सुभाष न्यौपाने
सम्वाहक लोकतन्त्रको मुलुकमा भन्नेभयो कांग्रेस ।
न्याय र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नेभयो कांग्रेस ।।
जनता कांग्रेस हो, रक्षक देशको बुझ्दछन् सबैले यहाँ ।
गर्नु पवित्र मन लिई जनार्दनको सेवा निरन्तर यहाँ ।।
हँसी उडाउने लालबुझक्कडहरु, यो मुलुकमा राजनीति शब्द उच्चारण भयो भने त्यसले सबैभन्दा पहिले कांग्रेस भन्ने बुझाउँछ । जुन दलले हाल मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको नाममा राजनैतिक क्रियाशीलता अगाडि बढाइरहेको छ । महामानव वीपी कोइरालाले मुलुकमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गरिरहँदा स्वदेशमा रहँदा होस् वा प्रवासमा रहँदा किन नहोस् राजाको घाँटी र मेरो घाँटी एउटै सिक्रीले बाँधिएको छ भन्दा अहिले आएर नेपालमा राजसंस्थाको विकल्प नरहेको अलाप गर्दैछन् ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछिको पहिलो निर्वाचन २०६४ सालमा बरु नेपाली कांग्रेसले हारोस् म त्यसको जवाफ दिन तयार छुँ तर मुलुकले हार्नु हुँदैन भनेर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला एवं मुलुकको संविधान जारी भइसकेपश्चात नेपाली कांग्रेसमाथि नै आक्रमण र अतिक्रमण बढ्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि मुलुकलाई संविधानविहीन र गतिहीन रहेको अवस्थामा मुलुकलाई असफल राष्ट्रको सूचीबाट जोगाउन संविधान जारी गरे ।
जसको फलस्वरुप मुलुक जसरी भए पनि संवैधानिक मार्गको अभ्यासमा अघि बढ्न सफल भयो । जसको स्वाद संविधान विरोधीहरुले पनि लिइरहेका छन् । यो समय हो । जसका लागि सादगी नेता सुशील कोइराला सबै नेपालीको तर्फबाट धन्यवादका पात्र छन् ।
यसैगरी मुलुकमा संविधान जारी भइसकेपछि सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचन नेपाली कांग्रेसको सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारले सम्पन्न गरेको थियो । सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारले मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको कारण तत्काल सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचन तथा आम निर्वाचनमा त्यसको लोकप्रियता नेपाली कांग्रेसले हासिल गर्ने डरले नेपालका ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन तथा एकता गर्न सपल भए ।
जसको फलस्वरुप संविधान जारी पश्चात मुलुकमा कम्युनिस्टहरुको सबैतिर राजपाठमा हालीमुहाली भयो । स्थानीय निकाय तथा प्रदेश एवं संघीय सरकारमा कम्युनिस्टहरुको हालीमुहाली बढेको कारण पनि हरेक विषय र सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले कठिन चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भयो । उनीहरु भन्थे अब नेपालमा कांग्रेस खोज्न बत्ती बालेर हेर्नुपर्छ, अब ५० वर्ष मुलुकमा कम्युनिस्टको शासन रहनेछ । जनताले सुती–सुती खान पाउने छन् । रोजगारको प्रबद्र्धन मुलुकभित्रै गरिनेछ ।
जीविकोपार्जनको लागि ५० सेल्सियसको तापक्रममा पसिना बगाउन खाडी छिर्नुपर्ने छैन भन्दै भाषण दिन थाले । स्वास्थ्य र शिक्षाको अवसरबाट कोही पनि नेपाली विमुख हुनुपर्ने छैन भन्दै नारा घन्काउन थाले । तर ती सबै नाराहरु नारामै सीमित रहन गए साथै अब कम्युनिस्ट पार्टी भनेर मुलुकमा बत्ती बालेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने गरी नेकपा विभाजित हुन पुग्यो ।
नेकपा एमाले आफ्नै कारण र गतिविधिले घर न घाटको अवस्थामा पुग्दैछ । कम्युनिस्ट पार्टीबाट सन्देश प्राप्त गर्ने नभई चुनौती मात्र सामना गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो महाधिवेशनको सन्दर्भमा किन अलमलमा छ ? महामानव वीपीले मुलुकमा राजालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्दा दरबारको कडा चुनौती सामना गर्नुप¥यो । जसको फलस्वरुप वीपीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई राजा महेन्द्रले विघटन गर्दै सदनलाई पनि विघटन गर्न पुगे भने दलमाथि प्रतिबन्ध लगाए ।
देश र जनताको हितका लागि मुलुकमा शान्तिको विकल्प छैन भनेर नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर युद्धविराम गर्दै मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्ने नेता गिरिजाप्रसाद उनै विद्रोही दलका नेताहरुबाट अपमानित बन्नुभयो । मुलुकमा संविधान बिना न्याय र लोकतन्त्रको रक्षा हुन सक्तैन भनेर अहोरात्र लागि मुलुकमा संविधान जारी गर्ने राष्ट्रवादी तथा सादगी नेता सुशील कोइराला त्यही संविधान विरोधी शक्तिको घेराबन्दीमा पर्नुभयो ।
संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचन सम्पन्न गरेर कम्युनिस्टलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने नेता शेरबहादुर देउवा जसले अहिलेसम्म पनि त्यो सास्ती भोगिरहेका छन् । यसरी हरेक चरणमा चुनौतीको सामना गर्दै आफ्नो साख जोगाउँदै आएको पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्नै चौधौँ महाधिवेशनको सम्बन्धमा किन अलमल गरिरहेको छ ? नेपाली कांग्रेसले यदि तोकिएको मितिसम्म अर्थात् साढे पाँच वर्षभित्रमा वडा तथा क्षेत्र, तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको कारण नेपाली कांग्रेस संकटमा पर्दै गएको छ ।
यदि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो अधिवेशन समयमा गर्न नसकेको कारण देखाउँदै जरिवाना ५० हजार रुपैयाँ तिरेर पनि नेपाली कांग्रेस समय अवधि सार्दैमा छुट्टी पाउने संवैधानिक अवस्था छैन रे । त्यो थपिएको समयावधि पनि कति कानुनसम्वत हुने हो ? त्यो पनि थाहा छैन । नेपाली कांग्रेसलाई अहिले पार्टीको वैधता जोगाउने चुनौती आइपरेको छ । नेपालको संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ को उपदफा १ ले स्पष्ट गरेको छ कि कुनै पनि दलको संघीयतामा रहेको केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रत्येक पदाधिकारीको प्रत्येक पाँच वर्षमा दलको व्यवस्था भएवमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यो संवैधानिक वाध्यता पनि हो ।
संविधानतः नेपाली कांग्रेसको समयावधि गत फागुन १९ मै पूरा भइसकेको छ । जरिवाना सहितको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर पनि कांग्रेसको समयावधिको थपको सन्दर्भमा कानुनसम्वत नभएको भन्ने सर्वत्र सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा जरिवानाको पनि तात्विक अर्थ नभएको देखिन्छ । अब भन्नुहोस्, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो वैधता जोगाउन पनि गाह्रो छ । के व्यापार, व्यवसाय र राजनीतिमा लकडाउनको एउटै छडी लागू हुन्छ ? हुन्छ भने किन स्पस्ट भएन, शून्य समयमा ? यो मुलुकमा जसले कानुनको पालना र मर्यादा राख्छ उसैलाई कानुनले जकड्ने गर्छ ।
कांग्रेसले अलिकति भए पनि लाज मान्यो र आफ्नो महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आएको कारण निर्वाचन आयोगसँग सम्पर्क ग¥यो तर निर्वाचन आयोगले अन्य कुनै प्रतिक्रिया र जानकारी नदिएर असहज परिस्थिति नरहेको जरिवाना तिरेर निवेदन दिए केही समयसम्म म्याद थप्न सकिने जनाए पनि संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी महलमा उक्त कुरा उल्लेख नभएको हुँदा संविधानसँग बाझिएपछि त्यो जरिवाना प्रक्रियाले पनि महाधिवेशन सार्न सार्थक नहुने देखिन्छ ।
संविधानको धारा २६९ ले पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट भनेको छ – पाँच वर्षभिमा आफ्ना सबै तहका प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी चयन गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना गरेको छ । अहिलेको कोभिडजस्तै महामारीमा भयानक रोग वा जटिल परिस्थिति सिर्जना हुन आएमा मात्र थप ६ महिनाभन्दा बढ्दा अन्य कुनै पनि संवैधानिक सुविधा प्रदान गरेको छैन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले यदि जबर्जस्तीका साथ स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनमा जान चाह्यो भने कांग्रेसको वैधानिकताको प्रश्न पनि उठ्छ ।
यदि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई नै सबै कुरा सम्झेर पार्टीको व्यवस्थापन बिनै निर्वाचनमा गयो भने नेपाली कांग्रेस फेरि पनि पछिल्लो पंक्तिमा रहनसक्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनका बारेमा व्यापक छलफल तथा बहस भइरहेको छ । पार्टी सभापतिलगायतका नेताहरु महाधिवेशन सार्नका लागि तयार रहेको जस्तो बुझिन्छ ।
महाधिवेशन सार्दैमा पाटीृको राजनीतिक तथा संवैधानिक अड्चन निवारण हुन सक्तैन । भन्न त राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनतिक दलको मान्यता महाधिवेशन केही महिना पछाडि सर्दैमा मान्यता हराउँदैन, निर्वाचन आयोग । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा जेजस्तो भए पनि केही हुँदैन भन्दै महाधिवेशन सार्ने पक्षमा छन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरु विशेष महाधिवेशन भए पनि गराउनुपर्ने भन्ने अडानमा छन् तर विशेष महाधिवेशन पनि कतिसम्म समस्या समाधानको बाटो हो ? यसको बारेमा पनि स्पष्ट पार्न जरुरी छ ।
अधिवेशन सारेर सरासर अवैध बन्नेभन्दा महाधिवेशन विशेष गरेर ‘नहुनुभन्दा कानुमामा’ हुन्छ कि ? कांग्रेसले यदि राम्रो गर्न सक्ने हो भने स्वर्ण दिवस हो । होइन यत्तिकै आपसी रडाको मच्चाउने, आ–आफूमा द्वन्द्व सिजृना गरेर गठबन्धनका नाममा विभिन्न विषयमा अध्यादेश ल्याउने गलत अभ्यास नेपालीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निरुसाहित गर्नु जरुरी छ ।
यदि अनावश्यक विषयलाई महत्व दिएर शेरबहादुरजीले ती चर्चामा आएका विषयलाई हचुवाको भरमा जारी गर्ने कोशिस गरेमा र सदनबाट जारी गर्नुपर्ने विषय अर्थात् सदनबाट सरकारमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषयहरुलाई सरासर मन्त्रिपरिषद्बाट पेश र पारित गर्न खोजियो भने उक्त मन्त्रिपरिषद्को र्निाय अर्को सरकारले फेरबदल तथा खारेज गर्न पनि सक्छ ।
जसले गर्दा राजनैतिक दलहरुबीचको द्वन्द्व त समाधान हुँदैन हुँदैन, जसले आन्तरिक पार्टीभित्र पनि विग्रह सिर्जना गर्नसक्छ । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेसमाथि प्रश्न पनि उठ्नसक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको आदेश वमोजिम विभागीय सिफारिसबाट कुलमान घिसिङ दोस्रो पटक नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदमा नियुक्ति पाएका छन् । यो जनताको मागको विषय भएकाले नेपाली जनताको तर्फबाट धन्यवादको पात्र बनेका छन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर ।
घिसिङले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल कसरी सञ्चालन गर्छन् ? सवलीकरण र सरलीकरणको सिद्धान्तलाई जनतासामू कसरी पु¥याउने प्रयत्न गर्छन् र पु¥याउँछन् ? त्यो उनको कार्यक्षमतामा भरपर्ने कुरा हो । त्यो त जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने नै छन् । जनताको मागलााई सम्बोधन गर्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएका घिसिङलाई बधाई तथा सम्मानसँगै चुनौती पनि थपिएको छ ।
तर शेरबहादुर देउवाको काम भने मुलुकमा लोकतान्त्रिक, नागरिक सरकारको अनुभूत दिलाउनुपर्ने दायित्व त छँदैछ भने वीपी र गणेशमानजस्ता नेताका नेतृत्व र त्यागको उपलब्धिका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले आएर आफ्नो पार्टीको अधिवेशन समयमा गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो ? यो प्रश्नले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा नेतृत्वपंक्तिका सबै नेताहरुलाई पक्कै पनि झस्कउनु र जिस्काउनु त पक्कै पर्छ होला ।
सदनमार्फत् प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक सरकारले तथा अध्यादेशबाट प्रस्तुत गर्नु भनेको त्यति उपयुक्त विषय चाहिँ पक्कै होइन । त्यसले सकारात्मक सन्देश पनि दिन सक्दैन । सरकारलाई प्रभाव पार्ने र आदेश गर्ने खालका कुनै पनि संवैधानिक निकायहरु गठन गर्ने काम किमार्थ गर्नु हुँदैन । जसले गर्दा देउवा सरकार मात्र नभएर नेपाली कांग्रेसमाथि पनि बज्र र विग्रह आउनसक्छ । जसको कारण पार्टी र सरकार दुवै प्रचण्डको कानुनी जालमा जेलिन सक्छन् । जसले गर्दा नेपाली कांग्रेस फेरि राजनैतिक र सांगठनिक रुपमा इतिहासमै कमजोर पनि बन्न सक्छ ।
नेपाली कांग्रेसका सादगी नेता पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति एवं संविधानका पिता तथा लोकतन्त्रका पर्याय सुशील कोइरालाको ८२औँ जन्मजयन्तीको यस अवसरमा सदैव नेपाली कांग्रेसका सबै नेताहरुमा सत्बुद्धि प्राप्त होस् तथा सत्कर्मको प्रयास जारी राख्दै अघि बढ्न सकून भन्ने कामना गर्दै नेताहरुमा सत्बुद्धि पलाओस् भन्ने कामना गर्दछौँ । गठबन्धनको नाममा अन्यसँग घाँटी जोडेर आफ्नालाई पराई बनाउने कोसिस कांग्रेसका नेताहरुले गरे भने त्यो उनीहरुको लागि दुर्भाग्य हुनेछ । उनीहरु इतिहासमै जनता र कार्यकर्ताबाट कहिले पनि सम्मानित हुने छैन भने इतिहासबाट अपमानित पनि हुनेछन् ।