सुभाष न्यौपाने
सत्ता पक्ष हो कि प्रतिपक्ष, मुलुकमा एमाले भन्ने दल ?
राजनीति र सरकार अनि न्यायमा खुब ल्याइद्यो हलचल ।।
न त गति लिन सकेको छ सरकार न छ पूर्ण विपक्षी दल ।।।
रातो दिन वाकयुद्ध चल्छ दलमा भाँडभैलो र खल्बल ।।
आजको दिनसम्म पनि नेकपा एमाले सत्ता पक्षको प्रतिपक्ष भन्ने निर्णयमा पुगनसकेको छैन । नेकपा एमालेको नेपाल खनाल समूहको सहयोगमा नै संसद पुनःस्थापना हुँदै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएर विश्वासको मत समेत आर्जन गरिसकेको छ । आज देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको २६औँ दिन पार गरिसक्दासम्म पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
एकथरि युवा समूहको दबाब अनुसार नेकपा एमालेले इन्कार गर्न नसकेर सहमतिका निमित्त सम्वादको अवस्थालाई दुवै पक्षले समाप्त गर्न नसकेको भए तापनि एकताको पक्षमा सहमति निस्कने सम्भावना भने एकदमै न्यून र क्षीण देखिन्छ । तर पनि नेकपा एमाले ओली पक्षले एकोहोरो वार्ताको लागि भन्दै फलानो काम्रेडका अनुसार भन्दै पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सारिरहेको पनि सबैलाई जानकारी छ ।
सम्वादकर्ताहरुलाई पनि थाहा छ कि यी दुई खेमाबीचको सहमतिको लागि भनिएको सम्वादबाट कुनै मस्का निस्कने र घ्यू लाग्ने कुनै आधार छैन । जसको आधारमा पार्टी एकताको कुनै सम्भावना नै छैन । उनीहरुका एकता र सम्वाद भन्ने विषयले धेरै परसम्म विपरीत ध्रुवका पाइला चालिसकेका छन् । यो त नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुको आँखामा छारो हालेको मात्र हो । सम्वादका निमित्त आह्वान गर्छन्, दुवै पक्षका नेता कार्यसमितिको बैठक बोलाउँछन् ।
ओलीजी भन्छन् – अब कति दिन पर्खने ? यी लाल गद्दारहरुलाई जति जुट दिए पनि नपूगने हो भने अब पर्खिरहन सकिन्न, निर्णायक बैठक बोलाउँछन् भने नेपाल खनाल पक्ष आजको दिनमा सम्मानजनक एकता हुनसक्छ अन्यथा कसैलाई महाराजाधिराज मानेर एकताको नाममा लम्पसार पर्न गइन्न । यदि एकता नै गर्ने हो भने ओली र नेकपा दुवैका हस्ताक्षरबाटै निर्णय तथा पार्टीका गतिविधिहरु सञ्चालन गर्नसक्ने गरी मात्र एकता हुन्छ । अन्यथा हुनसक्देन ।
माधव नेपालको यस्तो प्रष्ट जवाफ पाउँदा पाउँदै पनि उता ओलीजी शब्दजालपूर्ण एकताको अभ्यास गरिरहेका छन् । जसले गर्दा नेपाल खानाल समूह पनि सरकारमा जाने भन्ने विषयमा निर्णय भएको भए तापनि ससकारमा सामेल हुन विलम्ब भइराखेको छ । जसको कारण शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले पूर्णता पाउन सकेकोे छैन । जसले गर्दा न त गठबन्धनको सरकारले आफ्नो लक्ष्य अनुसारले नै पूर्णताका साथ कार्य गर्न सकेको छ न त प्रतिपक्षको एकताका नै सार्थक अभ्यास हुन सकेको छ ।
यसरी शब्दजाल पूर्ण सम्वादमा नेपाल–खनाल समूहलाई शब्दजालमा अल्झाएर गठबन्धनको दल र गठबन्धन सरकारलााई अल्मल्याउने भूमिकामा प्रतिपक्ष ओली नेतृत्वको एमाले अलि चतुर देखिएको छ । नेपाल–खनाल समूहको नेतृ तथा सांसद रामकुमारी झाँक्रीले यदि ओली काम्रेडको निित र आशयअनुसार एकीकरण गर्ने हो भने सबैभन्दा दोषी र अपराधी हामी अर्थात् नेपाल समूहको एमाले नै हुनेछ । ओली नेतृत्वको पार्टीमा समाहित हुनु भनेको आन्दोलन तथा क्रान्तिले भरिउको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको अस्तित्वलाई समाप्त गर्नु हो ।
यतिबेला जति चुरिफुरी गरे पनि ओलीभक्त अरिंगालहरु सूर्य थापा, गोकुल बास्कोटा तथा महेश बस्नेत आदिको ओँठमा ताला लागेको बताउने नेतृ झाँक्रीले अझ थपिन कि त्यसै ओलीलाई बालुवाटार दरबारबाट बालकोटको बार्दलीमा पठाएको होइन । कम्युनिस्ट आन्दोलनकै कलंकको रुपमा रहेका ओलीको नेतृत्वमा संगठन एकीकरण हुन सक्तैन ।
एकता प्रक्रियाको प्रतावमा माधव नेपालले भनेका छन् – पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापितको सुनिश्चितताको पहिलो प्रस्तावको रुपमा पेश गरेका छन् तर सदन पुनःस्थापनापश्चात नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि त ओलीजीले सदनलाई पूर्ण समय सञ्चालन हुने कुरा त निश्चित भइसकेपछि ओलीजीले सदनलार्य जोगाउनुपर्ने प्रमुख दायित्वबाट विस्थापित गरिसकेका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भयपश्चात गठन भएको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार र शेरबहादुर देउवामाथि नै आधारित छ । माधव नेपालको ओलीलाई राखेको यो प्रस्तावले सिधै ओलीजीको खिल्ली उडाउँछ । माधव नेपालले एकता कार्यदलका सदस्यहरुले पेश गरेको प्रस्तावमा दिएको उत्तर र नेपालले ओलीलार्य पठाएको प्रस्तावको अध्ययन गर्ने हो भने नेता नेपाल अध्यक्ष ओलीसँग पार्टी एकता गर्ने पक्षमा छैनन् ।
वर्तमान सदनको पुनःस्थापना गरेर जीवन दान गर्ने नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड उनलाई सम्मान् तथा पुरस्कृत गर्न आतुर छन् । यसको मतलव नेता नेपाल जसरी आफ्नो समूहका सांसदहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउन अत्यन्त इच्छुक छन् । प्रचण्ड, देउवा पनि सरकारमा सहभागी गराउन त्यत्तिकै इच्छुक छन् । जसको कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको भनिए पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु यो क्रममा अझै ढिलाइ भइदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।
उनीहरुको पार्टीमा पनि अझै मन्त्री छनोट प्रक्रियामा सहमति जुट्न सकेको छैन । कांग्रेस, माओवादी र जसपाभित्रका अग्रणी नेताहरुको टाउको दुखाइ कहिलेसम्म हो अझै ठेगान छैन । भन्नमा मात्रै हो सरकार भरे विस्तार हुन्छ, भोलि विस्तार हुन्छ भन्ने कुरा त । हेर्दै जानुस् यो सरकार विस्तार हुन अझै कति दिन लाग्ने हो, थाहा छैन ।
पार्टी एकताको नाममा गठित कार्यदलको अभ्यास र प्रयास जति सार्थकताको उद्देश्यका साथ भए पनि नेपाल–ओलीबीचको सम्वादमा बढेको कटुताले सबैलाई ओझेलमा पारिरहेको छ । कार्यदलले जति मिलाउने प्रयास गरे पनि दुई नेताबीचको दोहोरीले उनीहरुको पार्टी एकताको सम्भावना त देखिएन देखिएन यता शेरबहादुरको रथ समेत राम्ररी चल्न सकिरहेको छैन ।
नेपाल काम्रेड जतिसक्यो चाँडो कित्ता काट गरेर अगाडि बढ्ने पक्षमा छन् भने एमाले अध्यक्ष ओली भने नेपालसँगको एकता वार्ताको सार्थकताको लागि नभई सरकार पक्ष गठबन्धनलाई नै अल्झाउने गरी नेपालसँगको वार्ता अलमलको रुपमा चलिरहेको छ । जसले लागेपुगेसम्म सरकारलाई नै व्याक गियर लाइदिने, गठबन्धनको बीचमा फाटो ल्याएर भए पनि सरकारलाई समेत फेला गर्ने पक्षमा छन् । यो त प्रतिपक्षको धर्म पनि हो ।
वार्तमान राजनैतिक अवस्थामा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षसँग निकटस्थ रहेर भूमिका निर्वाह गर्दै आएको निकाय हो सर्वोच्च अदालत अर्थात् न्यायालय । विगत सात–आठ महिनादेखि सर्वोच्च अदालत आफ्नो फैसलाको कारण कहिले गठबन्धन निकट देखियो भने कहिले ओली निकट देखियो । त्यसमा पनि त्यस्तै खालका प्रतिक्रियाहरु हेर्न र सुन्नमा आए । कहिले कुनै समूहले धन्यवाद र स्याबासी दिए भने कुनै समूहले आलोचना तथा कैयौँ प्रतिक्रिया समेत दिन बाँकी राखेनन् ।
पछिल्लो निर्णयमा जसरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै विघटन गरिएको संसद पुनःस्थापना तथा सबै संवैधानिक निकायलाई सजग गराउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई समयावधि तोकेर मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेशको सन्दर्भमा ओली पक्ष नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरुले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराप्रति व्यक्त गरिएका शब्दहरुले न्यायालयको गरिमा र मर्यादा प्रतीत अपमान प्रकट गरे गरे त्यसले स्वयम् कटुआलोचकहरुको व्यक्ति सामाजिक सम्मानप्रति पनि प्रश्न त पक्कै उठाएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि गत साता सर्वोच्च अदालतकै समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले नै भनेको छ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसदेखि लिएर मुद्दा पेसी तोक्दासम्म नै अदालतमा अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको छ भन्ने प्रतिवेदनले अदालतले आफ्नो मर्यादाप्रति आफै प्रश्न उठाएको छ । यस प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद, न्यायिक समिति, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र बहसकर्ता बरिष्ठ अधिवक्ताहरुसम्मलाई इंगित गर्छ । यो परिस्थिति कुनै एकनाले एक ठाउँमा बसेर सुधार्न खोज्दैमा मात्र नसुध्रिएला तर सबै निकायको न्यायालयलाई भ्रष्टाचार र अनियमितता मुक्त गर्ने उद्देश्य रह्यो भने पक्कै सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले न्यायिक संगठनको नेतृत्वमा रहने व्यक्ति जोसुकै भए पनि मुलुकको साख र संविधानको रक्षा तथा परिपालना गर्ने र गराउने निकायको रुपमा आफूलाई चिनाउने गतिविधि सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा मात्र मुलुकको सरकार परिचित हुनसक्छन् । यसका निमित्त मुलुकबासी सबैको एकमत हुनु जरुरी छ । अनियमितकर्ता र भ्रष्टाचारीको गुनगान त्यस्तै अनियमितकर्ताहरुले मात्रै हो, समग्र नेपाली र जुनसुकै मुलुकका भए पनि राष्ट्रवादी नागरिकले त्यस्ता दूराचारीहरुको कहिल्यै सम्मान गर्दैनन् ।
शेरबहादुर देउवाको रथ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । जनपेक्षा धेरै बोकेर गठन भएको देउवा सरकारले खासै गति लिनको लागि गठबन्धनको राजनैतिक समीकरण बलियो बनाउन अलि गाह्रो भइरहेको पनि सबै नेपालीलाई थाहा छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जतिसक्यो चाँडो कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन आम नेपालीलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्यो भने पनि सरकारले परमादेशको लान्छनाबाट धेरै हदसम्म मुक्ति पाउँछ । यदि खोपको सहज व्यवस्थापन हुनस्क्यो भने एमसिसी प्रकरण पनि धेरै हदसम्म मत्थर भएर जान्छ ।
साच्चिकै भन्ने हो भने एमसिसी परियोजना नेपालमा सन २०३० सम्म गरिबी उन्मुलन गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकी सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउन लागेको परियोजना हो । राष्ट्रबाट गरिबी उन्मुलनका निमित्त दिएको रकम नेपालका राज्य सञ्चालकहरुले आफ्ना आसेपासे र भरौटेहरुको हालीमुहाली हुने गरी योजना छनोट गरेकाले पनि विवादित भएको हो । यो परियोजना नेपालको संसदबाट पास हुन नसकेको भए पनि परियोजनामा निकासी गरिएको अर्बौँ रकम नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ रे ।
मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेपछिका सबै प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवहरु सबैले एमसिसी नेपालमा पेश गर्न र पारित गर्न कस्सिएकै हुन् । आज शेरबहादुर देउवाले मात्र उक्त प्रस्ताव पेश गर्न लागेका होइनन् । हिजो ओली काम्रेड प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उक्त प्रस्ताव पारित गर्न धेरै कोसिस र प्रयत्न गरेका हुन् । त्यो परियोजना नेपालले पारित नगरी नहुने विषय बनेको छ । किनभने त्यस परियोजनामार्फत विनियोजन गरिएको धेरै रकम नेपाल सरकारले खर्च गरिसकेको छ । आज यस विषयमा विपक्षी दलको विरोधको पनि केही अर्थ छैन ।