शुभाष न्यौपाने
राजनैतिक लडाइँ छ देशमा सर्वोच्च संविधानमा
जनताले भोगेको कष्ट भोग्दैन सरकार यहाँ
असार पन्ध्रमा आउँछ विकास बजेट देशमा
हिलोमा छर्दछन् पैसा छरेझै बीउ धानखेतमा ।।
जब मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान अभ्यासमा आयो, त्यसपछि बन्ने हरेक सरकारले लोकतन्त्रको नाममा नयाँ सपना देखाए, नयाँ आशा बाँडे ती सबै नेताहरुको व्यक्तिगत प्रसिद्धिको लागि गरिएको भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई प्रष्ट पारिसकेको छ ।
सरकार र राजनीतिको नाममा मुलुकको संविधान र सर्वोच्च न्यायको निकाय सर्वोच्च अदालतलगायत त्यहाँ कार्यरत सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुसमेतलाई विवादित गर्दै वर्तमान नेपालको राजनीति र सरकारका क्रियाकलापहरु अगाडि बढिरहेका छन् । यसको आशय पनि के भने मुलुक सधै राजनैतिक भासमा भासिएको देख्न चाहनेहरुको चाहना भएको स्पष्ट बुझिन्छ । लोकतन्त्रको नाममा कुनै राजनैतिक दल, पार्टी फुटाई पाऊ भनेर निवेदन दिन सम्बन्धित निकायमा जान्छन् भने कुनै पार्टी जुटाइपाऊ भन्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग धाउने गरिरहेका छन् ।
नेपालको सरकार र नेपाली राजनिितले जसरी मुलुकको सर्वोच्चतामा खलल पर्ने खालका गतिविधिले अहिले मुलुकका सबै कुराहरु फितलो हुँदै गइरहेका छन् । जति सरकार राजनीतिको नाममा संविधान र कानुनमाथि खलल पर्ने खेल खेल्दै जान्छ, उति अति राष्ट्रिय अस्मितामाथि विदेशीले आँखा लगाउने गतिविधि बढेर आउँछ भने राष्ट्रिय स्वाधिनतामा खलल पुग्ने भन्ने स्वाभाविकै हो ।
जुन मुलुकमा जनताका नामको सरकार जनतालाई सम्बोधन गर्न र जनजीविका तथा जनसरोकारका विषयमा जनतालाई सम्बोधन गर्न समेत हिचकिचाउँछन् र सम्बोधन गर्न गाह्रो मान्छन् भने त्यसलाई केको लोकतान्त्रिधक सरकार भन्ने ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिनादेखि आफ्नो राजनैतिक धृष्टता पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ चालेको अराजनीतिक क्रियाकलापको कारण मुलुक पटक–पटक अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ ।
मुलुकभित्रका न्यायालय, संवैधानिक निकायजस्तै अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका निकायहरु पनि पवित्र र अछुतो रहन दिएनन् भन्ने व्यापक छ । ओलीजीले सदन पुनस्थापनाको सन्दर्भमा अझै पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बलियो नाइलनको जाल सर्वोच्चमा फाल्न खोजिरहेका छन् भन्ने व्यापक छ । कहिले त साँच्चै संसद पुनःस्थापना हुने हो भने प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रिय संकटकाल लगाउन पनि तयार रहेको समाचार सवैत्र सुनिन्छ । के प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न, सडेको मुडो बोक्न के नेपाली सेना र सर्वोच्च अदालत तयार होलान् त ?
सर्वोच्च अदालतलाई संविधान र न्यायको संरक्षक तथा उच्च व्याख्याताको रुपमा नेपाली जनताले चिनेका छन् भने संविधानको संरक्षणको जिम्मा नेपाली जनताले दिएका छन् । त्यस्तै नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षकको रुपमा चिनेका छन् । राष्ट्र निर्माणमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली सेना नेपाल र नेपालीको विपद्को घडीको पहिलो साथी र सुरक्षा कवचको रुपमा नेपाली जनताले चिनेको नेपाली सेना हो ।
जसले अन्तर्राष्ट्रमा समत मुलुकको शाख र स्वाभिमानलाई उच्च राख्ने नेपाली सेना नेपाली जनताको ढुकढुकीमा बसेको छ । यस्तो पवित्र संस्था राष्ट्रिय गौरवको गाथा बोकेको नेपाली सेना के प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नै बुद्धिका कारण आइपरकेको संकट टार्न मुलुकमा संकटकाल घोषणा गराएर त्यसैका पछि दौडिन मञ्जुर होला त ? वा..वाका साथ सत्ता सिंहासनमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नै दलका सहकर्मी साथीहरुसँग हातेमालो गर्न नसकेर आफ्नै दल भताभुंग पार्दै मुलुकको संविधानलाई लंगडो बनाउँदै ६ महिनाभित्र दुई–दुई पटक सदन विघटन गरेर राष्ट्रिय अस्तित्वलाई नै विदेशी प्रभुको पाउमा चढाउँदै गर्दा अभिव्यक्त गरिएका उनका शब्दजालपूर्ण अभिव्यक्तिको पनि नेपाली जनताले राम्रोसँग मनन गरेका छन् ।
मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधानको प्राप्तिपश्चात् नेपाली जनताले चाहेको जस्तो शासन पद्धति मुलुकमा लागू हुन नसक्नु नै आजका देशवासीको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । जसले काम गर्न सक्दैन त्यसले अर्कालाई आरोप लगाउने र अरुका विरुद्धमा कुरा गर्ने गर्छन् । मुलुकको राज्यसत्ता सञ्चालकले मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक रणनीति अपनाउनुको साटो आफ्नो सत्ता जोगाउने र लुकाउने खालको षड्यन्त्र नीति लागू गर्न खोजेको कारण पनि नेपाली जनता वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबै गतिविधि जनतामारा गतिविधि भएको महसुस गरिरहेका छन् ।
इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको छ कि जुन मुलुकको राज्यसत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ, उसले यदि सदैव मुखको बाजा बजाएर अरुलाई तथानाम भन्दै आफूमात्र राष्ट्रसेवक भएको पुष्टि गर्न खोज्छ त्यस्ता व्यक्ति अत्यन्त राष्ट्रघाती र जनताको लागि निर्मम बन्नसक्छ । बहुमतपूर्ण अवस्थामा सत्ता आरोहण गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली जति सरकार सञ्चालनमा मेचर्ड बन्दै आए त्यति त्यति उनी आफ्ना र आफन्तमाथि आक्रामक भएर आए । जुन अवस्था नेकपा एमालेको सन्दर्भमा अहिलेसम्म पनि अवस्थित छ ।
जुन विषयहरुमा ओली पक्ष र नेपाल–खनाल पक्षमा भएका सकल संवाद होस् वा समूहगत संवाद होस् त्यसमा नेपाल–खनाल समूहले वार्तामान सकारात्मकता नदेखाएको भनेर सार्वजनिक गर्दैछन् । लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त भएपश्चात् नेपाली जनताले चाहेको लोकतन्त्र र त्यसबाट प्राप्त हुने सबै सुविधाको निमित्त जसरी नेपाली जनता आशावादी र लालायित थिए सो अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्नबाट नेपाली जनता वञ्चित भएको हुँदा मुलुकवासीहरु निराश बनिरहेका छन् ।
सरकारले हरेक घटनाका कारण राजनीति, संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उठाउने गरी गतिविधि गरिरहेको कारणले पनि मुलुकका सबै खाले संवैधानिक संयन्त्रहरु विवादित बनिरहेका छन् । संसद विघटनका विरुद्धमा सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनको विषयमा विभिन्न कपोलकल्पित कुराहरुलाई अतिरञ्जित गर्ने ती विषयमा भएको बहसलाई तोडमरोड गर्ने र आफ्ना आसेपासेलाई सर्वोच्चको फैसला आफूअनुकूल नआए त्यसका विरुद्धमा आन्दोलनका लागि तयार हुन भन्दै कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनु भनेको आफूअनुकूल फैसला नआएमा आफ्ना पार्टीका भ्रष्ट नेता, कार्यकर्ता तथा आफूसमेत सोही गठरीको कुम्लोमा बाँधनिे भएको हुँदा उनले छटपटाहट पोखिरहेका छन् ।
हरेक मुलुकमा आफ्नो मुलुकको कानुनअनुसार आवधिक निर्वाचन तय गरेका हुन्छन्, तर हाम्रो मुलुकमा भने शासकको लहडमा पटक–पटक निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्ने र तिथि–मितिसमेत तय गर्ने गरेको कारणले मुलुकको आम निर्वाचन कसैको लहडमा हुने जात हो ? हरेक मुलुकमा यदि शासनले मुलुकको राज्य संयन्त्र नै खलबलिने गरी गतिविधि गर्छन् भने त्यहाँ पक्कै पनि बाह्य शक्तिले हात हालेको स्पष्ट हुन्छ । अर्को र अर्को देशका नेताको बुई चढेर स्वतन्त्र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न खोज्छ भने उसले पक्कै पनि आफ्नो मुलुकको भन्दा दाताकै मुलुकको हितमा काम गर्छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
संसद पुनःस्थापनाको बहस सकिएर अब फैसला तयारी हुँदै जाँदा सरकार फैसलालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबै खाले संवैधानिक निकाय र सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पार्ने खालका गतिविधि अगाडि बढाएको भन्ने समाचार र सार्वजनिक भएका क्रियाकलापहरुले नत सरकारको महत्व नै राख्छ भने नत मुलुकको राजनीतिक गतिविधिले सम्मान पाउनसक्छ । अब त हुँदाहुँदा सर्वोच्च सर्वोच्च अदालतका १४६ जना सांसद सशरीर उपस्थित भएर अदालतलाई फड्के किनारामा राखेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई समर्थनको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर जो संसद् संख्याको गणितीय हिसाबले जति नै घटाउ गरे पनि बहुमत पुग्ने संख्यालाई समेत ओलीजी अल्पमत बनाउन कोशिस गर्दैछन् ।
कस्तो राजनैतिक परिस्थिति यति जटिल बनिसकेको छ, जुन सदस्य संख्याको आधारमा सर्वोच्चमा बुझि गर्नेलगायत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संसदका सभामुख सबैले आ–आफ्नो लिखित प्रतिवेदन समेत पेश गरेर सबै पक्षका वकिलहरुको बहससमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा अझै पनि एमाले एकताको नाटक रचेर समर्थन फिर्ता गराउन खोज्दैछन् । जो सम्भावनाबाहिरको अवस्था छ ।
यस्तो अवस्था बुझ्दा–बुझ्दै पनि विपक्षीसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि विपक्षी दलका नेतालाई गुहार्न जाने हाम्रो हुर्मत जोगाइदिनको लागि पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनिदिनुप¥यो भन्दै इच्छा नभएका शेरबहादुर देउवालाई बुढानिलकण्ठको दर्शन गरेझैँ गरेर हारगुहार गर्दै हाम्रो इज्जतको लागि पनि नेतृत्व गरिदिनुप¥यो भन्दै हात जोडेर भगवान नारायणसँग लम्पसार परेर सरकारको नेतृत्व गर्न मञ्जुर गराएर शितल निवास र सर्वोच्च अदालतसम्म पु¥याउने, अहिले आएर हस्ताक्षर फिर्ता गर्नतर्फ लागे भने पहिले नेपाल, रावललगायतका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ ।
किनभने हिजो उनीहरुकै कारण न्यायाधीशहरुबीच मतान्तर भयो, वकिल र न्यायाधीशको बीचमा भनाभन सम्मको अवस्था आयो । वकिल–वकिलबीच पैंठेजोरीको सम्भावना बढ्यो, मुलुकको सर्वोच्च अदालत अनावश्यक तथा नचाहिने विषयमा केन्द्रित हुनपुग्यो । जसको कारण सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त गर्ने न्यायको निमित्त नागरिकले विलम्ब कुर्नुप¥यो । आफ्नो अवस्था र गतिविधिको बारेमा कुनै लेखाजोखा नै नगरी एकलौटी इबि साध्ने कुरामात्र नेपाल, खनाल समूह केन्द्रित रहेकाले पनि यदि हस्ताक्षर फिर्ता गर्नतर्फ लागे भने उनीहरुमाथि पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्छ ।
हैन भने सर्वोच्चको फैसला जे–जस्तो आए पनि आफ्नो अडानमा रहेर आफूलाई सहयोग गर्ने सबै पक्षसँग आफ्नो सम्मान र श्रद्धा कायमै राख्ने कोशिस गर्नुपर्छ । होइन यही चरित्र लिएर नेपाल, खनाल समूह अगाडि बढ्यो भने उनीहरुलाई खास अप्ठेरोमा परेको बेला साथ दिने र सहयोग गर्नेहरु विरलै होलान् ।