बबि बस्नेत
टिक्रा लहलौरा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ जिल्लाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा न. १६ मा अवस्थित एक सानो गाउँ हो । थारु समुदायको बाहुल्यता भएको यस गाउँमा ब्राह्मण, क्षत्री समुदायका मानिसहरुको पनि उत्तिकै बाक्लो बसोबास छ । भनाइमा चर्चा कमाएको स्मार्ट सिटी तुलसीपुरबाट करिब–करिब ६ किलोमिटर नजिक लहलौरा गाउँ विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा भने त्यत्ति स्मार्ट छैन ।
उपमहानगरपालिकाभित्र पर्ने यो गाउँमा विकासका पूर्वधार नियाल्ने हो भने त्यस्तो हर्ष मान्ने खालको विकास भएको देखिँदैन । जनतामा हर्षभन्दा निराशा बढी देख्न सकिन्छ ।२०२२ सालमा राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाह र रानी रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाह घोडा सवार भई अमेलिया, जलकुण्डी, भोजपुर हुँदै लहलौराबाट तुलसीपुर जाने खबर पाएपछि गाउँलेहरु बाटो खन्न गएका र राजा महेन्द्र र रानी रत्न राज्यलक्ष्मी त्यही बाटो भएर लहलौरा आई तुलसीपुर अञ्चलाधीश कार्यालमा बास बसेको इतिहास पनि छ । पछि यो बाटो रत्न राजमार्ग नामाकरण गरी रानी रत्न राज्यलक्ष्मीबाटै उद्घाटन भएको हो । यो राजमार्ग तुलसीपुरदेखि लहलौरा, भोजपुर हुँदै अमेलिया, जलकुण्डी जोड्ने दाङको सबैभन्दा पुरानो बाटो पनि हो ।
वि.स. २०४८÷०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय महेशराज अचार्यको अगुवाईमा पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर जोड्ने बाटोको स्तरोन्नत्ति हुनुका साथै विद्युत लाइन बिस्तार गरी गाउँ पहिलो पटक बिजुली बत्तीले झलमल भएको थियो । पछि महेशराज आचार्यको स्वर्गारोहणपश्चात गाउँका लागि योगदान पु¥याएको सम्झना गर्दै यो राजमार्गको नाम महेश राजमार्ग राख्ने नेपाली कांग्रेस कार्यसमिति दाङले निर्णय ग¥यो ।
त्यस्तै वि.स. २०१९ सालमा लहलौरा गाउँ निवासी जीवराज आचार्य र घनश्याम आचार्यको पहलमा गाउँमा पहिलो सरकारी विद्यालय श्री लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालको (हाल) स्थापना भयो । वि.स. २०६७÷०६८ सालतिर खानेपानीका पाइप विस्तार हुनुका साथै धाराहरु जडान भए पनि काम सम्पन्न नहुँदा धाराका पाइप अझै पनि अलपत्र अवस्थामै छन् । गाउँलेहरुको पानी पिउने चाहना भने ‘हात्ती आयो हात्ती फुस्सा’ भने जस्तै भएको छ । वि.स. २०७४ सालमा नेपाली कांग्रेका स्थानीय नेता गणेश चौधरीको पहलमा प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीको सांसद कोषको लगानीबाट लहलौरा गाउँमै खानेपानीका लागि डिपबोरिङ गाड्ने काम सम्पन्न भयो ।
वि.स. २०७५ सालमा यमनारायण आचार्यको सिफारिसमा वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रको करिब ८ लाख रुपैयाँको लगानीमा सोलार–मोटर उपलब्ध भयो । त्यस्तै स्थानीय सरकारको ५ लाख र स्थानीयबासीको ५ लाख गरी जम्मा १० लाख रुपैयाँको लगानीमा पुनः खानेपानीका पाइप विस्तार गरी घरघरमा अस्थायी धाराहरु जडान गरिएको छ । वर्षौँदेखि तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने पुल नहुँदा रत्नराजमार्ग नै ओझेलान परेको थियो । वि.स. २०७२÷७३ सालमा हाल नेपाली कांग्रेका प्रदेश सांसद डिल्लीबहादुर चौधरीको पहलमा तुलसीपुर लहलौरा जोड्ने ग्वारखोलामा पुल बन्न सफल भयो । ग्वारखोला र बबई नदीमा पुल बनेपश्चात रत्न राजमार्गको भविष्य उज्ज्वल देखिए तापनि नेपाल सरकारको ध्यान भने अझै पुग्नसकेको छैन ।
२०४६÷०४७ सालमै जनश्रमदानमार्फत् बाटोको ट्रयाक खोलिएको पुकार पसलदेखि लहलौरा भोजपुर निस्कने बाटो अहिलेसम्म पनि पिच हुनसकेको छैन । त्यस्तै भोजपुरदेखि अमेलिया जलकुण्डीको बाटो मर्मतसम्हार नहुँदा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । वर्षाको समयमा बाटो हिलाम्मे हुने र सुख्खा समयमा बाटोमा धुलैधुलो हुने भएकाले यस क्षेत्रका जनताले दिनानुदिन सास्ती खेप्दै आउनुपरेको छ । त्यस्तै गर्मी मौसममा पानीको चरम अभाव हुने भएकाले आफ्नो तीर्खा मेटाउन कतिखेर धारामा पानी आउला र गाग्री थापौँला भनी घडीको सुई हेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
वैकल्पिक उर्जा प्रबद्र्धन केन्द्र स्थानीय सरकार स्थानीयबासीको लगानीमा पाइप विस्तार भए पनि पानीको टेड्ढी बन्न नसक्दा गर्मी मौसममा पानी खान समेत समस्या भएको छ । कतिपय ठाउँमा बिजुलीका पोल ढल्ने अवस्थामा छन् त कतै बाटाका ठाउँ–ठाउँमा गहिरा खाल्टा परेर मोटर गाडी दुर्घटना होलान् कि भन्ने डर छ । छिनछिनमा बत्ती जाने समस्या त सामान्य नै हो । कुटानी–पिसानीका लागि रातको समय वा सबेरै बिहान मिलमा जानुपर्ने समस्या यस गाउँको लागि नौलो होइन । मान्छे बिरामी पर्दा प्राथमिक उपचारका लागि यस गाउँमा एउटा स्वास्थ्य चौकी पनि छैन ।
सामान्य ज्वरो आयो वा टाउको दुख्यो भने स्मार्ट सिटी तुलसीपुरतिरै कुद्नु शिवाय अर्को विकल्प छैन । गाईवस्तु बिरामी पर्दा लैजाउ नजिकै कुनै सरकारी भेटेरेनरी अस्पताल छैन । यस गाउँका कृषकले कृषि तथा पशुपालनसम्बन्धी कुनै तालिम, प्रविधिका बारेमा देख्न त परको कुरा सुन्न समेत पाएका छैनन । केही वर्ष अगाडि स्मार्ट सिटी तुलसीपुर जान ग्वारखोला तर्नुपर्ने समस्या भने पुल बनेपछि सल्टिएको छ । पुल नबन्दा कयौँ मानिसको ज्यान समेत जाने गर्दथ्यो ।
देशमा तीन तहको सरकार छ, संघिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार । चुनावताका गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा सुन्न पाए पनि गाउँलेहरुले स्थानीय सरकारको अनुभूति नगरेको तीतो यथार्थ हो भन्न सकिन्छ । देशमा आमूल परिवर्तन भयो नेता बदलियो, सरकार बदलियो तर गाउँका किसानका समस्या भने जसका तस रहेको छ । यस गाउँका किसानले न समयमा धानको बिउ पाउँछन् न त मल । किसानहरु मल र बिउका लागि छटपटाइरहँदा स्थानीय सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार भएदेखि यस गाउँको विकासका लागि आजसम्म गत्तिलो बजेट विनियोजन भएको छैन ।
अझ आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को कुरा गर्ने हो भने त लहलौरा गाउँका लागि एक रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएन । स्थानीय सरकारले विकासको नाउँमा टिक्रा लहलौरादेखि १६ नं. वडा कार्यालय जोड्ने डेढ किलोमिटर बाटोमा नाला बनाउनुका साथै ग्राभेल गर्ने कार्य भने गरेको छ । यस गाउँको सीमामा पर्ने ग्वार खोलाको अवैध उत्खनन् गरी गिट्टी, बालुवा ओसारपसार गर्नाले सिंचाइ कुलो अलपत्र परेको छ भने खोला नजिकैको पुल र जमिन समेत जोखिममा परेका छन् । यस विषयमा गाउँलेहरुले आवाज उठाउँदा पनि स्थानीय सरकारले सुने नसुनेझैँ गरी बसेको अवस्था छ भने दोहन पनि भइराखेकै अवस्था छ ।
खेती किसानी गरेरै आफ्नो जीविको पार्जन गर्दै आएका यस गाउँका किसानका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले किसानको आय स्थितिलाई उकास्न कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा, हाल लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री संकर पोख्ररेल, पूर्व सिंचाइमन्त्री दीपक गिरी, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य डिल्लीबहादुर चौधरीजस्ता राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त नेता दाङ जिल्लामा भए पनि यो क्षेत्र आजभोलि अभिभावकविहीनजस्तै बनेको छ । चुनावका बेला मात्र गाउँ पस्ने, सत्ता र भागबण्डाको खेलले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र समेत पुग्न पुर्सद नभएका जनप्रतिनिधिहरुसँग आशा गर्नु ‘मनको लड्डु घ्यूसँग खानु’ भने जस्तै हो ।
टिक्रा लहलौरा त एउटा प्रतिनिधित्व गाउँ मात्रै हो ।सम्रग देशका गाउँहरु हेर्ने हो भने यस्ता समस्या जहाँकतै छन् । कुनै गाउँमा रोगले मर्नुपर्ने अवस्था छ त कुनै गाउँमा भोकले । नेपालका कैयौँ गाउँमा अझै पनि गास, बास, कपास, खानेपानी, बिजुली बत्ती, स्वास्थ्य र शिक्षाको पहुँच एकदमै टाढा रहेको अवस्था छ । मानिस भएर जन्म लिएपछि मूलभूत आवश्यकताको अनुभूति गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो भने आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि त हो ।
देशमा आमूल परिवर्तन आयो भने नागरिका समस्या समाधान होलान्, खाडीमा जानु नपर्ने, रोजगार होला, शान्ति, सुरक्षा होला, टाटा परेका आमाहरुका चोली र बुबाका कमिज फेरिने आशा, आशामा सीमित रहे । नागरिकका समस्या बुझेर जनप्रतिनिधिले काम गरिदिए जनता कति खुसी हुने थिए होला ? जनाताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले जनताको मूल भावना र मर्मलाई बुझी जनस्तरमै गएर जनतालाई खुसी पार्न सके मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्न सकिन्छ ।