प्राकृतिक स्रोतमा लुछाचुँडी

देवेन्द्र बस्नेत
दाङ,७ कार्तिक । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६, गोलौरा गाउँमा गत वर्ष कार्तिक महिनामा एउटा निकै स्तब्धकारी घटना भयो । कुलोको पानी वितरणमा सिजैना भएको सामान्य विवादका क्रममा ७३ वर्षीय चुकलाल भण्डारीको अनाहकमा ज्यान गयो । बृद्ध चुकलाल लामो समयदेखि गोरौला गाउँमा “पानी हेरालु” थिए । कुलोको पानी पालैपालो गाउँलेलाई वितरण गर्ने उनको मुख्य जिम्मेवारी थियो । त्यो दिन सोमबार थियो । बेलुका उनी ड्युटिमा थिए । उनीकहाँ दुई जना युवक आइपुगे । र, “आफ्ना नजिकका किसानको खेतमा मात्रै पानी दिएको” भन्दै विवाद गर्न थाले । बृद्ध चुकलाल र ती दुई युवकबीच भनाभन बढ्यो ।

रिसको झोंकमा युवकहरूले बृद्ध चुकलाललाई धकेले । बृद्ध सडकमा पच्छारिए । उनको टाउकोमा चोट लाग्यो र उनको मृत्यु भयो । इलाका प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुरका इन्चार्ज (प्रहरी नायव उपरीक्षक) प्रकाश सापकोटाका अनुसार– आफ्नो खेतबारीमा पानी नदिएको रिसको झोंकमा ती युवकहरूले बृद्ध चुकलाललाई धकेलेका थिए । प्रहरीले घटनामा संलग्न एक युवकलाई नियन्त्रणमा लियो भने अर्का फरार भए । प्राकृतिक स्रोतको उपभोगका लागि भएको सामान्य विवादको यो एक निकै पीडादायी घटना थियो ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको विवादले निम्त्याएको दाङको यो मात्रै अप्रिय घटना होइन, केही वर्षअघि पनि पश्चिम दाङमा यस्तै अर्को दुःखदायी घटना भएको थियो । कुलोको पानी वितरणको विवादमा दुई पक्षबीच भएको भिडन्तमा एक जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा अन्य केही घाइते भएका थिए ।

प्राकृतिक स्रोतको उपभोगमा व्यक्ति वा उपभोक्ताबीच बेलाबखत सिर्जना हुने उग्र विवादका घटना दोहोरिने क्रम जारी छ । प्राकृतिक स्रोतको उपभोगको सवालमा व्यक्ति मात्रै होइन, पछिल्ला दिनमा स्थानीय तहहरूबीच नै चर्को विवाद देखापर्न थालेका छन् । दीर्घकालीन तथा भरपर्दो स्रोत भएका कारण हरेक स्थानीय तह÷सरकारले प्राकृतिक स्रोतमाथि आफ्नो पूर्ण र एकलौटी स्वामित्व कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । फलतः सीमा साँध जुधेका यस्ता प्रकृतिक स्रोतहरू विवाद उन्मुख बन्दै गएका छन् । केहि स्थानीय सरकारका बिचमा त अहिले नै प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकारका लागि बिबाद देखिन थालिसकेका समेत छन् ।

दाङ, देउखुरी भालुवाङ बजारको दक्षिणतर्फ रहेको राप्ती नदीमा तीन जिल्लाका तीन स्थानीय तहले लुछाद्धुँडी गर्दै आएका छन् । राप्ती नदीको पूर्वमा अर्घाखाँचीको सीतगंगा नगरपालिकाको सिमाना जोडिएको छ भने पश्चिममा दाङको राप्ती गाउँपालिका तथा दक्षिणमा दाङकै गढवा गाउँपालिका जोडिएको छ । तीन वटै स्थानीय तहले राप्ती नदीबाट नदीजन्य सामाग्री उत्खनन्, संकलन तथा निकासीका लागि अनुमति दिने गरेका छन् । “हामीलाई सीतगंगा नगरपालिकाको डम्पिङ साइटमा माल खन्याउनु भनिएको छ” ट्याक्टर चालक अनिष चौधरीले भने– हाम्रो नगरपालिकाको सिमाना कहासम्म हो भन्ने हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन ।

ट्याक्टर चालक मनिषले सीतगंगा नगरपालिकाका लागि नदीजन्य सामग्री ढुवानी गरिरहे पनि उनलाई उत्खनन् पुर्जी भने राप्ती गाउँपालिकाले प्रदान गरेको छ । उनले भने– हामीलाई राप्ती गाउँपालिकाले उत्खनन् अनुमति दिएको छ, यसबारे हामीलाई अरु केहि थाहा छैन ।

गत जेठ महिनामा राप्ती नदीको किनारको एक ठूलो खाडलमा हिराबहादुर कुमाल बालुवा संकलन गरिरहेका थिए । नदीमा ट्याक्टरहरूको ताँती थियो । तर कुनै पनि ट्याक्टर चालकले नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को अनुमति पुर्जी लिएका थिएनन् । बिना पुर्जी उत्खनन् गरिएको नदीजन्य पदार्थ सीतगंगा नगरपालिकास्थित एक क्रसर उद्योगमा पु¥याइने गरेको रहेछ । “हामीले संकलन गरेको नदीजन्य सामग्री क्रसर उद्योगमा पुग्छ” हिराबहादुरले भने– ठेकेदारले नै त्यहिँ पु¥याउनु भनेका छन् ।

तीन वटा स्थानीय तहको सीमासाँध बनेको राप्ती नदीमा सीतगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाले अन्धाधुन्ध ढंगले दोहन गर्ने गरेका छन् । सुरुमा यी स्थानीय तहबीच सीमाबारे सामान्य विवाद भएको थियो । अर्घाखाँचीले राप्तीलाई सिमा आधार भन्दै नदीमाथि आफ्नो स्वामित्वको दावी गर्यो । अर्कोतिर राप्ती गाउँपालिकाले पनि नदीमा आफ्नो हकदाबी ग¥यो । अनि यी दुई स्थानीय तहले फित्ता लगाएर राप्ती नदीमा ढुंगाको थुप्रो बनाएर सीमासाँध तोके । त्यो सीमाचिन्ह धेरै दिनसम्म टिकेन । दुवै स्थानीय तहले जहाँ मन लाग्यो त्यही उत्खनन् गर्न थाले । मजदुर हिराबहादुर भन्छन्– ढुंगाको थुप्रो लगाएर सीमाना त छुट्याईयो, तर त्यो सीमासाँधले केहि रोकटोक गरेको छैन ।

राप्ती गाउँपालिकाले भने त्यहि ढुंगोको थुप्रोलाई सिमाना मानेर नै नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिरहेको दाबी गर्छ । “राप्ती नदीको कति भूभाग कसले प्रयोग गर्ने भनेर नापजोख गरेर नै सीमाना छुट्यायौ” राप्ती गाउँपालिका उपाध्यक्ष जगदम्बा चौधरीले भनिन्– केही तलमाथि भएको हुनसक्छ । हामीहरू दिनहुँ खोला गएर हेर्ने कुरा पनि भएन ।

राप्ती नदीमा ठेक्का लगाएर नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिरहेका दुई स्थानीय तहको चपेटामा गढवा गाउँपालिका प¥यो । कानुनी अड्चनका कारण गढवा गाउँपालिकाले नदीमा ठेक्का लगाउन पाएन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवका अनुसार गढवा गाउँपालिका विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा चल्यो । गढवाले राप्ती नदीमा उत्खनन् गर्ने प्रकृया अगाडी बढाएको थियो । जिल्ला अनुगमन समितिबाट आईई गरेर उत्खनन्को प्रकृया थालनी गर्ने अन्तिम तयारीमा थियो । लगत्तै गाउँपालिका बिरुद्ध अदालतमा उजुरी प¥यो ।

सुरुमा गाउँपालिकाको संलग्नतामा नदीजन्य सामग्री चोरी निकासी भएको भन्दै गढवाका सुमन अधिकारीले गत वर्ष मंसिरमा उच्च अदालत तुलसीपुरमा उजुरी हाले । लगत्तै क्रसर व्यवसायीहरूले दोहोरो कर असुली गरेको भन्दै गाउँपालिका बिरुद्ध उच्च अदालतमा अर्को उजुरी दर्ता गरे । गढवाले आफ्नो गाउँपालिकाबाट बाहिरिने नदीजन्य सामग्रीमा प्रतिफुट दुई रुपैयाँ कर लिने निर्णय गरेको थियो । उच्च अदालतले गाउँपालिकालाई दोहोरो कर नलिन आदेश ग¥यो ।

उच्च अदालतले गाउँपालिकाका पक्षमा फैसला गरेपछि गाउँपालिकाले उत्खनन् प्रकृया अगाडी बढाउँदै गर्दा पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । गढवाका सुरजबहादुर सोनामले गाउँपालिकाले अवैध रुपमा उत्खनन् गरिरहेको भन्दै रोक्न माग गर्दै गत फागुनमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा “गढवा गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्दा दाङदेखि प्यूठान जोड्ने सडक र प्रगन्ना सिँचाई आयोजना प्रभावित हुने” दाबी गरिएको थियो । प्यूठानको सडक राप्ती गाउँपालिकाबाट जोडिएको छ भने प्रगन्ना सिंचाईं आयोजना पनि राप्ती गाउँपालिकामै रहेको छ । गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यादवले प्रश्न गरे– हामी टाढाको गाउँपालिकाले ठेक्का लगाउँदा प्यूठान सडक र प्रगन्ना आयोजनालाई असर पर्छ भने नजिकै रहेको राप्ती गाउँपालिकाले उत्खनन् गर्दा कसरी यी आयोजनालाई बल पुग्छ ?

कानुनी अड्चनका कारण नदीमा ठेक्का लगाउन नपाएको गढवा गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा उपभोगमा अन्य स्थानीय तहबाट समस्या बेहोर्नु परेको छ । राप्ती गाउँपालिका र सीतगंगा नगरपालिकाले दक्षिणी सीमा च्यापेर गढवाको सिमाना जोडिएको नदीमा समेत उत्खनन् गर्न थाले । “गत माघमा सीतगंगा नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको पुर्जीसहित उत्खनन् आएका ३५ वटा ट्याक्टरलाई हामीले प्रहरीको सहयोगमा नियन्त्रणमा लियौं” गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर १ का अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले भने ।

विवाद बढ्न थालेपछि गढवा गाउँपालिकाले राप्ती गाउँपालिका र सीतगंगा नगरपालिकासंग छलफल ग¥यो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको जिल्ला समन्वय समितिको समेत सहभागीतामा भएको छलफलमा “आआफ्नो क्षेत्रमा नियमानुसार उत्खनन् गर्ने” सहमति जुट्यो । सहमतिपछि दिउँसोको समयमा हुने चोरी रोकियो, तर रातीको समयमा भने चोरी निकासी जारी रह्यो ।

दाङकै गढवा गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाबीच पनि प्राकृतिक स्रोतको उपभोगबारे विवाद बढ्दै गएको छ । लमही नगरपालिकाले नदी थुप्रिने नदीजन्य सामग्रीले “बिपद निम्तिने भन्दै वडा नम्बर ५ मा राप्ती नदी विपद व्यवस्थापनका नाममा ठेक्का” लगायो । यही स्थानमा गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ ले पनि दाबी ग¥यो । यहाँका बासिन्दाले गढवा गाउँपालिकाको ७ नम्बर वडामा जग्गाको तिरो बुझाउँदै आएका छन् । ‘लमही नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको स्थानका बासिन्दा गढवा गाउँपाालिकाका हुन्” गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का अध्यक्ष राहुलदेव चौधरीले भने– हाम्रो वडामा जग्गाको तिरो बुझाउने स्थान कसरी लमही नगरपालिकाको भयो ?

लमहीले गढवाको क्षेत्रमा नदीमा ठेक्का लगाएपछि रोक्नका लागि वडाध्यक्षले सम्वन्धित सरकारी निकायलाई गुहारे, तर सुनुवाई भएन । “गाउँलेहरूले सबै गएर लमहीलाई हाम्रो सिमामा पर्ने राप्तीमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न रोकौ भन्छन्” वडाध्यक्ष राहुलले भने– मैले छलफलबाट निकास निकाल्ने प्रयास गरे, सफल भइन ।

राप्तीको सोही स्थानमा लमही नगरपालिकाले पनि दाबी गर्दै आएको छ । “गढवा गाउँपालिकाले अनावश्यक रुपमा बिरोध गरेको छ । राप्तीले नै गढवा र लमहीको सीमा छुट्याएको छ” लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष प्रकाश भण्डारीले सोही सीमाका आधारमा नदीमा ठेक्का लगाइएको बताए ।

लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुर केसीले गढवा गाउँपालिकाले त्यत्तिकै बखेडा झिकेको आरोप लगाए । उनले भने– हामीले आफ्नै क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरिरहेका छौं । गढवाले नबुझेरै आफ्नो क्षेत्र दाबी गर्दा विवाद भएको हो । उनका अनुसार राप्ती नदी वारी र पारी दुबै स्थानीय तहका गाउँहरू रहेकोले करराजश्व बुझाएको आधारमा क्षेत्र दाबी गर्नु गलत हो ।

दाङकै बबई र शान्तिनगर गाउँपालिकाबीचको द्वन्द्व पनि प्राकृतिक स्रोतको दोहनका कारण बढेको छ । बबई गाउँपालिकाले २०७५ साल असारमा बौलाहा खोलामा तीन वर्षका लागि ठेक्का आह्वान गर्यो । बौलाह खोला शान्तिनगर गाउँपालिकाको पनि सीमा नदी हो । सीमा नदीमा बबई गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएपछि शान्तिनगरले एकलौटी रुपमा किन ठेक्का लगाइयो ? भनेर प्रश्न उठायो । शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले भने– हामीहरूसंग नदीजन्य स्रोतको कसरी उपभोग गर्ने भन्ने छलफल समेत नगरि एकलौटी रुपमा बबईले ठेक्का लगायो ।

बबईले एकलौटी रुपमा बौलाहा खोलामा ठेक्का लगाएपछि शान्तिनगर गाउँपालिकाले पनि “काउण्टर अट्याक” को रणनीति अपनायो र सोही क्षेत्रकै लागि ठेक्का आह्वान गर्ने निर्णय ग¥योे । अध्यक्ष डाँगीले भने– नदीपारी नदीजन्य सामग्री उत्खखन्का लागि बबईले ठेक्का लगाएपछि हामीले बबई गाउँपालिकालाई वारी आउन निषेध गर्ने निर्णय ग¥यौं ।

विवाद बढ्दै गएपछि विवाद सुल्झ्याउन छलफल सुरु भयो । र अन्त्यमा नदीको बीच भागलाई सिमा मान्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए ।
राप्ती नदीमा सिमा जोडिएका प्रत्येक स्थानीय तहबीच नदीजन्य सामग्री उपभोगबारे विवाद छ । राप्ती नदीले नै लमही नगरपालिका र राजपुर गाउँपालिकालाई छ्ट्याएको छ । राप्ती नदीको स्रोत कसले उपभोग गर्ने भन्ने विवादबीच गत माघमा राजपुर गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन्का लागि ठेक्का लगायो ।
तर, राजपुरका ठेकेदारले भने लमही नगरपालिकाको क्षेत्रमा समेत उत्खनन् गर्न थाले । लमही नगरपालिकाले आपत्ति जनायो । विवाद बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले निकासका लागि पहल ग¥यो । जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जितेन्द्रमान नेपालीले भने– लमही नगरपालिकाले उजुरी दिएपछि हामीले दुवै स्थानीय तहका प्रमुखलाई राखेर सहमति गराउौं ।

राप्ती ः भागवण्डाको लफडा
राप्ती नदीमा दाङ, देउखुरीका तीन र अर्घाखाँचीका एक गरी चार स्थानीय तहको सिमा जोडिएको छ । चारै स्थानीय तह राप्ती नदीमा आ–आफ्नो हक स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छन् । राप्ती पारीको गढवा गाउँपालिकाले २०२७ सालको नापीलाई आधार मानेर राप्ती नदीको स्रोत बाँडफाँड गर्नु पर्ने अडान राखेको छ । २०२७ सालको नापीलाई आधार बनाउँदा राप्ती नदीको धेरै भाग गढवामा पर्छ भने लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकाको स्वामित्वको भूभाग कम हुने छ । गढवा गाउँपालिकाले राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण अहिले गढवाको स्वामित्वको क्षेत्र कम भएको दाबी गरिरहेको छ । नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण राप्ती वारीका लमही नगरपालिका र राप्ती गाउँपालिकामा समेत गढवा गाउँपालिकाका बासिन्दाको जमिन छ ।
त्यस्तै, राप्ती गाउँपालिका र लमही नगरपालिकाका केही नागरिकको जमिन पनि राप्ती पारीको गढवा गाउँपालिकामा रहेको छ ।
लमही नगरपालिका भने गढवाले भने जस्तो २०२७ सालको नापीका आधारमा नभई अहिलेको राप्तीलाई सिमा बनाउनु पर्ने अडानमा छ । लमही नगर प्रमुख कुलबहादुर अहिलेकै अवस्थालाई आधार बनाएर नदीजन्य स्रोतको बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्– यसो गरे मात्रै सबै स्थानीय तहलाई न्याय हुने छ ।

दाङ, देउखुरीमा स्थानीय तहहरूको मुख्य स्रोत राप्ती नदी हो । त्यसैले पनि नदीजन्य स्रोतमाथिको स्वामित्वको विवाद हुने गरेको अवस्था छ ।
राप्ती पारी रहेको राजपुर गाउँपालिकाले पनि राप्ती वारीको भुभागमा आफ्नो दाबी गरिरहेको छ । राजपुरले मटेरिया, गंगदीको वारीको भागमा ठेक्का लगाएको छ । “वारीपारि भन्दा पनि स्थानीय तहको जमिन कहाँसम्म छ ? भन्ने प्रमुख कुरा हो” राजपुर गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले भने– हामीले त्यही अनुसार राप्तीमा स्रोत उपभोग गर्छौ ।

राप्ती नदीसंग जोडिएका स्थानीय तहहरूले नदीजन्य स्रोतको उपभोगबारे अहिलेसम्म टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । लमही नगरपालिका प्रमुख कुलबहादुरले यसबारे सबै स्थानीय तहबीच छलफल जरुरी रहेको वताए ।
जिल्ला समन्वय समितिको आँखा पनि खोलामै

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा उपभोगको अधिकार सम्बन्धित स्थानीय सरकारको रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले स्रोतसाधनको संरक्षण तथा उपभोगको व्यवस्था गरेका छन् । तर नदीखोलामा नदीजन्य सामग्रीकोे उत्खनन्, संकलन तथा निकासीको अनुगमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय सपिनि नदीखोलामा आफ्नो अधिकार कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको स्थानीय तहहरूको बुझाई छ ।

गत माघ महिनामा बबई गाउँपालिकाले ठेक्का लगाएका केही खोलामा जिल्ला अनुगमन समितिले अनुगमनका क्रममा केहि मालबाहक साधन नियन्त्रणमा लियो । समितिले नदीमा स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिरहेको पाएपछि स्काभेटर तथा टिप्परहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियोे । जिल्ला समन्वय समितिको सो कार्यलाई “हस्तक्षेप” भन्दै बबई गाउँपालिका खरो रुपमा विरोधमा उत्रियो । विरोध विज्ञप्ती नै जारी ग¥यो ।
जिल्ला समन्वय समिति, दाङले बबई गाउँपालिकाको सो विज्ञप्तीको खण्डन गर्दै विज्ञप्ती जारी ग¥योे । समन्वय समितिको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ– गाउँपालिकाले गैरकानुनी ढंगले नदीमा उत्खनन् गरिरहेका कारण रोक्न मात्र खोजिएको हो ।

समन्वय समितिले नदीखोलामा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गरेकोमा बढी आपत्ति जनाएको थियो । तर, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भूवनेश्वर पौडलको तर्कसहितको प्रश्न छ– बिकास निर्माणको कामका लागि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् बेल्चाबाट साध्य हुन्छ ?, स्काभेटर प्रयोग नगरेर काम पुरा गर्नु भन्ने अर्डर दिने जिल्ला अनुगमन समितिले बेल्चाबाट काम गर्न सक्छ ? अध्यक्ष पौडेल जिल्ला समन्वय समितिको संयोजकको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले स्थानीय तहमाथि “आतंक” मच्याइरहेको आरोप लगाउँछन् ।

फाइल ः तस्वीर