अमरराज आचार्य
दाङ, २१ साउन । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था टेकेर जिल्लाका १० वटै पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट १० असारमा ल्याएका थिए । कहीँ पालिकाले १० गते नै बजेट लिए पनि केहीले १० गते अघि नै बजेट लिएका थिए । पालिकाले नीति कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरिसकेका एक महिना बढी भैसक्दा पनि राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) अझै वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भने गरेका छैनन् ।
स्थानीय तहहरूको वेवसाइडमा हालसम्म पनि आर्थिक वर्षको लागि पारित गरिएको बजेट भेटिँदैन । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित भएको १ महिना हुँदासम्म समेत बजेट सार्वजनिक हुनसकेको छैन । खुला बजेटमाथि बहस हुन थालेको सन्दर्भमा आफ्नै सभाबाट पारित भइसकेको बजेट पनि वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्न स्थानीय तह चुकेका हुन् । केही स्थानीय तहले अझै पनि सच्याउँदै गरेकोले र कतिपयमा प्राविधिक समस्याले पनि वेबसाइटमार्फत् बजेट सार्वजनिक नभएको बताउँदै आएका छन् ।
राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सार्वजनिक नहुँदा नागरिकले जानकारी पाउन समेत सकेका छैनन् । घोराही उपमहानगरपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म आप्mनो वेबसाइडमा राखेको छैन । उपमहानगरको वेबसाइडमा आठौँ नगरसभाबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को संशोधित योजना तथा कार्यक्रम पछि बजेट तथा कार्यक्रम अन्य सार्वजनिक गरिएको छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९को वेवसाइडमार्फत् बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ सम्मको बजेट मात्र आफनो वेवसाइडमा राखेको छ । लमही नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०८९ को बजेट वक्तव्य राखेको छ । तर, बजेटको पूर्णविवरण राखेको छैन । बबई गाउँपालिकाले पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छैन । बबई गाउँपालिकाको वेवसाइटमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ सम्मको बजेट राखिएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट वेवसाइटमा राखे पनि सबै कार्यक्रम सहतिको बजेट राखेको छैन । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूको अवस्था पनि उस्तै छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले स्थानीय बजेट वेवसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘वेवसाइटमा उल्लेख गर्नुपर्ने अनिवार्य कतै लेखिएको छैन तर सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने भन्ने त नैतिक सवाल हो’ उनले भने ‘बजेट ल्याएपछि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हो, यदि सार्वजनिक नै नगरे त सरकारै भएन नि ?’ उनले ५१ वटा स्थानीय तहले असारमा बजेट पारित गर्न नसकेको भन्दै बजेट पारित नगरी राजश्व उठाउन र सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न नपाउने बताए ।
‘सभाबाट आर्थिक ऐन र विनियोजन ऐन पारित गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘स्थानीय तह सरकार भएकाले कानुन अनुसार बजेट ल्याउँछन् भन्ने सोचिएको छ तर तोकिएको समयभित्र बजेट नल्याउँदा के गर्ने भन्ने चाहिँ कानुनमा छैन ।’ स्थानीय तहले संघ र प्रदेशका तोकिएको मन्त्रालय र निकायमा चौमासिक रूपमा बजेट विवरण पेश गर्नुपर्छ । यता स्थानीय तहले प्राविधिक समस्या देखाउँदै राख्न नसकेको बताए । ‘वेवसाइटमा राख्ने काम भइराखेको छ, अबको केही दिनमा वार्षिक तथा नीति कार्यक्रमको पूर्ण विवरणमा राख्ने काम हुनेछ’ एक अधिकारीले भने ।
यसैबीच चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा ५१ वटा स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन र सभाबाट पास गर्न सकेनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार देशभरका ७ सय ५३ मध्ये ५१ वटा स्थानीय तहले १ साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्नु अगावै बजेट पास गर्न नसकेका हुन् । यसमध्ये स्थानीय तहको सभामा बजेट नै पेश नगर्ने स्थानीय तहको संख्या ३६ र सभामा बजेट पेश गरेर पनि पारित गर्न नसक्नेको संख्या १५ रहेको मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए ।
उनकाअनुसार प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ का ३२, बाग्मतीका ३, लुम्बिनीका ३, कर्णालीका ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याएर पास गर्न नसकेका हुन् । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र साउन लाग्नु अगावै पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । १० असारमै बजेट ल्याउन नसके पनि कम्तिमा असार महिना सकिनुभन्दा अघि नै सभाबाट बजेट पास गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । सभाबाट पास नभएसम्म नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्न मिल्दैन । तर, स्थानीय तह यो व्यवस्थाप्रति गम्भीर नदेखिने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।