खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २२ साउन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहने वा व्यवसाय गर्ने नागरीकहरूले आफ्नो परिचय खुलाउन राखिएको साइनबोर्डको समेत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । तर, व्यवसायीहरूले आफुलाई पूर्व जानकारी वा समय नै नदिएर कर उठाउने अभ्यास भएकोमा तत्काल उपमहानगरपालिकालाई कर नतिर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
आफ्नो व्यावसायिक प्रतिष्ठान, पसल व्यवसाय, गैरसरकारी संघसंस्था वा कलकारखाना र निजी आवास समेतको सार्वजनिक रूपमा परिचय गराउन राखिएका साइनबोर्डको कर तिर्नुपर्ने भएपछि कर उठाउने ठेकेदार कम्पनी र तुलसीपुरका व्यवसायीबीच असहजता उत्पन्न भएको छ । उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकको निर्णयानुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै यो कर उठाउन थालिएको हो । यद्यपि, व्यवसायीहरूले भने आफूहरूलाई कुनै समन्वय नगरेकाले यो कर नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । उपमहानगरपालिकाले ठेक्का प्रक्रियामा गएर यो कर उठाउँदै आएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका व्यवसायीहरूबाट अस्वाभाविक रूपमा साइनबोर्ड कर उठाउन थाले पनि सो कर तिर्न व्यवसायीहरूले अस्वीकार गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाले ठेकेदारमार्फत् उठाउन थालेको कर अस्वाभाविक भएको पनि व्यवसायीहरूको दाबी छ । यसैगरी जिल्लाका अन्य पालिकाहरूले लागू नै नगरेको कर तुलसीपुरले लगाएको भन्दै त्यसलाई छिमेकी पालिकाहरूको अभ्याससँग तुलना गरेर पुनरावलोकन गर्न पनि केही व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाको अघिल्लो आर्थिक वर्षकै कार्यपालिका बैठकले २४ स्क्वायर फिटभन्दा ठूलो साइजको साइनबोर्ड राखेको अवस्थामा परिचय खुलाउन राखिएको साइनबोर्डको पनि प्रतिस्क्वायर फिट ४ सय रूपैयाँसम्म साइनबोर्ड कर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै कुनै पनि उत्पादनको विज्ञापन गरिएको बोर्ड रहेछ भने २४ स्क्वायर फिटभन्दा कम भए पनि तोकिएको कर उठाउने कार्यपालिकाले तोकेको मापदण्ड रहेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
व्यवसायीहरूले यो करलाई नेपालकै सबैभन्दा महँगो पालिका करका रूपमा पनि लिएका छन् । ‘यो कर हाम्रो परिकल्पनाभन्दा विपरीतको कर हो भन्ने बुझेका छौँ, संघीयताको अभ्यास गर्न सकिने भन्दैमा व्यवसायीहरूको ढाड सेक्ने गरी करको दर बढाउनु स्वाभाविक होइन’—तुलसीपुर उपमहानगरपालिका ६ स्थित पूर्णिमा सप्लायर्सका सञ्चालक हेमन्त डाँगीले भने । व्यवसायीहरूलाई आफ्नो प्रतिष्ठानको परिचय खुलाउन साइनबोर्ड राख्न पाउनुपर्ने अधिकार भएकाले यसमा पुनःविचार गर्न पनि उनले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई आग्रह गरेका छन् ।
छिमेकी पालिका घोराही उपमहानगरपालिकालगायत दाङ जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले यस्तो कर लिने गरेका छैनन् । प्रदेशका केही पालिकाहरूले यस्तो प्रकारको कर उठाउने अभ्यास सुरु गरे पनि अधिक्तम प्रतिस्क्वायर फिट ५० रूपैयाँभन्दा बढी नरहेको दाबी गरेका छन् । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने प्रतिस्क्वायर फिट ४ सय रूपैयाँसम्म कर उठाउने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक रहेको पनि व्यवसायीहरूको आक्रोश थियो ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो पसलको परिचय खुल्ने खालको साइनबोर्डको कर लिन नहुने पनि सुझाव दिँदै आएका छन् । तर, आफ्नो साइनबोर्डमा अन्य कम्पनीको उत्पादनको विज्ञापन गरिएको भए त्यस वापतको कर उपमहानगरपालिकालाई तिर्ने बताएका छन् । ‘हामीले भर्खरै मात्र नयाँ भवनमा निजी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौँ, साइनबोर्ड राख्नुअघि हामीलाई साइजका विषयमा कुनै जानकारी गराइएन तर पछि आएर साइनबोर्ड ठूलो भएको भनेर कर उठाउन ठेकेदार आएका छन्’, तुलसीपुर सिटी अस्पतालका प्रबन्धक हेमराज बस्नेतले भने ।
उनले यो विषयमा आम व्यवसायीहरूबीच छलफल भएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने पनि बताएका छन् । कम्तिमा बोर्ड राख्नु अघि नै जानकारी गराएको भए आफूले तोकिएको साइजमा साइनबोर्ड राख्न वा थप साइजको कर तिर्न बाध्य हुने बताएका छन् । उनले यो कर उठाउने प्रक्रिया सुरु गर्नु अघि यहाँका अन्य पालिकाको पनि अभ्यासलाई हेरेर सुरु गरेको भए यो समस्या आउन नसक्ने पनि अभिव्यक्ति दिए ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि नै यस्ता बोर्डहरूको कर उठाउने निर्णय गरेसँगै सोही वर्ष प्रतिस्पर्धामा कर उठाउन ठेक्का समेत लगाएको थियो । कर उठाउने ठेक्काका जिम्मा तुलसीपुरकै जेन्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्सले पाएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष सो कामको ११ लाख रूपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेक्का पाउने कम्पनीले कर उठाउन नसकेपछि सो रकम बराबरको घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । यो वर्ष अघिल्लो वर्षको ठेक्का रकममा दश प्रतिशत थप गरी १२ लाख रूपैयाँभन्दा बढीमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।
विरोध करको होइन, अस्वाभाविक करको हो : तुलसीपुर उवासंघ
व्यवसायीहरूले गरेको यस्तो करको विरोधमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले पनि साथ दिएको छ । ‘हामीले उपमहानगरपालिकालाई स्थानीय कर तिर्दैनौँ भनेका छैनौँ तर कर निर्धारण गर्नु अघि विभिन्न प्रक्रियागत विषयमा हामीसँग छलफल हुनुपथ्र्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो’–तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले भने ।
उनले व्यवसायीहरूलाई मारमा पार्ने गरी लगाइएको अस्वाभाविक कर नतिर्ने पनि बताएका छन् । ‘हामीले प्रदेशका अन्य पालिकाको पनि यस्तो करको दर हेरेका छौँ, प्रतिस्क्वायर फिट ५० रूपैयाँभन्दा बढी कँही पनि छैन तर यहाँको पालिकाले प्रतिस्क्वायर फिट ४ सय रूपैयाँसम्म उठाउन खोज्नु दुर्भाग्यको अवस्था हो’, अध्यक्ष चालिसेले भने ‘हामी यसलाई पुनरावलोकन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’ साथै अध्यक्ष चालिसेले कुनै पनि व्यवसायीले आफ्नो पसलमाथि राखेको परिचय मात्र खुल्ने खालको साइनबोर्डको कर नतिर्ने पनि उद्घोष गरे ।
उवासंघले तुलसीपुरका व्यवसायीहरू स्थानीय करको विरोधमा नभएको बताउँदै उपयुक्त कर स्थानीय पालिकालाई बुझाउनका लागि व्यवसायीहरूलाई नै सहजीकरण गरिरहेको बताएको छ । यसका लागि उवासंघले आफ्नो कार्यालयमा कर सहजीकरण हेल्प डेस्क समेत सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ ।
अघिल्लै वर्षदेखि समस्या : कन्ट्रयाक्टर
कर उठाउने जिम्मा पाएको कम्पनीले यो विषय तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र यहाँका व्यवसायीहरूबीचको भन्दै यसलाई तत्काल सहजीकरण गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । स्थानीय सरकार सबैभन्दा ठूलो भए पनि उसले व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि एक प्रकारको सहजीकरण आवश्यक रहेको पनि बताएको छ ।
‘यस्तै लफडाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि कम्तिमा १२ लाख रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नुप¥यो, अहिले पनि कर उठ्न सकिरहेको छैन’, कर उठाउने ठेक्का पाएको जेन्सन एण्ड जेन्सन सप्लायर्स तुलसीपुरका प्रोप्राइटर भरत गिरीले भने । उनले आफूले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्यपालिका बैठकले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड वमोजिम कर उठाउने बताएका छन् ।
आफ्नो कम्पनीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि यस्तो कर उठाउने ठेक्का पाएको भए पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणलगायतका कारण कर उठाउन नसकेको बताए । यद्यपि, कवोल रकम भने पहिले नै बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष ११ लाख रूपैयाँ डुब्यो, यो आर्थिक वर्ष तेह्र लाख उठाउनु पर्ने भए पनि हालसम्म ५० हजार पनि उठ्नसकेको छैन’–सञ्चालक गिरीले भने ।
उनले स्थानीय सरकार शक्ति सम्पन्न हुने भन्दै यो विषयमा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत् आम व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर सहज वातावरण बनाउन स्थानीय सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने पनि बताएका छन् । साइनबोर्डको प्रकृतिअनुसार प्रतिस्क्वायर फिट ५ रूपैयाँदेखि ४ सय रूपैयाँसम्म कर उठाउन मिल्ने पनि उनको भनाइ छ ।