भूवन पोख्रेल
सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाले विधिको बाटो देखाउनुका साथै लोकतन्त्र र संविधानको पक्षमा उभिएर कानुन र संविधानभन्दा कोही पनि माथि हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । देशमा पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले अस्थिरता निम्त्याउने हुँदा संविधानले दिएको पाँच वर्ष अवधिलाई ध्यान दिँदै विधिको शासन कायम राख्न आगामी दिनका लागि पनि प्रष्ट मार्गचित्र कोरिएको छ ।
विधिको शासनबाट बाटो बिराउने कानुन मिचेर शासन गर्ने प्रवृत्तिलाई सर्वोच्च अदालतबाट भउको फैसला नजिरको रुपमा कानुन सम्मत लागू हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने छुट संविधानको कुनै पनि धारा र उपधारामा दिएको देखिँदैन । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्छ भन्नुलाई आत्मनिष्ठ र अमूर्त निष्कर्ष मानिएको छ । पाँच वर्षका लाग जिम्मेवारी दिएर जनताले पठाएकाले जनताका आदेश पालना नगरी मनलाग्दो विघटन गरी फेरि जनतामाझ चुनावमा जाने कुरा गर्नुलाई जनादेश अनुकूल भएको कदापि मान्न सकिँदैन । मध्यावधि निर्वाचन जनता र मुलुकका लागि फाइदाजनक विषयभन्दा आर्थिक क्षति र राजनैतिक अस्थिरताको द्योतक हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको असंवैधानिक अभ्यासका कारण लोकतान्त्रिक अभ्यास र विधिको शासन धर्मराएर बाटो विराएको थियो । एकपटक पुनःस्थापित संसद्लाई पुनः विघटन गर्ने जस्तो दुस्साहस र स्वेच्छाचारी कदमले अहिले पतनको मार्गमा पु¥याएको हो । फागुन ११को फैसलालाई अक्षरसः पालना गरेको भए जेठ ७ को स्थिति आउने नै थिएन । संविधानको मनमैजु व्याख्या गर्ने र सत्ताबाट आफू हट्नै नपर्नेजस्तो निरंकुश प्रवृत्तिका कारण सर्वोच्चको परमादेश आवश्यक भएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटन असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि ओलीले सहजै सरकारबाट राजिनामा दिएर नैतिकता देखाउनुपर्ने थियो । उनले देखाएको अधिनायकवादी शैलीले राजनैतिक, नैतिक धरातल आफै खस्काएर अहम्का कारण अवसानको मार्गमा पुगेका छन् । वास्तवमा यो विषम् परिस्थितिका कारण स्वयम् ओली नै हुन् । न उनलाई प्रतिपक्षको चुनौती थियो । उनले आफ्नै दलभित्रको समस्या समाधान गर्न नसकी सबैलाई सिध्याएर निरंकुश सत्ता सञ्चालन गर्ने मोह पालेका कारण यो स्थिति निम्तिएको हो ।
सर्वोच्चको असार २८ को फैसालको संविधानको संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आफैलाई राज्य ठान्ने लुई शैलीको स्वेच्छाचारी कदम सच्चिन पुगेको छ । सर्वोच्चको निर्णयले प्रम र राष्ट्रपति मिलेर चालेका असंवैधानिक कदमहरुलाई बदर गर्न सक्ने नजिर कायम भएको छ । कानुन र संविधानभन्दा माथि राष्ट्रपति र प्रम नभएकाले अहिले सजायको भागिदार बन्न पुगेका हुन् । अहिले प्रम ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नैतिक, संवैधानिक, कानुनी सबै धरातल समाप्त भइसकेको छ ।
निरंकुश, अहंकारी, स्वेच्छाचारीपूर्ण ओलीको प्रवृत्तिलाई राष्ट्रपतिले लगाम लगाउनसकेको भए राष्ट्रपति पदको गरिमामाथि उठ्थ्यो । राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार हुन्छ तर यसलाई दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक चालेर ओलीको असंवैधानिक कदममा लालमोहर लगाउने काम विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी छन् । राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको पालक र संरक्षक हो तर घरि–घरि संविधानमाथि प्रहार हुँदा पनि उनी रबर स्ट्याम्प बनेर ओलीको पद र कुर्सी जोगाउने दाउँमा राष्ट्रपतिको गरिमालाई तिलाञ्जली दिन पछि परेनन् ।
ओली शासकीय महत्वाकांक्षाले उन्मत्त भएर चालेका असंवैधानिक कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि कदम कदम मिलाई सक्रिय सहभागी भई साथ दिएकोले राष्ट्रपति संस्थाको धज्जी उडेको छ । राष्ट्रपतिको संवैधानिक भूमिका र मर्यादामाथि थप पेचिला प्रश्न तेर्सिएका छन् । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सामान्य राजनीतिक र संवैधानिक विमषर््को ठाउँ पनि नराखी रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको हतारको र अविवेकी निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर मात्रै गरेको छैन, राष्ट्रपतिको कामकारवाहीमाथि समेत मिहिन विवेचना गरेको छ ।
संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य, अधिकार र भूमिका स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने तोकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीको कालमा राष्ट्रपतिको भूमिका पटक–पटक विवादित बन्न पुग्यो । यसले राष्ट्रपतिको गरिमामा आँच आउने काम भयो । ओलीको स्वेच्छाचारी कदममा कदम मिलाए होस्टेमा हैसे गर्न सक्रिय भूमिकाले उक्त पद विवादित बन्न पुगेको हो । उनले प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमप्रति सचेत मात्र गराउन सकेको र रातारात हतारिएर निर्णय नलिएको भए उनको गरिमा बच्नसक्थ्यो ।
हतार नगरिकन पर्खेर कानुनी सल्लाह र निर्णय लिन सकिन्थ्यो । अनेकन विकल्पलाई पन्छाएर प्रमको कुर्सी जोगाउन सक्रिय भएकाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको राजनैतिक, संवैधानिक र नैतिक धरातल खस्केको हो । राष्ट्रपतिको भूमिका राजनैतिक संकटबाट मुलुकलाई कसरी पार लगाउनेभन्दा पनि प्रधानमन्त्री पद कसरी टिकाउने भन्ने ध्याउन्न मात्र रह्यो । अब राष्ट्रपति उक्त पदमा बसिराख्ने कुनै पनि नैतिक, संवैधानिक र राजनैतिक आधार छैन ।
लोकतन्त्रको पक्षमा सर्वोच्चको परमावदेश फैसला आएको छ । बाटो विराएर भस्मासुर हिडेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको उक्त असंवैधानिक बाटोबाट मुलुकलाई मोडेर दुर्घटना हुनबाट बचाएको छ, परमादेशले । असंवैधानिक बाटोबाट संवैधानिक बाटोतर्फ मोेर संवैधानिक लयमा मुलुक फर्केको छ । पटक–पटक संविधानमाथि प्रहार, अध्यादेशको सहारा, पटक–पटक संसद विघटन, गलत कदमलाई सच्याइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र विद्यादेवी भण्डारीले पटक–पटक विधिको शासनलाई कुल्चेर अघि बढ्ने दुस्साहस र निरंकुश शैली अँगालेका थिए तर त्यो गलत कदमलाई सर्वोच्चले रोकिदिएको छ ।
संसद विघटनको कदम संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदेश, मूल्य, मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको ठहर गर्दै संवैधानिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ । सरकारमा ओलीको वितण्डा समाप्त भएको छ । पार्टीभित्र पनि ओली पथकै दोस्रो पुस्ता अनुयायी हुने हो भने एमाले चुनावमा जनतामाझ जाने नैतिक आधार समाप्त हुन्छ । ओली प्रवृत्ति अँगालिरहने हो भने एमाले अवसान पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।
केपी ओलीले आफ्नै दम्भ र अहमका कारण आफूलाई आफैले सिध्याएका हुन् । पार्टीभित्र अझै कति वितण्डा मच्चाउने हुन त्यो त हेर्न बाँकी नै छ । ओली अहंकारको अवसान गर्न सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला सावित भएको छ । सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसलाले कुनै पनि व्यक्ति, पद, संस्था संविधानभन्दा माथि नभएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । २८ असारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भोलिका दिनमा नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थालाई गर्ने दिशानिर्दैशका दृष्टिकोणले समेत महत्व राखेको छ ।
दुई दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु र सात दिनभित्र संसद बैठक बोलाउनु भनेर कडा आदेश दिनुले विगतका आदेश कार्यान्वयनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट पटक–पटक गरिएका जालझेल र चलखेललाई सर्वोच्चले नोटिसमा लिएको भन्ने प्रष्ट हुन्छ । ओली अहंकार अहिले भूइँमा बजारिएको छ र अवसान उन्मुख छ । केपी ओलीको स्वेच्छाचारी शासन र संघीयताको मर्म विपरीत क्रियाकलापको विरुद्ध प्रतिपक्षहरु एकजुट भएर अगाडि आए त्यसपछि संविधानको मर्मको व्याख्या र समग्रमा संविधानको रक्षामा न्याय पालिका खरो उत्रियो । संसद विघटनसँगै ओलीको राजनैतिक यात्राको पनि अवसान सुरु भएको छ ।
राजनैतिक दलका नेतृत्वले जनतालई तमासे र वेवकुफ बनाउने काम पटक–पटक भएको छ । राज्यमा बारम्बार परीक्षण भएका व्यक्तिलाई पटक–पटक अवसर दिनु हामी नेपाली जनताको पागलपन हो । अब यसलाई रोक्नुपर्छ । नेपालीको नियति दुःख भोग्ने होइन तर नेतृत्ववर्गबाट यो खुसी लुटिएको छ । नेतृत्ववर्गले आफूलाई लुटेरा सावित गरेका छन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा अघि सारेको संघीय व्यवस्थामा अहिले गाउँगाउँमा सरकार पुग्नेको साटो गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।
संविधान विधिको शासन र सामाजिक न्यायप्रति नेतृत्ववर्गको प्रतिबद्धता नभई भगत नारा मात्र थियो । युवा पिढीमा चरम वितृष्णा र निराशा व्याप्त छ । युवामा निराशा जन्मनु भनेको मुलुक अन्धकारतर्फ धकेलिनु हो । हरेक राजनैतिक परिवर्तनमा युवावर्ग अग्रपंक्तिमा होमिन पुगेको इतिहास साक्षी तर युवाहरुका मुद्दा सदैव राजनैतिक ओझेलमै परिरहे । युवावर्ग समाज रुपान्तरणको अहम् हिस्सा हो । नेपालमा व्यवस्था फेरियो तर कार्यान्वयन पक्षका अहम् हिस्सा ओगटेका मानवीय सोचहरुलाई परिमार्जन गर्न राज्यले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।
फलस्वरुप समाजमा विद्यमान सोचले नै निरन्तरता पाइरह्यो अनि परिवर्तित व्यवस्थासँग जनमानसमा बढेको अपेक्षा परिणाममा महशुस गर्न नसक्दा अन्ततः असन्तुष्टि, आक्रोश, खिन्नता र निराशा विभिन्न माध्यमले विभिन्न स्वरुपमा सतहमा देखिन थाल्यो । राजनैतिक दलहरु आफैभित्र समेत लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न नसक्दा नेतृत्व तहका व्यक्तित्वहरुबाट कार्यकर्ताले त्याग समर्पण, सामाजिक, उत्तरदायित्व र जवाफदेही सिक्न सकेनन् । यहाँभित्र नै विधिको शासनको अनुभूति गर्न नसक्दा त्यसले जन्माएको उकुसमुकुस र असन्तुष्टिले अनुशासनहीता र अराजकतातर्फ ती संरचना धकेलिँदै गए र समस्यामाथि समस्या थपिँदै गयो ।
विधिको शासनबाट राज्यसत्ता चुकेको कारण राजनति अदालत प्रवेश गरेको हो । जनताद्वारा दिएको अधिकारको रक्षा गर्न नसक्दा अदालतको ढोका ढकढकाउनु परेको हो । जनादेशको सम्मान गर्नसकेको भए परमादेश अनुसार मुलुक चल्नुपर्ने थिएन । जनादेशलाई कुल्चँदा वर्तमान नियति भोग्नुपरेको हो । विधिको शासनबाट चुकेको, नैतिक रुपमा पराजित, संविधान र कानुनी रुपमा गिर्नुपरेको हो । परिवर्तित व्यवस्थासँग जनमानसमा बढेको अपेक्षा परिणाममा महशुस गर्न नसक्दा सरकार बेबारिसे बन्न पुगेको हो । चारैतिरबाट एक्लिँदै, नाङ्गिँदै, अन्ततः कानुनी धेराबन्दीमा जकडिएको छ । आजको राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ ।
नेपालमा राजनीतिका अनेकौा रँगहरु फेरिए । राजनेताका अनेकौँ अनुहारहरु फेरिए । राजनीति फोहरी भयो भने सफा गर्नका लागि अनेकौ आन्दोलन र क्रान्ति भए तर शुद्धिकरण अझै हुन सकेको छैन । असलराजनेताको खडेरी परिरह्यो । राजनीतिमा नैतिकता, इमानदारी र व्यवहार हराउँदै गयो । आज मुलुकको राजनीतिमा देखिएका नेतृत्ववर्गको चर्तीकलाबाट जनता दिक्दार भएका छन् । राजनीति योग्यता, क्षमताभन्दा कमाई खाने भाँडो भएको यो नियति भोग्नुपरेको हो । पद, प्रतिष्ठा, पैसाको मोहले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउने झुण्डले मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिदिएको हो ।
राजनीीतक पार्टीमा लागेर कमिशन, दलालीको भरमा, झोला बोकेको भरमा, वैभवशाली जीवन बिताउने कैयौा कार्यकर्ता हामी यत्रतत्र भेट्टाउँछौँ । यस्ता नेता कार्यकर्ताको भारमा मुलुक कसरी समृद्ध बन्न सक्छ र जनता कसरी सुखी बन्न सक्छन् ? अहिले केपी ओलीलाई दया गर्ने ठाउँ पनि छैन । आफ्नै खोपी, वा खल्तीका मान्छेलाई राष्ट्रपति, सभामुख, संवैधानिक अंगका प्रमुख, राज्यको प्रत्येक निकायमा भर्ना गरेपछि त्यो पर्दैन, त्यो होयन भनेर संविधान, ऐन, नियम, कानुनभन्दा माथि अधिनायकवादी बेलगाम घोडामा सवार दौडमा सरकार पछारिन पुगेको हो ।