सुभाष न्यौपाने
सरकार अधिवेशन खोज्छ, मुलुकको चल्दैन पाङ्ग्रा अरे ।
चारपाङ्ग्रा छ ठाउँमा त यहाँ जोड्नै कठिन भो अरे ।।
इन्जिन कुन हो चलाउन गाडी अरु अङ्ग कुन–कुन रे ।
यस्तै चाला भए गाडी चलाउने मुलुकको ग्यारेन्टी को गर्छ रे ?
पञ्चतत्वको गठबन्धनबाट निर्मित सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको भए तापनि सरकारी घोडालाई लगाइने कैँजाको एउटो धर्सो अरु चतुर्य तत्वको हातमा पनि छ । त्यसैले शेरबहादुर सरकारको फोरह्विलमा ह्विलपिच्छेका नियन्त्रक अर्थात् ब्रेक अन्य चतुर्थ शक्तिसँग भएकोले पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार, सरकाररुपी गाडीको इन्जिन मात्र स्टार्ट गरेर बस्ने अवस्थामा छन् ।
उनले सरकारहरुको साथ नभई हुँदैन । सुनिन्छ पञ्चतत्वको आधारमा गठित देउवा सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान तत्पर रहेको एमसिसी प्रकरणको देशव्यापी रुपमा व्यापक विरोध भइरहँदा पनि किन यसरी एक टकका साथ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ ? कस्तो खालको सहमति भएको छ जनतालाई किन नबुझाएर अगाडि बढाउन खोजेको ? जनसरोकारको विषयमा जनतालाई गुम्राहमा राखेर पारित गर्न खोजेकोले पनि आम जनसाधारणमा व्यापक विरोध भएको हो । सरकार क्रियाशील बनाउन र सञ्चालन गर्न संलग्न पञ्चतत्वमध्ये कति तत्व एमसिसीको पूर्ण रुपमै सहमति बनाउन तयार छन् ? त्यो वाध्य सुन्नमा आएजस्तै अवस्था हो या फरक छ ? त्यसबरेमा पनि जनता अन्योलमा छन् ।
मुलुकको संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा जनतालाई सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउन किन नसकेको ? किन लाज मानेको ? त्इसैले जनता तिम्रो एमसिसीप्रति ससंकित छन्, शेरबहादुरजी । हिजोका सबै प्रधानमन्त्रीको पालामा एमसिसी घटनाबारे चर्चा भएकै हो । त्यसमा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा त झन पटक–पटक प्रयास र अभ्यास गरिएको भए पनि उनले आफ्नै कारण पेश र पारित गर्न सकेनन् ।
तर आजको पञ्चतत्वले बनेको शेरबहादुर नेतृत्वको सरकारले पेलेर या जनतालाई न्यूनिकरण गर्दै हचुवाका भरमा उक्त प्रकरणयुक्त प्रस्ताव पारित गर्न या अमेरिकालाई रिझाउने प्रयास गरे भने आउँदो चुनावमा नेपाली कांग्रेसको हरिगति पहिलेकोभन्दा धेरै तल खस्किन्न भन्ने त कुरै छन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पञ्चतत्वमा आधारित गठबन्धनको सरकार गठन हुन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमसिसी पारित गर्नु या पारित गर्न खोजेको भन्ने सन्देश जनमानसको कानमा पर्नु र अगाडि चौधौँ महाधिवेशनमा फेरि पनि नेपाली कांग्रेस सभापतिमा शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित हुने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको नेपाली कांग्रेस, लोकतन्त्र र नेपाली जनताको लागि विडम्बना सावित भइसकेको छ ।
यदि माथिका घटनाहरु अहिलेकै सरकारको पालामा घटिहाले भने अन्यथा र आश्चर्य मान्नुपर्ने कुनै अवस्था छैन । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि एमसिसी सदनबाट पास गराउनका लागि धेरै बाटाहरु खोजेका पनि थिए । उनको पालामा पास हुन सकेन, उनी यस आरोपबाट जोगिएका छन् । उनकै शैलीमा शेरबहादुरले एमसिसी पास गराए भने सम्पूर्ण दोष शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेसलाई जानेछ । यसको हविगत नेपाली कांग्रेसले व्यहोर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जानकारी गराएको यदि हामीले सदनबाट एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव पास गर्न हाम्रा दातृराष्ट्रहरुले हामीलाई अविश्वास गर्दै हामीलाई दिँदै आएको सहयोगबाट हात झिक्ने छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यति भनिरहँदा सत्ता गठबन्धनका नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देउवा सरकार गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका अर्का नेता नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भनेका छन् – यही अवस्थामा सम्झौता अघि बढाइयो र एमसिसी पारित गर्नतर्फ लागियो भने सत्ता गठबन्धन विवाद सिर्जना हुनसक्ने बताइसकेका छन् । त्यसैले उनीहरुले अहिले एमसिसीसम्बन्धी सम्झौता पारितका निमित्त अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्ने स्पष्ट परिसकेका छन् । एउटा अर्को ज्ज्वलन्त प्रश्न पनि आएको छ, मन्त्रिपरिषद विस्तारको निमित्त छलफल गर्नको लागि भनेर बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक किन र कसरी एमसिसी प्रकरणतर्फ मोडियो ?
योभन्दा पहिले एमसिसी पक्षरत भनेर चिनिएको जनता समाजवादी पार्टीका सदस्य मन्त्रीहरु भने बैठकमा त्यस विषयमा मौन किन देखिए ? एमसिसी नेपाल र नेपालीको कति हितमा छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले बुझ्न पाएका छैनन् । तर, माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा समाजवादीले दलसम्बन्धी पूर्णता प्राप्त गरेसँगै हाल सञ्चालित संघीय संसदबाट एमसिसी परियोजनासम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउने पक्षमा किन देखिए ? जब कि प्रचण्ड र नेपालले यदि प्रधानमन्त्री देउवाले जबर्जस्ती एमसिसी परियोजना पारित गराउन खोजेमा गठबन्धनमा नै संकट आउनसक्ने बताइरहेका छन्, सार्वनिक रुपमा ।
उता मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी विषयमा बोलाइएको बैठकमा विषयगत एजेण्डा नै उठान नगरी किन एमसिसीतर्फ बैठक मोडियो ? जनप्रतिनिधिले जनतालाई ढाँटेर जनतालई ठगेर खान पाइँदैन । आजभन्दा चार वर्ष पहिले भदौ २९ गतेका दिन नेपाललाई ६० अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको रहेछ । जुन सम्झौतापत्रमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यही सम्झौता पारित गर्नका निमित्त नै प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग सम्बन्ध सुधार्दै छन् भन्ने पनि व्यापक रुपमा सार्वजनिक भएको भएको छ । गरिबी निवारणको उद्देश्यका साथ नेपाल प्रवेश गरेको एमसिसी परियोजना नागरिक वृत्तमा किन यति धेरै विवादित बन्न पुग्यो ? त्यसको बारेमा सरकारले नै जनतालाई प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
सरकारले एमसिसी परियोजनालाई प्रश्न गरेपछि एमसिसीले सरकारलाई जवाफ पनि दिइसक्यो उसले दिएको जवाफमा अन्य जे र जतिसुकै जवाफ भए पनि अन्त्यमा भनिएको छ, हस्ताक्षर भइसकेको परियोजना सम्झौता अब हेरफेर हुन सक्तैन । हरेक सरकारले एमसिसी परियोजनामार्फत् उपलब्ध रकम खर्च गरेका कारणले पनि एमसिसीको जति नै विरोध भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने सम्भावना देखिँदैन ।
चाहे नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा होऊन् चाहे पूर्व एमालेका नेता तथा नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल या बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल वा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा जसपाका नेता बाबुराम अधिकारी किन नहोउन्, उनीहरु सबैले एमसिसी परियोजनामार्फत् प्राप्त रकम खर्च गरिसकेका कारण एमसिसी परियोजना नेपालबाट फिर्ता जान सक्तैन । हस्ताक्षरको हिसाबले भन्नुपर्दा सम्झौता शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भएको भए तापनि यो परियोजना नेपाल प्रवेश गरेको भने डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा हो । जतिबेला डा भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।
विहीवारदेखि सुरु भएको सदनको बैठक सुचारु हुन सकिराखेको छैन । यतिबेला नेकपा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विशेष गरी सभामुखप्रति केन्द्रित र आक्रोशित छ । जसको कारण जेसुकै विधेयकहरु बहुमतको आधारमा पारित भएको भए पनि सदन निरीह भएर बसिरहेको छ । उनीहरुको माग छ नेकपा एमालेले कारबाही गरेका, अहिले समाजवादी नेकपामा रहेका १४ सांसदहरुलाई सांसद पदबाट बर्खास्त गरिनुपर्छ । अहिले मुलुकको संघीय संसद दूरदसामा छ । अपमानित रुपमा सञ्चालित भइरहेको छ ।
मन्त्रीको भागदौड चलिरहेको छ, सांसदहरु रोष्टम घेरिरहेका छन् । कतिले सभामुखलाई भेटे टाउको फोडिदिन्थे, खुट्टा भाँचिदिन्थे भनेर रोष्टमदेखि सदकसम्म उफ्रिन्छन् । के यस्तै अमर्यादित सदन र अपमानित सरकार लोकतन्त्र प्राप्तिको उद्देश्य हो ? अझ त्यति मात्र कहाँ हो र गृहमन्त्रीको टाउको फोड्न समेत सांसद तम्सिए । सदनको दूरदसा यस्तो छ सरकार प्रतिपक्षलाई पेलेर अध्यादेश कार्यान्वयन गर्दैछ । सदनमा नराबाजी र भागदौडकाबीच पनि सरकारले आफ्नो मुनाफाको विधेयक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशबाट कार्यान्वयनमा गएको विधेयक सदनमा पारित गर्नलाई पेश गरिसकेको छ ।
यस्तै ओली सरकारका पालामा पारित गरिएका बजेट सहितको १५ अध्यादेशको भविष्य अनिश्चित देखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारप्रति आक्रोशित बन्दै गएको छ । के–के गर्ने हेर्दै जाऔँ । संघीय संसदको नवौँ अधिवेशन मूलतः सभामुखको विरुद्धमा केन्द्रित रहेको छ । सांसदहरु मर्यादापालकको आँखा छलेर अथवा उनीहरुबाट फुत्किएर सदनमा पेश गरिएको अध्यादेश विरुद्ध सभामुखमाथि आक्रमण गर्न खोज्दै छन् । त्यो घटना श्रव्य, दृश्य र छापा सञ्चार माध्यमहरुमा प्रशस्त देख्न पाइयो । जतिसुकै विधेयक पारित गर्न सके पनि सञ्चार माध्यममार्फत् सदनको रबैया त राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त हेर्न पाय नि । गठबन्धनको सरकारले दुई खुट्टा राम्ररी अगाडि सार्न सकिरहेको छैन । उता प्रतिपक्ष दल बाँध बनेर बसिरहेको छ ।
सरकारले पारित गरेका विधेयकको विरोध गर्दै बजेट पारित गर्न नदिने भन्दै चेतावनी गर्दै ढोकामा बसिरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो सरकारलाई बुख्याँचाको उपमा दिइसकेका छन् । बुख्याँचा भनेको गर्न केही नसक्ने सुरुमा तर्साउने मात्र हो । के यो सरकारको प्रकृति पनि त्यही नै हो त, शेरबहादुरजी ? तपाईंहरु सरकार र कुर्सीको नाममा दम्काउने मात्र हो ? आजको प्रतिपक्ष हिजो सरकारमा रहँदा उसले पनि बलमिच्याइँ र अन्याय मुलुक, मुलुकबासी र संविधानप्रति गरेको भन्ने कुरा त सबैलाई स्पष्ट छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरेका कमजोरी र गर्न नसकेका कार्यहरुका विवरण दिँदा त सुन्नप¥यो नि ? केपी ओलीले हिजो सरकारको बागडोर समातेर बसेका बेलामा मुलुक जनता र संविधानमाथि गरेको ज्यादती बारेमा त जनता जानकार नै छन् नि । तर नेकपा एमालेका सांसदहरुले सदनमा उठाएका उपयुक्त र आवश्यक विषयमा त सरकारले सुन्नुप¥यो, आवश्यक बहस गर्नुप¥यो नि ।
उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि सरकार विस्तारसम्बन्धी विषयले पहिला टाउको दुखाइ गराइदिएको छ भने पार्टीको चौधौँ महाधिवेशन अर्को फलामको च्यूरा बन्दै गइरहेको छ ।
अधिवेशनका मुद्दाका बहस हुँदा सहमति हुन नसक्ताको कारण अधिवेशन मिति सरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनप्रति अलि बढी शंका उपशंकाको कारण पनि पार्टी सभापति शेरबहदाुर देउवाकै कारण बुझिएको छ । अन्य जिललामा भएको लफडा त आजका दिनसम्म कति निराकरण भयो ? त्यो उनैका आसेपासेलाई थाहा होला । उनको गृहजिल्लाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा जयशेरको नाममा कसैको पनि विमति छैन । जयशेरलाई महाधिवेशनमा चुन्न डडेधुराबासीलाई कुनै अप्ठेरो छैन । त्यसमा देउवाको लगाव, नेतृत्व र लिगेसीले पनि काम गर्छ । पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउने भन्ने कुरा त पहिलेको घटनालाई पनि सम्झेन ।
नेपाली कांग्रेसको पोखरा महाधिवेशनको सन्दर्भमा सुजाता कोइरालालाई समेत क्रियाशील सदस्य भएको १० वर्ष नपुगेको कारण उम्मेद्वारीबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । के गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहेको भए सुजातालाई उम्मेद्वार बनाउन सक्तैनथे ? तर डडेलधुरा घटना किन यसरी लज्जित हुन पुग्यो ? नेपाली कांग्रेसमा लज्जाबोध गराउन पुग्यो ? के डडेलधुराबाट यसरी फर्जी मत आउनसकेन भने शेरबहादुरले चुनाव हार्ने निश्चित हुन्छ त ? यत्रो कांग्रेसको नतृत्व गरेको व्यक्ति डडेलधुराबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा आउने व्यक्तिलाई किन विश्वास गर्न सकेनन ? कतै युवाहरु आउँछन् भने डरले त होइन?
उसो त देशैभरि युवाहरु जुर्मुराइरहेका छन्, युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब दिइरहेका छन् । युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयले शेरबहादुर, रामचन्द्र दुवैलाई टाउको दुखाइ भइरहेको छ । उता दोस्रो पुस्ताका भाइहरु, दाइहरुलाई अभिभावक बनाएर बसाल्ने सुरमा छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा अझै पनि राष्ट्रिय मुद्दालाई पार्टी र सरकारको सजिलो अप्ठेरोसँग गाँसेर हेर्ने गरेको कारण पनि शेरबहादुरको सत्तामोह अझै भङ्ग नभएको बुझिन्छ ।