नागरिकको मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती

दाङ, २२ भदौ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवासको अधिकारलगायत स्थानमा आम नागरिकको मौलिक हक अझै पनि सहजरुपमा स्थापित हुन नसकेको एक कार्यक्रमले निष्कर्ष निकालेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक तथा मानवअधिकारका विषयमा सरोकार पक्षले गम्भीरतापूर्वक भूमिका नखेल्दा नागरिकले विभिन्न खालका समस्या झेल्न बाध्य भएको बताइएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको आयोजना तथा मानवअधिकार निगरानी समूह घोराहीले सोमबार घोराहीमा आयोजना गरेको समस्या तथा सरोकारवाला पहिचान र कार्ययोजना निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग मानवअधिकार समूहको बैठकमा सहभागीहरुले मानिसको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने सवालमा अझै पनि धेरै कुराहरु ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका थिए । शिक्षा क्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको सहज पहुँच नपुगेको, सबैलाई निशुल्क शिक्षा भनिए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयनमा कठिनाई भएको, कोरोना महामारीले बालबालिका पनि बढी प्रभावित भए पनि खोपको व्यवस्था हुन नसकेको समस्या औँल्याईएको छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्यतर्फ किशोरीहरुका लागि विद्यालयमा सेनीटरी प्याडको व्यवस्था नभएको, सिकलसेन एनिमिया रोगको उपचार सहज नभएको, विभिन्न ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि हुन नसकेको ठहर गरिएको छ । खाद्यतर्फ पनि कृषि क्षेत्रका प्राविधिकहरु फिल्डमा नजाने गरेको, मलबीउको सहज उपलब्धता नभएको, गैर कृषकले अनुदान र तालिम पाउने गरेको सहभागीहरुले अनुभव सुनाएका छन् । आवासको अधिकार अन्तर्गत पनि हालसम्म सुकुम्बासी, कमलरी, कमैयाँ र भूमिहीनहरुलाई भूमिको व्यवस्था नभएको, सुरक्षित र व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था हुन नसकेको जनाएका छन् ।

सो अवसरमा सहभागीहरुरुले निकालेको निष्कर्षका आधारमा अब विषयगत रुपमा सम्वद्ध निकायमा समस्या समाधानका लागि सुझावसहित छलफल गरी निदान खोजिने भएको छ । विषयगत रुपमा सरोकारवालाहरु छलफल गरी मानिसको आधारभूत मानवअधिकार रक्षाका लागि गर्न सकिने प्रयास र पहलका बारेमा निष्कर्ष निकाल्दै सहज कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने बताइएको छ । जसका लागि स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका, नागरिक समाज, मिडिया क्षेत्र, कृषक, शिक्षक विद्यार्थी, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्था, मानवअधिकार, आमा समूह, स्वास्थ्य समूहलगायतसँग परामर्श गरिने नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकार सहज कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

मानवअधिकार निगरानी समूह घोराहीका सचिव प्रकाशचन्द्र घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा घोराही उपमहानगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद घर्ती, घोराही उपमहानगर शिक्षा शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद पौडेल, नेकपा माओवादी घोराहीकी संयोजक प्रेमा गैरे, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका हितबहादुर थापा, लक्ष्मीपुर स्थानीय नागरिक समूहका मदन अधिकारी, मानवअधिकार समूहका बसन्त घिमिरेलगायतले आफ्नो सुझावसहित मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । मानवअधिकार निगरानी समूहकी सदस्य सपना बोहराको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण इन्सेक सहजकर्ता विनोद केसीले गरेका थिए ।