खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २४ असार । असारको रिमझिम झरीमा घोराही–तुलसीपुर सडकखण्डको संक्राम खेला पुल आसपासमा कालोपत्रेको तयारी भइरहेको छ । मंगलवार दिउँसो निर्माण कम्पनीले एक महिना अघि कालोपत्रेका लागि विच्छाएको रोडा फिजाउँदै थियो । सायद साउन पहिलो साता यो धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक कालोपत्रे हुनेछ । पुल निर्माण सकिएको दुई वर्षपछि मात्र सो स्थानमा कालोपत्रेको अभ्यास डिभिजन सडक कार्यालयमार्फत् हुनथालेको छ ।
चारलेन सडकको स्वामित्वमा आइसके पनि चारलेन परियोजना बिरामी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको शब्दमा) परेपछि डिभिजन सडक कार्यालयले नै पुल आसपासको काम भनेर ठेक्का लगायो, असारमा काम गर्ने गरी । संक्राम खोलाको पुल मात्र होइन, गुर्जेखोलाको पुल आसपासको सडक, कटुवाखोलाको आसपासको सडक र कुइरेपानीको पक्की पुल आसपासको सडकमा यसरी नै कालोपत्रेको काम मंगलवारै सुरु भयो । ती सबै स्थानमा निर्माण कम्पनीले असार मसान्त अघि नै कालोपत्रेको काम सक्नेछ, चाहे मौसम जस्तोसुकै होस् ।
सोही सडकको हात्तीखौवा–मोतिपुर सडकखण्डमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका टिप्परहरुले धमाधम खाडल पुरिरहेका छन् । लाज छोप्न यी खाडल पुर्न थालिएको सडकमै उभिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नागरिक गेहेन्द्र पौडेलले भनिरहेका थिए । चारलेन सडक परियोजना बिरामी परेकै कारण उपमहानगरपालिकाले सदासयता देखाएर संघीय कार्यालय मातहतमा रहेको सो राजमार्ग सडकखण्डको मर्मतको अभ्यास थाल्यो ।
सरकारले असारदेखि भदौ महिनासम्म कुनै पनि खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उठाउन नपाइने स्पष्ट कानुन बनाए पनि स्थानीय पालिकाले यसलाई रोक्नुको साटो आफ्नै टिप्परमा उठाएर धमाधम असारकै झरीमा नगर स्तरीय सडकको स्तरोन्नति गरिरहेका छन् । मानौँ असार मसान्तपछि कुनै पनि विकास निर्माणका काम गर्न पाइने छैन । मंगलवारकै दिन थियो, घोराही उपमहानगरपालिकाको सौंडियारमा रहेको एउटा सामुदायिक विद्यालयको पर्खाल पनि असारे झरीबीच प्लस्टर गरिँदै थियो । हतार–हतारमा विद्यालयको पर्खाल प्लास्टर गरिएको देख्दा लाग्थ्यो, असारमा नगरे विद्यालयको पर्खाल कहिल्यै प्लास्टर हुने छैन ।
यी सबै परिदृश्य मंगलवार एकै दिन देखिएका हुन् । सायद जिल्लाभरका सबै पालिकामा यसरी नै हतार–हतारमा विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन्, अहिले । बृहत दाङ सिंचाई आयोजनाले यो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमनमा जाने क्रममा एकैदिन देखिएका विकासे परिदृश्यहरु हुन्, यी ।
पत्रेखोलाको भ्वाङ पुर्न पनि रामबहादुर कुरुम्वाङलाई कुर्नुप¥यो । कुरुम्वाङ पनि असारमै आउनुपर्ने । कम्तिमा कुरुम्वाङ जेठमा आइदिएको भए उही साता पत्रे कच्वेको भ्वाङ पुरिने थियो । असारे बाढीमा यति विघ्न असहज यातायात पत्रेखोलामा हुने थिएन । संक्रम खोलाको पक्की पुलमाथि पटक–पटक कालोपत्रे गर्नुपर्ने थिएन ।
तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी विष्णु पोख्रेलले असारलाई विकास होलिडेका रुपमा मनाउने उद्घोष गरे । अर्का स्थानीय विकास अधिकारी पुष्पराज शाहीले एक आर्थिक वर्ष यसलाई अधिक्तम कार्यान्वयन गरे । आशा पलाएको थियो, असारमा विकास होलिडे …। तर, हुनथाल्यो असारमा विकास ।
घोराहीका हरेक वडाहरुमा यसरी नै असारे झरीमा धमाधम ग्राभेल विच्छाइएका छन् । ‘यी सडकहरु कालोपत्रेका लागि ग्राभेल विच्छाइएका सडकहरु हुन्, सायद असारमै कालोपत्रे हुनेछ’–घोराही उपमहानगरपालिका–८ का स्थानीय पवन वली भन्छन्, ‘असारमा बाटो कालोपत्रे गर्ने अभ्यास अहिले नयाँ होइन ।’ घोराहीकै मुटुको रुपमा चिनिने तुलसीपुर चोकमा लामो समयदेखि हिलाम्मे र धुलाम्मे अवस्थाको मुख्य राजमार्ग सडक कालोपत्रेका लागि अन्तिम तयारी भइसकेको छ ।
कालोपत्रे विच्छाउनका लागि घाम लागेर धुलो सुक्नुपर्ने प्राविधिक मान्यता छ । कालोपत्रे गर्नुअघि धुलो उडाउनुपर्ने होइन र ? नागरिकको यो प्रश्नको जवाफ सडकसँग छैन । त्यसैले एक दिन आकास उज्यालो भएको मौका छोपेर एम–२५ को मापदण्डमा पत्रे कच्वेको भ्वाङ टालियो ।
असारमा निर्माण गरेका सडक पूर्वाधार टिकाउ नहुने प्राविधिकहरुको सुझाव छ । असारे झरीमा गरेको सडक कालोपत्रेमा तोकिएको गुणस्तर कायम हुनै नसक्ने इन्जिनियर अञ्जन पौलेल बताउँछन् । ‘पक्की संरचना तोकिएको आयुसम्म टिकाउनका लागि कम्तिमा एक महिना सेटिङको समय आवश्यक हुन्छ, ढलानका लागि त्यो एकदमै अनिवार्य हो’, इन्जिनियर पौडेल भन्छन्, ‘तर यो अभ्यास सरकारी निकायबाटै कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
‘असारमा पक्की, साउनमा भ्वाङ’, यो विकास पद्धतिले जिल्लाका धेरै विकास निर्माणका योजनाहरु दिगो र टिकाउ बन्नसकेका छैनन् । यसलाई आम नागरिकले दुःखद् प्रवृत्ति भनेका छन् । तर, निगमनकारी निकायहरुले यसमा अझै पनि गम्भीरता देखाउनसकेका छैनन् । असारे विकासको अन्त्य गर्न सरकारले जेठ महिनामै अनिवार्य रुपमा बजेट ल्याइसक्ने बनाए पनि विकास निर्माणका काममा भने कुनै सुधार हुनसकेको छैन ।
मुलुकको पुँजीगत बजेटको करिब ९० प्रतिशत असारमै भुक्तानी हुनेगरेको छ । अन्य ११महिनामा सम्बन्धित निकायहरु मौनता साँधेर बसिरहेका हुन्छन् । यसरी एक महिना मात्र द्रूत गतिमा काम गर्ने अभ्यासले अधिकांश विकास बजेट खर्च हुन नसकेर फ्रिज हुनेगरेको छ । पछिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा विकास बजेट फिर्ता जाने प्रवृत्ति थप हाबी हुनथालेको छ । सरकारले यसलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि कोरोनाको वहाना बनाउँदै आएको छ । तर, कोरोनाका कारण विकास निर्माण रोक्न सरकारले कुनै पनि निकायलाई निर्देशन गरेको अवस्था भने छैन । लकडाउनमा विकास निर्माणका योजनाहरुमा काम नरोक्ने गरी निषेधाज्ञा जारी भइरहेका छन् ।
नयाँ बोत्तलमा पुरानै दारु : प्रमुख कोष नियन्त्रक चौधरी
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक शिवप्रसाद चौधरीले असारमा विकास बजेट खर्च हुने प्रवृत्तिलाई ‘नयाँ बोत्तलमा पुरानै दारु’को संज्ञा दिएका छन् । यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु दुवैको समान दायित्व भएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘कोरोनाको कारण यो प्रवृत्ति दोहोरिएको होइन, राणाकाल, पञ्चायत, बहुदल र संघात्मक गणतन्त्रमा पनि यही अभ्यासले निरन्तरता पाएको छ’–कोष प्रमुख चौधरीले भने । यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीहरुलाई बेला–बेलामा सचेत गराउने र कर्मचारीहरुले पनि समयमै काम गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बजेट ढिलो आएको तथा समयमै अख्तियारी नआएको भन्ने समस्या अहिले नरहेको बताउँदै कोष प्रमुख चौधरीले साउन १ गतेदेखि नै सम्बन्धित विभागीय कर्मचारीलाई सचेत बनाएर काममा क्रियाशील बनाउनुपर्ने बताए । यसका लागि विकास निर्माणप्रतिको तत्परता, रचनात्मक एवं सकारात्मक सोचको विकास गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
मासिक रूपमा भएको खर्चको विवरण हेर्ने हो भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा असार महिनामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको हकमा असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्न सकिने, संघीय सरकारका योजनाका हकमा असार २५ गतेसम्म वा योजनाको अवस्था हेरेर काम भएको भए असार ३० गतेसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ ।
यसैगरी स्थानीय सरकारको हकमा पनि असार २४ गतेभित्रै योजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । तर स्थानीय पालिकाहरुले स्थानीय पालिका स्तरीय ऐन बनाएर असार ३० गतेसम्म पनि भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । तर, असार ३१ गते भने कुनै पनि सरकारले विकास निर्माणका योजनाहरुको भुक्तानी गर्न पाउने छैनन् ।