निर्वाचनमा डडेलधुराबाट जित्न पाए पुग्यो । फेरि पनि संसदीय दलको नेता सरकार विस्चार कि निर्वाच्नमा जाने भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र बहस मात्र नभई किचलो अभ्यासमा परिणत भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पहिले अधिवेशन सकेर निर्वाचन चाहन्छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतका कृष्ण सिटौला तथा गोपालजस्तै शेखर कोइरालाहरु पनि पहिले निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् ।
संसद र संगठन दुवै हत्याउने दाउँमा शेरबहादुर छन् भने रामचन्द्र, सिटौलाजस्ता नेताहरु संसद हत्याउन पाएदेखि संगठन गर्दै गरौँला भन्ने पक्षमा छन् । सत्ता फेरबदलपश्चात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच खासै सम्वाद र निकटता नबढेको भए पनि प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी तथा सल्लाहकारको रुपमा चिनिने मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुरले भने पटक–पटक एमाले अध्यक्ष ओलीसँग भेटघाट गरेको बुझिएको छ ।
अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय महासभामा भाग लिन अमेरिका पुगेका नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का म एमसिसी पास गराउनका लागि परराष्ट्रमन्त्री भएको हुँ भन्दै छन् । यदि एमसिसी पास गर्ने नै सदन र सरकारको चाहना नै हो भने किन त्यसको बारेमा जनतालाई जानकारी गराउन नसकेको हो, कि नचाहेको हो ? यदि मुलुक र मुलुकबासीप्रति सरकार र प्रतिपक्ष दुवै संवेदनशील हो र दुवैको उद्देश्य एमसिसी पास गराएर मुलुकलाई समृद्ध गर्ने नै हो भने किन जानकारी गराउन डराएको ? सरकारको नेतृत्व गरेको राजनैतिक दल महाधिवेशनप्रति पनि आकर्षित भएको छ । वडा, पालिकादेखि नै निर्वाचन र प्रतिस्पर्धात्मक सहमतिबाट प्रतिनिधि र नेतृत्व छनोट गर्ने कार्य भइरहेको छ ।
संस्थापन पक्ष पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष निकट प्रतिस्पर्धामा देखिएका छन् भने कृष्णप्रसाद सिटौला समूह पनि न्यूनतम भए पनि निर्णायक मतको रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा व्यापक बहस र छलफलले पनि तीव्रता पाइरहेको छ । एमसिसी पास गर्नका लागि मन्त्री भएको डा.खड्काले एमसिसीको विरुद्धमा माइतीघर मण्डलालगायत मुलुकभर भएको विरोध प्रदर्शनको बारेमा किन केही बोल्दैनन् ? कि उनलाई यस विषयमा थाहा छैन र ? गठन्धन नेतृत्वको राजनेतिक दल नेपाली कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको चटारो एकातिर छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवलाई एमसिसी परियोजना पारित भन्ने विषयले टाउको दुखाइ भइरहेको छ ।
मुलुकमा लोकतन्त्रको स्थापना र रक्षाका लागि सधैँ सधैँ अग्रमोर्चामा रहेको कांग्रेस यो मुलुकमा लोकतन्त्रको मियोको रुपमा देखिएको छ । तर नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्वपंक्ति मात्र नभइ वडा तह हुँदै भ्रातृ संगठनहरु समेत गुटको जालोभित्र पसिसकेका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र पूर्णता दिनुपर्ने विभागहरु गुटको तुलोमा जोख्दै अर्को महाधिवेशन आउँदासम्म पनि गुटको तुलोमा जोख्ने काम भइरहन्छ । सरकारका कुरा गर्ने हो भने अध्यादेशले मुलुकका सबै अंगमा गतिरोध पैदा गरेको छ ।
संघीय संसद मात्रै होइन प्रदेशसभाको पनि हालत उस्तै छ । सरकारले प्रतिपक्षी दल विभाजनका निमित्त ल्याएको अध्यादेशका कारण संघीय संसदमा आएको गतिरोधले गर्दा सदन अहिलेसम्म पनि सुचारु हुन सकिरहेको छैन । जसको कराण सभामुख र गृहमन्त्रीमाथि भौतिक रुपमा सदनमै आक्रमण गर्ने तयारी गरेको अवस्था हामी सबेले टेलिभिजनमार्फत देखेकै हो । मर्यादापालकका विशेष निगरानीपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थाले सदनमा दोहोरो भिडन्त तथा आक्रमण हुनबाट जोगाएको देखियो । संसदको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा प्रदेश सभाको पनि हालत त्यही हो ।
कार्यपालिका अर्थात् सरकारको कुरा गर्ने हो भने साढेदुई महिनासम्म सरकारले पूर्णता नपाउनु भन्ने कुरा लाजमर्दो विषय जसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो सन्देश दिन सकिरहेको छैन । मुलुकका तीन संवैधानिक अंगमध्ये न्यायपालिका आफ्नै कानुनमा अलमल परेको छ । अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् गरेको संवैधानिक नियुक्तिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको उजुरीका विरुद्धमा सर्वोचचले सुनुवाइ गर्न सकिरहेको छैन । सत्ता सञ्चालकहरुले पालो–पालो कानुनलाई कठपुतली बनाइरहेका छन् ।
६ सदस्यीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको संवैधानिक परिषद्मा बिहान बसेको बैठकमा तीन सदस्यीय उपस्थिति रहेमा गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भन्ने निर्णय गरेको ओली सरकार जसले सोही दिन बेलुका बसेको बैठकले ३८ पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्ने सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति हुन् । तत्काल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध रिट परेका कारण उक्त मुद्दा अझैसम्म ओझेलमा परेको छ ।
कानुनको सन्दर्भमा भन्नुहुन्छ भने सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी कार्य असंवैधानिक भनेर पुष्टि गरिसकेपछि ती सबै गतिविधिहरु खारेज भएको भए तापनि ओली सरकारले फेरि बैशख २१ मा अर्को अध्यादेश ल्यायो, जसमा अघिल्लो अध्यादेशमा जस्तै सिफारिस गर्न पाउने निर्णय ग¥यो ।
एउटा अध्यादेश सर्वोच्चको फैसलाबाट निरर्थक भइसकेपछि पनि फेरि सोही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याएर कानुनको खिल्ली उडाउनु, कानुनलाई निर्लज्ज पार्नुभन्दा अरु के हुन्छ ? इजलासमा बस्ने न्यायाधीश विरुद्ध मुद्दा पर्नु, बहसमा वकिलले न्यायाधीश रोज्नु यी सबै राजनैतिक विसंगतिका कारण उब्जिएका दर्शनहरु हुन् । वर्तमान पञ्चतत्वबाट बनेको गठबन्धन सरकारले केही त गर्छ कि भन्ने आशा जनताले गरेका थिए तर यस सरकारले केही माखो मार्लाजस्तो देखिँदैन । अर्थात् यसले कुनै कसिएको गाँठो फुकाउलाभन्दा सर्काउलाजस्तो देखिन्छ ।
विपक्षीले त सर्काउन अर्थात् कस्नलाई तान्ने नै भए । अन्य नागरिकका मुद्दालाई थाँती राख्दै गठन गरिउको संवैधानिक इजलासले पनि गत पुस १ गते दर्ता भएको रिट निवेदनको सन्दर्भमा अहिलेसम्म फैसला हुनसकेको छैन । न्यायको पक्षमा गठन भएको सरकारले साढेदुई महिनासम्म पूर्णता नपाउनु, नागरिकका मुद्दा थाँती राखेर गठन गरिएको इजलासले नौ महिनासम्म फैसला दिन नसक्नु, हास्यास्प्रद र लज्जास्पद घटना होइन र ? अध्यादेशका कारण अल्झिएका विषयहरु घटना र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भन्ने हो भने काम्लामा सातु मुछेको जस्तै छ ।
ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विषयमा परेको विभिन्न मुद्दाहरुको अदालतले फैसला गर्न नभ्याउँदै वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएका मुद्दा विरुद्ध सर्वोच्चमा सोही प्रकृतिका मुद्दा परिसकेका छन् । कुनै अध्यादेशमार्फत् ओलीले आफ्नो गाँठो फुकाए भने कुनै अध्यादेशमार्फत् शेरबहादुरले गठबन्धनको साख राख्दै आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन भ्याए । यसरी काम्लामा सातु मुछिएर बसेझौ कानुन अल्झिएको छ ।
यस्तो हुनुमा केही गल्ती कमजोरी त न्यायालयका न्यायमूर्तिहरुको पनि छ । कताकताबाट सरकार विस्तारको कुरा के चलेको थियो भने बिरामी भएका कारण फेरि स्थगन भयो रे । नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भाइरल ज्वरोका कारण बिरामी परेको हुँदा सरकार विस्तारको हलला फेरि सेलाएको छ । उनलाई सन्चो भएपछि फेरि सून्यबाट सम्वाद सुरु गर्दा दसैँपछि पुग्छ जस्तो छ । जसले गर्दा मन नलागी नलागी शेरबहादुरले उठाएको विषय पनि पूरा हुन्छ । अर्थात् कार्तिक लाग्छ ।
फेरि अब लागौँ नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हिजोका दिनसम्म जेजस्तो भए पनि आफ्ना भएका मतलाई मूलधारमै प्रवाह गराउने भन्दै अस्तित्वको राजनीतिबाट आफू पछाडि नहट्ने र आफ्नो पहिचान यथावतै राख्ने भन्ने फलाक्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला आजबाट देउवा–सिटौला गठबन्धनमा कसिएको बुझिएको छ । यस प्रशंगले के पनि पुष्टि गरेको छ भने गत तेह्रौँ महाधिवेशनमा जस्तो पहिलो चरणमा देउवा, पौडेल र सिटौलाको उम्मेद्वारी परेको थियो । कसैले पनि पर्णमत प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सिटौलाले देउवालाई समर्थन गरेपछि शेरबहादुर विजयी बन्न पुगेका हुन् । अहिले पनि त्यस्तै गठबन्धनजस्तो बिझन्छि ।
जसलाई भोलि शनिवार हुने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्वाचन परिणामले पुष्टि गर्नेछ । यस विषयलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले पछिल्लो समयमा आएर क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी समस्या समाधान प्रक्रियामा सिटौलालाई संयोजक बनाउनुले पनि केही संकेत त गरेकै थियो । पौडेल पक्षले जतिसुकै साँठगाँठ र गठबन्धन गरे पनि सिटौला समूहको निर्णायक मत शेरबहादुरलाई नै दिन्छन् । पौडेल समूहमा ड्यासिङ छैन । कुरामा फितलोपन उनका सहयोगीहरुको पनि एक आपसमा विश्वास छैन । त्यसैले पौडेल समूहमा मत भए पनि कमजोर देखिन्छ र माहोल आउँदैन । मत आफूसँग हुँदाहुँदै पनि माहोल ल्याउन नसक्दाको कारण पौडेल पक्ष कमजोर देखिएको छ । देउवा समूह आफ्नो मतलाई ड्यासिङका साथ लैजान्छन् ।
जसले गर्दा माहोल बनाउन सजिलो हुन्छ । निर्वाचनमा माहोल आउनु भनेको नै निर्वाचन जित्नु हो । ७५ वर्षदेखि लोकतन्त्रको नेतृत्व र संघर्षमा रहेको कांग्रेसले अहिलेसम्म जनतालाई लोकतन्त्रको प्रत्याभूत गराउन सकिरहेको छैन । विधान अनुरुप नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्न नेता अग्रसर हुनुपर्नेमा कांग्रेसभित्रको नमिल्दो र अप्ठ्यारो विषय भनेकै नेताको चाहना अनुसार विधान प्रयोग हुन पाउनुप¥यो । त्यसैले पनि समग्र कांग्रेस वर्तमान सन्दर्भमा ड्यासिङ बन्न सकिरहेको छैन । विपक्षीका त कुरा छाडौँ, गठबन्धन सहकर्मीहरुले पनि हाउँगुजीको ढ्याङ्ग्रो ठटाउँछन् भने जाल र झेलयुक्त प्रपञ्चहरु रचिन्छन् ।
कांग्रेस आ–आफूमा वडा बाघ बनेर गर्जन्छन्, विपक्षीले गाली गरेको फेसबुक र अखबारमा हरेर र पढेर बस्छन्, तर त्यसको उचित समयमा उचित जवाफ दिन हिच्किचाउँछन् । किनभने उनीहरुसँग नेतृत्वको ड्यासिङ छैन । त्यसैले उनीहरुसँग आत्मबल र हिम्मत छैन । विपक्षीले फेसबुकमा कांग्रेस यस्तो, उस्तो भनेर तथानाम गाली गरेर रहँदा पनि लाइक गर्न र टुलु–टुलु हेरेर बस्न वाध्य छन् । जवाफ दिन सक्तैनन् । त्यसैले कांग्रेसजन आ–आफूमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर, विपक्षीसँग जालझेल र तागत प्रयोग गरेर दखाउने गर त, तिमी कहिल्यै पनि कसैको नजरमा कमजोर साबित हुँदैनौ । तर आ–आफूमा जालझेल गरेर अर्काको अपमान गरेर कहिल्यै पनि बलियो हुनसक्तैनौ भने तिमीलाई कसैले केही नाप्न सक्तैनौा ।
तसर्थ, अधिवेशन र प्रतिस्पर्धाको नाममा कसैले कसैलाई दोष र आरोप लगाएर आफू वडा दूतले दोयको साबित गर्न खोज्यौ भने तिम्रा काला कर्तूतहरु पनि पर्दाफास भएर जान्छन् । त्यसैले कांग्रेसजन अधिवेशनका नाममा विपक्षीलाई मित्र बनाएर आफ्ना घरका मान्छे पराइ सम्झी व्यवहार गर्नु भनेकै अधिवेशनमा जित भए पनि सामाजिक रुपमा हार सावित हुन्छ । तसर्थ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नलाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन र साथ पनि सबैको मिल्छ । यसकारण धीरतालाई सुरक्षित राखेर आ–आफूबीचको प्रतिस्पर्धालाई स्वस्थ बनाउनसके सबैको भलो हुन्छ, अरुसँग हामीलाई जिताइदेउ भनेर रुनु पर्दैन ।