सुभाष न्यौपाने
असारको महिना रोप्ने हो धान मंसिरमा काट्नलाई ।
सरकार भन्छ सब थोक पुग्यो, जनता ढाँट्नलाई ।।
असारे बजेट चेक काट्छ सरकार छारो छर्न आँखामा ।
असारको महिना पिच गर्छ सडक विकासको भाकामा ।।
जसरी असार १५ लाई नेपालले राष्ट्रिय धान दिबस मनाउँछन् त्यसैगरी असारे झरीसँगै विकासको नाममा पक्की सडक, कुलो, पुल आदि पक्की संरचना सबै असारे झरीसँगै पक्की विकास योजनामा परको छन् । जसरी धान दिवस असार १५ को लागि आवश्यक र सुहाउँदो त्यसैगरी विकास निर्माण भन्ने विषय चाहिँ असारे झरी सँगसँगै बस्न सुहाउँदैन ।
हाम्रो सरकारले बजेटमा दिएको प्राथमिकीकरणलार्य असार १५ सँग जोड्छ । अझै पनि हेर्दै जानुस् हाम्रो मुलुकका विभिन्न तहका विकास निर्माणका योजनाहरु अझै पनि सम्झौता हुन बाँकी छ । कतिपय योजनाहरुको उपभोक्ता समितिको तर्फबाट खाता सञ्चालन गर्न समेत बाँकी छ । तर ती आवधिक योजनाहरु असार मसान्तभित्र फरफारक गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसका निमित्त आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजी प्रक्रिया असार २५ गतेभित्र पूरा गरेका कागजहरु नेपाल सरकारका विभिन्न निकायहरुले योजना सम्पन्न गरेका सिफारिस रहितका कागजातहरु उपलब्ध गराएर योजना उपभोक्ता समितिको खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने कार्य अझै पनि जारी छ ।
असारे धान रोपाईका लागि जसरी सरकारले मल, बिउ समयमा उपलब्ध गराउन नसके पनि हामी खेतीको लागि आवश्यक पर्ने मल बिउलाई उपलब्ध गराएको र गराइराखेका छौँ भन्ने कार्य जसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यसैगरी विकास निर्माणको शैली पनि त्यही किसिमले अगाडि बढिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा सरकारले प्रस्तुत गरेका बजेटहरु कार्यकर्तामुखी, निर्वाचनमुखी र शब्दजालपूर्ण लोलोपोतोपूर्ण बजेट नीतिको नेपाली जनतालाई राम्रोसँग जानकारी भइसकेको छ ।
जनता महामारीको चपेटामा रहेको छ । पहिलो भ्याक्सिन लगाएका नागरिक दोस्रो खोपको लागि तड्पिरहेका छन् । खोप लगाउन नपाएकाहरु खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । जनताको नाममा गठन भएको जनताको लोकतान्त्रिक सरकार किन सबै विषयमा जनताको आँखामा छारो हाल्दै लोकतन्त्रको विगुल बजाइरहेको छ ? आफूलाई केही जान्ने, सुन्ने भन्नेहरुले के सम्झिनुस् भने अझै मुलुकमा विकास निर्माणका शैली पञ्चायतकालीन अवस्थाभन्दा फरक छैन न त योजना कार्यान्वयन कार्यमा नै फरक परेको छ ।
जति नै भ्रष्टाचारका कुरा उठाए पनि स्थानीय तह तथा प्रदेश एवं संघ जुन निकायको विनियोजित बजेट नै भए पनि कार्यान्वयन तह भनेको त स्थानीय तह नै हो नि । जनतामा चेतना छ, सचेतना पनि छ तर बाध्यता के छ भने उनीहरु रोजगार पीडित छन् । कोरोनाको महामारीबाट आक्रान्त छन् । सहयोगी समूहबाट भोकालाई खाना खुवाउन जाने समूहमाथि त सरकार आक्रमण गर्छ भने त्यस्तो सरकारी रैया भएको मुलुकमा निमुखा जनता भुस्याहा र भ्रष्टाचारीका पिछलग्गु वाध्यात्मक अवस्था छ ।
केही गर्नसक्ने क्षमता भएका राष्ट्रवादी युवाहरुको समूहलाई म फेरि पनि दोहो¥याएर भन्छु कि तपाईँहरुले खोज्न जानुभयो भने अहिले पनि करिब–करिब सबैजसो स्थानीय तहमा योजना सम्झौता र खाता सञ्चालनको कार्य बाँकी भएको देख्नु या भेट्नुहुने छ । अझ यसपालि त सरकारले जति फाइ–फुइँ गरे पनि योजना सम्झौता गर्न बाँकी राखेर माननीय तथा नेताहरुलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयत्नका कारण पनि योजना सम्झौता र खाता सञ्चालन कार्यमा विलम्ब भएको छ । नपत्याउनुभए पालिका र वडा कार्यालयमा गएर पनि बुझ्नुहुने छ ।
असार १५ मा खाता बन्द गर्ने प्रकृति यथावतै रहेको हुँदा यो प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचारलाई बावा दिने र कार्यकर्ता पोस्ने नीति पनि हो । विकास निर्माणको खाता कोलेनिका सरासरी रुपमा असार २५ गतेसम्म चेक काटेर भुक्तानी दिने अनुमति दिएको छ । तर, कार्यालयको मिलेमतोमा हरेक निकाय र हरेक कार्यालयहरुले किर्ते भुक्तानीको फाँटवारी कोलेनिकामा पेश गरेर भुक्तानी दिलाउने प्रचलन पनि रहेको छ ।
लोकतन्त्र भनेको यस्तो आर्थिक नीति भएको तन्त्र होइन । लोकतन्त्रमा त आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । हरेक असार २५ मा कोलेनिकाले चेक जारी गर्ने सेवा बन्द गर्छ । सत्तामा पुगेकाहरुले आफ्नो चरित्रलाई नसुधार्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठेको हो । नेपालमा गरिने विकास निर्माणको कार्य त झ्वाट्ट हेर्दा असारे खेतीकै शैलीको छ ।
प्रतिपक्षी दलको कार्यशैली पनि उही–उही असारे खेतीझैँ भएको छ । उसको पनि क्रियाशील सदस्यताको अवस्थालाई हेर्दा हिलोमा खोप लगाएको शैलीको छ । जसरी बाँझो मात्र जोतेको खेतमा पानी भरियो भने सम्म देखिन्छ, त्यस्तै भएको छ । माटो भेटाउनलाई त खेतका पानी सुक्नुपर्छ अनि मात्र भेटिन्छ । कांग्रेसभित्रको किचलोको कारण पनि नेपाली कांग्रेसलाई चौधौँ महाधिवेशन निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
उता सदन पुनःस्थापनाको मुद्दाले पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अँध्यारोमा ढुङ्गा फलाई भएको छ । कहाँ लाग्ने हो, कता लाग्ने हो थाहा छैन । यो मुलुकका राजनैतिक या अन्य सरकारी गतिविधि पनि असारे झरीकै तालले अगाडि बढेको छ । सरकार पनि कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा खाली निषेधाज्ञाको झरी मात्र पढायो । कहीँ कसैले काम नपाउँदाको कारण माम नखान पाउनेलार्य मात्र दिने र खानेहरुमाथि एकैचोटी झरी बनेर लाठी, मुङ्ग्री वर्षाउने र खाने र खुवाउने सबैलाई झरीमा रुझेकोझैँ निथ्रुक्क पार्ने काम मात्र भयो ।
सर्वोच्च अदालतमा परेको सदन पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दामा सरकार कहिले झरी त कहिले घामको शैलीमा न्यायमूर्तिहरुमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । कहिले फकाउँछ त कहिले घुर्काउँछ अनि प्रधानमन्त्रीजी भन्छन् – सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ भइरहेको छ । असार लागेपछि हाम्रो मुलुकका धेरैजसो संरचना सेटिङ भइरहेको छ ।
असार लागेपछि हाम्रो मुलुकका धेरैजसो संरचना सेटिङमै चलाउन खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तथानामको वक्तव्यबाजीले पनि उही असारे झरी र हिलो मात्र झल्को दिन्छ । झरी रहुन्जेल हिलो हुँदैन, हिलो बन्न त झरी बिसाउनु प¥यो नि ! उनी झरीसँग पनि डराउने, हिलोसँग पनि डराउने । तीनै तहको सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट जहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत वर्तमान कोरोना महामारीको रोकथामसम्बन्धी विषयमा प्रस्तुत गरेको बजेट पनि झ्वाट्ट हेर्दा उही असारे झरीकै शैलीको छ ।
कहीँ बजेटको झरी पर्दा–पर्दा योजना नै बगाइदिएको छ, जसलाई कसरी छनोट गर्ने ? कतै बजेटको पहिरो गएको छ जसलाई कसरी सिहार्ने भन्ने चटारो छ । ठगेर खान मिल्ने भन्ने बजेट शीर्षक त विकास, निर्माण भएको कारण पनि सबै निकायले शिक्षा, स्वास्थ्यलाई भन्दा ठगिखान सजिलो हुने विषयमा नै बढी विनियोजनतर्फ उन्मुख भएको देखियो । शिक्षा, स्वास्थ्यका सन्दर्भमा न त उपयुक्त बजेट विनियोजन भएको देखियो न त उपलब्धि नै । दुई–दुई व्याचका एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थीहरु नैराश्यताका साथ कोभिड सर्टिफिकेट हात लगाएर बस्न वाध्य छन् । + दुईको पनि त्यही हबिगति छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको महामारीको सन्दर्भमा त सरकार पूर्ण असफल भइसकेको छ । विश्व प्रभावित विषयलाई महामारीको रुपमा लिँदा नागरिकलाई खोप समेत उपलब्ध गाउन नसक्ने सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस्तो गरे र उस्तो गर्छु भनेर जनतासँग फुइँ लगाउन त लाज लाग्नुपर्ने हो नि ? राज्यको हरेक निकायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सुविधा त सम्बद्ध विषय हेरेर शिक्षाको सुविधा विद्यार्थीले स्वास्थ्यको सुविधा विरामीले पाउनुपर्ने हो ।
हो भने खेतीपातीको सुविधा किसानले पाउनुपर्छ तर सरकारी नीति हो भने । तर हाम्रो मुलुकको सबै नीति कस्तो रह्यो भने आफ्ना कार्यकर्ता खोज्ने, आफ्ना मतदाता खोज्ने, सर्वसाधारण जो आफ्नो विवेकले भए प्रयोग गर्छन् । कुनै दलका पनि न त कार्यकर्ता हुन्छन् देखिएका न त कुनै राजनैतिक दललाई मत हालेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्ता नागरिक सधैँ राज्यको प्राप्त सुविधाबाट सधैँ वञ्चित हुन्छन् ।
सरकार नागरिकलाई सजग हुन र सचेत भन्दै आदेश गर्छ तर आफ्नो कर्तव्य नागरिकप्रतिको के हो भन्ने बारेमा सरकार अनभिज्ञझैँ गर्छ । तर नागरिकलाई भने सतर्कताको सूचना गर्छ । मुलुकको संकटप्रति सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो र आफ्नो भन्ने मतियारहरुलाई पोस्न मात्र बढी उद्यत देखिन्छन् । उनी आफ्नो सत्ता र सत्ता बागडोरको रक्षार्थ मात्र लागिपरेका छन् ।
सायद नेपालको इतिहासमा केपी शार्मा ओली नै होलान्, वाह ! वाह !! हुँदाहुँदे बाई ! बाई !! हुने प्रधानमन्त्री । हिजो २०७२ को संविधान जारी हुँदाका बखत राष्ट्रवादी नेपाली नेता तथा प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिचित नेता ओली जसरी असारे झरीपश्चात खोलानालाको बहाव दक्षिणतर्फ बढेर जान्छ ।
त्यसैगरी ओलीजी पनि दक्षिणपन्थीको मार्ग प्रशस्त गर्दै जसरी काँसी विश्वनाथको दर्शन गर्दै तिरुपति ाबलाजी पुगेर चरणमा त्वम शरणम गर्दै नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रवादलाई बन्धकी राख्ने एउटा युगपुरुषको रुपमा परिचित भए । मनमा भक्ति रहेका भक्तले ईश्वरसँग मनमा भक्ति राखेर मुखमा राम ! राम !! देखाउनुले एउटा नयाँ नाटकको सुरुवात गरेको देखाउँछ । तर राष्ट्रभक्तिमाथि आक्रमण गरेर परभक्ति दर्शाउने कुनै पनि पशु नेता नेपालीको लागि आवश्यक छैन ।
असार महिनासँगै सुरु भएको असारे झरीझैँ मुलुकको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादमाथि कसैले पनि हिलो छ्याप्ने दुस्साहस नगर्दा राम्रो होला । महोदय, देशका मालकि नेपाली जनता हुन् कोही मालिक बन्न नखोज्दा हुन्छ ।