महामारी, प्राकृतिक विपद र निरीह सरकार

केपी सुवेदी

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार अहिले चौतर्फी आलोचना खेपेर किम्कर्तव्यविमूढ बनेको छ । सरकार टिकाइराख्न बनाइएका योजना अवैधानिक भनेपछि सरकार टिकाउने र निर्वाचन प्रभावित गर्ने दुवैतिर हावामा उडेका छन् । खानी निकालेर शोधनान्तर र व्यापार सन्तुलन बनाउँदै आर्थिक अवस्थामा सबल गराउन सकिन्छ भने आफूसँग भएको सम्पत्ति बेचेर अर्थोपार्जन किन नगर्ने ? भन्ने तर्क गलतै हो भन्न सकिन्न तर जुन किसिमले यसको प्रयोग गर्ने ऐन कानुन र कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया अपनाउन खोजियो त्यसप्रति सबैको आपत्ति थियो ।

राजनीतिक सहमति बनाउने गरी संसदको अधिक मतले स्वीकार गरी पारित गरिएको विधिअनुसार ल्याउन भनिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सरकारले अप्ठ्यारो माने पनि आम नागरिकको लागि राहत थियो । जसपाको एउटा गुटलाई खुसी पारेर प्रधानमन्त्री बनिरहने उद्देश्यले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेश र प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरेर कोष बढाउने दाउँ असफल भएको छ । दुईवटा अध्यादेशको जगमा बनेको र त्यसैमा उभिएर अविछिन्न शासन गर्ने सपना बोकेको सरकार फेरि पनि नैतिक र राजनीतिक सङ्कटमा छ ।

संसद भङ्ग गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री पनि संसद्को सदस्य छैनन् । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को सदस्य नभइकन प्रधानमन्त्री वा मन्त्री दुवै हुन सक्तैन भने प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्दै सडकबाट उठाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न कसरी पाउँछन् ? प्रधानमन्त्री ओलीको हैसियत कामचलाउमा परिणत भएपछि त्यस बखत कायम रहेका मन्त्रिपरिषद्का सदस्य कामचलाऊ हुन्छन् भन्ने सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ ।

त्यति धेरै कानुनका जानकार जसले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको दाबी ग¥यो त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई त्यतिबेला कायम रहेका मन्त्री नहटाउन सुझाव दिन बुद्धि किन फिरेन ? राष्ट्रपतिको स्वविवेक भनेको पनि एक किसिमको ठट्टा गरेजस्तो हुनपुग्यो । विवेकको प्रयोगै नहुने गरेको पो देखियो । यस पटकको मात्र कुरा होइन अघिल्लो पटक संसद् भङ्ग गरेदेखि पटक–पटकका अध्यादेश जारी गर्दाका दृष्टान्त हेर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भएकोले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्ने आलङ्कारिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक बाध्यता मान्ने हो भने यस अघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठन गर्ने नियमावली संशोधन गर्ने अध्यादेश महिनौँ लट्केको सम्झना राष्ट्रपति विध्या भण्डारीलाई पनि हुनुपर्छ र लोकले यस्ता कुराहरु बुझ्छन् भन्ने थाहा हुनुपर्ने हो । जे होस्, प्रधानमन्त्री वलीलाई काम गर्न धेरै गाह्रो भयो होला तर कसले गर्दा भयो भने आफैले ।

कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएकोले यसको सम्पूर्ण दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुनुपर्ने हो तर प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र वैकल्पिक सरकार दिनका लागि सप्रमाण उपस्थिति इन्कार गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानले कल्पना नगरेको कुरा आफ्नै मनले कानुनको व्याख्या गरेर आफूसँग असीमित र विशेषाधिकार रहेको जिकिर गरी सर्वोच्चलाई पठाएको लिखित जवाफ सर्वोच्चले अस्वीकार गरिदिएपछि थपिएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई राजतन्त्रकालीन महाराजाको हैसियत जसरी व्याख्या गर्न खोजेको कुरा स्वीकार गर्ने हो भने आफ्नो कार्यकाल आफैले थप गरेर पदमा रहिरहने निर्णय गर्दा पनि चुप लागेर बस्नुपर्ने आशय झल्किन्थ्यो । तर, संविधान विपरित प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले बहुमत गुमाएर कामचलाऊ हैसियतमा पुगेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सर्वोच्चले अस्वीकार गर्दै विस्तारपछि थप गरिएका मन्त्रीलाई काममा नलगाउनु भनेपछि राष्ट्रपतिमाथि पनि स्वतः प्रश्न उठेको छ र राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा दाबी गरिएजस्तो होइन भन्ने व्याख्या गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक ठहर गरेर थप गरिएका मन्त्रीहरु खारेज गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली झनै सङ्कटमा परेका छन् । यतिवेला वर्षाको कारणले हुने बाढी, पहिरोजस्ता अप्रत्यासीत र अकल्पनीय प्राकृतिक विपद आइरहेको छ । अहिले सिन्धुपाल्चोक दर्दनाक स्थितिबाट गुज्रिँदैछ । वर्षात भर्खरै सुरुवात भएको मात्र छ । भारी वर्षाको सम्भावना प्रबल छ ।

देशको कुनै पनि भू–भागमा बाढी र पहिरोको जोखिमको सामना हाम्रो नियति नै भएकोले यस्तो बेलामा मन्त्रीबिनाको सरकारले कसरी काम गर्ने हो ? प्रधानमन्त्री ओली रन्थनिएका होलान् । उनले भनेको जसरी अदालतले व्यावहारिकताबोध गर्नुपथ्र्यो भन्ने आशय प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र वरिपरिका स्वनामधन्य विवेकवान् महोदयहरुबाट प्रकट हुँदै गर्दा अझै पनि अदालतले सीमा मिच्न थालेको भन्नु वास्तविक धरातलमा टेक्नै नजानेको बुझ्न सकिन्छ ।

होइन भने अब जे भयो जबर्जस्ती नचल्ने भयो भन्ने बुझेर हात फैलाएर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समुदाय राज्यका सबै अङ्गहरुसँग विनयपूर्वक सहयोगको याचना गर्ने बेला हो । तर, कहिले अदालतले सेटिङमा फैसला ग¥यो भन्ने र कहिले नागरिकमाथि खनिने किन ? राष्ट्रपति राष्ट्रिय अविभावक हुन सक्नुपर्छ । नसकेपछि उनको नियतप्रतिको आक्रोश हो ।

जनस्तरबाट राष्ट्रपति प्रत्याह्वान हुने भए त्यो पनि आवाज उठ्थ्यो । किनभने दिद्यादेवी भण्डारीजस्तो एउटा प्रधानमन्त्रीको गोटी बन्ने व्यक्तिले राष्ट्रपति कार्यालय संस्थाको वदनाम गर्ने चेष्टा भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्न होइन गणतन्त्रको रक्षाका लागि ओली र विद्यप्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्न आवश्यकता प¥यो ।

संसद्को बैठक बोलाउने समयमै संसद् भङ्ग गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । कामचलाऊ सरकारले अध्यादेश ल्याउन हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो ? अध्यादेशबाट पूर्णकालीन र लोकप्रिय बजेट ल्याउन हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो ? यसको औचित्य परीक्षण आगामी दिनमा हुने जनमतले गर्ने नै छ । तर, ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने घोषणा गरेर पूर्ण बजेट ल्याउनु विरोधाभास तथा वदनियतपूर्ण छ । तैपनि सामाजिक सुरक्षा, कृषि उत्पादकत्व बृद्धि, स्वास्थ्य सेवामा सुधार र स्तर वृद्धि, शैक्षिक बेरोजगारी कम गर्नेजस्ता कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको भए पनि प्राकृतिक विपदहरुको अनुमान कुनै पनि सरकारले गर्नसकेको हुँदैन ।

कुनै न कुनै विपत हरेक वर्ष आएको छ र त्यसको व्यवस्थापन् दुरुस्त हुन नसकेको गुनासो हुन्छ । मान्यता हुन्छ, विपदमा कुनै प्रकारको विभेद गर्नु न्यायोचित मानिँदैन । त्यसैले महाभूकम्पको बेला होस् या बाढी, पहिरोको बेला होस् जनस्तरबाट स्वतःस्फूर्त उद्धार र राहतमा ठूलो शक्ति जुटिहाल्छ तर दीर्घकालीन योजना बनाएर पटक–पटक दोहोरिने पीडादायी वितण्डा नियन्त्रणका हरसम्भव प्रयास सरकारले गरेको हुँदैन । पटक–पटक बनाइएका अध्ययनको सुझावहरु कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्राथमिकतामा पर्दैन ।

नागरिकबाट पूर्ण सहयोग हुँदा पनि सरकार भने नागरिकलाई प्रतिद्वन्द्वीकै नजरले हेरेको हुन्छ । यस विषयमा अहिलेको सरकार अझै कठोर रुपले प्रस्तुत भएको छ । यस्तै घमण्ड गरेकोबेला विपतले पनि बढी नै घेर्ने गर्छ । आफू झुक्न नजान्ने अरुको विज्ञता र क्षमताको कदर गर्न नजान्ने ओलीजस्ता घमण्डीले गर्दा कसैसँग नझुक्नेलाई झुकाउन यस्तो विपत आएकोजस्तो पनि लाग्नसक्छ । देशका विषयगत विज्ञदेखि नागरिक अगुवा, त्यस्तै सरकारी कर्मचारीप्रति विभेद चुलिएको छ । अब न्यायालय र न्यायाधीशसमेत वर्तमान सरकारको आँखामा बिझाउन सुरु भएको छ ।

सरकार भने भिख मागेर ल्याएको भ्यक्सिनमा पनि राजनीति गर्न पछि परेको छैन । कोरोना खोपको विषयमा गरेको लापरवाही हेर्दा सरकार जनतालाई एकातिर मूर्ख बनाउन सफल भएको छ र अर्कोतिर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरिरहेको छ तर जनताले विपदको बेला भनेर यो सरकारलाई क्षमा दिइरहेका छन् । अनैतिक र असंवैधानिक ढङ्गले चलिरहेको सरकार कोरोना र बाढी, पहिरो दुवैको आडमा शासन लम्ब्याउन उद्यत छ ।