इन्द्र डिसी
दाङ,२८ साउन । बबई गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा क्षमता विकास लागि ५९ योजना विनियोजित गरेको थियो तर कोरोनाको कारण ती योजना गर्न सम्भव नभएपछि पालिकाले ती योजनाको लागि विनियोजन गरेको रकममध्ये ५० लाख कोरोना व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो । भर्खरै सकिएको आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा कार्यक्रम गर्ने भनेर तयारी भएका क्षमता विकासका अधिकांश कार्यक्रम पनि सम्पन्न नभएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
त्यसैगरेर घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ ले पनि गत आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा क्षमता विकास शीर्षकका ६ योजनामा काम गर्न सकेन । ती योजनाको लागि विनियोजित ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँको काम गर्न नसकेको वडा कार्यालयले जनाएको छ । राप्ती गाउँपालिकाले ७ वटा पूर्वाधारका योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
लकडाउनको कारण ७ योजना पूरा गर्न सकेनौँ’, राप्ती गाउँपालिकाका प्राविधिक विमला भट्टराईले भनिन्– ‘तिनको म्याद थप्ने काम भएको छ ।’ उनका अनुसार ४ वटा भवन, सडक र अन्य योजना छन् । त्यसैगरेर सडक पूर्वाधार कार्यालय दाङका अनुसार कोरोनाको कारण गत आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ का झण्डै २५ योजना प्रभावित भएका छन् ।
कार्यालय प्रमुख बासुदेव भण्डारीका अनुसार कोरोनाका कारण ती योजना प्रभावित भएका हुन् । ‘योजनाको काम भइराखेको समयमा भएको लकडाउनले काम गर्न समस्या भयो’, प्रमुख भण्डारीले भने– ‘त्यो कारण पनि केही योजना प्रभावित भएका छन् ।’ त्यसैगरी जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो गौरवको योजना चारलेन सडक लथालिंगको अवस्थामा छ । अघिल्लो बर्ष कोभिडकै बहानामा म्याद थप भएको सो योजनामा यो बर्ष पनि फेरि म्याद थप भइसकेको बताइन्छ ।
सरकारले म्याद थप्नुपर्ने कारण अरु केही नभएर कोरोना भाइरसका कारण जारी लकडाउनलाई अघि सारेको छ । घोराहीको कुइरेपानीदेखि खण्ड–खण्ड गरेर तुलसीपुरसम्म करिब २८ किमि सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको करिब साढे दुई बर्ष भइसकेको छ । पहिले भएको सम्झौता अनुसार अबको ६ महिनामा सडक स्तरोन्नतिको काम सक्नुपर्ने थियो । तर फेरि म्याद थप भएको छ । ‘ठेकेदारले हालसम्म कार्यप्रगति जम्मा ६.६ प्रतिशतमात्र सम्पन्न गरेका छन्, ताकि यो समयमा कम्तीमा ३० प्रतिशत कार्यप्रगति हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो लक्ष्य थियो’, चारलेन परियोजनाका डिई पारश हमालले भनेका छन् ।
निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयमा काम नगरेको बताउँदै इन्जिनियर हमालले कोरोनाकै कारण पटक–पटक म्याद थप्न सरकार बाध्य भएको बताए । ‘सबै प्रकारले ठेकेदार कारबाहीका लागि लायक थिए तर कोरोनाको संक्रमणका कारण मात्रै रोकिएको हो’, हमाल भन्छन्– ‘अबको केही दिनमा काम सुरु भएन भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।’
त्यसैगरेर अन्य पालिका र कार्यालयमा पनि विनियोजन गरेका योजना कोरोनाका कारण प्रभावित भएका छन् । विकास निर्माणको कामले गति लिने समयमा कोरोनाको कारण विकासे काममा पटक–पटक धक्का लाग्न पुगेको छ भने त्यसले विकास निर्माणको काम रोकिँदा रोजगारीका अवसर रोकिने र त्यसको असर महंगी र योजनाको लागतसमेत महंगो हुने भएकोले प्रत्यक्ष असर नागरिकमा पर्ने गरेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दाङका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा जिल्लामा संघ सरकारबाट आएको १३ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ८० हजार ९ सय ६५ रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब २० करोड ४५ लाख ४५ हजार २ सय ५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यो खर्च ८८.७६ प्रतिशत हो । पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ९६ करोड १३ लाख ८४ हजार १ सय ८४ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ३१ हजार ३ सय ४९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन खर्च ७३ प्रतिशत हो ।
प्रदेश सरकारबाट जिल्लामा ४ अर्ब बढी रकम आएको थियो । आएको रकममा ९३.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ ९५.६७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । त्यसैगरेर संघ सरकारबाट जिल्लाका दुई उपमहानगर, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिकालाई प्राप्त भएको बजेटमध्ये ५२ करोड १५ लाख ५१ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट पालिकाहरुलाई प्राप्त भएको कुल बजेटमध्ये १९ करोड ५२ लाख ४१ हजार ३ सय २९ रुपैयाँ काम नभएर फर्केको अवस्था छ । जिल्लामा मंसिरपछि नै विकासे काम थाल्ने प्रवृति नै छ ।
तर पटक–पटक भएको लकडाउनका कारण विकास निर्माणको काम नै प्रभावित बन्ने गरेको छ । जिल्लामा २०७७ चैत ११ देखि र २०७८ वैशाख १७ देखि गरेर दुुई पटक लकडाउन भएको अवस्था छ । २०७८ वैशाख १७ देखि सुरु भएको लकडाउन अझै पूर्णरुपमा खुल्न सकेको छैन । फेरि तेस्रो चरणमा सम्भावनाको जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । गत वर्ष ६० प्रतिशत योजनाको काम सम्पन्न गरेका पालिकाले गत आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा भने केही सुधार गरेका छन् तर कोरोनाको कारण अपेक्षाअनुरुप लक्ष्य प्राप्त गर्न समस्या भएको पालिका र विकासे कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।
घोराही उपमहागरपालिका–१९ का अध्यक्ष हर्कबहादुर घर्तीले कोरोनाका कारण अपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको बताए । विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै आएको जिल्ला समन्वय समिति दाङले पनि कोरोनाको कारण विकास निर्माणको काममा समस्या भएको जनाएको छ । ‘विकास निर्माणको काम सुरु हुने समयमा कोरोनाले मुलुक लकडाउनमा प्रवेश गरेसँगै विकास निर्माणका कामसमेत अवरुद्ध भयो’, समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले भने– ‘यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको जीवनस्तरमा परेको छ ।’ त्यसैगरेर आर्थिक पत्रकार समाज दाङका अध्यक्ष तथा दाङ निर्माण व्यवसायी समितिमा पूर्व उपाध्यक्ष गोपाल प्रसाद घिमिरेले विकास निर्माण रोकिँदा रोजगार श्रृजना बन्द हुने भएकाले त्यसको असर नागरिमा पर्ने बताए । ‘विकास निर्माणको काम रोकिँदा रोजगारीका अवसर रोकिन्छ’, उनले भने– ‘त्यसको असर महंगी बढ्ने र योजनाको लागतसमेत महंगो हुने भएकाले प्रत्यक्ष असर नागरिमा पर्छ ।’
पहिलो चरणको कोभिडबाट थला परेको समग्र अर्थतन्त्र पटक–पटकको लकडाउनको कारण धरासायी बन्नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । गत मंसिरदेखि कोभिड संक्रमणको दर घट्दै गएपछि आर्थिक क्षेत्र केही खुकुलो बन्न थालेको थियो तर गत वैशाखदेखि फेरि सुरु भएको दोस्रो र तेस्रो लहरका कारण आर्थिक क्षेत्रसँगै विकासको अवस्था फेरि थला पर्न थालेको हो । कोभिड महामारीका कारण सबैभन्दा बढी मनोरञ्जन, यातायात, साना तथा लघु उद्यम, उत्पादन, निर्माणलगायतका क्षेत्रले व्यहोर्नुपरेको छ ।
अहिले पनि यो क्षेत्रले क्षति व्यहोर्दै छ । यस्ता क्षेत्र प्रभावित हुँदा लाखौं व्यक्तिले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । हरेक क्षेत्रको उत्पादन प्रणाली र वितरण प्रणालीमा असर परेको छ । राष्ट्रिय उत्पादन गर्ने क्षेत्रहरू प्रभावित हँुदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरसमेत ऋणात्मक हुन पुग्यो । कोभिड रोकथाम गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुन पुुगेको थियो । संक्रमण रोकथामका लागि अपनाइएका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पालना गर्दै क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएसँगै विस्तारै आर्थिक अवस्था चलायमान बन्दै गएको थियो तर पहिलेको अवस्थामा भने अधिकांश क्षेत्र फर्कन पाएको छैन ।
कोभिडको महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३ खर्ब २२ करोडको क्षति भएको थियो । यसलाई उकास्न करिब ६ खर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लगानी गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो पटकको निषेधाज्ञाका कारण समग्र औद्योगिक क्षेत्रमा क्षति पुग्दा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आर्थिक वृद्धि लक्ष्यभन्दा २.२८ प्रतिशतले संकुचन आएको छ तर सरकारले ७ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य लिएको थियो ।
यसअघि लगातार ३ आर्थिक बर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेकोमा कोभिड–१९ ले अनपेक्षित चुनौती थपेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिडको दोस्रो र तेस्रो लहर बढ्दै गर्दा आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा भने ४ प्रतिशतको मात्रै लक्ष्य लिइएको थियो । यसको नतिजा पनि कमै आउनसक्ने विज्ञहरूको आँकलन छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आवको तेस्रो चौमासिकको मौद्रिक नीतिले कोभिड–१९ ले अनपेक्षित चुनौती थपेको औंल्याएको छ ।
विगत २ वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण मुलुकले धनजनकै क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । यस्ता क्षतिका कारण अर्थतन्त्र शिथिल हुन नदिन हरेक क्षेत्रले प्रयास गरिरहँदा तेस्रो लहरको कोभिडबाट भने सबै क्षेत्र सजग हुनुपर्ने अर्थविद्हरुको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वैशाखमा अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रभाव शीर्षकमा एक सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।