सुभाष न्यौपाने
परमादेशको आदेशबाट गठित यो सरकारले ।
लोकको समुन्नत यात्रा पूरा गर्नसक्छ यसले ?
सरकार गठनमै हेर जालझेल र घपला पनि ।
न्याय र नागरिक होइन व्यवसायी गनी–गनी ।।
हो, नेपाली कांग्रेस क्रान्ति र आन्दोलनबाट निकारिएको लोकतान्त्रिक पार्टी हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रको पर्याय हो । तर, उसभित्रका गतिविधिहरु कति लोकतान्त्रिक छन्, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले कति हेक्का राखेको छ र कति बुझेको छ ? प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा विश्व पौडेलको नियुक्तिमा सकारात्मक र राम्रो देखिए पनि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिमा भने सर्वत्र आलोना भएको छ ।
नियुक्त र मनोनयन गर्नेले चाहे जस्तोसुकै उद्देश्यले गरेको भए पनि प्रक्रिया र पात्र छनोट विधि सही र गलत छुट्याउने क्षमता नागरिक वृत्तमा छ । हाम्रो मुलुकमा त मन्त्री, माननीय भए त के–के न भयो भन्ने हलम्फुसहरु पनि छन् । जो दाम र चाकडीबाट उक्त ओहदामा पुगेको हुन्छन् ।
मुलुकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भइसकेपछि गठबन्धनलाई कायम राख्नु अन्तिम समयमा आएर सदनमा विश्वासको मत दिने ठाकुर, महँतो समूह स्वार्थपूर्ण चाहनाको व्यवस्थापन गर्न, राजनैतिक व्यवस्थानका निमित्त मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनु आदि त सरकारले नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
के ठाकुर महतो, ठाकुरको मुद्दा अथवा मागलााई सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले रेशम चौधरीलाई काराबास मुक्त गर्न सक्छन् ? हिजो ओली सरकार सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त मुद्दालाई हुन्छ, हुन्छमै टारेर लोभी, पापीहरुलाई पछि लगाउने काम गरेका थिए । उनको त्यसबेलाको मुख्य गल्तीको रुपमा सबै नेपालीले औल्याएको विषय थियो ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश विधेयक जो सर्वोच्च अदालतले फिर्ता गरिसकेको छ । अब के फेरि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारले त्यही गल्ती दोहो¥याएर नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता कार्यान्वयनमा ल्याउला ? यदि शेरबहादुरको मति बिग्रेकै रहेछ भने मात्र त्यस्ता राष्ट्रपति कदमहरु कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
महतो र ठाकुरलाई गुन लगाउन सर्वोच्चले सर्वस्व सहित आजीवन कैदको फैसला गरेको रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने, प्रधानन्यायाधीशको परमादेशको गुण तिर्न पूर्व गभर्नर तिलक रावललाई अर्थमन्ी बनाउने भन्ने नागरिकका कान–कानमा गुञ्जिएको शब्द आवाजको कार्यान्वयन हुने हो भने केको राजनीतिक दल ? केको राजनीति ? के सर्वोच्च अदालतको फैसला भनौ या आदेश पनि कसैलाई गुन लगाउने र गुन तिर्ने सहमतिमा भएको हो भेन त अरु के भन्ने ? के सर्वोच्चको परमादेश संविधान र संसदको रक्षार्थ गरिउको न्यायिक आदेश नभएर के गुन लगाएको हो त ?
उता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारमा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट मन्त्री नियुक्त गर्दा गठबन्धन दलसंगत सोधपुछ, सरसल्लाह त भएन भएन, यसमा नागरिकको तर्फबाट कुनै पनि सोधखोज छैन । तर, आफ्नो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस भित्र त कमसेकम छलफल र निर्णय त गराउनु पर्छ ।
यदि नियुक्ति गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको थियो भने त्यसको पनि आफ्नो दलभित्र इमानदारीका साथ जानकारी गराउनु पर्छ । जसको बारेमा आफ्नो दलबाट परिस्थितिजन्य घटना र अवस्थाको बारेमा सकारात्मकताका साथ जानकारी गराउनसक्ने वातावरण बन्न सकोस् । हरेक विषयहरुको बारेमा आफूभित्रबाट नै जानकारी र त्यसको टीकाटिप्पणी पहिले बाहिर आउँछ अनि सार्वजनिक रुपमा त्यसको टिप्पणी र त्यस बारेमा बत्ख्वाइ गर्ने अवसर मिल्छ ।
यस विषयमा त गठबन्धनले आफ्नो मन्त्री छनोटको विधि र मापदण्ड बनाएको भए त्यस विषय टिप्पणी गर्दा फरक पर्ने थिएन । तर, गठबन्धन दलसँग त्यस सम्बन्धी कुने पनि मापदण्ड र विधि, पद्धति नबनाएको कारणले पनि शेरबहादुरको मन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा टिप्पणी गर्न व्यक्ति शोभनीय नदेखिएको हुनसक्छ तर नागरिक वृत्त र आफ्नो राजनीतिक दलले भने त्यसको विवेचना गर्न पाउँछ, गरेको पनि छ ।
यहाँ त नागरिकको सरकारप्रतिको अपेक्षाको कुरा गर्ने हो भने त वर्तमान सरकारले राजनीतिक उचित व्यवस्थापन गरोस्, राजनीतिक समन्वयलाई ठिक बाटोमा हिडाउने तथा महामारीलाई नियन्त्रण गर्दै समन्वयात्मक रुपमा सही बाटोमा हिडाउने प्रयास गरेमा मात्र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले सार्थकता पाउने देखिन्छ । तर, के गर्ने बाहिरबाट हेर्दा नियुक्ति गरिएका मन्त्रीहरुको निवासमा माफिया र डनहरुको चहलपहल तथा बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ ।
कतै नवगठित मन्त्रिमण्डलमा मनोनयन गरिएका मन्त्रीहरु कतै तिनै माफिया र डनहरुकै तागत र आडमा बनेका त होइनन् ? यदि त्यही नै प्रक्रियाबाट सरकार गठन तथा मन्त्रीहरुको छनोट विधि अपनाइएको हो भने किन लुकिचोरीका कुरा गर्ने ? सरकार नै माफिया र डनहरुलार्य बुझाइदिए भइहाल्यो नि । बिना अर्थको सुशासन र समृद्धिका कुरा जनतालाई सुनाइरहनु जरुरी छैन ।
हाम्रो मुलुकमा पटक–पटक गठन गरिएका सबै सरकार जो लोकतान्त्रिक भनिने गर्छन्, तिनीहरु त जनताका ठूला साहू हुन् जस्तो लागिरहेको छ । जनताले उनीहरुलाई आफ्नो ऋण तिर्दै छन्, अहिले लोकतन्त्रको नाममा ? तर सरकारमा बस्नेहरुले आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ढोङ गर्छन् । कतिपय नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरु पनि मन्त्रिपरिषद्को शोभा नदिने खालका छन् भने गठबन्धनले अहिलेसम्म लोभ र पापको कारण पूर्ण मन्त्रिपरिषद् बनाउने आकारको नामावली कुनै पनि दलले पेश गर्न सकिरहेका छैनन् ।
एकातिर सरकारले पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन, अर्कोतिर नेपाली जनताले नाम सुनेदेखि नै विरोध गर्दै आएको उपहार प्रकरण एमसिसीको बारेमा जनतालाई कुनै पनि सरकारले आजसम्म छोटो तथा बुँदागत रुपमा प्रष्ट्याउने प्रयास कुनै पनि सरकारले गरेको पाइएन । बरु हिजो ओली सरकारले गरेजस्तै शैलीमा देउवाको गठबन्धन सरकार पनि जस्केला (मोकेला) बाट पास र पारित गर्ने तयारी गरिरहेका जनताले बुझेका छन् ।
यदि आवश्यक र उपयुक्त विषय हो भने किन जनताको आँखामा पट्टी बाँधेर पास गर्न कोशिस गरियो त ? सरकारको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा रहेर काम गर्नेहरु जति नै विधान र जान्ने भए पनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्दैन र गर्ने इच्छा राख्दैन भने त्यस्तो बिनाकामको सरकार नेपाली जनतालाई चाहिएको छैन ।
हिजो ओली कम्रेडको नेतृत्वको सरकारले जसरी झण्डै दुईतिहाइ मतको फुइँ देखाउने र योजनाहरु जसरी मोनोरेल पानी जहाज र घरघरको चुलोमा ग्यास पाइपको जडानको डिङ हाँक्दै जनतालाई बसी–बसी खाने गराउँछौँ भन्ने अलाप जसरी न योजना न कार्यान्वयन भएर गयो कतै देउवा सरकार पनि त्यस्तै अर्थ न पर्थको भएर जाने त होइन ? परमादेशबाट गठित यो सरकारले राम्रो अर्थात् जनमुखी काम गरेमा मात्र नागरिक सरकार अथवा जनादेशको सरकार ठहर्ला ।
ओलीजीले नेतृत्व गरेको जनादेशबाट गठित सरकार त नागरिक सरकार बन्न सकेन, अन्त्यमा हास्स न हुस्स भएर गयो । यो सरकार त परमादेशको सरकार र परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमनत्री भनेर त शीतलनिवासले भनिसकेको छ । सदनमा परमादेशको सरकार भन्दै व्यङ्ग्य र दोहोरी चलिरहेको छ । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्ति लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नैतिक प्रशनहरु उठ्न थालेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलालाई जनताको पक्षमा गरिएको ऐतिहासिक फैसला भनेर मात्रै के गर्नु ? सरकारले पनि त जनताको पक्षमा ऐतिहासिक कार्य गर्नु प¥यो नि ? सर्वोच्चको फैसलालाई ऐतिहासिक बनाउन त सरकारले पनि ऐतिहासक काम गर्नै पर्छ । यदि सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन भने यो सरकार जनसरकार नभएर परमादेशकै सरकार ठहर्छ ।
यदि शेरबहादुर देउवालाई अझै पनि परमादेशकै लोगो लगाएर बस्न मन छ भने त जे गरे पनि भयो, होइन नागरिकको सरकारको नेतृत्व गरेको आभाष दिलाउने मन छ भने देश र जनताको लागि केही न केही गर्ने इच्छाशक्ति जगाउनै प¥यो । सरकारको रैया र सदनमा भएको दोहोरीले पनि के बुझाउँछ भने के सर्वोच्चको परमादेश माफिया र सन्धिलाई मन्त्री बनाउनको लागि गरिएको हो ?
होइन भने यस विषयमा किन चर्चा भयो ? त्यसैले त्यो हौवा विरुद्धको मन्त्रिमण्डल शेरबहादुरजीले तुरुन्त गठन गरेर देखाउनुप¥यो । होइन भने यो सरकार माफियाकै ठहर्ने छ । देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारले हिजो ओली सरकारकोभन्दा व्यापक विरोध एमसिसीको बारेमा खेप्नुपर्ने छ ।
हिजो ओली नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरु समेत अहिले एमसीसी प्रस्ताव पारित हुने विषयको विरुद्धमा सडकमा ओर्लिरहेका छन् । हुन त उनीहरुको यो सरकारले कतै सदनमार्फत् राष्ट्रपति माथि महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरिहाल्छ कि भन्ने मनसायले पनि यदि एमसीसी पास गर्ने हो भने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग नलागउ भन्ने आशयकका साथ नै हुनसक्छ, राष्ट्रपतिलाई छोइ हेर त भन्ने आवाज ।
मुलुकको महत्वपूर्ण तह र भूमिकामा रहेका र रहने व्यक्तिहरुको बारेमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवन बाहेक सामाजिक गतिविधिको बारेमा सर्वसाधारणले जिज्ञासा राख्नु स्वाभाविकै हो । त्यस विषयमा कुनै महोदयले अन्याय नमान्दा हुन्छ । यता एमसीसी र पार्टीको चौधौँ महाधिवेशनको बारेमा व्यापक चर्चा र बहस भइरहँदा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि दिल्लीमा भेटिँदा नेपालमा चर्चा, परिचर्चा भइरहेको छ । त्यसको बारेमा उनले जवाफ दिँदा उपयुक्त हुन्छ, न कि उनको जवाफ दिल्लीले दिने हो । त्यस्तै देउवा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारको बारेमा चर्चापरिचर्चा र बहस भइरहँदा माफिया र खुफियाहरुले जवाफ दिने नहोस् ।
२०४६ सालदेखि ०६२÷०६३ सालसम्मको नेपाली राजनीतिलाई अन्धकारको राजनैतिक अवस्थाको रुपमा व्याख्या गर्ने राजनीतिक दलहरुले वर्तमानमा अर्थात् लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि अझ भनौँ मुलुकमा संविधान जारी भइसकेपछिको नेपाली राजनीतिको अवस्था दर्दनाक र अत्यन्त फोहरी स्थापित भयो ।
सरकार गठन हुँदा सुविधाजनक वहुमत मात्र नभएर सदनमा झण्डै दुईतिहाइ मतको आधारमा गठन भएको ओली सरकार त्यही भएरै होला क्षमता हुँदाहुँदै पनि उन्माद र उन्मत्ताको कारण नै आ–आफूमा भाँडभैलो सुरु भयो । जुन रोग सरकारमा स¥यो र देश दुख्न थाल्यो । अन्त्यमा संविधान, कानुन सबैका हातखुट्टा बाँधिन थाले । जसको फलस्वरुप तत्काल प्रधानमन्त्री ओली आफू नै संविधान र कानुन सबैबाट हातखुट्टा बाँधिएर निक्लिने अवस्थामा पुगेर निकालिए पनि । आज उनी आफ्नै उच्च महत्वाकांक्षाका साथ उच्च अधिनायकवादी चरित्र र प्रवृत्तिका कारण बालुवाटारबाट बाल्कोटको बार्दलीमा पुगेका छन् ।
अहिले आएर उनले आफूलाई जति सच्याएको प्रमाणित गर्न खोजे पनि वर्तमानमा उनको कुनै सम्भावना छैन । त्यसैले शेरबहादुर देउवाले पनि आफूलाई नसच्याउने र आफ्नै स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार र दललाई अगाडि बढाउन खोजे भने उनी त गए गए उनले सरकार र संगठन सबैलाई खाल्टामा हालेर छानेछन् । त्यसैले सरकार र संगठनको सन्दर्भमा सबैजना सदस्यहरु अलि बढी सचेत हुन जरुरी छ ।