केपी सुवेदी
नेपाली कांंग्रेसका सभापति कल्पनै नगरेको अवसर प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । यो सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा गर्ने मात्र नभएर अघिल्ला अवसरहरुमा देखिएका कमजोरी सुधारेर छवि निखार्ने अवसर सँगसँगै साझा सहमति अद्याधिक गर्दै संसद्लाई पूरा कार्यकाल जीवित राख्न हरप्रकारले प्रयास गर्ने जिम्मेवारी छ । यो जिम्मेवारी पूरा गर्नु चुनौतीको पहाड चढ्नु बराबर हो । किनभने सत्ता साझेदारहरु मौकाको फाइदा उठाउन पछि परेनन् भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपरेको सकसलाई हेरेर जोकोहीले पनि अनुमान गरिहाल्छ ।
एकदुई जनाले लाजै नमानेर सार्वजनिक रुपमै मन्त्रि पद नपाए आत्महत्या गर्ने जस्ता निन्दनीय अभिव्यक्ति दिइसकेको सन्दर्भमा गठबन्धन कति चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ ? त्यसैले बताइसकेको छ, अघिल्ला कार्यकाल मिश्रित परिणाम आँकलन गरिँदा । एउटा सकारात्मक पक्षको राम्रै प्रसंशा गर्ने गरेको पाइन्छ तर त्यसको नकारात्मक पाटो पनि आलोचनाको एउटा बलियो उदाहरण बनिरहेकै छ कि सहमतिका नाममा जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर राष्ट्रलाई ठूलो आर्थिक बोझमा पारेको आरोप लागिरहेकै छ । यसपटक त्यसलाई हेक्का राखेर सहमति जुटाउनु अर्को ठूलो चुनौती अगाडि आएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सबैभन्दा बढी आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने नेकपा एमाले अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बन्न पुगेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्री एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट तल ओर्लेर संसद्मा उपस्थित हुन पनि असहज भइरहेको उनको अभिव्यक्तिले झल्काइरहेको सुनिन्छ । तर जसले जे भने पनि संसद् जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो हो भन्ने स्वीकारोक्तिका रुपमा मात्र वुझ्दा पनि सत्ता पक्षले गौरव महशुस गर्ने अवस्था आएको छ ।
दुईपटक संसदको प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेर सरकारको आलोचनात्मक टिप्पणी निषेध गर्ने केपी ओली रोस्टममा उभिएर सरकारबाट बाहिरिनु परेको पीडा मिश्रित रोस प्रकट गर्दा उनले संसद् सामू क्षमा याचना गर्ने साहस गर्न सक्थे । अहंकारको बोझ त्यहीँ बिसाएर अलिकति राजनीतिक चरित्र देखाउन सक्थे तर उनको बानी ‘साउनमा आँखा फुटेको डिङ्गो’ जस्तै रहेछ । संसद्मा सरकारलाई उनले सोधेका प्रश्नहरु उनका साढेतीन वर्षे कार्यका लागि गरिने प्रश्नहरु थिए । तैपनि उनी असक्षम भएर, अल्पमतमा परेका थिए भन्ने बुझ्नु नै सान्दर्भिक हुने हुनाले वर्तमान देउवा सरकाले उनका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै त्यसले खोजेको समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेछ । किनभने सबै असक्षम र असफल भइरहनु नालायकीपन हुन्छ ।
गत आम निर्वाचनमा यिनै शेरबहादुरले निष्पक्ष निर्वाचन गराएर सुविधाजनक बहुमत सहित सत्तारोहण गर्दा नेपाली कांग्रेस अब पाँच दशक सत्ताबाट बाहिरिएको भनेर खुशियाली मनाएका कम्युनिस्टहरुले हो । आज अकस्मात् कांग्रेस नभएर सरकारको नेतृत्व गर्ने मानिस कोही भएन, आइदिनुस र नेतृत्व गरिदिनुस्, हामी साथ र सहयोग दिन्छौँ भन्ने दिन यति छिट्टै कसरी आयो ? नेपाल विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह स्थापित भइसक्यो भन्नेहरु यसरी धरासायी भएको देख्दा अब त सबैले बुझ्नुपर्ने हो कि कम्युनिस्ट व्यवस्था विश्वका अरु मुलुकबाट अस्ताएको असफल र अव्यावहारिकतः सिद्धान्त भएकोले हो । त्यसैले नेपालमा पनि अब एकल सत्तामा पुनरागमनको सम्भावना छैन ।
अर्को एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेसले जननेता वीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको राष्ट्रियता लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र)र समाजवादको सिद्धान्त व्यवहारमा लागू गर्न नसकेर हो । आजको सन्दर्भमा कांग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट वा कुनै पनि निरंकुशतावाद हुन सक्तैन । तर जब कांग्रेसले आफ्नो मूल सैद्धान्तिक मार्ग छोड्छ त्यसबेला जनमत विचलित हुन थाल्छ र देशले विकास र निकासबाट अल्मलिनुपर्छ । आजको परिस्थितिको कारक कांग्रेस नेतृत्वको कमजोरी हो । कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशनबाट पदारोहण गर्ने सबै तहका कमिटीमा आबद्ध पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको संगठन कौशलता अपरिपक्व प्रमाणित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको अर्को पनि चुनौती छ । पार्टी अवैधानिक हुन थोरै समय मात्र बाँकी छ । अब करिब २०–२२ दिनमा पार्टीका सबै तहको अधिवेशनबाट गठन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनद्वारा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्छ । तर समय घर्किसकेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना कार्यकाल लम्ब्याउनेमा छ । पार्टीभित्र सहमति बनाउन सुरुदेखि नै असफल देखिएका देउवा प्रधानमन्त्री हुनका लागि आफै अगाडि नसरेर पार्टीका अरुलाई प्रस्ताव गर्नसक्थे । त्यो सम्भावना टरिसकेपछि आफूले सरकार चलाउन बाध्यता आइलाग्यो भन्ने वहाना मिलिसकेपछि महाधिवेशन अरु सक्षम सारथीहरुलाई जिम्मेवारी दिएर समयमै सम्पन्न गर्न लगाएको भए के विग्रन्थ्यो र ?
सभापतिको उम्मेद्वारी दिन कसैले रोक्दैनथ्यो । फेरि पार्टीलाई राष्ट्रिय निर्वाचनमा राम्रो नतिजा दिलाउन नसकेकोमा नैतिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने महान अवसर त्यसले प्रदान गर्नसक्थ्यो । पार्टीमा मतैक्यता ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी सभापतिकै हो । आफ्नै पार्टीका साथीहरुको बीचमा मतान्तर बढ्यो भने त्यसमा अल्झिनुपर्छ र त्यसरी अल्झिँदा सरकार पनि प्रभावकारी परिणाम दिन असमर्थ हुन्छ । सत्तामा साझेदारहरु सबैका आन्तरिक झमेला र बेमेलले ग्रसित भइरहेको अवस्था छ ।
कांग्रेसलाई सत्तामा नगएर चुनावमा जान जति अनुकूल हुन्थ्यो त्यति अनुकूल अब नहुनसक्छ । आफूले गरेका राम्रा कामको प्रचार गर्न नसकेर चुनावमा पराजित हुनपरेको नमीठो विगत एकातिर छ भने अर्काेतिर देश र दल दुवैमा विधिको शासन कायम गरेर आगामी निर्वाचन लड्नुपर्ने छ । निर्वाचनको मुखैमा अधिवेशन गराउँदा आपसी स्पर्धामा पछाडि रहने नेता कार्यकर्ता हीनताभावले सुस्ताएको अवस्थामा फेरि निर्वाचन हार्ने अवस्था हुनेछ ।