अमरराज आचार्य
दाङ, १८ असार । घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका माध्यमिक तहसम्म सञ्चालन भएका तर मावि तहमा १ जनाको पनि दरबन्दी नभएका ३ विद्यालयमा शून्य दरबन्दी रहेको छ । माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहहरुलाई भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएर उनीहरुको समयसम्म सकिन लाग्दासम्म पनि उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका माध्यमिक विद्यालयहरुमा शून्य दरबन्दी रहेका छन् । जसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरुले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको अभिभावकहरुको गुनासो रहेको छ । माध्यमिक तहसम्म कक्षा सञ्चालन भए पनि मावि तहको एउटा पनि दरबन्दी नहुँदा विद्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको छ ।
शून्य दरबन्दी रहेका उपमहानगरपालिकाभित्रका १० विद्यालयमा दरबन्दीका शिक्षकलाई काजमा पठाउने भनेर गएको माघ २० गते सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरेर निवेदन माग गरिएको थियो । अहिलेसम्म ७ वटा विद्यालयमा शिक्षक गइसकेका छन् भने ३ वटामा अझै पनि जान सकेका छैनन् ।
मावि सञ्चालन भएका तर एउटा पनि दरबन्दी नभएका १० वटा माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक पठाउने घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाले २०७७ माघको २० गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । परेका निवेदनहरुबाट शिक्षकहरुलाई शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयहरुमा पठाइएको घोराही उपमहानगरपालिका शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखाका शाखा अधिकृत नारायण पौडेलले जानकारी दिए ।
‘अहिलेसम्म ७ वटा विद्यालयमा शिक्षकहरु जानुभएको छ भने ३ वटा विद्यालयमा अझै पनि शून्य दरबन्दी रहेको छ’, उनले भने । माध्यमिक तह सञ्चालन भएका तर अहिले शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयहरु जयशेर मावि रावतगाउँ, बालकल्याण मावि खैरा र अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मावि तोष रहेका छन् ।
एउटा पनि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा शिक्षक पठाउनका लागि प्रयास भएको शाखा अधिकृत पौडेल बताउँछन् । एकजना शिक्षक गए पनि केही मात्रामा भए पनि विद्यालयलाई सहयोग पुग्ने उनको भनाइ रहेको छ । दरबन्दी मिलान गर्ने भनेर पटक–पटक प्रयास थालिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसले गर्दा शहरी क्षेत्रमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक धेरै रहेका छन् भने ग्रामीणस्तरका विद्यालयमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक संख्या अपुग रहेको छ ।
शिक्षकहरु ग्रामीण क्षेत्रमा जान नमान्ने गरेको बताइएको छ । महाशाखाले जनता मावि नयाँगाउँ बुका, मावि झिङ्नी बञ्जाडी, मावि जजरागाउँ, जयशेर मावि रावतगाउँ, बालविकास मावि, जनजागृति मावि लमडरुवा, बालकल्याण मावि खैरा, मावि ढिकपुर, भगवती मावि होडवाङ, अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष मावि तोषमा मावि को शिक्षक पठाउने योजना बनाएर सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
गएको माघ १९ गते बसेको नगर शिक्षा समितिले मावि तहको अनुमति लिई सञ्चालन भएका तर मावि तहको एउटा पनि दरबन्दी नभएका विद्यालयमा कम्तीमा एकजना माध्यमिक तहको शिक्षक काजमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसै अनुसार महाशाखाले १५ दिनको दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गरेको हो तर यस कार्यले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
औपचारिकता निर्वाहको भूमिकामा मात्रै शिक्षा
उपमहानगरपालिकाभित्रैका विद्यालय शून्य दरबन्दी हुँदा घोराही उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखा भने औपचारिकतामा मात्रै रुमलिएको छ । भित्तामा सूचना टाँस गर्ने र सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्ने जस्तो पुरानै अभ्यासलाई उपमहानगरपालिकाले दिएको छ ।
जसले गर्दा विद्यार्थीहरु मारमा परेका छन् । आधुनिक सूचना प्रविधिको पहुँच हरेक क्षेत्रसम्म पुगिसकेको अवस्थामा भित्तामा सूचना टाँसेरमात्रै आफ्नो भूमिकालाई कमजोर बनाउने शिक्षाको भूमिका विद्यार्थीमैत्री नभएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । जसरी भए पनि शिक्षक व्यवस्थापन गर्न अभिभावकहरुले माग गरिरहँदा पनि शिक्षा शाखा भने गम्भीर नदेखिएको अभिभावकहरुको तर्क रहेको छ ।
नयाँ संघात्मक संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरिसकेको छ । यसका लागि संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य बजेट स्थानीय पालिकालाई पठाउँदै आएको छ । जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न संविधानले नै स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । नयाँ विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्ने, आवश्यक परेको अवस्थामा विद्यालय मर्जसम्मको अधिकार स्थानीय पालिकाहरुलाई दिएको छ तर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले भने त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन ।
अझै पनि पुरानै शैलीमा शिक्षकहरु चलिरहेका छन् । सरुवा गर्न तथा काजमा खटाउन तथा अटेरी गरेमा कारबाही गर्ने अधिकारसमेत स्थानीय पालिकालाई भएको अवस्थामा पनि शिक्षा शाखा मूकदर्शक भएर बस्नु अवश्य पनि संघीयताको मर्मविपरीत भएको अभिभावकहरुको गुनासो छ । यसले अपेक्षितरुपमा शैक्षिक सुधारको अवस्थासमेत नदेखिएको उनीहरुले बताएका छन् ।