खेमराज रिजाल
दाङ, १२ साउन । तोकिएको समयमा लक्ष्यअनुसारको कार्यप्रगति गर्न नसकेपछि लमही–घोराही–तुलसीपुर सडक स्तरोन्नति चारलेन परियोजनामा निर्माण कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि अनुप पाण्डे बाहिरिएका छन् । उनको सट्टा निर्माण कम्पनीले अर्का प्रतिनिधि दोर्ण दुलाललाई खटाएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधि दुलालले सोमवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकारहरुमाझ आफूले सरकारले तोकेको नयाँ म्यादभित्र चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम पूरा गरिसक्ने बताएका छन् । दाङ जिल्लाकै सबैभन्दा ठूलो गौरवको योजनाका रुपमा रहेको सो सडक स्तरोन्नति परियोजना विगत एक बर्षदेखि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण ठप्पप्रायः रहेको परियोजनाका कन्सल्टेन्ट पार्टीले बताएको छ ।
घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरसम्म विभिन्न स्थानका सडकलाई चारलेन सडकका रुपमा स्तरबृद्धि गर्न भारतको मुम्वैस्थित तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फा प्रोजेक्ट प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता भएको हो । सन् २०२१ अगस्त ११ मा निर्माणको काम सक्ने सम्झौता भए पनि विभिन्न समयमा विभिन्न कारणले परियोजनाको म्याद थप हुँदा १९ जुन २०२२ मा सडक स्तरोन्नतिको काम सकिने बताइएको छ ।
‘निर्माणका लागि आवश्यक साधनहरुको स्वामित्व लिइसकेका छौं, केही गाडी–घोडा थप गरेपछि दशैसम्म तपाईहरुले कामको प्रगति अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङसहितको उपस्थितिमा नयाँ प्रतिनिधि दुलालले भने । उनले दशैसम्म कम्तीमा ८ किमि सडकको वेसमेन्ट तयार गरी कालोपत्रेको काम समेत सुरु गर्ने बताए । तोकिएको समयभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्ने पनि बताए ।
भारतको एक्जिम बैंकको १ करोड २१ लाख अमेरिकी डलर लगानी रहने सो सडक स्तरोन्नतिको काम घोराहीको कुइरेपानीदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवासम्म करिब २८ किमि हुने सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार कुइरेपानीदेखि हात्तीखौवा चोकसम्म चारलेन हुनेछ । कटुवाखोलादेखि डिके पम्पसम्म यसअघि नै चारलेन भइसकेकाले त्यहाँ केही काम हुने छैन ।
डिके पम्पदेखि सर्रा चोकसम्म, नारायणपुरको झारबैरा चोकदेखि खैरा चोकसम्म र दूधरासदेखि तुलसीपुरको हात्तीखौवा चोकसम्म मात्र चारलेन सडक हुनेछ । बाँकी भागमा भने दुई लेनमै सीमित रहने बताइएको छ । चारलेन सडक स्तरोन्नति परियोजनाका कन्सल्टेन्ट इन्जिनियर आशिष कँडेलले विगत दश महिनादेखि चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम पूर्णरुपमा ठप्प रहेको बताउँदै हालका प्रतिनिधि पाण्डेले व्यवस्थापनको काम लक्ष्यअनुसार गर्न नसक्दा आयोजनाको म्याद पटक–पटक थपिँदै गएको जानकारी दिएका थिए ।
सन् २०२१ अगस्टमै सकिने भनिएको काम विद्युत पोल हटाउन समस्या भएको कारण देखाउँदै १ सय ४५ दिन थपिएको थियो । त्यसपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि जारी लकडाउनको कारण देखाएर फेरि १ सय ३ दिन थपिएको छ । हालसम्मको विवरण अनुसार अब १९ जनवरी २०२२ सम्ममा परियोजनाको सबै काम सम्पन्न हुने सम्झौता भएको छ । अक्सपाल प्रविधिमा कालोपत्रे हुने सो सडक कम्तीमा दश बर्षसम्म केही नहुने बताइएको छ ।
पश्चिम क्षेत्रमा गौरवका योजना सञ्चालनका लागि भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका बेला यो सहयोगको घोषणा गरेसँगै यो क्षेत्रमा कपिलबस्तुको चन्द्रौटादेखि कृष्ण नगर सम्म, भालुवाङदेखि प्यूठानको बाग्दुला, भिमगिठी र लमहीदेखि तुलसीपुरसम्म चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम सुरु हुने गरी लमहीमा परियोजना कार्यालय समेत सञ्चालनमा आएको छ । यद्यपि लमहीदेखि घोराहीसम्म चारलेन बनाउने क्रममा बजेट पनि थोरै र वातावरणीय विनास पनि व्यापक हुने भएपछि वन क्षेत्रमा दुई लेनमै सडक सीमित राखी कुइरेपानीस्थित बबई पुलबाट मात्र काम सुरु भएको हो ।
कुनै पनि कारणले निर्माणको काम अवरोध हुदैन : प्रजिअ
यसैबीच निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तथा दाङ जिल्लाका पत्रकारहरु माझ प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले कुनै पनि अवस्थामा चारलेन सडक स्तरोन्नतिको काम स्थानीय प्रशासनका तर्फबाट अवरोध नहुने बताएका छन् ।
‘नर्मल अवस्थामा होस् वा लकडाउनकै अवस्था, कुनै पनि समयमा तपाईहरुको काममा अवरोध हुनेछैन’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुरुम्बाङले भने । विकास निर्माणको सहजताका लागि आवश्यक परे जुनसुकै बेला पनि पास उपलव्ध गराउने र आवश्यकताका आधारमा निर्माणमा संलग्न श्रमिकलाई खोपको समेत व्यवस्थापन गर्न आफू लागिपर्ने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
तर निर्माण कम्पनीका तर्फबाट देखिने गरी काम भइरहेको हुनुपर्यो । ‘फोरलेन सडक दाङको महत्वाकांक्षी एवं गौरवको योजना हो, फोरलेनलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकिन भने म यहाँ बसिरहेको अर्थ रहँदैन’, प्रजिअ कुरुम्बाङले भने । चारलेन सडकका लागि भारतबाट ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थमा होस् वा यहीँबाट प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थ र ढुंगा, बालुवा सबैको आवश्यक आपूर्तिका लागि आफ्नो विशेष पहल हुने पनि उनले बताए ।
विगत एक बर्षदेखि चारलेन स्तरोन्नतिको काम ठप्प हुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ भने सडकजामको समस्या पनि उत्तिकै देखिने गरेको छ । स्तरबृद्धिका नाममा भत्काइएका संरचनाहरु असरल्लरुपमा सडकमै रहँदा यातायात आवागमनमा समेत कठिनाई उत्पन्न भएको यातायात व्यवसायीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी सो सडक चारलेन परियोजनाको मातहतमा गएपछि सडकमा काम गर्ने र भत्केका किनारा र साना–तिना खाडलहरु पुर्ने नियमित कामदारसमेत अहिले देखिँदैनन् । सडकको कालोपत्रेका किनारामा दिनदिनै भत्किने समस्याले मोटरसाइकल चालकलाई पनि सडक किनाराबाट यात्रा गर्न निकै कठिनाईको अवस्था देखिएको छ ।