सहरमा जसको चर्चा छ : गाँजा भर्सेज क्रसर …

  •   
  •  

खेमराज रिजाल

तुलसीपुर, १ साउन । गत आइतवार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा होटलको सभाहलमा एक हुल युवाहरूको एउटा यस्तो कार्यक्रम चलिरहेको थियो, त्यसलाई उनीहरूले नेपाल गाँजा वैधानिक महाअभियान नेपाल नाम दिएका थिए । खास गरी लागूऔषधका पूर्व दुव्र्यसनीहरूको बाहुल्यता रहेको देखिन्थ्यो ।

छेउछेउमा हरिया गाँजाका पातको चित्र अंकित व्यानरमा लेखिएको थियो, ‘जय देश जय चरेश’ । अभियन्ता जोसेप मदन कोइरालाले भनिरहेका थिए कि ‘कपडा, औषधी र तेल गाँजाकै बोटबाट निर्मित वस्तुहरू हुन् ।’ कपडा प्रतिबन्ध छैन, तेलमा प्रतिबन्ध छैन अनि गाँजाबाटै बनेका औषधीहरूमा प्रतिबन्ध छैन भने गाँजा खेतीमा किन प्रतिबन्ध लगाइरहन्छ हाम्रो सरकार ? हो गाजा खेतीलाई पछिल्लो समयमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले लागूऔषधको सूचिबाट समेत हटाइसकेको मैले जानकारी पाएको छु ।

यी अभियन्ताहरूले नेपालमा अभियान चलाएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । यसको विषयमा विधेयक संसद्मा समेत टेबुल भइसकेको छ । तर, सरकारले यसलाई अझै वैधानिकता नदिएकोमा अभियन्ताहरूले गुनासो मात्रै पाखेनन्, यसलाई नागरिक दबाबबाट पास गराउने समेत अठोट सुनाइरहेका थिए । उनीहरूले गाँजा र चरेसमा समृद्धि खोजिरहेका देखिन्थे ।

त्यही गाँजाबाट औषधी बनाउने उद्योगहरू प्रतिबन्धित छैनन्, त्यही गाँजाबाट कछाड(भाङग्रो) बनाउने ताना प्रतिबन्धित छैनन् तर व्यावसायिक रूपमा खेतीमा किन राज्य उदार बन्न सकेन ? कसैले नसाकै रूपमा सेवन गर्ला तर महँगो शुल्क तिरेर त सेवन गरिरहेकै हुन्छ, बोर्डर पारिबाट । यदि गाँजा खेतीलाई वैधानिक गरिदन सकेको भए त विदेशीहरू बारीमै आएर महँगोमा गाँजा खरिद गरेर लैजान सक्थे नि ?

हो उनीहरू पूर्व दुव्र्यसनीहरू हुन्, उनीहरूलाई थाहा छ लागूऔषध दुव्र्यसनीले खासमा गाँजामा चित्त बुझाउँदैन, अर्थात् त्यो भन्दा निकै माथि पुगेका हुन्छन्, दुव्र्यसनीहरू । धेरै उच्च कोटीका लागूऔषधहरू त अरु छन्, जुन बोर्डर पार गर्नासाथ सहजै किन्न पाइन्छ, तर सरकार किन गाँजा खेतीमा प्रतिबन्ध लगाइरहेको छ ? उनीहरू यही अभियान लिएर मेची–महाकाली यात्रामा छन् । उनीहरूको आशय गाँजा खेती गर्नुपर्दछ, बालकदेखि युवा हुँदै बृद्धसम्मले गाँजा चरेश खानुपर्छ भन्ने अवश्य थिएन । उनीहरूले त जसलाई ती वस्तुहरू आवश्यक पर्दछ, वैधानिक रूपमा नेपालबाट खरिद गरेर लैजान सकून्, अनि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकोस् ।

पहिले गाँजाको महत्व सिकाएर वैधानिक बनाउने कि गाँजा खेतीलाई वैधानिक बनाएर गाँजा उत्पादन खोल्ने भन्ने मात्र बहस हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको मान्यता थियो । सायद यसै साता उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङलाई पनि यसै विषयमा ज्ञापन–पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छन् । उनीहरूको अर्को तर्क पनि थियो, ‘गाँजा एउटा जीवनशैलीसँग जोडिएको छ, गाजाले अपराध बढाउने होइन, अपराध घटाउने हो, दरबारदेखि महलसम्म प्रयोग हुने लागूऔषध त अरु हुन्, गाँजा होइन ।’

गाँजा वैधानिक महाअभियानका अर्का अभियन्ता राजिव काप्mलेको भनाइमा त विश्वका कतिपय मुलुकमा गाँजालाई वैधानिक बनाउने वा नबनाउने भन्ने सवालमा जनमत संग्रह समेत भइसकेको थियो । जसलाई लागूऔषधका विषयमा कुनै अनुभव नै छैन भने त्यस्तो कर्मचारीले ड्राप्mट गरेको कानुन कस्तो बन्ला भन्ने उनको जिज्ञासाले मेरो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण नभएको होइन तर मैले क्रस क्वेशन गर्न चाहिनँ ।

राजिव काफ्लेको अर्को पनि गहन प्रश्न थियो– ‘तपाईँको दाङको बजारमा गाँजा पाउन मुस्किल हुनेछ तर सेतो हिरोइन पाउन भने धेरै सहज हुनेछ, जबसम्म गाँजाले वैधानिकता पाउने छैन, लागूपदार्थ ऐनलाई पुनरावलोकन गरौँ, गाँजा खेतीलाई वैधानिक एवं व्यावसायिक बनाऔँ’ भन्दै उनले आफ्नो अभिव्यक्ति छोट्याएका थिए । विश्वका कतिपय मुलुकले गाँजा खेतीबाट मात्रै पनि धेरै आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको उनको तर्क थियो ।

हो मैले त्यही कुरा सम्झिएँ । फोर्टिनाइन चोक नजिकैका एक जना किसानले पालेको बाख्रालाई पखाला लागेकाबेला एग्रोभेटको इन्जेक्सनले काम गरेन । अन्ततः बाख्राको पखाला निको पार्न पनि उनले बाख्रालाई गाँजा खुवाउनुपरेको थियो । तर त्यही गाँजा चरेस नेपालमा अवैध छ । संसद्मा पुगिसकेको यससम्बन्धी विधेयक विचाराधीन छ । अर्थात् अवैध भएर पनि त गाँजा खेती लुकिछिपि चलेकै छ नि ।

यही कारोबारमा थुप्रै भरियाहरूले काराबास सजाय भोगिरहहेका छन्, सायद दाङ जिल्लामै । कारोबारी कहाँ छन् पत्तो छैन । रोल्पा, रुकुम र सल्यानबाट ल्याइएको थुप्रै गाँजा चरेश दाङ र बाँकेमा पक्राउ पर्दछ तर पक्राउ नपरेका घटनाहरू पनि त धेरै होलान् ? हो निगमन गर्नसके गाँजा खेतीलाई राज्यले वैधानिक रूपमा चलाउनु पर्दछ भन्ने मेरो पनि एउटा धारणा बन्यो । किनकि यहाँ त गाँजाले भन्दा त अन्य धेरै लागूऔषधहरूले दुव्र्यसनी बढाएको अवस्था छ । अर्थात् प्रतिबन्धित गाँजा डेट एक्सपायर्ड लागूऔषध …।

हो, गाँजा–चरेश त सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको व्यापार । क्रसर व्यवसाय पनि यसैगरी चलेको छ । प्रतिबन्ध नलगाए पनि वैधानिक बन्न नसकेका क्रसर उद्योगहरूको कथाव्यथा पनि बजारमा अचेल छताछुल्ल हुनथालेको छ । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले क्रसर उद्योग सञ्चालन कार्यविधि बनाएका छन् । जिल्ला अनुगमन समितिले महिनैपिच्छे क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । कहिले कुन क्रसर उद्योगलाई अवैधानिकको ट्याग लगाइन्छ त कहिले कुन उद्योगलाई ।

मुलुकलाई नभई नहुने क्रसर उद्योगको वैधानिक निगमन भने हुनसकेको छैन । मुलुकभरिका क्रसर उद्योगहरूले यही समस्या भोग्दै आएका छन् । हरेक वर्ष वार्षिक कर राज्यलाई तिरिरहेका उनै क्रसर उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भइरहेको भन्दै ताला लगाउने र बैंक खाता रोक्नेसम्मको उर्दि स्थानीय प्रशासनले जारी गर्छ । अनि प्रशासनको नेतृत्व फेरिएपछि फेरि गुमनाम बन्छ प्रशासनको निर्देशन । कहिले प्रहरीलाई चित्त बुझाउनुपर्ने कहिले प्रशासनलाई त कहिले चुल्ठेमुन्द्रेलाई चित्त बुझाउँदै हैरान छन्, क्रसर व्यवसायी । तर, कारोबार भने राम्रो भएको बताइन्छ । त्यसैले त तुलसीपुरको क्रसर उद्योगबाट उठाएको गिट्टी÷बालुवा बुटवलसम्म पु¥याउँदा पनि घाटा हुँदैन ।

त्यसो त यहाँ दुईथरि क्रसर उद्योगहरू छन् । एकथरि क्रसर उद्योगकै काम गर्ने गरी सञ्चालनमा आएका र अर्काथरि बालुवा चाल्ने उद्योगका रूपमा स्थापित भएका । क्रसिङका लागि स्थापना भएका उद्योग र बालुवा चाल्ने भनी क्रसरको काम गरिरहेका उद्योगपतिहरूबीच जहिल्यै पनि एकले अर्कालाई अवैध भन्दै व्यावसायिक इष्र्या उत्पन्न गराउने काम भइरहेको छ । किनकि क्रसर उद्योगहरूलाई मापदण्डमा ल्याउन राज्यले सकेन ।

‘मापदण्डको कुरापछि हेरौँला तर बालुवा चाल्ने उद्योगका रूपमा दर्ता भएर क्रसिङको काम त गर्नु कानुन विपरीत हो नि’, एकजना क्रसर व्यवसायीको प्रश्नलाई अर्का बालुवा चाल्ने उद्योग व्यवसायीले ठाडै इन्कार गर्छन् । ‘क्रसिङ उद्योगहरू पनि छन्, मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएका छैनन् नि, कारवाही हुने भए दुवैलाई गर्नुप¥यो’, बालुवा चाल्ने उद्योगका एक सञ्चालकको यस्तो अभिव्यक्ति सुनिन्छ । तर बेलगाम छन् क्रसर उद्योगहरू । यसलाई राष्ट्रिय समस्या भन्दै पन्छिरहेका छन् प्रशासकहरू ।

बुधवार तुलसीपुरको रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजना भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङले यसो भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ, यहां एउटा पनि क्रसर उद्योग मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएको अवस्था छैन, यो यहाँको मात्र नभएर राष्ट्रिय स्तरकै समस्या हो ।’ सरकारले क्रसरलाई मापदण्डमा ल्याउनै सक्दैन भने मापदण्ड परिमार्जन गर्न त सक्छ नि ?

जब मापदण्डमा ल्याएर सञ्चालन गर्नै सकिँदैन भने मापदण्ड परिमार्जन गरी सबैलाई छुट दिए त महिनैपिच्छेको यो समस्याबाट मुक्ति मिल्न सक्थ्यो । जहिले पनि प्रहरी प्रशासनको आँखी बन्ने र राज्यले मापदण्डमा पनि ल्याउन नसक्ने क्रसर उद्योग र गाँजा व्यापार उस्तै होइन र ? फरक यत्ति हो, एउटा व्यवसाय कानुन विपरीत, अर्को मापदण्ड विपरीत ।