गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, ३ असोज । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ थप हुने साना तथा मझौला उद्योग एक सय रूपैयाँमा दर्ता हुन पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकारको निर्णयानुसार उद्योगमा लाग्ने दस्तुर छुट दिएको कारण एक सय रूपैयाँमा उद्योग दर्ता हुन पाउने भएका हुन् । अघिल्लो सरकारले यस प्रकारको निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि निःशुल्क नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नयाँ उद्योग थपिने साना तथा घरेलु उद्योग यस प्रकारको सेवा पाउने लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्र केसीले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयन भएको उनले बताए । तर जिल्लामा रहेका उद्यमीहरूले यस प्रकारको सुविधा ढिला मात्र प्राप्त गरेका हुन् । ‘प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन यस प्रकारको योजना अगाडि बढाएको हो’–मन्त्रालयका सचिव डा केसीले भने ।
निःशुल्क उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्योग थपिने र नयाँ उद्यमी उत्पादन हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा लिएको छ । उद्योग स्थापनासँगै उत्पादनमा समेत वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा छ । ‘निःशुल्क उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्योगहरू समेत वृद्धि हुनेछन्’– सचिव केसीले भने ‘बेरोजार रहेकाले रोजगार प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।’ रोजगार प्राप्त गरेपछि नागरिकको जीवन स्तरमा समेत सुधार हुने मन्त्रालयका सचिव केसीले बताए । नागरिकको आर्थिक सुधार भएसँगै प्रदेशको आर्थिक स्तर समेत माथि उठ्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । पछिल्लो समयमा युवाहरू समेत उद्यमी बन्दै गएका छन् । अहिले रोजगारका लागि विदेशिने युवाहरू स्वदेशमै केही गर्नु पर्दछ भनेर उद्योग स्थापना गर्न थालेको बताइएको छ ।
जिल्लामा पनि नयाँ थपिने साना तथा घरेलु उद्योगलाई निःशुल्क दर्ता गर्ने गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङले जनाएको छ । ‘नयाँ थपिने उद्योगलाई प्रदेश सरकारको निर्णयाअनुसार निःशुल्क दर्ता गरिने गरेको छ’ घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका सूचना अधिकारी विक्रम केसीले भने । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि निर्देशनालयको निर्देशनानुसार निःशुल्क दर्ता गरिएको हो ।
निःशुल्क उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई सहयोग पुग्ने उनले बताए । अघिल्लो प्रदेश सरकारले निर्णय गरे पनि औपचारिक रूपमा जिल्लासम्म त्यसको जानकारी आउन नसक्दा निर्णय भएको लामो समयपछि उद्यमीले यस प्रकारको सुविधा पाउनसकेका छन् । जिल्लाका नागरिकले भदौ महिनाको आधा महिनापछि मात्र यस प्रकारको सुविधा पाएको बताएका छन् ।
जिल्लाको विकासको माग गर्दै ज्ञापन–पत्र
दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले जिल्लाका विभिन्न विकास निर्माण तथा आर्थिक क्षेत्रको विकासको माग गर्दै प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । ज्ञापन–पत्र बुझाउन गएको टोलीले मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग भेट गरेर जिल्लाका विकास तथा आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्न आग्रह गरेको थियो । टोलीलाई आफूहरूबाट खेल्नसक्ने भूमिका खेल्ने बताएको दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकसिंह बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
‘हामीले उठाएका विषयहरूमा मन्त्रीहरू सकारात्मक रहेको पाएका छौँ’ अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘प्रदेश सरकारले जिल्लाबाट माग गरिएका विकास तथा आर्थिक विकासको माग सम्बोधन गर्न अपेक्षा राखेका छौँ ।’ ज्ञापन–पत्र बुझाउन संघका अध्यक्ष बुढाथोकीको नेतृत्वमा एक टोली बुटवल गएको हो । टोलीमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं १४ का वडाध्यक्ष शक्तिराम डाँगी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कार्की, महासचिव महेन्द्र बुढाथोकी, सचिव नरेशकुमार श्रेष्ठ, सदस्यहरू जगत आचार्य, विनोदप्रसाद पाण्डे, माधव खनाल र विकास वलीलगायतको सहभागिता थियो ।