मेलमिलापलाई प्राथमिकता : मुख्य न्यायाधीश

  •   
  •  

गोरक्ष समाचारदाता

तुलसीपुर, १ साउन । पछिल्लो समयमा अदालतले पनि मेलमिलापलाई प्रथामिकता दिएको छ । मुलुकमा संघीयताको अभ्याससँगै स्थानीय सरकारलाई विभिन्न अधिकार दिइएका छन् । ती अधिकारमध्ये देवानी मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पनि एक हो । तर, देवानी मुद्दाहरु मेलमिलापबाट गर्नुपर्नेमा त्यसको प्रभावकारिता भने खासै नदेखिएको बताएको छ ।

पालिकाकै उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका देवानी मुद्दामा उजुरी लिने र न्याय निरूपणको जिम्मेवारी पाएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुरले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितले देवानी मुद्दामा मेलमिलापलाई प्राथमिकता दिएको बताइन् । ‘हामीले पनि मेलमिलापमै जोड दिएका छौँ, म पनि पहिले मेलमिलापकर्तामै थिएँ’ –उनले भनिन् ।

स्थानीय निकायहरूमा हालसम्म पनि इजालस निर्माण र मुद्दाको काम कारबाही भने सोचेजस्तो नभएको बताइएको छ । ‘उत्तम विकल्प भनेको मेलमिलाप नै हो, मेलमिलाप गरौँ, द्वन्द्व नगराँै भन्ने हो’ उनले भनिन् । मेलमिलाप नै उत्तम विकल्प हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले मुद्दाको फैसला नै केहीले खोज्ने गरेको उनले बताइन् ।

‘हामीले विभिन्न जिल्लाका स्थानीय निकायहरूमा पुगेका छौँ, कहीँ इजालस नै निर्माण भएको छैन, मुद्दामा मेलमिलाप गर्न पनि हिच्किचाएकोजस्तो पाइएको छ’–उच्च अदालत तुलसीपुरका रजिष्ट्रार यमबहादुर बुढा मगरले भने । त्यसका लागि मेलमिलापकर्ताहरु जागरूक हुनुपर्ने बताए । उच्च अदालत तुलसीपुरमा २३ थान मुद्दा मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने आदेश भएकोमा ५ थान मुुद्दामा मेलमिलाप भएको बताइएको छ । यसले पनि मेलमिलापको नीतिलाई प्राथमिकता दिए पनि सो अनुसार कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिन्छ ।

कानुनी ज्ञानलगायत विभिन्न कुराले पनि समस्या भएको स्वयम् जनप्रतिनिधिहरूले भन्ने गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो । त्यस्तै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मुख्य न्यायाधीश गौतमले उच्च अदालत तुलसीपुरमा २ वर्ष नाघेका एउटा पनि मुद्दा नभएको र मेरो मुद्दा छिटो फैसला गर्नुप¥यो भनेर एक जना पनि नआएको बताइन् । उच्च अदालत तुलसीपुरले छिटोछरितो र सहजताका लागि एक हप्ताभित्र फैसला आउने र संक्षिप्त आदेश समेत जारी गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै उच्च अदालत तुलसीपुरले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ७ सय ८३ वटा लगतमा ५ सय २० वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको र २ सय ६३ वटा बाँकी रहेको जनाएको छ । जसमध्ये देवानी मुद्दा ९४ वटा रहेकोमा ४० फस्र्यौट, सरकारवादी फौजदारी मुद्दा ५ सय ७१ मा ३ सय ९४, दुनियवादी फौजदारी ३२ वटामा १८, रिट ८६ मा ६८ मुद्दा गरी एक वर्षमा ५ सय २० वटा मुद्दा फस्र्यौट गरेको रजिष्ट्रार बुढा मगरले जानकारी दिए । यस आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका ६ सय ९ थान मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट गर्नुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ सय ५७ थान ५८ दशमलव ६२ प्रतिशत फस्र्यौट भई २ सय ५२ बाँकी रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै अदालतले कोरोना जोखिमकाबीच असार महिनामा ६१ थान मुद्दा दर्ता भएकोमा र यस महिनामा ५८ थान मुद्दा फैसला भएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । त्यस्तै उच्च अदालतले मुद्दा पक्षहरूसँग मिटद जुरी कार्यक्रम अन्तर्गत न्यायाधीशको नियमित रूपमा भेटघाट कार्यक्रम, विभिन्न कलेजहरू र कानुन विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा न्यायिक सम्वाद कार्यक्रम सञ्चालन, पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गरेको जनाएको छ ।